बक्यौता तिर्ने क्यासिनोको इजाजतपत्र नवीकरण भएन

केदार दाहाल
काठमाडौं, ७ फागुन
बक्यौता तिर्ने ६ क्यासिनोको इजाजत नवीकरण प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले अगाडि नबढाएपछि क्यासिनो सञ्चालकहरू अन्योलमा परेका छन् । मंसिर मसान्तभित्रै बक्यौता तिरेर तोकेको मापदन्ड पूरा गरेका ६ क्यासिनो सञ्चालकको इजाजत नवीकरण प्रक्रियालाई अर्थमन्त्रालयले रोक्का गरिदिएपछि क्यासिनो सञ्चालक अन्योलमा परेका हुन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र बाँकी बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोको इजाजत रद्द गर्ने भन्दै परिपत्र गरेपछि १० मध्ये ६ क्यासिनो सञ्चालकले बक्यौता तिरेका थिए । क्यासिनो सञ्चालकले बक्यौता तिरेपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई इजाजत नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिपत्र गरेको थियो । अर्थले इजाजतपत्रको नवीकरण प्रक्रिया फाइल रोक्का गरेपछि व्यवसायीमा अन्योल सिर्जना भएको पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण घिमिरेले बताए ।
बक्यौता तिर्न मन्त्रालयले एक महिना र तीन महिना समय तोकेको थियो । मन्त्रालयले अन्तिम पटकका लागि २० प्रतिशत कारबाही शुल्कसहित मंसिर मसान्तभित्र बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले तोकेको समयावधिमा ह्यातको तारा, एभरेस्ट, अन्ना, सांग्रिला, मल्ल, ¥याडिसन होटलमा सञ्चालन भएका क्यासिनोले रोयल्टी तिरेका थिए । सरकारले ६ वटा क्यासिनोबाट १२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी लिएको थियो । हामीले उक्त ६ वटा क्यासिनोलाई सञ्चालन गर्न दिइरहेको तर अर्थले नवीकरण फाइल रोक्का गर्दा उनीहरू अन्योलमा पर्नु स्वाभाविक भएको घिमिरेको तर्क छ ।
पर्यटनमन्त्रालयले रोयल्टी नतिर्ने चारवटा क्यासिनोको इजाजत रद्द गराइसकेको छ । मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि चार क्यासिनोले हालसम्म पनि बाँकी बक्यौता नतिरेपछि इजाजत रद्द गरेको हो । इजाजत रद्द भएका क्यासिनो सञ्चालनको लागि २ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । इजाजत रद्द हुनेमा पोखराको फूलबारी, ग्रायन्ड होटल, सोल्टी र याक एन्ड यती होटलका क्यासिनोहरू छन् ।
क्यासिनो व्यवस्थापनमा अझै अन्योल
नेपालमा क्यासिनो ऐन नै नभएका कारण सञ्चालकहरूले मनपरी गरेको भन्दै ६ महिना अगाडिनै क्यासिनो नीति ल्याउन मन्त्रालयले तयारी गरे पनि हालसम्म कुनै व्यवस्था हुन सकेको छैन । केही समय अगाडि मन्त्रालयले तयार पारेको भनिएको नीतिको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि पुनः मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो ।
संशोधनसहित मन्त्रालयले पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भए पनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएका प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिए । क्यासिनो कानुन निर्माणपश्चात् नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नहुने मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ ।