बोर्डले बीबीसी र सीएनएनको ५ करोड तिरेन

प्रस्तुति: केदार दाहाल

मिति: 2012-09-17

सम्बन्ध: प्रमुख समाचार

काठमाडौं, ३१ भदौ - नेपाल पर्यटन बोर्डले गत वर्ष विश्वप्रसिद्ध समाचार च्यानल बीबीसी र सीएनएनमा प्रसारण गरेको पर्यटन वर्षसम्बन्धी विज्ञापनको ५ करोड रुपैयाँ अझै भुक्तानी दिएको छैन । दुवै संस्थाले पटक–पटक लिखित ताकेता गरे पनि बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) नहुँदा भुक्तानी प्रक्रिया नै रोकिएको छ । नेपाल उनीहरूको कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
विगत एक वर्षदेखि बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । बोर्डले विभिन्न मुलुकमा गरेका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमको समेत भुक्तानी गरेको छैन ।
समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा विदेशी च्यानलले सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गर्नसक्ने बोर्डका अधिकारी स्वीकार्छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली पर्यटन प्रवद्र्धन गरिरहेको बोर्डको साख गिर्ने चिन्ता उनीहरूलाई छ ।
बोर्डले गत मंसिरमा दुवै च्यानलमार्फत प्रवद्र्धनात्मक विज्ञापन गरेको थियो । पर्यटन वर्षको अन्त्यमा प्रचारप्रसार गरिएको कार्यक्रमको त्यतिबेलै चर्को आलोचनासमेत भएको थियो । कार्यक्रमको भुक्तानी नगराउँदा नेपालको गलत प्रचार हुने सम्भावना बढेको छ ।
बोर्डमा गत वर्ष भदौदेखि सीईओ नियुक्त हुन सकेका छैनन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कायममुकायम सीईओ नियुक्त नगरेका कारण पनि बोर्डका सानातिना काममा निर्णय हुन सकेको छैन ।
पर्यटन वर्ष २०११ मा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका लागि भन्दै १३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । भारत र चीनका लागि ८ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइए पनि कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा रकम फ्रिज भएको छ ।
बोर्डका निमित्त सीईओ सुवास निरौलाले भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार आफूलाई नभएको बताए । “बीबीसी र सीएनएनले धेरै अगाडि बिल पठाएका हुन्,” उनले भने, “तर, म नाममात्रको निमित्त सीईओ भएकाले बजेट भुक्तानी दिन सक्दिनँ ।”
भारत र चीनमा गर्ने भनिएको प्रचार पनि सीईओ नहुँदा रोकिएको उनले बताए । “एक वर्षदेखि बोर्ड नेतृत्वविहीन भएकोले पर्यटनका हरेक क्षेत्रमा असर पर्दै आएको छ,” उनले भने, “पहिले पास भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीलाई तलब खुवाउने मात्र काम भइरहेको छ ।”
बोर्डसम्बन्धी ऐनमा कामु तोक्ने व्यवस्था नभएको भनेर मन्त्रालय पन्छिँदै आएको छ । बोर्डमा सीईओ रिक्त रहेको अवस्थामा पाँच जना निर्देशक मिलेर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उसको भनाइ छ । “तर, यसअघि पनि टेकराज डाँगी सीईओ हुँदा कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएकाले मन्त्रालयले चाहेमा कसैले छेक्न सक्दैन,” निरौलाले भने ।