बोर्डको विवादले पर्यटन वर्षको १२ करोड फ्रिज

केदार दाहाल

  काठमाडौं, ३२ जेठ  - नेपाल पर्यटन बोर्डभित्र सीईओ र सञ्चालक नियुक्तिलगायतका विवाद उत्र्कषमा पुगेपछि पर्यटन वर्ष सचिवालयको कोषमा रहेको १२ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने भएको छ । नेपाल सरकारले पर्यटन वर्ष २०११ मनाउँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका लागि भन्दै २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो ।
पर्यटन वर्ष समापन भइसकेको अवस्थामा पर्यटन वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिवालय स्वतः भंग भइसकेको छ । सचिवालय नभएको अवस्थामा पर्यटन वर्षमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिन नेपाल पर्यटन बोर्डले व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । पर्यटन वर्ष २०११ मा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो भने चिन र भारतमा गर्ने भनिएको प्रवद्र्धन कार्यक्रम अझै सञ्चालन गरिएको छैन ।
पर्यटन वर्षमा  बीबीसी र सिएनएनमा ८ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । त्यस्तै गरी अन्य आन्तरिक प्रवद्र्धनका लागि पनि झन्डै ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो  भने चीन र भारतको प्रवद्र्धनका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याईकोमा हालसम्म कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छैन ।
भारत र चीनमा प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि कुनै पनि प्रावधानले नछेक्ने भए पनि बोर्डको विवादले गर्दा हुन नसकेको बोर्डका निमिक्त कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला बताउँछन् । “अहिले सबै कार्यक्रम गर्नका लागि सीईओ नियुक्ति प्रक्रियामा लगेर जोड्ने गरेकाले बोर्डले गर्ने कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको छ,”  निरौलाले भने । चीन र भारतमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई कसैले पनि छेक्न नमिल्ने भए पनि बोर्डको विवादले गर्दा राकिएको निरौलाको भनाइ छ ।
पर्यटन वर्षमा धेरै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको तर त्यसको निरन्तरता भने बोर्डले २०१२ मा दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ, तर बोर्ड आफैं विवादमा परेपछि सबै प्रक्रिया रोकिएकाले प्रवद्र्धनको कार्यक्रम गरिएका छैनन् ।
पर्यटन वर्ष २०११ ले नेपालको सबैभन्दा राम्रो बजार दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई उल्लेख गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम गराउन ६ करोड रुपयाँ बजेट छुट्याइएको थियो ।     
पर्यटन वर्षको सचिवालयमा हाल १२ करोड रुपैयाँ रहेको र त्यसले विभिन्न प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख भए पनि त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत दिनुपर्ने भएकाले बोर्डले खर्च गर्न सकेको छैन । उक्त रकम खर्च गर्नका लागि पर्यटन मन्त्रालयले अर्थलाई पत्र लेख्नुपर्ने र अर्थमन्त्रालयले पनि अवस्था हेरेर मन्त्रिपरिषद्को समेत स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले रोकिएको निरौलाले जानकारी दिए ।
खर्च गर्न पाउने ६ करोड रुपैयाँ नै बोर्डको विवादका कारण खर्च हुन नसकेकाले पर्यटन वर्ष सचिवालयको रकम खर्च गर्ने कुरा त झनै परको कुरा भएको निरौलाले बताए । मन्त्रालयले निमित्त कार्यकारी अधिकृतलाई कुनै पनि अधिकार नदिएकाले पनि बोर्डले गर्ने प्रवद्र्धनका कार्यक्रम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
बोर्डको जिम्मेवारी नै प्रवद्र्धन गर्ने र धेरैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक नेपाल भित्र्याउने भए पनि पर्यटन वर्षकै रकम खर्च गर्न नसक्नुले राम्रो सन्देश नगएको निरौलाको बुझाइ छ ।
पर्यटन बोर्डमा गत कार्तिक महिनादेखि सीईओ नहुँदा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू रोकिँदै आएको छ ।  नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रियामा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय उदासीन भएकाले समस्या लम्बिँदै गएको व्यवसायीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले गत माघ ४ गते पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रक्रिया विपरीत नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै कुनै पनि कार्य गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।