निकुञ्जभित्रका होटल हटाउन सहमति

केदार दाहाल
काठमाडौं, २७ पुस
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका होटलहरू यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा हटाइने भएका छन् । नेपाल पर्यटन वर्षभरिका लागि सञ्चालन गर्न दिने पूर्वसहमति भए पनि व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई छलेर संसद्कै अर्को समितिले असार मसान्तसम्मको म्याद थप गरेको खुलेको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र प्राकृतिक स्रोत समितिबीच निकुञ्जभित्रका होटल सञ्चालनका विषयमा दुई वर्ष पहिलेदेखि नै विवाद थियो । प्राकृतिक स्रोत समितिले होटल खोल्ने सम्झौता गरेपछि लेखा समितिले विरोध गर्दै आएकोे छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन वर्ष–२०११ को अवधिभरका लागि निकुञ्जभित्रका होटलहरू सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि यो विवाद केही मत्थर भएको थियो । पर्यटन वर्ष–२०११ भरिका लागि मात्र होटल सञ्चालन गर्न दिइने सहमति भए पनि हाल प्राविधिक कारण देखाई पुनः चालू आर्थिक वर्षभित्र पूर्णरूपमा खाली गराउन अर्को सहमति भएको हो ।
निकुञ्जभित्रको होटल हटाउन धेरै पहिलेदेखि निर्देशन भए पनि पर्यटन वर्ष–२०११ भरिका लागि मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको व्यवस्थापिका ससंद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रामकृष्ण यादव बताउँछन् । अहिले समय थपका बारेमा आफूहरूलाई केही थाहा नभएको यादवले बताए । पर्यटन वर्ष समाप्त भइसकेकाले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन प्रयास गरिने यादवले जानकारी दिए ।
निकुञ्जभित्रको होटललाई ०६६ सालमा नै मन्त्रिपरिषद्ले हटाउने निर्णय गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । निकुञ्जभित्र हाल करोडौं लगानीका पाँचवटा होटल सञ्चालनमा छन् । तत्कालीन सरकारले निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटलका कारण जंगली जनावर हराउन थालेको, होटल सञ्चालकहरूकै मिलोमतोमा पशु तस्करीले प्रश्रय पाएको भन्दै सम्पूर्ण होटल हटाउने निर्णय गरेपछि उक्त विषय विवादित बन्दै आएको हो ।
सरकारले पटक–पटक हटाउन निर्देशन दिँदै आए पनि व्यवसायीहरूले भने आफ्नो लगानीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने भनेपछि हालसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन तहमा पुग्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा व्यवसायीहरू होटल हटाउन सहमत भए पनि निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
पर्यटन वर्ष–२०११ भरिका लागि निकुञ्जभित्रका होटलहरू सञ्चालन गर्न दिइने सहमति भए पनि व्यवसायीहरूले पूर्णरूपमा हटाउन थप समयको माग गरेका थिए । व्यवसायीको मागपछि असार मसान्तसम्म पूर्णरूपमा हटाउने गरी अर्को सहमति गरिएको व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिका सचिव रामशरण घिमिरेले जानकारी दिए । “निकुञ्जभित्र सञ्चालित सातवटा होटलमध्ये दुइटाले नवीकरण नगरेको र बाँकी पाँचवटा पनि असार मसान्तभित्र हटिसक्ने छन्,” घिमिरेले भने । यसअघि पटक पटकको निर्णय दबाबका कारण कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै अब कुनै पनि दबाबलाई नस्वीकार्ने घिमिरेको तर्क छ । “होटलहरूको कारण नै त्यहाँ बढी तस्करी भएको हाम्रो अनुगमनले देखाएकाले होटलहरू जसरी पनि बन्द गराउने छौं,” उनले भने ।
चालू आर्थिक वर्षभित्र होटलहरू पूर्णरूपमा हटाउने गरी सहमति भएको प्राकृतिक स्रोत साधन अध्ययन समितिका संयोजक नारायण दाहालको भनाइ छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ
सरकारले निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गर्न नदिने भएपछि मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र भने होटल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् । सरकारले गत ०६६ सालमा होटल हटाउने निर्णय गरेपछि आफ्नो होटल बन्द रहेको गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्पका सञ्चालक भरत बस्नेतले जानकारी दिए । “सरकारले निकुञ्जभित्रको मात्र हटाउने भनेकाले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र भने चलाउन पाउनुपर्छ,” बस्नेतले भने ।
हाल निकुञ्जभित्र टाइगर टप, टेम्पल टाइगर, आइलेन जंगल रिसोर्ट, चितवन जंगल लज र मचान वाइल्ड लाइफ क्याम्प सञ्चालनमा छन् ।