पर्यटनपरिषद् बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

केदार दाहाल
काठमाडौं, २ वैशाख
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पर्यटन परिषद्को बैठक तत्काल बोलाउन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । परिषद्को बैठक विगत २ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन । यसअघि प्रत्येक दुई महिनामा परिषद् बैठक बस्ने निर्णय भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पर्यटन क्षेत्रका महत्वपूर्ण निर्णय परिषद्मार्फ गर्ने प्रचलन रहे पनि दुई वर्षदेखि बैठक बस्न नसक्दा कुनै नयाँ कार्यक्रम हुन सकेको छैन ।
। व्यवसायीको समेत सहभागिता रहने परिषद्बाट सिफारिस भएपछि मात्र पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्ले घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर यस प्रावधानविपरीत लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मन्त्रिपरिषद्बाट घोषणा भएको हो ।
पर्यटनपरिषद् समयमा बस्न नसक्दा पर्यटन क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको भन्दै सम्बद्ध संघसंस्थाहरूको चर्को दबाबपछि प्रधानमन्त्रीले पर्यटन परिषद्को बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पर्यटन मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै केही साताभित्रै बैठक राखी पर्यटन क्षेत्रको अन्योलको बारेमा छलफल चलाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टमगर जापानबाट फर्किएपछि बैठक बोलाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबारको सम्बोधनमा पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गीकरण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलले हालै बुझाएको प्रतिवेदन छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताएका थिए । होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का तत्कालीन अध्यक्ष प्रसिद्धबहादुर पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तीन महिनाअघि नेपालको पर्यटन क्षेत्रको सुधार तथा सुझाव पेस गरेको थियो ।
पर्यटन व्यवसायी र सरकारबीच सेतुको भूमिकामा रहेको नेपाल पर्यटन बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट प्रक्रियामा अन्योल छ भने बोर्ड सदस्य नियुक्तिको विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । परिषद् बैठकले यसको समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त पर्यटन परिषद्ले प्रत्येक दुई÷दुई महिनामा बैठक गरि पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायतलाई विभिन्न कार्य गर्न निर्देशन दिने ऐनमा उल्लेख गरिए पनि वर्षौंसम्म पनि परिषद्को बैठक नबस्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना गरेको पर्यटन व्यवसायीहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट परिषद्को बैठक बोलाउन गरिएको निर्देशन सकारात्मक रहेको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का पूर्वअध्यक्ष दीपक महतले बताए । आफ्नो कार्यकालमा पनि धेरै पटक बैठक बसाल्न नीतिहरू तय गर्ने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको नेपाल पर्यटन बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रचण्डमान श्रेष्ठले बताए । सन् १९९८ नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दा बसेको उक्त बैठक १० वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा पर्यटन वर्ष २०११ मनाउने तयारी भएको बेला बसेको थियो ।
परिषद्को बैठकमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको समस्यालगायत नेपालमा रेस्टुराँ व्यवसायलाई वर्गीकरण गरिनुपर्ने मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबन) का अध्यक्ष तजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणाअनुसार पर्यटन विभाग विघटन गर्दै नेपाल पर्यटन बोर्ड गठन गरिएको भए पनि परिषद् निष्क्रिय हुँदा व्यावसायिक क्षेत्रको सहभागिता प्रभावकारी हुन नसकेको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्को संरचनामा, पर्यटनमन्त्री, नेपाल पर्यटन बोर्ड, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, अर्थमन्त्रालयलगायतका संस्थाको प्रतिनिधित्व छ ।