यातायात नीति १३ वर्षपछि संशोधन -‘युरो ३’ अनिवार्य,२ लाख सवारी मापदण्डबाहिर

प्रस्तुति: केदार दाहाल

काठमाडौं, ९ भदौ -सरकारले १३ वर्षपछि यातायात नीति संशोधन गरी युरो–३ मापदण्ड लागू गरेको छ । वातावरण मन्त्रालयले साउन २९ देखि लागू हुने गरी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो । युरो– ३ लागू भएपछि सहरी क्षेत्रमा गुड्ने २ लाख सवारी मापदण्डबाहिर पर्नेछन् ।
यसअघि नेपालमा युरो– १ मापदण्डका सवारी साधन भिœयाउन पाइन्थ्यो । मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेकाले अब नेपालमा पुराना मापदण्डका गाडी भिœयाउन पाइनेछैन । छिमेकी भारत युरो– ४ मा प्रवेश गरिसकेको छ । प्रदूषणलगायत उपकरण र प्रविधि मापदण्डका आधारमा युरो निर्धारण गरिन्छ ।
वातावरण मन्त्रालयलाई गत वर्ष नै तत्कालीन श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले युरो–१ बाट युरो–३ मा जान सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा वातावरण मन्त्रालयले यातायात नीति संशोधन गरी युरो– ३ लाई अनिवार्य गरेको हो ।
सरकारले मापदण्ड परिवर्तन नगर्दा मुलुक पुराना गाडीको ‘डम्पिङ साइट’ बन्न लागेको भन्दै सवारी नीति २०५६ खारेज गर्न सरोकारवाला क्षेत्रबाट माग हुँदै आएको थियो । मापदण्डबाहिर रहेका २ लाख सवारी साधनलाई क्रमशः सहरी क्षेत्रबाट हटाउँदै लैजाने सरकारको तयारी छ ।
“राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले अब नेपालमा युरो १ तथा २ मापदण्डका गाडी आयात गर्न पाइँदैन,” यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक शरद अधिकारीले भने, “सरोकारवालाको दबाब र मुलुकको आवश्यकताका आधारमा योे मापदण्ड तोकिएको हो ।”
पुरानो प्रविधिमा निर्माण हुने र भारतमा सञ्चालन हुन नपाउने युरो– १ गाडी सस्तो हुने हुँदा गाडी व्यवसायीले नेपाल भिœयाइरहेका थिए । “अब भने त्यस्ता आयातकर्ता निरुत्साहित हुनेछन्,” नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का महासचिव दीपक थापाले भने, “हामीले पहिलेदेखि नै युरो–३ मा जानुपर्छ भन्दै आएका थियौं, सरकारले सोहीअनुसार निर्णय गर्नु सकारात्मक हो ।”
उनका अनुसार सन् २०१० देखि भारतभर युरो– ३ मापदण्ड लागू भएकोमा गत वर्षदेखि मुख्य १४ सहरमा युरो– ४ लागू भइसकेकाले नेपाल बाध्यात्मक अवस्थामा थियो ।
भारतमा भन्दा नेपालमै पहिले युरो– १ मापदण्ड लागू गरिए पनि १३ वर्षसम्म त्यसबारे पुनर्विचार भएको थिएन । अहिले नेपालमा युरो– १ र २ मापदण्डका गाडीको थुप्रो लागिसकेको व्यवसायी बताउँछन् ।
भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात गरिने युरो– १ र २ मापदण्डका गाडी अन्यभन्दा झन्डै १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने भएकाले नाम चलेका र ठूला आयातकर्ताले नै त्यस्ता गाडी भिœयाइरहेका थिए ।

कार्यन्वयनमा अन्योल
सरकारले युरो–३ मापदण्डमा जाने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवस्था विभाग र आयातकर्ता भने अन्योलमा छन् । वातावरण मन्त्रालयले साउन २९ देखि नै लागू गराउन सर्कुलर गरे पनि कसरी लागू गराउने भन्नेमा उनीहरूले निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
“साउन २९ देखि लागू गर्ने भनिए पनि हामीले तीन महिनाअघि बुकिङ गराएका युरो–१ र २ मापदण्डका गाडी आयात गर्न पाउनुपर्छ,” नाडा महासचिव थापाले भने, “भारतबाट ल्याउन एक महिनाअघि र तेस्रो मुलुकबाट ल्याउन तीन महिनाअघि नै बुकिङ गराइने भएकाले त्यस्ता गाडी ल्याउन पाउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।”
विभाग भने ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि केही कठिनाइ देखिएको निर्देशक अधिकारीले वताए । “हामी, आयातकर्ता र वातावरण मन्त्रालयबीच छलफल गरेर अघि बढ्छौं,” उनले भने  ।

कस्ता गाडी आउँदैनन्
सवारीमा युरो–३ मापदण्ड लागू भएपछि हाल काठमाडौंलगायतका सहरमा देखिने प्रायः गाडी आयात हुनेछैनन् । काठमाडौंमा चल्ने सुजुकी ट्याक्सीको पुरानो मोडलसमेत अब आयात गर्न पाइनेछैन ।
पुरानो मापदण्डमा पर्ने हेभीतर्फका गाडी टाटा, आइसरलगायत साना सेगमेन्टका धेरै मोडल आयात गर्न पाइनेछैन । हेभी इक्विपमेन्टतर्फका डोजर, लोडर, क्रेनलगायत सबै प्रकारका मोडल सवारी नीति २०५६ भन्दा अगाडिका छन् ।
क्रेन, डोजर तथा हेभी ट्रकहरू नेपालमा ४८ हजार ५ सय २३ वटा दर्ता छन् । सवारी नीति २०५६ भन्दा पनि अगाडिका ट््यांकर तथा ट्र्याक्टरका मोडल भने कुनै युरो मापदण्डमा पर्दैनन् । त्यस्ता ट्ं्याकर र ट्र्याक्टरमात्रै ६७ हजार २ सय ७६ वटा छन् । यी कुनै मोडल अब आयात गर्न पाइनेछैन ।
सर्वसाधारणका लागि सेवा दिने बस तथा मिनीबसहरू पनि युरो–१ र २ मापदण्डका छन् । त्यस्ता गाडी ३६ हजार ७ सय १८ वटा दर्ता छन् । २ हजार ३ सय ८४ वटा माइक्रोबस प्रायः युरो– १ र २ मापदण्डका छन् । नेपालमा युरो–५ मापदण्डका गाडी पनि भित्रिएका छन् ।