बोर्डले बीबीसी र सीएनएनको ५ करोड तिरेन

प्रस्तुति: केदार दाहाल

मिति: 2012-09-17

सम्बन्ध: प्रमुख समाचार

काठमाडौं, ३१ भदौ - नेपाल पर्यटन बोर्डले गत वर्ष विश्वप्रसिद्ध समाचार च्यानल बीबीसी र सीएनएनमा प्रसारण गरेको पर्यटन वर्षसम्बन्धी विज्ञापनको ५ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी दिएको छैन । दुवै संस्थाले पटक–पटक लिखित ताकेता गरे पनि बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) नहुँदा भुक्तानी प्रक्रिया नै रोकिएको छ । नेपाल उनीहरूको कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
विगत एक वर्षदेखि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । बोर्डले विभिन्न मुलुकमा गरेका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको समेत भुक्तानी गरेको छैन ।
समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा विदेशी च्यानलले सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गर्नसक्ने बोर्डका अधिकारी स्वीकार्छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली पर्यटन प्रवद्र्धन गरिरहेको बोर्डको साख गिर्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ ।
बोर्डले गत मंसिरमा दुवै च्यानलमार्फत प्रवद्र्धनात्मक विज्ञापन गरेको थियो । पर्यटन वर्षको अन्त्यमा प्रचारप्रसार गरिएको कार्यक्रमको त्यतिबेलै चर्को आलोचनासमेत भएको थियो । कार्यक्रमको भुक्तानी नगराउँदा नेपालको गलत प्रचार हुने सम्भावना बढेको छ ।
बोर्डमा गत वर्ष भदौदेखि सीईओ नियुक्त हुन सकेका छैनन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कायममुकायम सीईओ नियुक्त नगरेका कारण पनि बोर्डका सानातिना काममा निर्णय हुन सकेको छैन ।
पर्यटन वर्ष २०११ मा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका लागि भन्दै १३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । भारत र चीनका लागि ८ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइए पनि कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा रकम फ्रिज भएको छ ।
बोर्डका निमित्त सीईओ सुवास निरौलाले भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताए । “बीबीसी र सीएनएनले धेरै अगाडि बिल पठाएका हुन्,” उनले भने, “तर, म नाममात्रको निमित्त सीईओ भएकाले बजेट भुक्तानी दिन सक्दिनँ ।”
भारत र चीनमा गर्ने भनिएको प्रचार पनि सीईओ नहुँदा रोकिएको उनले बताए । “एक वर्षदेखि बोर्ड नेतृत्वविहीन भएकोले पर्यटनका हरेक क्षेत्रमा असर पर्दै आएको छ,” उनले भने, “पहिले पास भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीलाई तलब खुवाउने मात्र काम भइरहेको छ ।”
बोर्डसम्बन्धी ऐनमा कामु तोक्ने व्यवस्था नभएको भनेर मन्त्रालय पन्छिँदै आएको छ । बोर्डमा सीईओ रिक्त रहेको अवस्थामा पाँच जना निर्देशक मिलेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उसको भनाइ छ । “तर, यसअघि पनि टेकराज डाँगी सीईओ हुँदा कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएकाले मन्त्रालयले चाहेमा कसैले छेक्न सक्दैन,” निरौलाले भने ।

फर्म दर्ता सिफारिस विवाद-महासंघ, चेम्बर र वाणिज्य विभागविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

प्रस्तुति: केदार दाहाल 
काठमाडौं, ३२ साउन -फर्म दर्ता तथा नवीकरणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सले दिँदै आएको सिफारिसको प्रावधान विवादमा तानिएको छ । वाणिज्य विभागले फर्म दर्ता तथा नवीकरणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र चेम्बर अफ कमर्सको अनिवार्य सिफारिसको प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि उक्त प्रावधान विवादमा परेको हो । उक्त प्रावधान हालसम्म निर्माण भएका सबै कानुन तथा ऐनविरुद्द भएको भन्दै सो व्यवस्था खारेजीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले वाणिज्य विभाग, चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई विपक्षी बनाउँदै बिहीबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारले वि.स २०४१ साल साउनमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी वाणिज्य विभागमा फर्म दर्ता तथा नवीकरणका लागि अनिवार्य रूपमा चेम्बर अफ कमर्स तथा तत्कालीन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको सिफारिस पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । सो प्रावधान गैरकानुनी भएकाले खारेज गर्न माग गर्दै आफूहरूले कानुनी बाटो रोजेको मञ्चका महासचिव पुष्पराम पौडेलले बताए ।
वाणिज्य विभागमा कुनै संघसंस्थाको सिफारिस अनिवार्य रूपमा पेस गर्न लगाउनु मौलिक हक तथा व्यावसायिक स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग विभिन्न सरोकारवाला निकायले माग गर्दै आएका थिए ।
तत्कालीन सरकारको निर्णय अन्तरिम संविधान २०६३, नागरिक अधिकार ऐन २०१२, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४, साझेदारी ऐन २०२०, वाणिज्यसम्बन्धी प्राइभेट फर्म दर्ता तथा नवीकरण कार्यविधि २०६३ विरुद्ध भएको भन्दै उक्त व्यवस्था खारेज गर्न माग गरिएको छ ।  वाणिज्य विभागले उक्त निर्णय खारेज नगरी व्यवसायीहरूको साझा संस्थालाई सरकारी विभागको सरह मान्यता दिएकाले उक्त व्यवस्था खारेज गराउन लागि परेको मञ्चको  तर्क छ । 
। “कहीँ कतै कानुनमा उल्लेख नभएको प्रावधान लागू गरेर व्यवसायी र विभागले सिन्डिकेट प्रणाली अपनाएका छन्,” पौडेलले भने, “अघोषित सिन्डिकेटका विरुद्ध हामी उभिएको हो ।”
व्यवसायीहरूले भने आफूहरूले वाणिज्य विभागको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्दै आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई विभागले कार्यान्वयन गर्दै आएको र आफूहरूले त्यसमा सहयोगीको भूमिका मात्र खेलेको उनीहरूले बताएका छन् ।

असोजदेखि पर्यटक एक्लै लाङटाङ घुम्न नपाउने

प्रस्तुति: केदार दाहाल 
काठमाडौं, २ भदौ  -लाङटाङ क्षेत्रमा भ्रमणमा जाने पर्यटकले गाइडलैजानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पर्यटकलाई महँगो पर्ने भएको छ । लाङटाङ क्षेत्रमा पर्यटक पदयात्रामा जान आउदो सेप्टेम्बर महिनादेखि अनिवार्य गाइड लैजानुपर्ने भएपछि पर्यटक दोहोरो मारमा पर्ने भएका हुन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले सेप्टेम्बर महिनादेखि लागू हुने गरी अनिवार्य गाइडको व्यवस्था गर्न नेपाल पर्यटन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले मन्त्रालयको सो निर्देशन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) मार्फत सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई सर्कुलरसमेत गरिसकेको छ । लाङटाङ क्षेत्रमा पर्यटक हराउने क्रम बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखी अनिवार्य गाइडको व्यवस्था गराउन माग गरेको थियो । सोही मागका आधारमा गृह मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयलाई रसुवा क्षेत्रमा अनिवार्य गाइडको व्यवस्था गर्न गराउन परिपत्र गरेको थियो । गृहको परिपत्र अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले अनिवार्य गाइडको व्यवस्था गरेको हो ।
लाङटाङ क्षेत्रमा पर्यटकहरू जाँदा गाइड वा मजदुरलाई खर्च गर्नुपर्ने भएपछि थोरै रकम वा अध्ययनको क्रममा नेपाल आउने पर्यटकलाई अफ्ठेरो पर्ने भन्दै मन्त्रालय र बोर्डका केही अधिकारीहरू असन्तुष्ट भएका छन् । विगत लामो समयदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रमा अनिवार्य गाइडको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर लविङ गर्दै आएका ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले भने राम्रो कदम भन्दै स्वागत गरेका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालय र बोर्डका अधिकारीहरू भने पर्यटकले स्वतन्त्र घुम्न पाउने (एफआईटी) नीतिविपरीत यो निर्देशन भएको भन्दै रुस्ट बनेका छन् । व्यवसायीहरूले गाइडको व्यवस्था गर्दा सम्पूर्ण व्यवसायी माताहत पर्यटक स्वतहः आउने भएकाले देशभर यस्तो व्यवस्था लागू गर्नपर्नेमा छन् ।
“हामी धेरै पहिलेदेखि गाइडको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको थियौँ ढिलै भए पनि यस्तो व्यवस्था सुरु हुनु सकारात्मक छ,” टानका महासचिव मोहन लम्सालले भने, “लाङटाङ क्षेत्रमा धेरै पर्यटकहरू हराउने गरेकाले अनिवार्य गाइडको व्यवस्थाले उक्त समस्या हट्नेछ ।” व्यवसायीहरू यतिबेला लाङटाङ क्षेत्रसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि अनिवार्य गाइडको व्यवस्था गर्न पर्यटन मन्त्रालयमा माग गरिरहेका छन् । अनिवार्य गाइडको व्यवस्था गर्दा नक्कली व्यवसायीहरू पलायन हुने भएकाले पनि यस्तो व्यवस्था देशभर लागू गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू उभिएको लम्सालको भनाइ छ ।
लाङटाङ क्षेत्रमा बेला बेलामा पर्यटकहरू हराइरहेकाले मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता आदित्य बरालको भनाइ छ । “हामीले मन्त्रालयले गरेको परिपत्रलाई टानमा पठाइदिएका हौं,” बरालले भने ।
।
व्यवसायी गलत प्रचारमा  
मन्त्रालयले लाङटाङ क्षेत्रमा घुम्न जानका लागि अनिवार्य नेपालीको व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवसायीहरू भने गलत प्रचारमा लागेका छन् ।  ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले एफआईटी सिष्टम नै खारेज भइसकेको तथा सम्पूर्ण ठाउँमा घुम्नका लागि अनिवार्य गाइड र व्यवसायी माताहत मात्र घुम्न पाउने व्यवस्था सुरु भएको भन्दै गलत प्रचारमा लागेका छन्  । अहिले ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले आफ्नो वेबसाइट तथा इमेलमार्फत पर्यटकलाई त्यस्तो जानकारी गराइरहेका छन् ।
नेपालमा १३ वर्ष अगाडिदेखि एफआईटी सिष्टम लागू भएको थियो । जुन नीतिअनुसार पर्यटकहरू एक्लै घुम्न पाउने व्यवस्था छ । नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकको झन्डै ३५ प्रतिशतभन्दा बढी एफआईटी सिष्टमअन्तर्गत नेपाल भ्रमण गर्छन् । एउटा गाइड, मजदुर वा व्यवसायीभन्दा बाहिरको लाइसेन्स प्राप्त गाइड जो भए पनि एक जना लिएर लाङटाङ क्षेत्रमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको बरालले जानकारी दिए ।       

बिहीबार पोखराका सबै उडान रद्द हुने - विमानस्थल निर्माणको माग गर्दै सिंहदरबारमा धर्ना

प्रस्तुति: केदार दाहाल
काठमाडौं, ५ भदौ -अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकालागि दबाब स्वरूप बिहीबार पोखरा उडान भर्ने सम्पूर्ण उडान रद्द हुने भएका छन् । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पोखराका व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायले बिहीबार सम्पूर्ण पोखरा उडान रद्द गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । बिहीबार संकेतिक रूपमा मात्र उडान रद्दको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै भदौ १७ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि उडान रद्द गराउने आन्दोलनरत निकायहरूले चेतावनीसमेत दिएका छन् ।    
पोखरामा विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीहरूले दैनिक २० देखि २५ सम्म उडान भर्दै आएका छन् । पोखरा विमास्थलबाट दैनिक काठमाडौंदेखि पोखरा तथा पोखरादेखि जोमसोम क्षेत्रमा उडान भर्दै आएका छन् । यती, बुद्ध, गुण, अग्नि, तारा तथा नेपाल एयर लाइन्सले दैनिक उडान भर्दै आएका छन् ।         
मंगलबार पोखरालाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यावसायिक संघसंस्थाको अगुवाइमा सिंहदरबारमा राखिएको धर्ना कार्यक्रममा उनीहरूले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
पश्चिमाञ्चल उद्योग वाणिज्य महासंघको अगुवाइमा आएको प्रतिनिधिहरूको समूहले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यान मन्त्रालयलाई तत्काल निर्माण कार्य सुरु गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्रमा कुनै पनि बहानामा विमानस्थल कार्य निर्माण रोक्न नहुने र तत्काल निर्माण कार्य सुचारु गर्न माग गरिएको छ ।   
व्यवसायीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कर्मचारी र टेन्डरको बहानामा विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु नगरे पोखरालगायत सम्पूर्ण पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र नै ठप्प पार्ने बताएका छन् ।
“कमिसनको खेलमा लागेर हाल आएर विभिन्न बहानबाजी गरिएको छ, त्यो हामीलाई मान्य छैन,” गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्चका अध्यक्ष बोधराज भण्डारीले भने ।
विमानस्थल निर्माण हुनुपर्ने पक्षमा पश्चिमाञ्चलका सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी, राजनीतिक दलहरूलगायत सम्पूर्ण स्थानीयहरूसमेत एकमत रहेकाले स्थानीयको आकांक्ष बेगर सरकार र सरकारका प्रतिनिधि बाहिर जान नमिल्ने भण्डारीको तर्क छ ।  
विमास्थल निर्माणको कार्य सुरु हुने अन्तिम समयमा आएर कर्मचारीको कारण देखाउँदै निर्माण कार्य रोकिएको थियो । नागरिक उडड्यान प्राधिकरणले टेन्डर विवाद देखाउँदै निर्माण कार्य गर्न रोक लगाएको थियो ।  निर्माण कार्य सुरु नभए पछी पोखरामा अन्दोलन गर्दै आएका आन्दोलनरत व्यवसायी तथा सरोकारवलाहरू मंगलबार काठमाडौंको सिंहदरबार धर्नामा आएका हुन् ।         
पोखरादेखि काठमाडौं आएका ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पोखरा च्याप्टर, नेपाल एसोसिएसन फर टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) को पोखरा च्याप्टर, पर्यटन काउन्सिल पोखरा, पश्चिमाञ्चल होटल संघ, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि तथा पोखराबाट काठमाडौंमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरूले मंगलबार दिनभर सिंहदरबार परिसरमा धर्ना दिएका थिए ।  धर्ना कार्यक्रममा पोखरा क्षेत्रबाट काठमाडौंमा व्यवसाय गरी बसेका व्यवसायीहरूको समेत बाक्लो उपस्थिति थियो ।   

यातायात नीति १३ वर्षपछि संशोधन -‘युरो ३’ अनिवार्य,२ लाख सवारी मापदण्डबाहिर

प्रस्तुति: केदार दाहाल

काठमाडौं, ९ भदौ -सरकारले १३ वर्षपछि यातायात नीति संशोधन गरी युरो–३ मापदण्ड लागू गरेको छ । वातावरण मन्त्रालयले साउन २९ देखि लागू हुने गरी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो । युरो– ३ लागू भएपछि सहरी क्षेत्रमा गुड्ने २ लाख सवारी मापदण्डबाहिर पर्नेछन् ।
यसअघि नेपालमा युरो– १ मापदण्डका सवारी साधन भिœयाउन पाइन्थ्यो । मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेकाले अब नेपालमा पुराना मापदण्डका गाडी भिœयाउन पाइनेछैन । छिमेकी भारत युरो– ४ मा प्रवेश गरिसकेको छ । प्रदूषणलगायत उपकरण र प्रविधि मापदण्डका आधारमा युरो निर्धारण गरिन्छ ।
वातावरण मन्त्रालयलाई गत वर्ष नै तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले युरो–१ बाट युरो–३ मा जान सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा वातावरण मन्त्रालयले यातायात नीति संशोधन गरी युरो– ३ लाई अनिवार्य गरेको हो ।
सरकारले मापदण्ड परिवर्तन नगर्दा मुलुक पुराना गाडीको ‘डम्पिङ साइट’ बन्न लागेको भन्दै सवारी नीति २०५६ खारेज गर्न सरोकारवाला क्षेत्रबाट माग हुँदै आएको थियो । मापदण्डबाहिर रहेका २ लाख सवारी साधनलाई क्रमशः सहरी क्षेत्रबाट हटाउँदै लैजाने सरकारको तयारी छ ।
“राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले अब नेपालमा युरो १ तथा २ मापदण्डका गाडी आयात गर्न पाइँदैन,” यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक शरद अधिकारीले भने, “सरोकारवालाको दबाब र मुलुकको आवश्यकताका आधारमा योे मापदण्ड तोकिएको हो ।”
पुरानो प्रविधिमा निर्माण हुने र भारतमा सञ्चालन हुन नपाउने युरो– १ गाडी सस्तो हुने हुँदा गाडी व्यवसायीले नेपाल भिœयाइरहेका थिए । “अब भने त्यस्ता आयातकर्ता निरुत्साहित हुनेछन्,” नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का महासचिव दीपक थापाले भने, “हामीले पहिलेदेखि नै युरो–३ मा जानुपर्छ भन्दै आएका थियौं, सरकारले सोहीअनुसार निर्णय गर्नु सकारात्मक हो ।”
उनका अनुसार सन् २०१० देखि भारतभर युरो– ३ मापदण्ड लागू भएकोमा गत वर्षदेखि मुख्य १४ सहरमा युरो– ४ लागू भइसकेकाले नेपाल बाध्यात्मक अवस्थामा थियो ।
भारतमा भन्दा नेपालमै पहिले युरो– १ मापदण्ड लागू गरिए पनि १३ वर्षसम्म त्यसबारे पुनर्विचार भएको थिएन । अहिले नेपालमा युरो– १ र २ मापदण्डका गाडीको थुप्रो लागिसकेको व्यवसायी बताउँछन् ।
भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात गरिने युरो– १ र २ मापदण्डका गाडी अन्यभन्दा झन्डै १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने भएकाले नाम चलेका र ठूला आयातकर्ताले नै त्यस्ता गाडी भिœयाइरहेका थिए ।

कार्यन्वयनमा अन्योल
सरकारले युरो–३ मापदण्डमा जाने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवस्था विभाग र आयातकर्ता भने अन्योलमा छन् । वातावरण मन्त्रालयले साउन २९ देखि नै लागू गराउन सर्कुलर गरे पनि कसरी लागू गराउने भन्नेमा उनीहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
“साउन २९ देखि लागू गर्ने भनिए पनि हामीले तीन महिनाअघि बुकिङ गराएका युरो–१ र २ मापदण्डका गाडी आयात गर्न पाउनुपर्छ,” नाडा महासचिव थापाले भने, “भारतबाट ल्याउन एक महिनाअघि र तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन तीन महिनाअघि नै बुकिङ गराइने भएकाले त्यस्ता गाडी ल्याउन पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।”
विभाग भने ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि केही कठिनाइ देखिएको निर्देशक अधिकारीले वताए । “हामी, आयातकर्ता र वातावरण मन्त्रालयबीच छलफल गरेर अघि बढ्छौं,” उनले भने  ।

कस्ता गाडी आउँदैनन्
सवारीमा युरो–३ मापदण्ड लागू भएपछि हाल काठमाडौंलगायतका सहरमा देखिने प्रायः गाडी आयात हुनेछैनन् । काठमाडौंमा चल्ने सुजुकी ट्याक्सीको पुरानो मोडलसमेत अब आयात गर्न पाइनेछैन ।
पुरानो मापदण्डमा पर्ने हेभीतर्फका गाडी टाटा, आइसरलगायत साना सेगमेन्टका धेरै मोडल आयात गर्न पाइनेछैन । हेभी इक्विपमेन्टतर्फका डोजर, लोडर, क्रेनलगायत सबै प्रकारका मोडल सवारी नीति २०५६ भन्दा अगाडिका छन् ।
क्रेन, डोजर तथा हेभी ट्रकहरू नेपालमा ४८ हजार ५ सय २३ वटा दर्ता छन् । सवारी नीति २०५६ भन्दा पनि अगाडिका ट््यांकर तथा ट्र्याक्टरका मोडल भने कुनै युरो मापदण्डमा पर्दैनन् । त्यस्ता ट्ं्याकर र ट्र्याक्टरमात्रै ६७ हजार २ सय ७६ वटा छन् । यी कुनै मोडल अब आयात गर्न पाइनेछैन ।
सर्वसाधारणका लागि सेवा दिने बस तथा मिनीबसहरू पनि युरो–१ र २ मापदण्डका छन् । त्यस्ता गाडी ३६ हजार ७ सय १८ वटा दर्ता छन् । २ हजार ३ सय ८४ वटा माइक्रोबस प्रायः युरो– १ र २ मापदण्डका छन् । नेपालमा युरो–५ मापदण्डका गाडी पनि भित्रिएका छन् ।
 

तिब्बत जाने पर्यटक घट्दै

केदार दाहाल

मिति: 2012-07-11

काठमाडौं, २६ असार -नेपाल हुँदै तिब्बत भ्रमण जाने पर्यटकको संख्या घट्ने क्रम सुरु भएको छ । चिनियाँ सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै महिनैपिच्छे संशोधन गर्ने कानुनी प्रावधानले तिब्बत जाने पर्यटक संख्या घटेको हो । तिब्बतले गत महिनादेखि तिब्बत घुम्नका लागि एउटै मुलुकका पाँच जनाको समूहमा जानुपर्ने प्रावधान राखेपछि त्यसको असर नेपाली पर्यटन व्यवसायमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्ने देखिएको छ ।
तिब्बतमा गत महिनादेखि लागूभएको पर्यटकको समूह एउटै मुलुकको हुनुपर्ने प्रावधानले नेपालका टे«किङ एजेन्सीहरूलाई हाल समूह जुटाएर तिब्बत पठाउन गा¥हो भएको हो । खासगरी विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल आउँदा तिब्बतको पनि प्याकेज बनाएर आउने गरेकाले पाँचजना समूह बनाएर घुमाउन अफ्ठेरो भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
गत वर्ष बेमौसममा युरोपियन र अन्य मुलुकहरूबाट नेपाल हुँदै तिब्बत जाने पर्यटक संख्या झन्डै १० हजारको हाराहारीमा रहेकोमा चालू वर्षको सिजनमा ५ हजार पनि नपुग्ने भएको छ । हाल नेपाली पर्यटन व्यवसायीले तिब्बतको प्याकेज बिक्री गर्न सकेका छैनन् ।
गत तीन महिना अगाडिको सिजनमा पनि तिब्बत नाका बन्द गरिएको र नाका खुले लगत्तै पुनः एउटै मुलुकको पाँच जनाको समूहमात्र जानसक्ने प्रावधानलले गत वर्षभन्दा ५० प्रतिशतले कमी आएको ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल  (टान) का अध्यक्ष महेन्द्रसिंह थापाले बताए । “तिब्बत जाने पर्यटक घट्दा स्वाभाविक रूपमा नेपाली पर्यटन व्यवसायी र नेपालको पर्यटनमा असर पर्छ,” थापाले भने । तिब्बतको आन्तरिक कलहले गर्दा त्यहाँको सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई त्यति चासो नदिएको अवस्थामा नेपालको मुस्ताङ, अपर डोल्पालगायत क्षेत्रलाई खकुलो गरिए तिब्बत जाने पर्यटक नेपालको मुस्ताङ जाने उनको भनाइ छ । नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रमा जान १० दिनमा प्रतिव्यक्ति थोरैमा पनि २ हजार ५ सय डलर खर्च गर्नुपर्ने तर तिब्बत भ्रमणका लागि १ हजार डलरमा १० दिन घुम्न सक्ने भएकाले नेपाल घुम्नुको सट्टा तिब्बत जाने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको मुस्ताङ, अपर डोल्पालगायत क्षेत्रमा जानका लागि दुई जनाको समूहमा जानुपर्ने प्रावधान रहेकाले पनि समस्या सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । 
तिब्बतमा देखिएको समस्याबाट नेपालले फाइदा लिन नसक्दा नेपाली पर्यटन व्यवसायीलाई समस्या हुने देखिएको थापाको भनाइ छ । हामीले जोमसोम उडान भर्ने विमान र जोमसोम विमानस्थललाई मात्र सुधार गर्न सके पनि तिब्बत जाने पर्यटक नेपालमा राख्न सकिने उनको भनाइ छ ।

वार्षिक ४ लाख भारतीय पर्यटक तिब्बतमा  
नेपालको बाटो हुँदै वार्षिक ४ लाख भारतीय पर्यटक तिब्बत भ्रमणमा जाने गरेका छन् । यो संख्या हवाई र स्थलमार्ग दुवैको एकीकृत तथ्यांक हो । तिब्बतमा रहेको कैलाश पर्वतलाई भारतीय हिन्दु धर्मालम्बीहरूले विशेष मान्ने गरेकाले भारतीय पर्यटकको संख्या बढेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
गत वर्ष नेपालको बाटो हुँदै ४ लाखभन्दा बढी भारतीय पर्यटकले तिब्बत भ्रमण गरेका थिए । उनीहरूले नेपालमा कम्तीमा दुई रात बिताउने र तातोपानीको बाटो हुँदै तिब्बत जाने गरेकाले नेपालको पर्यटनमा ठूलो टेवा पुगेको थापाको तर्क छ । नेपाल हुँदै तिब्बत जाने पर्यटकमध्ये ७५ प्रतिशत पर्यटक ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत जाने गरेका छन् ।     
   

बोर्डको विवादले पर्यटन वर्षको १२ करोड फ्रिज

केदार दाहाल

  काठमाडौं, ३२ जेठ  - नेपाल पर्यटन बोर्डभित्र सीईओ र सञ्चालक नियुक्तिलगायतका विवाद उत्र्कषमा पुगेपछि पर्यटन वर्ष सचिवालयको कोषमा रहेको १२ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ । नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष २०११ मनाउँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका लागि भन्दै २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
पर्यटन वर्ष समापन भइसकेको अवस्थामा पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिवालय स्वतः भंग भइसकेको छ । सचिवालय नभएको अवस्थामा पर्यटन वर्षमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिन नेपाल पर्यटन बोर्डले व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । पर्यटन वर्ष २०११ मा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने चिन र भारतमा गर्ने भनिएको प्रवद्र्धन कार्यक्रम अझै सञ्चालन गरिएको छैन ।
पर्यटन वर्षमा  बीबीसी र सिएनएनमा ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । त्यस्तै गरी अन्य आन्तरिक प्रवद्र्धनका लागि पनि झन्डै ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो  भने चीन र भारतको प्रवद्र्धनका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याईकोमा हालसम्म कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन ।
भारत र चीनमा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कुनै पनि प्रावधानले नछेक्ने भए पनि बोर्डको विवादले गर्दा हुन नसकेको बोर्डका निमिक्त कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला बताउँछन् । “अहिले सबै कार्यक्रम गर्नका लागि सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा लगेर जोड्ने गरेकाले बोर्डले गर्ने कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको छ,”  निरौलाले भने । चीन र भारतमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई कसैले पनि छेक्न नमिल्ने भए पनि बोर्डको विवादले गर्दा राकिएको निरौलाको भनाइ छ ।
पर्यटन वर्षमा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको तर त्यसको निरन्तरता भने बोर्डले २०१२ मा दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ, तर बोर्ड आफैं विवादमा परेपछि सबै प्रक्रिया रोकिएकाले प्रवद्र्धनको कार्यक्रम गरिएका छैनन् ।
पर्यटन वर्ष २०११ ले नेपालको सबैभन्दा राम्रो बजार दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई उल्लेख गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम गराउन ६ करोड रुपयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।     
पर्यटन वर्षको सचिवालयमा हाल १२ करोड रुपैयाँ रहेको र त्यसले विभिन्न प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख भए पनि त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत दिनुपर्ने भएकाले बोर्डले खर्च गर्न सकेको छैन । उक्त रकम खर्च गर्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयले अर्थलाई पत्र लेख्नुपर्ने र अर्थमन्त्रालयले पनि अवस्था हेरेर मन्त्रिपरिषद्को समेत स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले रोकिएको निरौलाले जानकारी दिए ।
खर्च गर्न पाउने ६ करोड रुपैयाँ नै बोर्डको विवादका कारण खर्च हुन नसकेकाले पर्यटन वर्ष सचिवालयको रकम खर्च गर्ने कुरा त झनै परको कुरा भएको निरौलाले बताए । मन्त्रालयले निमित्त कार्यकारी अधिकृतलाई कुनै पनि अधिकार नदिएकाले पनि बोर्डले गर्ने प्रवद्र्धनका कार्यक्रम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
बोर्डको जिम्मेवारी नै प्रवद्र्धन गर्ने र धेरैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने भए पनि पर्यटन वर्षकै रकम खर्च गर्न नसक्नुले राम्रो सन्देश नगएको निरौलाको बुझाइ छ ।
पर्यटन बोर्डमा गत कार्तिक महिनादेखि सीईओ नहुँदा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू रोकिँदै आएको छ ।  नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रियामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय उदासीन भएकाले समस्या लम्बिँदै गएको व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत माघ ४ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रक्रिया विपरीत नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै कुनै पनि कार्य गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।  
  

टिम्स शुल्कको औचित्यप्रति पर्यटन व्यवसायीबीच नै विवाद

केदार दाहाल

मिति: 2012-06-20

काठमाडौं, ५ असार - पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई अनिवार्य गराइएको पर्यटक सूचना–व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्डलाई लिएर पर्यटन व्यवसायीहरूबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । गत वर्ष संकृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय, टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) र नेपाल पर्यटन बोर्डबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई टिम्सकार्ड अनिवार्य गराइएको थियो ।
पर्यटकलाई अनिवार्य गराइएको टिम्सकार्डलाई लिएर होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) र टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) बीच विवाद उत्पान्न भएको छ । सामान्य स्थानमा पर्यटक जाँदा पनि टिम्सकार्ड अनिवार्य गराइँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै हानले टिम्सकार्डलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने माग गरेपछि व्यवसायीहरूबीच आरोप प्रत्यारोपसमेत सुरु भएको छ ।
“पोखराबाट अलि माथिका होटलहरूमा पर्यटक लैजान पनि टिम्सकार्ड आवश्यक पर्ने भएकाले पर्यटकले नराम्रो दृष्टिले हेर्ने गरेका छन्,” हानका अध्यक्ष्य श्यामसुन्दरलाल कक्षपतिले भने । टान र सम्बन्धित निकायले टिम्सकार्डलाई व्यवस्थित बनाउन लाग्नुपर्ने हानको भनाइ छ । आपूmहरूले पहिलेदेखि टिम्सको औचित्यका बारेमा प्रश्न गर्दै आए पनि हालसम्म कसैले चासो नदिएको कक्षपतिले गुनासो गरे ।
देशभरका होटल  सञ्चालकहरूले टिम्सकार्डलाई लिएर विभिन्न कुरा उठाउने गरेको उनले बताए । हाल  टिम्सकार्डले नगरकोट, पोखरा आसपास जान पनि समस्या आएको कक्षपतिले बताए । यसअघि होटल एसोसिएसन नेपाल पोखरा च्याप्टरले गरेको कार्यक्रममा होटल व्यवसायीले टिम्स कार्डको औचित्यको बारेमा प्रश्न उठाएपछि हानले टिम्सकार्डलाई व्यवस्थित बनाउन पहलसमेत सुरु गरेको छ ।  
अनधिकृत रूपमा ट्रेकिङ सञ्चालनमा टिम्सकार्डले रोकेकाले अहिले सबैलाई छटपटी भएको टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष महेन्द्र सिंह थापाले आरोप लगाए । पहिले रेस्टुराँ, होटल, टुर एन्ड ट्राभललगायतले पनि ट्रेकिङ गराउने गरेको तर टिम्सकार्ड सुरु गराएपछि त्यो रोकिएकाले सबैले विरोध गर्न थालेको थापाको भनाइ छ । “पहिले अवैधानिक रूपमा पदयात्रा गराउनेहरूले नगरकोट भन्दै ट्रेकिङ रुटमा पर्यटक घुमाउन लैजाने गरेका थिए तर हाल टिम्सकार्डले सबै रोकिएको छ,” थापाले भने ।  हान तथा नाट्टाले टिम्स कार्डलाई अनिवार्य गरियता नै विरोध गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
यसअघि पदयात्रामा जाने पर्यटकबाट पर्यटक टिम्सकार्डमार्फत उठाइएको रकममध्ये ३३ प्रतिशत रकम सोही क्षेत्रको स्थानीयले पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । टिम्सकार्डमार्फत उठेको रकम पदमार्ग क्षेत्रका स्थानीयले पनि उपयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै टान र नेपाल पर्यटन बोर्डसँग आक्रोशसमेत पोखेका थिए ।
टिम्सकार्डको महत्व नबुझेकाहरूले टिम्सकार्डकलाई लिएर समस्या सिर्जना गर्न थालेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । “अहिले स्थानीय क्षेत्रमा पनि नचाहिँदो बखेडा झिकिएको छ,” उनले भने । टिम्सकार्डमाफर्त उठेको रकममध्ये एक तिहाइ पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरका लागि खर्च गर्ने गरी सहमति भएको थियो भने एक तिहाइ रकम टानले पूर्वाधार विकासमा लगनी गर्ने र एक तिहाइ रकम भने पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन उद्योग महाशाखा, नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानको संयुक्त खातामा रहने व्यवस्था छ ।
पर्यटकहरूले ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत पदयात्रमा जाने पर्यटकका लागि प्रतिव्यक्ति १० डलर र आफूखुसी घुम्न जाने पर्यटकका लागि प्रतिव्यक्ति २० डलर रकम टान र नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत उठाइँदै आएको छ । हालसम्म टिम्सकार्डमार्फत झन्डै १० करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ ।
 

चितवन निकुञ्जभित्रका होटलहरू नहट्ने

केदार दाहाल

मिति: 2012-06-18

नवीकरण प्रक्रिया सुरु गराइने  

काठमाडौं, ३ असार - चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटल तथा रिसोर्टहरू तत्कालका लागि नहटाइने भएको छ । विघटित संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले  चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटलहरू आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को असार मसान्तसम्म हटाउन निर्देशन दिएका थियो । निर्देशन दिएसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयले सबै होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालकहरूलाई असार मसान्तभित्र हटाउन परिपत्र गरेको थियो ।     
मन्त्रालयले निकुञ्जभित्रका होटलहरूलाई उचित व्यवस्थापनको कार्य नभइसकेको भन्दै नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको हो । मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार औपचारिक कुनै निर्णय नभइसके पनि आइतबार भएको छलफलमा नवीकरण गराउने सहमति भएको छ ।   
निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटल व्यवसायी तथा होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै होटल बन्द नगर्न माग गर्दै आएका थिए । गत साता मात्रै हानले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी निकुञ्जभित्रका रिसोर्ट तथा होटलहरू बन्द नगराउन माग गरेको थियो । 
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निकुञ्जभित्रका होटलहरू नवीकरण गर्ने औपचारिक सहमति नभइसके पनि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालय सहमत भएको टेम्पल टाइगर रिसोर्टका प्रबन्ध निर्देशक वसन्त मिश्रले जानकारी दिए । “अब छिट्टै नवीकरण प्रक्रिया सुरु हुन्छ,” मिश्रले भने ।
निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटल तथा रिसोर्टहरूकै कारण विश्वभर जंगल सफारीको लागि चितवनले ख्याति कमाइसकेकाले यसलाई हटाउनभन्दा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने हानका महासचिव अमरमान साक्यले बताए । “हामीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएको तथा मन्त्रालयलाई पनि पटक–पटक नहटाउन माग गरिरहेका छौ,” शाक्यले भने ।
निकुञ्जभित्रको होटलका कारण जंगली जनावर हराउन थालेको, तस्करीले प्रसय पाएको भन्दै २०६५/६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गरेको थियो, तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निकुञ्जभित्र हाल करोडौं लगानीका ६ वटा होटलहरू ंसञ्चालनमा छन् ।
पर्यटनमन्त्री फेरबदल हुने बित्तिकै निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटललाई लिएर विवाद निकालिने गरेको कारण यो विषयले कहिलै पनि दीर्घकालीन समाधान नपाएको महासचिव शाक्यको भनाइ छ ।
निकुञ्जभित्र चितवन जंगल लज, गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, आइल्यान्ड जंगल रिसोर्ट, टेम्पल टाइगर जंगल रिसोर्ट र टाइगर टप्स होटल सञ्चालनमा छन् । उक्त होटलहरूमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ३ हजारले रोजगारी पाइरहेको तथा प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकरलाई ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएको हानले जानकारी दिएको छ ।    
नेपालले लगानी वर्ष २०१२ र लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ का सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहन र प्रचार–प्रसार गरिरहेको अवस्थामा विगत ४० वर्षदेखि सञ्चालित होटलहरू बन्द गराउन नहुने हानको जिकिर छ ।

भन्सारदरका लुब्रिकेन्ट्स व्यवसायीबीच विवाद

 केदार दाहाल

काठमाडौं, १८ असार- बजेटमा भन्सारदरको विषयलाई लिएर लुब्रिकेन्ट्स व्यवसायीहरूभित्र विवाद चर्किएको छ । विदेशी लुब्रिकेन्ट्सका आयातकर्ता र नेपालमा उत्पादन गराउने स्वदेशी उद्योगीबीच बजेटमा भन्सारदरको मागलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो । नेपालीमै लुब्रिकेन्ट्सको उत्पादन गरिरहेका लगानीकर्ता र नेपालमा विभिन्न विदेशी ब्रान्डका लुब्रिकेन्ट्सको बिक्रीकर्ताबीच भन्सारदर घटबढ गर्ने विषयमा विवाद भएको छ ।
लुब्रिकेन्ट्स उत्पादनकर्ताहरू लुब्रिकेन्ट्सको कच्चापदार्थमा भन्सारदर घटाउनुपर्नेमा दबाब बढाएका छन् भने लुब्रिकेन्ट्सका अधिकृत विक्रेताहरू भने कच्चापदार्थमा नभएर विदेशबाट आयात गरिने लुब्रिकेन्ट्समा भन्सारदर घटाउनुपर्छ भनेपछि दुवै पक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । नेपालमा हाल लुब्रिकेन्ट्सको कच्चापदार्थमा १५ प्रतिशत भन्सारदर रहेको छ भने तयारी लुब्रिकेन्ट्सको भन्सारदर ३० प्रतिशतसम्म छ ।
नेपालका लुब्रिकेन्ट्स उत्पादनकर्ताहरू लुब्रिकेन्ट्सको कच्चापदार्थमा रहेको १५ प्रतिशत भन्सारदर घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने तथा विदेशबाट आयत गरिएका लुब्रिकेन्ट्समा हाल रहेको भन्सारदर बढाउनुपर्ने बताउँछन् भने लुब्रिकेन्ट्सका अधिकृत विक्रेताहरू कच्चापदार्थमा भन्सारदर घटाउन नहुने तथा ब्रान्डेड लुब्रिकेन्ट्सको भन्सारदर बढाएर सवारी प्रयोगकर्तालाई राम्रो लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गर्नमा प्रोत्साहन गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
“स्वदेशमै उत्पादन गर्न चाहनेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पनि कच्चापदार्थमा भन्सारदर घटाएर जानुपर्ने हामीले माग गरेको हो,” एसएमसी ट्रेडिङ कन्र्सनका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का कोषाध्यक्ष कृष्ण दुवालले भने । स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई कच्चापदार्थमा भन्सारदर घटाएर लगानी गर्ने वातावरण तय गर्न सके थुप्रै लुब्रिकेन्टस्का ब्रान्ड नेपालमा उत्पादन हुने भएकाले त्यसतर्फ पहल गरेको दुवालको भनाइ छ । “भारतमा लुब्रिकेन्ट्सको कच्चापदार्थका जम्मा १ प्रतिशत मात्र भन्सारदर रहेकाले हामीले कम्तीमा ५ प्रतिशत लागु गर्नुपर्ने भन्नेमा हाम्रो जोड हो,” दुवालले भने । स्वदेशमा उत्पादन भएका लुब्रिकेन्ट्सहरू पनि उच्च गुणस्तरका रहेकाले भन्सारदरलाई घटाएर अझ सुधारोन्मुख गराउनुपर्नेमा हाम्रो जोड भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा हाल ३० प्रतिशत बजार स्वदेशी लुब्रिकेन्ट्सको रहेको र भन्सारदर घटाएर पूर्ण उत्पादन क्षमतामा कम्पनीहरूले लुब्रिकेन्ट्स उत्पादन गर्न पाए ७० प्रतिशत बजार हिस्सा नेपाली लुब्रिकेन्ट्सले लिनेसमेत दुवालले दावी गरे ।
नेपालमा हाल पीएलओ, स्टार, एमबी ल्युव, म्याक्सोल, गल्फ र केमोलिया ब्रान्डका लुब्रिकेन्ट्सहरु उत्पादन हुदै आएको छ । नेपालमा हाल ४ दर्जनभन्दा बढी विदेशी ब्रान्डका लुब्रिकेन्ट्सहरू भित्रिसकेका छन । स्वदेशी र विदेशी लुब्रिकेन्ट्स बिक्रीकर्ताबीच विवादभन्दा पनि हामीहरूले भन्सारदरमा पाएको छुटलाई गुणस्तरमा बदल्नुपर्ने भनेको तर त्यस्तो नभएको मिरर लुब्रिकेन्ट्सको नेपालका लागि अधिकृत बिक्रेता दिक्षा ट्रेडिङ प्रालिका अध्यक्ष शम्भु खड्काले बताए । “हामीले भन्सारदर घटाएर सवारी प्रयोगकर्तालाई गुणस्तरको लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग गराउन भन्सारदर घटाउनु पर्ने हाम्रो भनाइ हो,” खड्काले भने ।
नेपालमा युरो–५ मापदण्डका गाडीहरु गुड्न थालिसकेको अवस्थामा भन्सारदर महँगोका कारण सवारी प्रयोगकर्ताहरुरूले गुणस्तरीय लुब्रिकेन्ट्स प्रयोग नगरेकाले भन्सारदर घटाउनुपर्नेमा हामीले जोड दिएको म्याक लुब्रिकेन्ट्सको नेपालका लागि अधिकृत विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिको म्याक ल्युबका वरिष्ठ प्रबन्धक दीपक गुप्ताले बताए ।
दुवै थरी व्यवसायीबीच भन्सारदरको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि नाडाले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने मागपत्रमा लुब्रिकेन्ट्स र लुब्रिकेन्ट्सको कच्चापदार्थ दुवैमा भन्सारदर घटाउन माग गरेको छ । विदेशबाट आयात हुने लुब्रिकेन्ट्समा तीन वर्षअगाडि १० प्रतिशत भन्सारदर घटाएर ३० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।
 

सवारी कर्जाको ब्याज घट्यो, बिक्री बढेन

केदार दाहाल 
काठमाडौं, २० असार  - वाणिज्य बैंकहरूले सवारी कर्जाको ब्याजदर घटाए पनि त्यसको प्रभाव अटोमोबाइल क्षेत्रमा पर्न सकेको छैन । बैंकले ब्याजदर घटाउने प्रस्ताव गरेसँगै सवारी बिक्रीदर बढ्ने अनुमान गरिए पनि त्यसको ठीकविपरीत कारोबारमा उच्च गिरावट आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सवारीसाधन बिक्रीदरमा गत वर्षभन्दा २३ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । जबकि यो अवधिमा अटोमोबाइल क्षेत्रको कर्जामा ब्याजदर झन्डै १२ प्रतिशतले झरेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले गएको चैत महिनादेखि नै सवारी कर्जाको ब्याज घटाएका हुन् । वाणिज्य बैंकहरूका अनुसार हाल सवारी कर्जाको ब्याजदर १२ प्रतिशत  कायम छ । यसअघि सवारी कर्जाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले १४ देखि १८ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेका थिए ।
सवारी बिक्री नहुँदा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको सरकारले यो वर्ष पनि यस क्षेत्रबाट थप राजस्व नपाउने व्यवसायी बताउँछन् ।
सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकामा गत आर्थिक वर्षमा घटेर ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । व्यवसायीले चालू आर्थिक वर्षमा पनि झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ घटेर २० अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने यसअघिनै अनुमान लगाइसकेका छन् । 
दुई आर्थिक वर्षको अन्तरालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व घट्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको र सरकारले यस क्षेत्रलाई तत्काल सम्बोधन नगरे विकराल समस्या सिर्जना हुने नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सौरभ ज्योति बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ७ हजार ४ सय ६७ सवारीमात्र दर्ता भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ९ हजार १ सय ६७ सवारी दर्ता भएको थियो । जुन चालू वर्षको भन्दा २३ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को तुलनामा गत आव २०६७÷६८ को ११ महिनामा पनि सोहीदरमा बिक्रीदरमा गिरावट आएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ को पुस महिनादेखि लगातार ओरालो लागेको सवारी बिक्रीदर चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि उकालो लाग्न नसकेपछि व्यवसायीमा शिथिलता सिर्जना भएको छ ।    
“गत वर्षदेखि ओरालो लागेको सवारी साधन बिक्रीदर चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म आइपुग्दा झनै घट्दो अवस्थामा जानु दुर्भाग्यपूर्ण छ,” ज्योतिले भने । “गत वर्ष पनि १२ अर्ब राजस्व अटोमोबाइल क्षेत्रबाट घटेको र यस वर्ष पनि सोही अनुपातमा घटेको छ,” ज्योतिले भने ।
खासगरी चालू आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को बजेटमा २० देखि ५० लाखसम्मको कारोबार बंैकबाट गर्न नपर्ने भनिए पनि त्यसको प्रभाव हालसम्म अटो क्षेत्रमा पर्न सकेको छैन । खासगरी एकाउन्ट पेयी चेकको कारण पनि समस्या भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
बैंकहरूले ब्याज घटाउँदा सवारी बिक्री बढ्ने अनुमान गरिएको भए पनि उपभोक्ताहरूलाई सवारी साधननै महँगो भएकाले समस्या भएको नाडाका महासचिव दीपक थापा बताउँछन् ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ को मंसिर महिनादेखि मोटरसाइकलको विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको दस्तुर ८० प्रतिशत तथा गाडीमा २ सय ३८ प्रतिशत पु¥याएपछि नेपालको अटोबजार ओरालो लाग्दै आएको छ ।     
“नेपालमा अहिले अटो क्षेत्रमात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रनै धाराशायी हुने अवस्थामा आएको छ,” थापाले भने । हामीले उठाउँदै आएको राम्रा कुराहरूलाई सम्बोधन नगर्नुनै अटोमोबाइल क्षेत्र ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण भएको उनको तर्क छ । अटोमोबाइल क्षेत्रलाई माथि लान सरकारले लिँदै आएको अन्तःशुल्कलगायतका करमा कटौती गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूले माग गर्दे आएका छन् । अन्तःशुल्क नहटेसम्म सवारी बिक्रीदर बढ्ने कुनै सम्भावना नभएको व्यवसायीको तर्क छ ।

महिना    आर्थिक वर्ष २०६७÷६८     आर्थिक वर्ष २०६८÷६९
साउन       ९४८      ७२८
भदौ       ९५४       ५११
असोज       १०६२      ९५५
कात्तिक       १२४७      ७७५
मंसिर       ९७१      ७१६
पुस       ४९९      ४९८
माघ       ७५७      ५३७
फागुन       ८०१      ६३७
चैत       ६८२      ८०९
वैशाख        ६०६      ६९९
जेठ       ६४०      ५९९
स्रोतः यातायात व्यवस्था विभाग
 

ग्रान्डी अस्पतालमा ५ अर्ब लगानी

केदार दाहाल

मिति: 2012-05-24

काठमाडौं, १० जेठ  - ग्रान्डी इन्टरनेसनल अस्पताल आगामी दसैंदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । ग्रान्डी अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि विश्वका उत्कृष्ट अस्पतालले दिने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्माणकर्ताले दाबी गरेका छन् ।
बैंककको समितिभेज अस्पतालसँगको सहकार्यमा निर्माण डिजाइन भइरहेको उक्त अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पनि समितिकै रेखदेखमा हुने सम्झौता भएको छ ।  अस्पताल दुई चरणमा निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा काम भइरहेको छ । पहिलो चरणको कार्य सम्पन्न भएपछि २ सय शैय्यामा अस्पताल सञ्चालनमा आउनेछ । दोस्रो चरणमा उक्त अस्पताललाई विस्तार गरी ५ सय शैय्यासम्म पु¥याइने योजना रहेको अस्पताल योजना समितिका अध्यक्ष रूप ज्योतिले बताए ।
२ सय शैय्या, ८ वटा शल्यचिकित्सा कक्ष रहने अस्पताल २३ रोपनी जग्गामा फैलिएको छ । काठमाडौंको धापासीमा रहेको उक्त अस्पताल १४ तले छ भने अस्पतालमा ३ वटा भ¥याङ तथा ५ वटा लिफ्ट रहनेछन् । पहिलो चरणमा २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगानी रहने अध्यक्ष ज्योतिले जानकारी दिए ।
बैंककको समितिभेजसँग सहकार्य हुनुभन्दा पहिले जम्मा ८७ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएकोमा समितिको सल्लाहमा योजना परिमार्जित भएपछि लागत २ अर्व ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको ज्योतिले बताए । सिई कन्स्ट्रक्सन, ज्योति समूहलगायतको मुख्य लगानी रहेको अस्पतालमा अन्य थुप्रै लगानीकर्ता सेयर होल्डर छन् ।  १ अर्ब रुपैयाँ शेयर लगानी गर्न इच्छुकहरूबाट र बाँकी १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर कार्य सञ्चालन भइरहेको ज्योतिको भनाइ छ । “अस्पतालमा धेरै सेयरधनीहरूको सहभागिता रहोस् भनी शेयर होल्डरहरूलाई ५० लाख रुपयाँ देखि ५ करोड रुपयाँको सिमा कायम गरिएको छ,”  ज्योतिले भने । ज्योति समूहको भने हाल १० करोड रुपैयाँ अस्पतालमा लगानी छ, पछि निर्माणक्रममा लगानी अपुग भए समूहले लगानी बढाउने ज्योतिले जानकारी दिए ।
विश्वस्तरीय मापदण्डका सबै प्रयोग गरी अस्पताल निर्माण गर्न लागेकाले लगानीमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनले बताए । अस्पताललाई दोस्रो चरणमा विस्तार गर्न अनुमानित थप २ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । “दोस्रो चरणको विस्तारसँगै अस्पताल ५ सय शैय्याको हुनेछ,” उनले भने । अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउँदा झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने छ । अस्पतालमा पहिलो चरणबाटै ५ सयभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने दाबीसमेत निर्माणकर्ताले गरेका छन् । 
अत्याधुनिक सेवायुक्त१४ तलाको अस्पतालमा एउटा तलाबाट अर्को तलामा कुनै कागजपत्र, रिपोर्ट, दिसा–पिसाब–रगत, स्पेसिमेन तथा औषधी पठाउनुपरेमा हावाबाट सञ्चालित ट्युब ट्रान्सपोर्ट सेवाबाट गरिनेछ । अस्पतालमा १ हजार २ सय ५० केभीएका दुईवटा डिजेल जेनेरेटर तथा आवश्यक ठाउँमा यूपीएस जडान हुने भएकाले विद्युत् आपूर्तिको समस्या रहनेछैन ।
अस्पतालमा बिरामी कुरुवा बसिरहनु नपर्ने भएकाले एक बिरामी एक नर्सको अवधारणामा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । बिरामी तथा बिरामीका आफन्तहरूको सुविधाका लागि कान्तिपथस्थित ज्योति भवनलाई केन्द्रका रुपमा विकास गरिने उनले बताए ।

हाल नेपालमा सञ्चालन भइरहेका अस्पतालहरूले दिने सेवा र सुविधाभन्दा कैयांै गुणा धेरै ग्रान्डी अस्पतालले उपलब्ध गराउने हुँदा सबैको पहुँच अस्पतालमा पु¥याउन आफुहरूले अहोरात्र काम गरिरहेको ज्योतिले जानकारी दिए ।
ग्रान्डी अस्पताल अन्य अस्पतालले लिइरहेको शुल्कभन्दा १० देखि १५ प्रतिशत मात्र महँगो हुने ज्योतिको अनुमान छ ।

     
 

बन्द–हड्तालका बेला पर्यटकलाई रात्रीकालीन सेवा

केदार दाहाल
काठमाडौं, ११ जेठ      
संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा विभिन्न जातीय संघसंगठनले देशभर बन्द–हड्ताल जारी राखेपछि पर्यटन व्यवसायीहरूले पर्यटकलाई रात्रीकालीन सेवा उपलब्ध गराउन थालेका छन् ।
 अघिल्ला बन्दमा प्रेस, पर्यटक, एम्बुलेन्स, कूटनीतिक नियोगका गाडीहरूमा अवरोध नहुने गरे पनि हाल भइरहेको बन्दमा ती सबैलाई सुनियोजित रूपमा आक्रमण गरिन थालेपछि बाध्य भएर रात्रीकालीन सेवा उपलब्ध गराएको व्यवसायीको भनाइ छ । यसअघि बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र पर्यटकहरूलाई रात्रीमा आवत–जावत गराउने परम्परा थियो । पछिल्लो समय आन्दोलनकारीले दिवा समयमा सडक अवरोध गरेपश्चात् पर्यटकलाई एकठाउँबाट अर्को ठाउँमा पु¥याउन कठिनाइ हँुदै आएको छ ।  
आन्दोलनकारीले रात्रीको समयमा कुनै अवरोध नगर्ने भएकाले आफूहरूले बाध्य भएर पर्यटकलाई रात्रीमा आवत–जावत गराइरहेको टुरिस्ट भेकल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष रामहरि शर्माले बताए । “पर्यटकहरू रातको समयमा आवत–जावत गर्न नरुचाउने भए पनि व्यवसायीले बाध्यभएर रात्रीसेवा उपलब्ध गराउने विकल्प रोजेका हौं,” शर्माले भने । नेपाल आएका पर्यटकहरू भ्रमण अवधि छोट्याएर फर्कनेक्रम बढेको र काठमाडौंबाट बाहिरिनेको संख्या भने एकदमै न्यून रहेको शर्माले जानकारी दिए । “पर्यटकहरूलाई पोखरा, चितवन, लुम्बिनीलगायत क्षेत्रबाट रात्रीको समयमा काठमाडौं ल्याइरहेका छौं,” शर्माले भने ।
पर्यटन व्यवसायीहरूले रात्रीकालीन सेवाका लागि हाल ४० वटा पर्यटक सवारीको प्रयोग गरिरहेका छन् । उक्त सवारी विभिन्न स्थानबाट रातको समयमा आवत–जावत गराइएको छ । यसअघिको समयमा दैनिक सयौंको संख्याका पर्यटक गाडीहरूले पर्यटकलाई सेवा दिँदै  आएको व्यसायीको भनाइ छ । पर्यटन व्यवसायी तथा  नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा काठमाडौंमा भने पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म तीनवटा पर्यटक सवारीबाट सेवा दिइरहेको शर्माले जानकारी दिए । यसरी रात्रीको समयमा पर्यटकलाई आवत–जावत गराउन बाध्यात्मक परिस्थिति आउनु नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भविष्यमाथिनै गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा भएको शर्माले बताए ।
हालको बन्दले सबैभन्दा बढीमार ‘टुर एन्ड ट्राभल’लाई परेको ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का महासचिव मोहन लम्सालले बताए ।  हाल चितवन, पोखरा, लुम्बिनीलगायत क्षेत्रको भ्रमणमा आएका पर्यटक अलपत्र परेको बन्दकर्ताहरूले पर्यटक वहानमा समेत अवरोध गरेकाले रात्रीको समयमा मात्र पर्यटकलाई आवत–जावत गराउनुपर्ने समस्याले पर्यटकमा नकारात्मक सन्देश गएको लम्सालको भनाइ छ ।   
सन् २०१२ को पहिलो चार महिनामा नेपालमा पर्यटक आगमनदर हालसम्मकै उच्च रहेको भन्दै पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भइरहेको बेला भएका बन्द तथा हड्तालले व्यवसायी भएको लम्सालले बताए ।  नेपालमा सन् २०१२ को  पहिलो चार महिनामा २ लाख ७ हजार ९ सय ६१ हवाई पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । जुन संख्या पर्यटन वर्ष २०११ मा भन्दा २३.१ प्रतिशतले बढी हो । नेपालको पछिल्लो चार महिनामा पर्यटन आगवनदरले पर्यटन वर्षमा लिइएको १० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य सन् २०१२ मा नै पुग्ने प्रतिक्रिया पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले दिएका थिए ।      

            
 

३४ सय आरोहीद्वारा ६ हजार पटक आरोहण

केदार दाहाल

• यस वर्ष १ सय ४५ विदेशी र २ सय ५ नेपाली चुचुरोमा
• हालसम्म २ सय १० आरोहीले ज्यान गुमाए
• आप्पा शेर्पाद्वारा २१ पटकको विश्व कीर्तिमान
• हावा–हुरी र हिउँपहिरोका कारण जोखिम बढी 

 

 

काठमाडौं, १५ जेठ - विश्वकै सबैभन्दा अग्लो चुचुरो सगरमाथाको शिखरलाई विभिन्न ३ हजार ४ सय आरोहीले अहिलेसम्म ६ हजारभन्दा बढी पटक आरोहण गरिसकेका छन् । ६० वर्षअघि सुरु भएको सगरमाथा आरोहण गर्ने र कृतिमानी राख्ने होडमा हालसम्म ६ हजारभन्दा बढी पटक सफलता प्राप्त भएकोे छ । 

सन् १९५३ देखि सन् २०११ सम्ममा ५ हजार ६ सय ४४ पटक सगरमाथा आरोहण भएको तथ्यांक छ । सन् २०१२ को पहिलो सिजन सकिएकाले यस वर्ष ३ सय ५० आरोहीले आरोहण गरेको एसियन टे«ेकिङ कम्पनीका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए । “गत वर्ष र यस वर्ष समूह मात्र घटबढ भएको र संख्या भने उस्तै छ,” शेर्पाले भने । यस वर्ष १ सय ४५ विदेशी आरोहीले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् भने २ सय ५ नेपालीले सगरमाथा आरोहण गरेको शेर्पाले जानकारी दिए । वसन्त र शरत् ऋतुमा गरी तिब्बती र नेपाली मोहडाबाट वार्षिक १ हजारभन्दा बढीले सगरमाथा आरोहण गर्दै आएका छन् । 

हालसम्म झन्डै ६ हजार पटक सगरमाथा आरोहण गरेको शेर्पाले बताए, तर आरोहण गर्ने व्यक्तिलाई हेर्ने हो भने हालसम्म ३ हजार ४ सय आरोहीले मात्र सगरमाथा आरोहण गरेका छन् । आरोहण सुरु भएदेखि हालसम्म २ सय १० आरोहीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यस वर्ष पनि आधा दर्जन आरोहीले ज्यान गुमाउनुप¥यो । गत वर्ष कुनै पनि दुर्घटना नभएको तर यस वर्ष अलि बढेको शेर्पाले बताए । यस वर्ष हावा–हुरी बढी चल्नुका साथै हिउँ–पहिरो पनि बढी गएकाले अलि बढी जोखिम बढेको उनको बुझाइ छ । 

विश्वभर नेपाललाई चिनाउने सगरमाथा जोगाउन सरकार र सम्बन्धीत क्षेत्र लाग्नुपर्ने शेर्पाको ठम्याइ छ । जलवायु परिवर्तनको मुख्य असर हिमाली क्षेत्रमा पर्दै गएकाले बेलैमा सबै पक्षले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सन् १९५३ मे २९ गते का दिन तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारीले ८ हजार ८ सय ४८ मिटरको उचाइको सगरमाथाको आरोहण गरेपछि पछिल्लो समय सगरमाथा आरोहण गर्न र कृतिमानी तोड्नलाई होडनै सुरु भयो । सन् १९५३ देखि हालसम्म एउटै आरोही आप्पा शेर्पाले २१ पटकसम्म आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान राखेका छन् । त्यस्तै गरी अन्यले पनि एउटै आरोहीले पटक–पटक आरोहण विभिन्न कृतिमान राखिसकेका छन् । 

सगरमाथा आरोहणमा सबैभन्दा बूढो उमेर, सबैभन्दा सानो उमेर र सबैभन्दा पाको पटक, सबैभन्दा छोटो समयमा, एकै सिजनमा धेरै पटक, चुचुरोमा बढी समय, बिना अक्सिजनजस्ता सगरमाथा आरोहणमा कीर्तिमान कायम भइसकेका छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि सन् १९२४ मा जर्ज मेलोरीले ब्रिटिस आरोहण दलका साथ सगरमाथा आरोहण गर्ने कोसिस गरे पनि सफल हुन भने सकेनन । सन् १८८५ मा भारतको ज्यामितीय शास्त्रको सर्वेक्षणले सगरमाथाको उचाइ पत्ता लगाएको थियो । 

नेपाल सरकारले विगत पाँच वर्षदेखि मे २९ गतेलाई सगरमाथा दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । सन् १९५३ मे २९ गते का दिन तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एडमन्ड हिलारीले विश्वको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए । सोही दिनलाई सरकारले प्रत्येक वर्ष सगरमाथा दिवसका रूपमा मनाउने पाँच वर्षअघि निर्णय गरेको थियो । यस वर्षको पाँचांै सगरमाथा दिवस पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मंगलबार मनाइँदैछ ।

६ वर्षमा सात गुणा बढे चिनियाँ पर्यटक

२०११ मा ४५ हजार आए
केदार दाहाल

काठमाडौं, १६ जेठ- नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटक संख्या गएको ६ वर्षमा सात गुणाले बढेको छ । सन् २००६ मा हवाई मार्ग हँुदै नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ पर्यटक संख्या ६ हजार ५ सय ३१ थियो । गत वर्ष सन् २०११ मा सात गुणाले बढेर ४५ हजार ४ सय पुगेका छन् ।
चिनियाँ पर्यटक संख्या २०१२ को पहिलो चार महिनामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ । यो अवधिमा १७ हजार ८ सय १८ चिनियाँले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यो संख्या गत वर्षभन्दा ३८.३ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष १२ हजार ८ सय ८३ चिनियाँ नेपाल आएका थिए ।
“यो तथ्यांकले नेपाल चिनियाँ पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य हुँदै गएको देखाउँछ,” नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का महासचिव अच्युत गुरागाईंले भने ।
सरकारले सन् १९९८ लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदा चिनियाँको आकर्षण रहे पनि त्यसको सात वर्षसम्म आगमनदर बढ्न सकेको थिएन । २००६ मा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । भाषा नै मुख्य समस्या रहेकाले यसलाई समाधान गर्न सके नेपालमा बर्सेनि लाखौ चिनियाँ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आउने महासचिव गुरागाईंले बताए ।
“पर्यटन वर्ष २०११ मा १ लाख चिनियाँ पर्यटक नेपाल भिœयाउने लक्ष्य राखेको भए पनि प्रचार–प्रसार तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा पूरा भएन,” उनले भने, “चिनियाँहरू  उल्लेख्य रूपमा नेपाल आउन चाहे पनि चीन सरकारको अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले पनि भारतीयझैं आउन नसकेका हुन् ।” चिनियाँ नागरिकले विदेश भ्रमण जानुअगावै सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा हवाई मार्गबाटमात्र नभएर स्थलमार्ग हुँदै पनि बर्सेनि हजारौंको संख्यामा चिनियाँ पर्यटक आउने गरेको जानकारी उनले दिए ।
सन् २००६ मा ६ हजार ५ सय ३१ पर्यटक आएकामा २००७ मा १ सय २० प्रतिशतले बढेको थियो । यो वर्ष १४ हजार ४ सय २६ चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएका थिए । २००८ मा आगमननदर खासै बढेन । त्यतिबेला १४ हजार ७६ पर्यटकमात्र आएका थिए । २००९ मा ३२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । यो वर्ष १८ हजार ६ सय ७७ चिनियाँ आएका थिए । सन् २०१० मा सन् २००९ को भन्दा ३६.८ प्रतिशतले बढेको थियो । २०१० मा हवाइमार्ग हुँदै नेपाल आउने चिनियाँको संख्या २५ हजार ५ सय ५९ पुगेको थियो ।
२०११ को अन्त्यमा ४५ हजार ४ सय पुगेपछि पर्यटक व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । यो संख्या २०१० को भन्दा ७७ प्रतिशतले बढी हो ।
नेपालमा चिनियाँ पर्यटकलाई घुमाउने धेरै समस्यामध्ये भाषा मुख्य भएकाले व्यवसायी चिनियाँ गाइड उत्पादनका लागि तालिम सञ्चालन गराउन लागिपरेका छन् । चिनियाँहरू सहरी तथा सुविधासम्पन्न क्षेत्रमा घुम्न मन पराउने भएकाले पनि टुर गाइड बढी आवश्यक रहेको नाट्टाले जनाएको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकका लागि जम्मा २० टुर एन्ड ट्राभल्सले काम गर्दै आएका छन् ।

सन् २००६ देखि हालसम्मको तथ्यांक
वर्ष (सन्)    संख्या     वृद्धि प्रतिशत
२००६    ६,५३१  
२००७    १४,४२६    १२०.९
२००८    १४,०७६    –२
२००९    १८,६७७    ३२
सन् २०१०     २५,५५९    ३६.८
२०११      ४५,४००    ७७
२०१२ को हालसम्म    १७,८१८    

पर्यटनपरिषद् बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

केदार दाहाल
काठमाडौं, २ वैशाख
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पर्यटन परिषद्को बैठक तत्काल बोलाउन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । परिषद्को बैठक विगत २ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन । यसअघि प्रत्येक दुई महिनामा परिषद् बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पर्यटन क्षेत्रका महत्वपूर्ण निर्णय परिषद्मार्फ गर्ने प्रचलन रहे पनि दुई वर्षदेखि बैठक बस्न नसक्दा कुनै नयाँ कार्यक्रम हुन सकेको छैन ।
। व्यवसायीको समेत सहभागिता रहने परिषद्बाट सिफारिस भएपछि मात्र पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर यस प्रावधानविपरीत लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मन्त्रिपरिषद्बाट घोषणा भएको हो ।
पर्यटनपरिषद् समयमा बस्न नसक्दा पर्यटन क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको भन्दै सम्बद्ध संघसंस्थाहरूको चर्को दबाबपछि प्रधानमन्त्रीले पर्यटन परिषद्को बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पर्यटन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै केही साताभित्रै बैठक राखी पर्यटन क्षेत्रको अन्योलको बारेमा छलफल चलाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगर जापानबाट फर्किएपछि बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबारको सम्बोधनमा पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलले हालै बुझाएको प्रतिवेदन छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका थिए । होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का तत्कालीन अध्यक्ष प्रसिद्धबहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तीन महिनाअघि नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सुधार तथा सुझाव पेस गरेको थियो ।
पर्यटन व्यवसायी र सरकारबीच सेतुको भूमिकामा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट प्रक्रियामा अन्योल छ भने बोर्ड सदस्य नियुक्तिको विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । परिषद् बैठकले यसको समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त पर्यटन परिषद्ले प्रत्येक दुई÷दुई महिनामा बैठक गरि पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायतलाई विभिन्न कार्य गर्न निर्देशन दिने ऐनमा उल्लेख गरिए पनि वर्षौंसम्म पनि परिषद्को बैठक नबस्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना गरेको पर्यटन व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट परिषद्को बैठक बोलाउन गरिएको निर्देशन सकारात्मक रहेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का पूर्वअध्यक्ष दीपक महतले बताए । आफ्नो कार्यकालमा पनि धेरै पटक बैठक बसाल्न नीतिहरू तय गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठले बताए । सन् १९९८ नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दा बसेको उक्त बैठक १० वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा पर्यटन वर्ष २०११ मनाउने तयारी भएको बेला बसेको थियो ।
परिषद्को बैठकमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको समस्यालगायत नेपालमा रेस्टुराँ व्यवसायलाई वर्गीकरण गरिनुपर्ने मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबन) का अध्यक्ष तजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणाअनुसार पर्यटन विभाग विघटन गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्ड गठन गरिएको भए पनि परिषद् निष्क्रिय हुँदा व्यावसायिक क्षेत्रको सहभागिता प्रभावकारी हुन नसकेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्को संरचनामा, पर्यटनमन्त्री, नेपाल पर्यटन बोर्ड, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, अर्थमन्त्रालयलगायतका संस्थाको प्रतिनिधित्व छ ।

पदयात्रा बुकिङ १५ प्रतिशतले वृद्धि

केदार दाहाल
काठमाडौं, २७ चैत
पदयात्राका लागि नेपाल आउने पर्यटकको संख्यामा यस वर्ष वृद्धि हुने भएको छ । भर्खरै सुरु भएको पदयात्रा सिजनका लागि बुकिङ उच्च रहेकाले यो वर्ष नेपाल आउने पर्यटककै संख्या बढ्न सक्ने व्यवसायीहरूको अनुमान छ । चालू सिजनमा ट्रेकिङ एजेन्सीहरूमार्फत पदयात्राका लागि पर्यटकको बुकिङ उच्चदरमा भएपछि व्यवसायीले यस्तो अनुमान गरेका हुन् । पदयात्राका लागि बुकिङ गराउने पर्यटक संख्यामा गत वर्षभन्दा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
नेपाल पर्यटन वर्ष–२०११ मा पदयात्रा गर्ने पर्यटकको संख्यामा खासै वृद्धि नभएको व्यवसायीले बताउँदै आएका थिए । नेपालमा ट्रेकिङका लागि सामान्यता दुई सिजनमा मात्र पर्यटक बढी संख्यामा नेपाल आउने गरेका छन् । पदयात्राका लागि नेपालमा पहिलो सिजन चैत, वैशाख, जेठ र दोस्रो सिजन भदौ, असोज, कात्तिक र मंसिरमा बढी पर्यटक भित्रिने गर्छन् । सन् २०१२ को पहिलो सिजनका लागि गत वर्षभन्दा १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष महेन्द्रसिंह थापाले बताए । “चालू सिजनका लागि यतिनै वृद्धि भएको छ भन्ने एकिन विवरण नआइसके पनि समग्रमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ,” थापाले भने ।
चालू वर्षमा पर्यटन वर्षको प्रभावले पनि पदयात्रा गर्ने पर्यटकमा सुधार देखाएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । “नेपाल एक्सपीडिसनका लागि प्रमुख गन्तव्य हो, त्यसका लागि राज्यले ऐन कानुनमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ,” थापाले भने ।
चालू वर्षको जनवरी तथा फ्रेब्रुअरीमा नेपालको माथिल्लो क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न जानेको संख्यामा पनि उच्च वृद्धि भएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकमा सन् २०११ को जनवरी तथा फेब्रुवरीमा भन्दा चालू वर्षमा ‘रुट परमिट’ लिने पर्यटकको संख्यामा १ सय ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
सन् २०११ को जनवरीमा २२ पर्यटक त्यस क्षेत्रमा गएकामा सन् २०१२ को जनवरीमा ४० पर्यटकले त्यस क्षेत्रमा जानका लागि रुट परमिट लिएका छन् । त्यस्तैगरी सन् २०११ को फेब्रुअरीमा ५३ पर्यटकले मात्र रुटपरमिट लिएको चालू वर्षमा १ सय ३२ पर्यटकले त्यस क्षेत्रमा जानका लागि रुटपरमिट लिएको विभागले जानकारी दिएको छ । चालू वर्षको जनवरी तथा फेब्रुअरीमा नेपालको माथिल्लो क्षेत्रमा जाने पर्यटक संख्याको वृद्धिले यस वर्ष पर्यटक आवागमनमा राम्रो संकेत देखाएको अध्यक्ष थापाले बताए ।
सन् २०१० मा त्यस क्षेत्रमा जाने पर्यटक १० हजार ३ सय ५७ रहेको मा सन् २०११ मा १० हजार ७ सय ७५ पर्यटक त्यस क्षेत्रमा गएका थिए । पर्यटकहरू तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ, दार्चुलाका विभिन्न क्षेत्रहरू पर्छन् । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ११ करोड ७७ लाख ६२ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ १६ पैसा सो क्षेत्रबाट रोयल्टी असुल भएको थियो ।

माथिल्लो मुस्ताङ खोलिए तिब्बत जाने पर्यटक नेपाल आउँछन्

केदार दाहाल सम्बन्ध: अन्तरवार्ता
महेन्द्रसिंह थापा
अध्यक्ष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)
नेपाली पर्यटनको आधारस्तम्भ मानिने ट्रेकिङ व्यवसाय पछिल्लो समय संकटमुक्त छैन । विकास–निर्माणका पूर्वाधारले ट्रेकिङ रुटहरू धमाधम बिग्रँदै छन् भने यसको विकल्प खोजेर ट्रेकिङका लागि नेपाल आउने पर्यटकलाई जोगाइराख्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकमध्ये ३० देखि ३२ प्रतिशत पदयात्रामा जाने गरेको तथ्यांक छ । लामो समयदेखि नेपाल साहसिक गन्तव्यका लागि परिचित मुलुक भएकाले राज्यले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने ट्रेकिङ क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी संघ–संस्थाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नाले पनि नेपालको ट्रेकिङ पर्यटन अघि बढ्न नसकेको व्यवसायीको अनुभव छ । मुस्ताङसँगै जोडिएको तिब्बतमा बर्सेनि ८० लाख पर्यटक जाने गरेका छन्, तर नेपालमा भने महŒवपूर्ण क्षेत्रलाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै उक्त क्षेत्र बन्द गरिंदै आएको छ । नेपालमा ट्रेकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, ट्रेकिङ व्यवसायीले भविष्यमा खेल्नुपर्ने भूमिकालगायत विषयमा टे«ेकिङ व्यवसायीहरूको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष महेन्द्रसिंह थापासँग पर्यटन संवाददाता केदार दाहालले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश ः
नेपालमा ट्रेकिङ व्यवसायको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा ट्रेकिङ व्यवसायको वर्तमान अवस्था खासै सन्तोषजनक छैन । जहाँसुकैका पदमार्गहरू मोटरबाटोले भत्काउँदै गएको छ । नयाँ पदमार्गको खोजी भइरहे पनि सरकारले पर्याप्त रूपमा सहयोग गरेको छैन । पूर्वाधार आवश्यक पर्ने भएकाले यसलाई टिकाइराख्न सजिलो छैन । अझै पनि राजनीतिक अस्थिरताले प्रभाव पारिरहेको छ । कहिले मुस्ताङ क्षेत्र बन्द त कहिले कुन क्षेत्र बन्द भइरहेका छन् । पछिल्लो समय पदमार्ग क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेट सिस्टम’ले समस्या पारेको छ । एभरेष्ट, अन्नपूर्ण क्षेत्रका स्थानीय होटलहरूले जबरजस्ती बस्नैपर्ने व्यवस्था, पहिले नै पैसा तिर्नुपर्नेजस्ता कार्यले उक्त क्षेत्रमा अप्ठेरो पारेको छ । राजनीतिक समस्याले स्वाभाविक रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा झनै बढी समस्या सिर्जना गरेको छ ।
नेपालका ट्रेकिङ एजेन्सीहरू अझै व्यवसायिक बन्न नसकेको हो ?
त्यस्तो होइन, पहिले त्यस्तो थियो तर हाल ८ सय भन्दा बढी ‘प्रोफेसनल कम्पनी’हरू छन् । नेपालका ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले भारत, तिब्बतलगायतका क्षेत्रमा पनि विदेशी पर्यटकहरूलाई भ्रमण गराउन बुकिङ गराउने गरेका छन् । केही व्यवसायीहरू व्यावसायिक बन्न नसक्ने कुरा छुट्टै भए पनि ट्रेकिङ व्यवसायीहरू व्यावसायिक बन्दै गएका छन् ।
विदेशी पर्यटकहरू किन नेपालमा आएर तिब्बतलगायत अन्य मुलुकको भ्रमण गर्ने गरेका हुन् ?
युरोपियन, अमेरिकन मुलुकलगायतबाट बर्सेनि धेरै पर्यटक नेपालमा आउने गरेका छन् । उनीहरूलाई चीनबाट भिसा समस्या हुने भएकाले नेपाल आएर तिब्बत जान्छन् । उक्त घुमाउने बुकिङ गराउने काम पनि नेपाली व्यवसायी नेपाली मजदुरहरूले गर्ने गरेका छन् । त्यस्तैगरी नेपाल आएका पर्यटकहरू भुटान, भारत, पाकिस्तान सम्म भ्रमणमा जाने गरेका छन् । विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आएका बेला अन्यत्र पनि एकचोटि घुम्न जाने देश रोज्दा नजिकका मुलुक रोज्ने गरेका हुन् ।
पर्यटन वर्ष २०११ मा टे«किङ गर्ने पर्यटकमा खासै वृद्धि हुन नसकेको हो ?
पर्यटन वर्षमा मुख्य के भइदियो भने भारत र चीनबाट बढी मात्रमा पर्यटक नेपाल आएका थिए । त्यसरी भारत र चीनबाट नेपाल भ्रमण आउने पर्यटकहरूले खासै पदयात्रालाई महŒव नदिने परिपाटीले उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेको हो, तर त्यसो भन्दै गर्दा पदयात्रामा वृद्धि नै नभएको होइन । उनीहरू कम्पनीमार्फत भन्दा व्यक्तिगत रूपमा घुम्न जानेहरूको वृद्धि डाटाले देखाएको छ । पर्यटन वर्ष २०११ मा १ लाख पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा गएको देखाइएको छ । त्यत्तिकै संख्यामा ‘एभरेष्ट राउन्ड’मा पनि गएको देखाएको छ । ट्रेकिङ गर्ने पर्यटक त बढे तर कम्पनीमार्फतभन्दा व्यक्तिगत ट्रेकिङ गर्नेहरूको वृद्धि हुँदा कम्पनीहरूलाई र समग्रमा त्यस्ता पर्यटकले खर्च कम गर्ने भएकाले मजदुर, होटल, टुर एन्ड ट्राभल सबैमा घाटा लागेको छ ।
चालू वर्ष सन् २०१२ मा ट्रेकिङ व्यवसाय कस्तो हुने आशा देख्नुभएको छ ?
लुम्बिनी भ्रमण घोषणा गरिए पनि नेपाल भनेको ‘एड्भेन्चर ट्राभल’को क्षेत्र हो । जहाँ नेपाल आउने पर्यटक पहाड चढ्न, ¥याफ्टिङ गर्न, कायकिङ गर्न, हिमाल चढ्न मन पराउने भएकाले उक्त सबै क्षेत्र ट्रेकिङसँग जोडिन पुग्छ, त्यसैले भविष्य त सुनिश्चित छ । नेपालमा आउने पर्यटकको ३० देखि ३२ प्रतिशतभन्दा बढी पदयात्रा गर्न आउने गरेका छन् । खास गरी सरकार स्थायित्व नभएसम्म समस्या त बल्झिरहनेछन् । एउटा फाइल पास हुन वर्षौं लाग्छ, एउटा फाइल एउटा मन्त्रीलाई दिइएको अवस्थामा पास हुने बेलामा अर्का मन्त्री सचिव फेरिन्छन् । समस्याहरूबीचबाट पनि पर्यटन व्यवसायीहरू सुनौलो भविष्य देखेर लगानी गरिरहेका छन् ।
नेपालमा अवैधानिक रूपमा झोलाबाट पनि टे«ेकिङ व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन्, भनिन्छ नि ?
नेपालमा केही वर्षअगाडि त झनै यस्तो समस्याले विकाराल रूप लिएको थियो । टानले यसलाई निरुत्साहित पार्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि अहिले अलि कम भएको स्थिति छ । हामीले नक्कली वेबसाइटहरू बन्द गराउन सरकारमार्फत पहल थाले पनि सफल हुन सकिरहेका छैनौं । हामीले यसलाई निरुत्साहित पार्न दुईवटा कुरा गर्नुपर्ने माग गरेका छौंै । एउटा नक्कली वेबसाइट बन्द गराउन र टिम्स कार्ड नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत वितरण नगरी सबै जिम्मा टान लाई जिम्मा दिइएको खण्डमा समस्या समाधान हुनेछ । त्यसका लागि सरकारी अधिकारीहरू छिट्टै गर्छौं भन्ने तर काम नगर्ने परिपाटीले अवैधानिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रम रोकिएको छैन । टिम्सको वितरण कार्य पनि टानलाई दिइने भनेर पटक–पटक छलफल भए पनि सफल हुन सकेको छैन ।
नयाँ पदमार्ग खोल्ने क्रम आहिले रोकिएको हो ?
नयाँ पदमार्ग खोल्नुपर्छ भन्नेहरू हामी त कहाँ रोक्ने नि ? नयाँ रुटमा खोल्ने क्रममा गत वर्ष पनि पाँच स्थानमा नयाँ पदमार्ग खोलेका थियौ । यस वर्ष पनि सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी क्षेत्रमा पदमार्ग खोल्यौं, अन्नपूर्ण क्षेत्रमा तीनवटा रुट खोलेका छौं । उक्त क्षेत्रमा पुनः बेसीसहरदेखि नयाँ पदमार्ग खोल्ने क्रममा रहेका छौं । हामीले पछिल्लो समय ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई लिंक गर्ने गरी पदमार्ग खोल्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेका छांै ।
‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ अहिले चर्चामा रहेको छ, पूर्वाधार पर्याप्त छ त ?
ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई राम्रोसँग बजारीकरण गर्न सकेको खण्डमा अवश्य पनि पदयात्राको भविष्यलाई निर्धारण गर्छ । पूर्वाधार भन्ने कुरा त आफैं बन्दै जाने कुरा हुन् । टे«ेलमा जान टेन्ट पालहरूको आवश्यक पर्ने भएकाले पनि पूर्वाधारले खासै असर पार्दैन । टे«ेल राम्रो हुने कि नहुने भन्ने कुराको भविष्यको साँचो पनि राज्यसँग छ । टे«लमा जान एक दर्जनभन्दा बढी स्थानको रुटपरमिट लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई एकद्वार नीतिमा नल्याएसम्म ट्रेलमा पर्यटकहरू जाने क्रमले तीव्रता आउँदैन । पर्यटकलाई धेरै ठाँउमा झन्झटिलो हुनुका साथै महँगो पनि पर्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । एउटै पर्यटकले सबै घुम्न जाने भन्ने कुरा कमै हुन्छ । त्यसमा पनि क्षेत्र छुट्याएर पदयात्रामा जाने गर्छन् । त्यसका लागि सरकारको पदयात्रा नीतिमा निर्भर गर्छ ।
माथिल्लो ट्रेकिङ क्षेत्र नखोल्नुको कारण के हो ? तपाईंहरूले पहल गर्नुभएको छैन ?
गृहमन्त्रालयले किन कुरा नबुझेको, हामीलाई थाहा छैन । मुस्ताङको पारिपट्टी चाहिँ विदेशीहरू नाच्न पाउने, जाँड–रक्सी खान पाउने तर नेपाल सरकारचाहिँ संवेदनशील क्षेत्र भनेर बसिरहेको छ । यदि यो सिमानाका क्षेत्र संवेदनशील हुन् भने त पहिले तिब्बतमा हुनुप¥यो । माथिल्लो मुस्ताङलाई खोलिएको खण्डमा तिब्बतमा जाने पर्यटक नेपालमा जान्छन्, त्यस्तै धेरै क्षेत्र छन् जहाँका स्थानीय खान नपाउने स्थितिमा छन् । उस्तै स्थानका जनता एभरेस्ट क्षेत्रका स्थानीयहरूको आयस्रोत कहाँ पुग्यो, तर मनास्लु क्षेत्रका स्थानीयहरू खान लाउन नपाउने स्थितिमा छन् । संवेदनशील क्षेत्र भनेर राज्यले एउटै मुलुकका नागरिकलाई पक्षपात गरेको छ । सन् २०१० मा तिब्बतमा ८० लाख पर्यटक गए उस्तै ठाउँ हो, नेपालमा खोइ त पर्यटक ?
ती क्षेत्रमा पर्यटक जान नै नपाउने हो र ?
जानै नपाउने भन्ने होइन, त्यस क्षेत्रमा घुम्न खुकुलो हुनुप¥यो । दस्तुरको नाउँमा महँगो शुल्क सरकारले असुल गर्नुभएन । त्यस्तै गरी व्यक्तिगत रूपमा पनि घुम्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुप¥यो । पर्यटक जाँदा एक जना जान नपाउने, त्यस क्षेत्रमा दुई जना पर्यटक अनिवार्य जानुपर्ने, दुई मजदुर अनिवार्य लैजानुपर्ने अनि पर्यटक त्यस क्षेत्रमा कसरी जान सक्छन् ? खुला अर्थतन्त्रलाई स्विकार गर्ने, खुला पर्यटनको नीतिलाई स्वीकार गर्ने अनि घुम्नचाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने कुन नीति नेपालका राज्य हाँक्छु भन्नेहरूले अवलम्बन गरेका हुन्, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । राज्यले नीति ग्रामीण पर्यटन भन्ने ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम खोइ त ?
खोल्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
हामीले धेरै समयदेखि खोल्नुप¥यो भनेर सुझाव, ज्ञापनपत्र दबाब पूर्ण आन्दोलन पनि गरिरहेका छौ । सरकारले बुझ्नुप¥यो फाइदा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई मात्र होइन, राज्यलाई हो, राज्यका ग्रामीण भेगका स्थानीयहरूलाई हो भन्ने । प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै जिल्लाको मनास्लु क्षेत्रका ५ सय स्थानिय काठमाडौंमै आएर खोल्न दबाब दिँदा पनि चासो दिनुभएको छैन, अन्यत्र खोल्ने कुरा त शंका उत्पन्न भएको छ । यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालय खोल्न सधैं सहमतिमा आएको भए पनि गृहमन्त्रालयले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मानिरहेको छैन । पर्यटनको जिम्मा पर्यटन मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने हो भनेर हामीले गृहमन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिरहेको छ । भीम रावल गृहमन्त्री भएको बेला पनि पटक पटक कुरा राखेका थियांै । पर्यटन मन्त्रालय हुँदै गृहमन्त्रालयमा बल्ल फाइल पुगेको थियो, मन्त्री हट्नुभयो अनि रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ ।
रोयल्टी विवाद आइरहन्छ नि किन ?
स्थानीय र मन्त्रालयबीच सधैंजसो रोयल्टी विवाद आइरहने गरेको छ । त्यसले हाम्रो ट्रेकिङ व्यवसायलाई असर पारिरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि समस्या मुस्ताङ क्षेत्रमा रहेको छ । त्यहाँका स्थानीयले सधै रोयल्टीलाई किचलो झिकेर पदमार्ग बन्द गराउने गरेका छन् । सरकारले दिनुपर्ने रोयल्टी कति प्रतिशत हो दिएर समस्या समाधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
पछिल्लो समय पदमार्गहरूमा सडक विस्तारले तीव्रता पाइरहेको छ, त्यसले ट्रेकिङ क्षेत्रलाई कतिको असर पारेको छ ?
पदमार्गमा सडक विस्तारले हामीहरूलाई धेरै समस्या पारिसकेको छ । सडक विस्तारको विरोध गर्दा विकासविरोधी भन्ने आरोप लाग्छ, नगरूँ भने सबै पदमार्गमा डोजर चलिसकेका छन् । अहिले सरकारसँग समन्वय गरेर भत्किएका सडकहरूलाई छोडेर नयाँ बाटो खोल्न अध्ययान थालेका छौं । अन्नपूर्ण पनि नयाँ–नयाँ रुटहरूमा खोल्ने तयारी गरेका छौं । हामीले अध्ययन गर्नका लागि विभिन्न टोलीहरू गइरहेका छन् ।
टानले टिम्समार्फत उठेको रकम सदुपयोग गरेन भन्ने आरोप छ नि ?
हामीहरूले टिम्समार्फत उठेको रकम विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग तथा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेका छौं । गत वर्ष मात्र टानले मजदुरहरूको उद्धारका लागि ११ पटक हेलिकप्टर लगेका थियौं । त्यस्तै गरी उठेको ३० प्रतिशत रकम नेपाल पर्यटन बोर्डले लैजाने गरेको छ । टिम्समार्पmत उठेको रकमको हिसाबकिताब राज्यलाई दिनुपर्छ, त्यसैले सदुपयोग भएन भन्ने कुरा होइन ।
पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीमा बजार एकाधिकार बढेको हो ?
खुला अर्थतन्त्रमा बजार एकाधिकार भन्ने कुरा हुँदैन । प्रतिस्पर्धाको बजारमा एउटै व्यवसायीले टुर एन्ड ट्राभल, होटल, टे«ेकिङ आदि सञ्चालन गरिरहेका छन् । एकाधिकार भन्ने कुरा पनि यदि चक्रियता बनाएर पर्यटकलाई ठगिएको हो भने राज्यबाट अनुगमनलाई तीव्रता दिनुप¥यो । एकाधिकार भयो भनेर पन्छिएर बस्नुभएन ।
ट्रेकिङ क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरूले मनपरी पैसा असुल गर्छन् रे, हो ?
ती क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेका छन् । त्यहाँका होटलहरू आफैं मूल्य बढाउँछन् परिस्थिति हेरेर । त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित होटलहरू ९० प्रतिशतभन्दा बढी करको दायरमा छैनन् । खोइ राज्यले अनुगमन गरेको खाली व्यवसायीले एकाधिकार गरे भनेर हुन्छ ?
ट्रेकिङ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी कतिले पाएका छन् ?
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रोजगारी पाउने क्षेत्र भनेको ट्रेकिङ व्यवसायमा हो । ट्रेकिङ क्षेत्रमा हाल दैनिक २० देखि ३० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने सम्पूर्ण सिजनलाई हेर्ने हो भने हाल १ लाखभन्दा बढीले टे«ेकिङ क्षेत्रबाट रोजगारी पाइरहेका छन् ।

मापसेको मापदण्ड तोक्न माग गर्दै व्यवसायी आन्दोलित

मदिरा उत्पादकद्वारा उत्पादन २० प्रतिशत कटौती
केदार दाहाल
काठमाडौं, २१ चैत
मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्तिविरुद्ध ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेको कारबाहीले आफ्नो व्यवसाय चौपटमा परेको बताउँदै मदिरा व्यवसायीहरू निश्चित मापदण्ड तोक्न माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् ।
मापसे अभियानको प्रभावले मदिरा उत्पादक व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गर्नु परेको उल्लेख गर्दै तत्काल समस्या समाधान नभए सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउने चेतावनी दिएका छन् । गत पुस मसान्तसम्म मदिरा उत्पादक कम्पनीहरूले मासिक ७ लाख कार्टुन मदिरा उत्पादन गर्दै आएकामा बिक्री ३० प्रतिशतसम्म घटेपछि माघ मसान्त र फागुन मसान्तको तथ्यांक हेर्दा उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादनमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको नेपाल मदिरा उत्पादक संघले जानकारी दिएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले मदिरा सेवन न्यूनतम, मध्यम र अधिकतम मापदण्ड तोकेर मात्र कारबाही अभियान चलाउनु पर्ने भन्दै नेपाल मदिरा उत्पादक संघ, नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघ, नेपाल मदिरा वितरक संघ, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान), रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिएन नेपाल (रेबन) लगायत संघसंस्थाहरूले बुधबारबाट संयुक्त रूपमा मापसे कारबाहीका विरुद्ध दबाब आन्दोलन सुरु गर्ने भएका हुन् ।
ट्राफिक प्रहरीले मदिरा सेवनमा निश्चित मापदण्ड तोकेर मात्र कारबाही गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । “हामीहरू मापसे कारबाही अभियानको विरोधी होइनौं तर मापदण्ड हुनुपर्ने हाम्रो माग हो,” नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद पाण्डेले भने । ट्राफिक प्रहरीले मापसे कारबाही गरेर दुई÷चार लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको भन्दै सरकारले प्रशंसा गर्नुको कुनै तुक नभएको बताउँदै पाण्डेले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुम्न लागेकोतर्फ ध्यान जानुपर्ने उनको तर्क छ । मापसे अभियानले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमानै तरंग ल्याएको उल्लेख गर्दै तत्काल सरकारले मापदण्ड नतोकिए बिकराल समस्या सिर्जना हुने पाण्डेले चेतावनी दिए ।
गत वर्ष उत्पादक संघमा आबद्ध व्यवसायीको तर्फबाट सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व लिएको र सो अनुपातमा चालू वर्षमा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ उठ्नु पर्नेमा ८ अर्ब मानै सीमित हुने पक्का भएको पाण्डेले जानकारी दिए । “मदिरा उत्पादकहरूको कारोबारमा ३० प्रतिशतसम्म गिरावट आएपछि २० प्रतिशत उत्पादनमा कटौती गरेका छन्,” पाण्डेले भने, “त्यसको कति असर पर्छ भन्ने अहिले नै आँकडा आइनसकेको यसै हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।”
मापसे कारबाहीले हाल रेस्टुराँ, होटल, खुद्रा व्यवसायीलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको व्यवसायमा असर परेकाले निश्चित मापदन्ड तोक्नुपर्ने भन्दै दबाब आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिएसन (रेबन) का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । विश्वका सबै मुलुकहरूको अवधारणा भनेको ‘ड्रङ एन्ड ड्राइभ’ होइन तर ‘ड्रिङ एन्ड ड्राइभ’ भने गर्न पाउने भएकाले नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको श्रेष्ठले बताए । “हाल मापसे आतंकले रेस्टुराँ व्यवसायमा ५० प्रतिशतसम्म असर पारेको छ,” श्रेष्ठले भने ।
बजेटको समयमा आपूmहरूसँग हारगुहार गरी हरेक वर्ष अन्तःशुल्क बढाउने र कर असुल गर्ने सरकारले मापसेको नाममा अघोषित मदिरा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुधन प्रधानले आरोप लगाए ।
“हाल सरकारले हजारौंको रोजगारी र अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै छ,” प्रधानले भने । विश्वका धनीमुलुक तथा सानामुलुक सबैमा मापसेको निश्चित मापदन्ड रहेको उल्लेख गर्दै तत्तकाल न्यूनतम मापदन्ड तोक्नुपर्ने प्रधानको भनाइ छ । प्रधानले विश्वकै धनीमुलुक अमेरिकामा ८० एमएल सेवन गरी सवारी हाँक्न पाउने व्यवस्था रहेको, चीनमा ३० एमएल र भारतमा पनि ३० एमएल सेवन गरी सवारी हाँक्न पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गरेको ब्रेथलाइजरले कोकाकोला, रेडबुलजस्ता वस्तुहरू खाएमा पनि अल्कोहलको मात्र देखाउने गरेको र सो व्यक्तिलाई पनि हाल कारबाही चलाइएकाले मापदन्ड तोक्नुपर्ने भन्दै अभियान सुरु गर्न लागेको मदिरा वितरक संघका अध्यक्ष सुरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले बताए । मुख्य खपत हुने क्षेत्र रेस्टुराँ भएकाले रेस्टुराँ तथा होटलमा कारोबार घट्ने बित्तिकै स्वतः कारोबारमा असर गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । “पछिल्लो समय ३० प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री वितरणमा गिरावट आएको छ,” श्रेष्ठले भने ।

सवारी कर्जाको ब्याज घटाउँदै बैंक

सवारी साधन बिक्रीदर बढ्ने संकेत
केदार दाहाल
काठमाडौं, ९ चैत
वाणिज्य बैंकहरुले सवारी कर्जाको ब्याजदर घटाउन सकिने उल्लेख गर्दै गाडी विक्रेतालाई प्रस्ताव पठाउन थालेका छन् ।
राष्ट्र बंैकले कर्जा प्रवाहमा फुकुवा तथा सवारी कर्जा ब्याजदर घटाउने संकेत दिएसँगै बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने प्रस्तावसहितका पत्र पठाएका हुन् । महँगो ब्याज, चर्को कर दस्तुरलगायतका कारणले दुई वर्षयता सवारी साधन बिक्री कम छ ।
बैंकहरुले प्रस्तावमा ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म पु¥याउने संकेत दिएको व्यवसायीले बताएका छन् । सवारी कर्जाका लागि वाणिज्य बैंकको ब्याजदर १४ देखि १८ प्रतिशतसम्म छ । गाडी विक्रेताहरुलाई बैंकहरुले पठाएको प्रस्तावमा सवारी कर्जा बढाउने तथा ब्याजदर १२ देखि १४ प्रतिशतसम्म कायम राख्ने उल्लेख गरेका छन् ।
बैंकमा बचत बढेकाले पनि यो व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ । अन्य लगानी अवसर नभएकाले पनि सवारी कर्जामा ब्याज घटाउन बैंकलाई दबाब परेको हो ।
राष्ट्र बैकले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा बढाउन दबाब दिएपछि सवारी तथा घरजग्गामा ऋण कम भएको थियो । त्यतिबेला बैंकहरुले सवारी कर्जामा कडाइ गर्दै ८ प्रतिशत रहेको ब्याजदरलाई १८ प्रतिशतसम्म पु-याएका थिए ।
कर्जामा कडाइ, महँगो ब्याजदर तथा गत वर्षदेखि मोटरसाइकल तथा गाडीमा बढाइएका विभिन्न करका कारण अटो कारोबार ओरालो लाग्दै आएको छ । सरकारले मोटरसाइकलमा ८० प्रतिशत तथा गाडीमा झन्डै २४० प्रतिशतसम्म कर पु-याएको छ ।
राष्ट्र बैंकसँगको छलफलपछि बैंकहरुले गाडी विक्रेतालाई धमाधम ब्याजदर घटाउने प्रस्ताव पठाइरहेको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का महासचिव दीपक थापाले जानकारी दिए । “बैंकहरुले हाल कायम रहेको ब्याजदर घटाएर १२ प्रतिशतसम्म पु¥याउने संकेत दिएका छन्,” उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै सवारी कर्जामा कडाइ गरिए पनि हाल केही खुकुलो पार्दै लगेको बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले बताए । “घटाउने प्रस्तावमात्रै नभई हाल सवारी कर्जामा सबै बैंकले ब्याजदर कम गर्न थालिसकेका छन्,” उनले भने । बीओकेले सवारी कर्जामा हाल १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर कायम गरेको जानकारी श्रेष्ठले दिए । यो गत वर्षभन्दा १ प्रतिशतले कम हो ।
राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको समयमा ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यो क्रम रोकिएर हाल घट्ने क्रममा रहेको बताए । “हालको अवस्थालाई पहिले दुई वर्षअघि ८ प्रतिशतको अवस्थामा पु¥याउन राष्ट्र बैंकले पूरै फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनले भने । तर पनि सवारी कर्जामा ब्याजदर भने घटिरहेको उनले बताए ।
“सवारी कर्जामा हाल दुई प्रकारले ब्याजदर लगाउने गरिएको छ,” श्रेष्ठले भने, “कमर्सियल गाडीको हकमा अझै ब्याजदर महँगो रहे पनि निजीका लागि घट्दै गएको छ ।” कमर्सियल प्रयोगकर्ताले कर्जाबाट सवारी लिएर कमाइका आधारमा ऋण तिर्दै जाने भएकाले ब्याजदर फरक रहेको उनले बताए ।
टोयोटा मोटर्स जापानको आधिकारिक विक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट प्रालिका उपनिर्देशक कैलाशराज भण्डारीले पनि बैंकको पत्र पाएका छन् । “यो प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ,” उनले भने, “यसले ओरालो लागेको अटो कारोबारमा केही राहत मिल्नेमा हामी आशावादी छौं ।”
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले हुन्डाई गाडीका लागि १२.५ प्रतिशत ब्याजमा टेन्डर नै आह्वान गरेको छ । “अन्य बैंकहरुले पनि ब्याजदर घटाउने संकेत दिएका छन्,” फोर्ड गाडी बिक्री गर्ने गोफोर्डका बजार निर्देशक सुनील क्षेत्रीले जानकारी दिए । “बैंकहरुले केही महिनादेखि ब्याजदर घटाउने क्रम बढाएका छन्,” उनले भने । गत पुसमा १५ देखि १६ प्रतिशत रहेको ब्याजदर हाल १३ देखि १४ प्रतिशतसम्म झारेको जानकारी उनले दिए ।

कोरियाली व्यवसायीको चासो गाडी ‘एसेम्ब्लिङ’ मा

चीनका व्यवसायीले बैंक शाखा खोल्न सहयोग गर्ने

केदार दाहाल

काठमाडौं, २६ चैत
नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण कोरियाली लगानीकर्ताले नेपालको अटो क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएका छन् । चिनियाँ व्यवसायीले भने नेपालमा चिनियाँ बैंकका शाखा स्थापना र मझौला उद्योगमा लगानी गर्न आफूहरु इच्छुक रहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागी हुन नेपाल आएका दुवै देशका व्यवसायीले नेपाली व्यवसायीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी यस्तो चासो देखाएका हुन् । कोरियालीहरुले नेपालमा गाडी बिक्रीको सम्भावना बढी देखिएको भन्दै ‘एसेम्ब्लिङ प्लान्ट’ खोल्ने इच्छा देखाएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाका संयोजक एवं महासंघ कार्यकारिणी समिति सदस्य कल्याणकृष्ण ताम्राकारका अनुसार नेपालमै गाडी कम्पनी स्थापना गर्न सके लागत मूल्य सस्तो पर्ने भन्दै उनीहरुले यसतर्फ चासो दिएका हुन् । नेपालमा हाल हुन्डाई, कियालगायतका कोरियाली गाडी बिक्रीका आधारमा अगाडि छन् ।
कोरियाका २० कम्पनी लगानी गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान गर्न भन्दै नेपाल आएका हुन् । तीमध्ये दुई कम्पनीले जलविद्युत्मा लगानी गर्न चासो दिएको ताम्राकारले बताए । केही लगानीकर्ताले खनिजजन्य उद्योगमा पनि चासो दिएका छन् ।
चिनियाँ व्यवसायीले भने नेपालमा बैंकका शाखा खोल्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । महासंघको निमन्त्रणामा काठमाडौं आएका व्यवसायीले नेपालले आग्रह गरे चिनियाँ बैंकहरुलाई यहाँ शाखा खोल्न आग्रह गर्ने बताएका हुन् ।
नेपाली र चिनियाँ व्यवसायीबीच आइतबार महासंघमा भएको व्यावसायिक छलफल (बीटुबी) बैठकमा उनीहरुले नेपालका मझौला उद्योगमा लगानीका लागि चिनियाँ बैंकको अभाव नै मुख्य अवरोध भएको बताए ।
ताम्राकारका अनुसार उनीहरुले नेपालमा चिनियाँ बैंकका शाखा स्थापनासँगै लगानी बढ्नसक्ने बताएका छन् । “नेपालमा बैंकिङ कारोबार कठिन भएको भन्दै उनीहरुले लगानी भिœयाउन चिनियाँ वाणिज्य बैंक आवश्यक रहेको बताए,” ताम्राकारले भने, “नेपालमा उनीहरुलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या बंैकिङ कारोबारमा भएकाले शाखा खोल्न चासो देखाएका हुन् ।”
नेपाल र चीनका बैंकको सम्बन्ध कमजोर छ । चीनबाट आउने करोडौंका समानको भुक्तानी अझै हुन्डीमार्फत हुन्छ ।
“नेपालमा बैंकसहित भाषाको पनि उत्तिकै समस्या रहेकाले सरकारले यसबारे चासो दिएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए,” ताम्राकारले भने । उनका अनुसार चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालमा जलविद्युत् र कृषिमा लगानी विस्तार गर्न बढी चासो दिएका छन् ।
उनीहरुले नेपाली व्यवसायीलाई साझेदारीका लागि क्षेत्रहरु पहिचान गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले नेपालमा २५ देखि ५० मेगावाट क्षमतासम्मका लघुजलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न चासो दिएको ताम्राकारको भनाइ छ ।
चिनियाँ व्यवसायीले लगानीका लागि नेपाली व्यवसायीसँग साझेदारी गर्न छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् ।
चिनियाँ लगानीकर्ताले आफूहरु नेपालको कृषिक्षेत्रमा पनि विशेष महत्वका साथ लगानी विस्तार गर्न तयार रहेको बताएका थिए । कृषि बीऊबिजन, कृषि औजार, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकासमा पनि लगानी गर्न उनीहरुले चासो दिएका छन् । “तत्काल उनीहरुले नेपालमा धान काट्ने मेसिन निर्माणमा चासो दिँदै साझेदारी खोजेका छन्,” ताम्राकारले भने । उनका अनुसार आइतबार ४० चिनियाँ र ५० नेपाली व्यावसायीबीच द्विपक्षीय छलफल भएको छ ।

कोरियाली व्यवसायीको चासो गाडी ‘एसेम्ब्लिङ’ मा

बक्यौता तिर्ने क्यासिनोको इजाजतपत्र नवीकरण भएन

केदार दाहाल
काठमाडौं, ७ फागुन
बक्यौता तिर्ने ६ क्यासिनोको इजाजत नवीकरण प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले अगाडि नबढाएपछि क्यासिनो सञ्चालकहरू अन्योलमा परेका छन् । मंसिर मसान्तभित्रै बक्यौता तिरेर तोकेको मापदन्ड पूरा गरेका ६ क्यासिनो सञ्चालकको इजाजत नवीकरण प्रक्रियालाई अर्थमन्त्रालयले रोक्का गरिदिएपछि क्यासिनो सञ्चालक अन्योलमा परेका हुन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र बाँकी बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोको इजाजत रद्द गर्ने भन्दै परिपत्र गरेपछि १० मध्ये ६ क्यासिनो सञ्चालकले बक्यौता तिरेका थिए । क्यासिनो सञ्चालकले बक्यौता तिरेपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई इजाजत नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिपत्र गरेको थियो । अर्थले इजाजतपत्रको नवीकरण प्रक्रिया फाइल रोक्का गरेपछि व्यवसायीमा अन्योल सिर्जना भएको पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण घिमिरेले बताए ।
बक्यौता तिर्न मन्त्रालयले एक महिना र तीन महिना समय तोकेको थियो । मन्त्रालयले अन्तिम पटकका लागि २० प्रतिशत कारबाही शुल्कसहित मंसिर मसान्तभित्र बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले तोकेको समयावधिमा ह्यातको तारा, एभरेस्ट, अन्ना, सांग्रिला, मल्ल, ¥याडिसन होटलमा सञ्चालन भएका क्यासिनोले रोयल्टी तिरेका थिए । सरकारले ६ वटा क्यासिनोबाट १२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी लिएको थियो । हामीले उक्त ६ वटा क्यासिनोलाई सञ्चालन गर्न दिइरहेको तर अर्थले नवीकरण फाइल रोक्का गर्दा उनीहरू अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक भएको घिमिरेको तर्क छ ।
पर्यटनमन्त्रालयले रोयल्टी नतिर्ने चारवटा क्यासिनोको इजाजत रद्द गराइसकेको छ । मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि चार क्यासिनोले हालसम्म पनि बाँकी बक्यौता नतिरेपछि इजाजत रद्द गरेको हो । इजाजत रद्द भएका क्यासिनो सञ्चालनको लागि २ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । इजाजत रद्द हुनेमा पोखराको फूलबारी, ग्रायन्ड होटल, सोल्टी र याक एन्ड यती होटलका क्यासिनोहरू छन् ।
क्यासिनो व्यवस्थापनमा अझै अन्योल
नेपालमा क्यासिनो ऐन नै नभएका कारण सञ्चालकहरूले मनपरी गरेको भन्दै ६ महिना अगाडिनै क्यासिनो नीति ल्याउन मन्त्रालयले तयारी गरे पनि हालसम्म कुनै व्यवस्था हुन सकेको छैन । केही समय अगाडि मन्त्रालयले तयार पारेको भनिएको नीतिको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि पुनः मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो ।
संशोधनसहित मन्त्रालयले पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । क्यासिनो कानुन निर्माणपश्चात् नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नहुने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रबाट संकलन हुने राजस्व घट्ने

‘अटोमोबाइल क्षेत्र उकास्न सरकारले लिँदै आएको अन्तःशुल्कलगायतका अव्यावहारिक करमा कटौती गर्नुपर्छ,’ –सौरभ ज्योति

चालू आवमा २० अर्बको अनुमान
केदार दाहाल
काठमाडौं, २३ माघ
सवारी साधनको बिक्री घटेपछि चालू आर्थिक वर्षमा पनि यस क्षेत्रबाट संकलन हुने राजस्व उल्लेख्य परिमाणमा घट्ने देखिएको छ । विगत २ वर्षदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रमा बिक्री घट्दा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (०६८/६९) मा पनि सोही बराबर राजस्व घट्ने व्यवसायीले अनुमान गरेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा घटेर ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो । व्यवसायीले चालू आर्थिक वर्षमा पनि झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ घटेर २० अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुने दाबी गरेका छन् । दुई आर्थिक वर्षको अन्तरालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व घट्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको र सरकारले यस क्षेत्रलाई तत्काल सम्बोधन नगरे विकराल समस्या सिर्जना हुने नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले बताए ।
“गत वर्षवदेखि ओरालो लागेको सवारी साधन बिक्रीदर चालू आर्थिक वर्षको छ महिनासम्म आइपुग्दा झनै घट्दो अवस्थामा जानु दुर्भाग्यपूर्ण छ,” ज्योतिले भने । “गत वर्ष पनि १२ अर्ब राजस्व अटोमोबाइल क्षेत्रबाट घटेको र यस वर्ष पनि सोही अनुपातमा घट्ने देखिन्छ ।” चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा सवारी बिक्रीदरमा उच्च गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ को पुस महिनाबाट सुरु भएको घट्दोदर हालसम्म पनि माथि उठ्न सकेको छैन । चालू वर्षको छ महिनामा गत वर्षभन्दा गाडीतर्फ २७ प्रतिशतले र मोटरसाइकलतर्फ १८ प्रतिशतले बिक्रीमा गिरावट आएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष गाडीतर्फ ६ महिनामा ५ हजार ६ सय ८१ गाडी दर्ता भएकामा चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा ४ हजार १ सय ८७ सवारी मात्र दर्ता भएको छ । जुन २७ प्रतिशतले गिरावट हो । मोटरसाइकलतर्फ गत वर्षको ६ महिनामा ३२ हजार ५ सय ४४ थान दर्ता भएकोमा चालू वर्षको ६ महिनामा जम्मा २६ हजार ६ सय ९७ थान मात्र यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको छ । जुन १८ प्रतिशतले कमी हो ।
गत आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ को पुस महिनादेखि ओरालो लागेको बजार चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा पनि कुनै पनि सुधार आउन नसकेको ज्योति बताउँछन् । नेपालको लागि हिरो र होन्डा मोटरसाइकल तथा होन्डा ब्रान्डका गाडीको आधिकृत बिक्रेता स्याकार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सौरभ ज्योति यस्तो अवस्था विगतमा कहिल्यै नदेखिएको बताउँछन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० लाखसम्म कारोबार बैंकबाट गर्नु नपर्ने भनिए पनि त्यसको प्रभाव हालसम्म अटो क्षेत्रमा पर्न सकेको छैन । खासगरी एकाउन्ट पेयी चेकको कारण पनि समस्या भएको उनले जानकारी दिए । घरजग्गा कारोबार, फाइनान्स र बैंकमा कडाइ, महँगो ब्याजदरलगायतले अटो क्षेत्रलाई बढी असर पारेको ज्योतिको भनाइ छ ।
अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको तर नेपालमा भारतबाट आउने सवारी साधन धेरै मात्रमा रहेकाले त्यसको प्रभाव हालसम्म नदेखिए पनि अब छिट्टै प्रभाव आउने ज्योतिले जानकारी दिए । नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारी नेपाली उपभोक्ताले खरिदै गर्न नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि भएको तर भारतीय गाडीको मूल्य नबढेको र छिट्टै प्रभाव पर्न सक्ने ज्योतिको भनाइ छ ।
“नेपालमा अहिले अटो क्षेत्रमात्र नभएर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रनै धराशायी हुने अवस्थामा आएको छ,” ज्योतिले भने । हामीले उठाउँदै आएको राम्रा कुराहरूलाई सम्बोधन नगर्नुनै अटोमोबाइल क्षेत्र ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण भएको उनको तर्क छ । हरेक वर्ष अटोमोबाइल क्षेत्रबाट अर्बौं रुपैयाँ राजस्व बुझिरहेको उल्लेख गर्दै गत वर्ष १२ अर्ब राजस्व घटेको उनले बताए । अब अटोमोबाइल क्षेत्रमाथि लाग्न सरकारले लिँदै आएको अन्तःशुल्कलगायतका करमा कटौती गर्नुपर्ने उनले मागसमेत गरे । हाल हामीले उठाउँदै आएको सडक विस्तारको मुद्दालाई सरकारले अहिले चासो दिनु सकारात्मक भएको र अन्तःशुल्क लगायतका कार सरकारले तत्काल हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले गत मंसिरमा मोटरसाइकलमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको दस्तुर ८० प्रतिशत तथा गाडीमा २३८ प्रतिशत पु¥याएपछि नेपालको अटो बजार ओरालो लाग्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा मोटरसाइकल दर्ता संख्याः
महिना ०६६/६७ ०६७/६८ ०६८/६९
साउन ५८८३ ५४२० ४६३८
भदौ ६५३९ ७११२ ३५९४
असोज ६०९७ ५०४४ ५४०२
कात्तिक ४८९८ ४५०७ ४१५८
मंसिर ७४१० ५८४२ ३८०२
पुस ६७३४ ४६१९ ४९२५
जम्मा ३७,५६२ ३२,५४४ २६,६९७

आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा गाडी दर्ता संख्याः

महिना ०६६/६७ ०६७/६८ ०६८/६९
साउन ८७१ ९४८ ७२८
भदौ ८२९ ९५४ ५११
असोज १०१० १०६२ ९५८
कात्तिक ६८३ १२४७ ७७५
मंसिर १०५६ ९७१ ७१६
पुस १२३१ ४९९ ४९८
जम्मा ५,६८० ५,६८१ ४,१८७

सडक मर्मत सम्भार कोष खडा गर्न व्यवसायीको माग

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १९ माघ
अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले तत्काल सडक मर्मत सम्भार कोष खडा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) को ३५ औं वार्षिक साधारणसभामा व्यवसायीहरूले यस्तो कोष खडा गर्न माग गरेका हुन् ।
सरकारले मर्मत सम्भार शुल्क भन्दै बर्सेनि अटोमोबाइल क्षेत्रबाट ५ अर्ब रुपैयाँ असुल्ने गरेकाले उक्त रकम मर्मत सम्भारका लागि मात्र उपयोग गर्न नाडाका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले माग गरे । अध्यक्ष ज्योतिले सडक बोर्डलगायतका निकायमा व्यावसायिक प्रतिनिधित्वको समेत माग गरे । “नेपाल सरकारको राजस्वको २० प्रतिशत हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रले लिने गरेको भए पनि हालसम्म सरकारी तवरबाट कुनै पनि सहयोग भएको छैन,” उनले भने । हाल सरकारले झन्डै ३८ अर्ब रुपैयाँ सडक विस्तारको लागि छुट्याउनु राम्रो पक्ष भएको उल्लेख गर्दै अटो क्षेत्रको व्यवसाय धान्न पनि कम्तीमा १५ प्रतिशत भने पनि अन्तःशुल्क हटाउनु पर्नेमा ज्योतिले जोड दिए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अटो क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको बताउँदै त्यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए । उनले हाल सरकारले सञ्चालन गरेको सडक विस्तार कार्यक्रम कुनै हालतमा नरोकिने बताए । “अब तत्काल निर्माणतर्फ पनि ध्यान दिन्छौं,” उनले भने । अटो क्षेत्रका व्यवसायीले राखेको मर्मत सम्भार कोष खडा गर्नुपर्ने माग जायज भएको बताउँदै त्यसतर्फ अग्रसर हुने अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए । उनले सडक बोर्डमा व्यावसायिक प्रतिनिधित्व राख्न तत्काल कदम चाल्ने बताए । बाँस्कोटाले सरकारले घोषणा गरेको लगानी वर्षलाई हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरे । फास्ट ट्रयाक मात्र निमार्ण सम्मपन्न गरेको खन्डमा अटो क्षेत्रको समस्या थोरै भए पनि समाधान हुने उनले दाबी गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पान्डेले नेपालमा सवारी साधन विलसाताको वस्तु नभएर अपरिहार्य भइसकेको बताए । सवारी महँगो हँुदा नेपालको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परेकाले तत्काल सवारीको मूल्य घटाउन सकिने वातावरण मिलाउन सरकारसँग माग गरे । नाडाले ३५ औं वार्षिक कार्यक्रमको अवसरमा उत्कृष्ट सेवा गरेबापत तिन जना ट्राफिक प्रहरीलाई सम्मानसमेत गरेको थियो ।

हौलान चिनियाँ पर्यटक भिœयाउन पूर्वाधार आवस्यक ः राजदूत

कारोबार संवाददाता
काठमाडौं, १९ माघ
नेपालले पर्यटनको पूर्वाधार विकासमा जोड दिए चिनियाँ पर्यटनका लागि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य हुने नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत याङ हौलानले बताएका छन् । राजदूत हौलानले चिनियाँ नयाँ वर्षको अवसरमा गत साता मात्रै थाइल्यान्डमा एक लाख चिनियाँ पर्यटक गएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि पूर्वाधारलाई जोड दिए ती पर्यटक नेपाल भित्रिन सक्ने बताए ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले पर्यटन विकासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र त्यसतर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिएमा पर्यटनले थोरै समयमा ठूलो फड्को मार्ने राजदूत हौलानको भनाइ छ । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले नेपाली जनता चिनियाँ पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर रहेकामा खुसी व्यक्त गर्दै सन् २०११ मा ७० प्रतिशतले नेपाल भित्रिने चिनियाँ पर्यटक वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको बताए । कार्यक्रममा उनले नेपालमा चिनियाँ पर्यटकका लागि भाषिक र एयरलान्सको मुख्य समस्या रहेकाले त्यसलाई समाधन गर्नेतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरे ।
सन् २००९ मा ३२ हजार २ सय ७२ र सन् २०१० मा ४६ हजार ३ सय ६० चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । भारतीय र चिनियाँ पर्यटक बढाउने लक्ष्य लिइएको नेपाल पर्यटन वर्ष–२०११ मा भने यो संख्या वृद्धि हुँदै ७५ हजार ६ सय ३१ पुगेको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता आदित्य बरालले सरकारी तवरमा धेरै समस्या रहेको स्वीकार गर्दै उनले चिनियाँ पर्यटक नेपाल भिœयाउनुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पर्यटन व्यवसायी विक्रम पाण्डेले तत्काल संघाई, बेइजिङलगायत चीनका मुख्य सहरहरूमा उडान भर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरे । नेपालको पर्यटन विकास गर्न नेपालको नीति बनाउनेहरूले संघाईलाई फर्केर हेरे पुग्ने बरालको भनाइ छ ।
सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्षलाई केन्द्रित गर्दै नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघले ‘नेपाल चाइना फ्रेन्ड एक्सचेन्ज वर्ष २०१२’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । एनसीसीआईले सन् २०१२ भर चीनका विभिन्न मुख्य सहरहरूमा प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले १३ भन्दा बढी चिनियाँ काउन्सीलसँग सहकार्य गर्दै उक्त प्रवद्र्धनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए ।

निकुञ्जभित्रका होटल हटाउन सहमति

केदार दाहाल
काठमाडौं, २७ पुस
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका होटलहरू यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हटाइने भएका छन् । नेपाल पर्यटन वर्षभरिका लागि सञ्चालन गर्न दिने पूर्वसहमति भए पनि व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई छलेर संसद्कै अर्को समितिले असार मसान्तसम्मको म्याद थप गरेको खुलेको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र प्राकृतिक स्रोत समितिबीच निकुञ्जभित्रका होटल सञ्चालनका विषयमा दुई वर्ष पहिलेदेखि नै विवाद थियो । प्राकृतिक स्रोत समितिले होटल खोल्ने सम्झौता गरेपछि लेखा समितिले विरोध गर्दै आएकोे छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन वर्ष–२०११ को अवधिभरका लागि निकुञ्जभित्रका होटलहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि यो विवाद केही मत्थर भएको थियो । पर्यटन वर्ष–२०११ भरिका लागि मात्र होटल सञ्चालन गर्न दिइने सहमति भए पनि हाल प्राविधिक कारण देखाई पुनः चालू आर्थिक वर्षभित्र पूर्णरूपमा खाली गराउन अर्को सहमति भएको हो ।
निकुञ्जभित्रको होटल हटाउन धेरै पहिलेदेखि निर्देशन भए पनि पर्यटन वर्ष–२०११ भरिका लागि मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको व्यवस्थापिका ससंद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रामकृष्ण यादव बताउँछन् । अहिले समय थपका बारेमा आफूहरूलाई केही थाहा नभएको यादवले बताए । पर्यटन वर्ष समाप्त भइसकेकाले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन प्रयास गरिने यादवले जानकारी दिए ।
निकुञ्जभित्रको होटललाई ०६६ सालमा नै मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निकुञ्जभित्र हाल करोडौं लगानीका पाँचवटा होटल सञ्चालनमा छन् । तत्कालीन सरकारले निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटलका कारण जंगली जनावर हराउन थालेको, होटल सञ्चालकहरूकै मिलोमतोमा पशु तस्करीले प्रश्रय पाएको भन्दै सम्पूर्ण होटल हटाउने निर्णय गरेपछि उक्त विषय विवादित बन्दै आएको हो ।
सरकारले पटक–पटक हटाउन निर्देशन दिँदै आए पनि व्यवसायीहरूले भने आफ्नो लगानीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने भनेपछि हालसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन तहमा पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरू होटल हटाउन सहमत भए पनि निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
पर्यटन वर्ष–२०११ भरिका लागि निकुञ्जभित्रका होटलहरू सञ्चालन गर्न दिइने सहमति भए पनि व्यवसायीहरूले पूर्णरूपमा हटाउन थप समयको माग गरेका थिए । व्यवसायीको मागपछि असार मसान्तसम्म पूर्णरूपमा हटाउने गरी अर्को सहमति गरिएको व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए । “निकुञ्जभित्र सञ्चालित सातवटा होटलमध्ये दुइटाले नवीकरण नगरेको र बाँकी पाँचवटा पनि असार मसान्तभित्र हटिसक्ने छन्,” घिमिरेले भने । यसअघि पटक पटकको निर्णय दबाबका कारण कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै अब कुनै पनि दबाबलाई नस्वीकार्ने घिमिरेको तर्क छ । “होटलहरूको कारण नै त्यहाँ बढी तस्करी भएको हाम्रो अनुगमनले देखाएकाले होटलहरू जसरी पनि बन्द गराउने छौं,” उनले भने ।
चालू आर्थिक वर्षभित्र होटलहरू पूर्णरूपमा हटाउने गरी सहमति भएको प्राकृतिक स्रोत साधन अध्ययन समितिका संयोजक नारायण दाहालको भनाइ छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ
सरकारले निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गर्न नदिने भएपछि मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र भने होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् । सरकारले गत ०६६ सालमा होटल हटाउने निर्णय गरेपछि आफ्नो होटल बन्द रहेको गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्पका सञ्चालक भरत बस्नेतले जानकारी दिए । “सरकारले निकुञ्जभित्रको मात्र हटाउने भनेकाले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र भने चलाउन पाउनुपर्छ,” बस्नेतले भने ।
हाल निकुञ्जभित्र टाइगर टप, टेम्पल टाइगर, आइलेन जंगल रिसोर्ट, चितवन जंगल लज र मचान वाइल्ड लाइफ क्याम्प सञ्चालनमा छन् ।