काठमाडौंः नेपाल वायुसेवा निगमको रणनीतिक साझेदारका लागि इच्छुक जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङले वार्षिक नाफाको ३५ देखि ४२ प्रतिशत रकम आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीले निगमको नाफाबाट पहिलो वर्ष ३५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ४२ प्रतिशत रका आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको पाइएको छ ।
लुफ्थान्साले तीन वर्षको रणनीतिक साझेदारी शुल्कबापत ६८ करोड ८६ लाख ७६ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ पनि प्रस्ताव गरेको छ । लुफ्थान्साले पहिलो चरण र दोस्रो चरणको लागि २४ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने तेस्रो चरणका लागि ३३ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।
लुफ्थान्सालले पहिलो चरणमा ४ हप्ता निगमको कमजोरी पत्ता लगाउने, दोस्रो चरणमा निगमको पुनर्संरचनाको खाका ५ महिनाभित्र तयार गर्ने र तेस्रो चरणमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । निगमको रणनीतिक साझेदारका लागि लुफ्थान्सा नै उयपुक्त हुने निष्कर्षसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव आह्वानमा लुफ्थान्सा कन्सल्टिङको मात्र प्रस्ताव परेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित मूल्यांकन तथा सिफारिस समितिले एक महिनाअघि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
“हामीले लुफ्थान्साको प्रस्तावलाई हरेक कोणबाट हेरेर छलफल गर्दा उपयुक्त देखेर थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफरिस गरेका छौं,” समितिका संयोजक बुद्धिसागर लामिछानेले भने । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने लामिछानेले जानकारी दिए ।
लुफ्थान्साले निगमको इन्जिनियरिङ विभाग, अपरेसन विभाग, फाइनान्स विभाग, मार्केटिङ विभाग सम्हाल्ने गरी प्रस्ताव गरेको संयोजक लामिछानेले जानकारी दिए । रणनीतिक साझेदारी गर्न आउने कम्पनीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम भने हेर्न पाउने छैन ।
मन्त्रालयले तत्कालको लागि १० वर्ष निगममा रणनीतिक साझेदार राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको भएपनि लुफ्थान्साले पहिलो चरणमा तीन वर्ष र दोस्रो चरणमा थप दुई वर्ष साझेदार बन्नेगरी प्रस्ताव गरेको छ ।
लुफ्थान्साले तीनवर्ष भित्र निगमलाई कायपलट गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याएकोले अब अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि दुईपक्षीय छलफलबाट टुंग्याउने लामिछानेले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि पर्यटन मन्त्रालयले निर्णयको लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउनेछ ।
निगमले हाल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ बाट ३ अर्व रुपैयाँ आम्दानी गरेकोले गत वर्ष ५ करोड रुपैयाँ नाफामा गएको थियो । ह्यान्डलिङ नगर्ने हो भने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बार्षिक नोक्सान हुने देखिएको छ ।
No comments:
Post a Comment