अटो लोनमा गरिएको कडाइले अर्थतन्त्रमै समस्या आउँछ

युवा उद्यमी अञ्जन श्रेष्ठ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् । पोखराबाट उदाएको लक्ष्मी समूहका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ मुलुकको चेम्बर आन्दोलनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन् ।

उत्पादनमूलक, कृषि, ट्रेडिङलगायतका भिन्न व्यवसायमा संलग्न लक्ष्मी समूह पर्यटन तथा सेवामूलक व्यवसायमा पनि प्रवेश गर्दैछ । आफ्नो व्यवसायसँगै समग्र आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विषयमा आवाज उठाउने श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न साधारणसभामा नेतृत्वको दाबी गरिरहेका छन् ।

गत साता राष्ट्र बैंकको मध्यावधी समीक्षामा अटोक्षेत्रको लोनमा कडाइ गर्ने घोषणापछि श्रेष्ठकै नेतृत्वमा व्यवसायीहरू यतिबेला निर्णय सच्याउने लबिङमा छन् । विभिन्न नाकामा गाडीहरू थुप्रिएर बसेको भन्दै व्यवसायीहरू कहिले राष्ट्र बैंक त कहिले अर्थमन्त्रालयको ढोका ढकढकाउन पुगेका छन् ।

नेपालमा सवारीको परिभाषा नै गलत गरेको बताउने नाडा अध्यक्ष अन्जन अहिलेको अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्र नै खुम्चने दाबी गर्छन् । हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी सदस्य तथा राजस्व समितिका सहसभापतिसमेत रहेका श्रेष्ठसँग अटो लोनमा गरिएको कडाइ, मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक अवस्था एवं उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न साधारणसभालगायतका विषयमा कारोबारकर्मी केदार दाहालले गरेको कुराकानी :

तरलता अभाव भन्दै अटो लोनमा सम्भवतः पहिलो पटक यति धेरै कडाइ गरिएको छ । यस विषयमा नाडाको आधिकारिक धारणा के हो ?
नाडाको आधिकारिक धारणा यसअघि नै पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौं । अहिले पनि सवारीलाई अनुत्पादक र विलासी वस्तु भनिँदै आएको छ । म जिम्मेवार निकायलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु, अटोक्षेत्र कसरी अनुत्पादक क्षेत्र हो ? यसले अर्को एक उत्पादनले अर्को उत्पादनलाई जोड्ने काम गर्छ ।

उत्पादनलाई एउटा साइकलमा ल्याउने काम अटोक्षेत्रले गर्छ । अटोक्षेत्र नभई कसरी उत्पादन उद्योग सञ्चालन हुन्छन् ? यसले त मोबिलिटी दिएको छ । उत्पादन भएर मात्रै हुन्छ । त्यसको चेन नै अटोमा गएर ठोकिन्छ ।

अर्को कुरा, अटोक्षेत्रलाई त विकासको संवाहक भन्ने गरिन्छ । उत्पादनको पनि सम्भावना छ । यसले व्यक्ति, समाज, अर्थतन्त्र र देशलाई चलायमान बनाउँछ भने कसरी अटोक्षेत्र अनुत्पादन भयो ?

राष्ट्र बैंकले अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्यो भन्दै अटो लोनमा क्याप सिस्टम लगाइ दिएको छ । जुन खारेज हुनुपर्छ । यो गलत छ । अब अर्को पक्षतर्फ एउटा व्यक्तिले कार्यक्षमता दक्षता हासिल गर्न प्रयोग गरिने सवारी साधन हो ।

मानिसले सवारी साधन किन चहियो भने कार्य क्षमता र दक्षता वृद्धि गर्न प्रयोग गर्ने हो । यसले व्यक्तिगत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग गरेको छ भने यो कसरी अनुत्पादक हुन्छ । अब अटोक्षेत्रले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा पु-याएको टेवाको यहाँ चर्चा गरिरहन आवश्यकजस्तो लाग्दैन ।

यसको असर कस्तो परेको छ ?
असर त व्यापक सुरु भइसकेको छ । अहिले गाडीका शोरुमहरू खाली भइसकेका छन् । नाकामा हजारौं सवारी साधन लाइन लागेर बसेका छन् । अब यसको व्यापारमा ७५ प्रतिशत गिरावट आउँछ, जसले देशको ढुकुटीमा जम्मा हुने रकममा प्रभाव पार्ने राजस्व घट्नेछ ।

त्यो अब सुरु हुन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सवारी भनेको भविष्यमा योजना बनाएर लिने हो । ७०/८० प्रतिशत लोनमा हो । तर, यहाँ केही दिनअगाडि राष्ट्र बैंकले गरेको मध्यवधि समीक्षामा १ सय २७ अर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको घोषणा गरिएको थियो ।

खै आज अन्य उद्योगले लगानीका लागि ऋण पाएको ? हामीले अटो मोबाइलमा मात्र लगानी गरेका होइनौं, अन्य उद्योग र क्षेत्रमा समेत ऋण प्रवाह रोकिएको छ । रोग एउटा तर उपचार अर्को गर्ने प्रयास भएको छ, यसले समस्या समाधान हुँदैन । 

बैंकहरूको अटो कर्जामा जोखिम छ कि छैन ?
बैंकहरूको सबैभन्दा सुरक्षित लगानी भनेकै अटो लोनमा हो । अर्को शून्य रिक्स भएको क्षेत्र भनेकै अटो लोन हो । बैंकहरू उत्साहित हुनुको कारण पनि हो ।

योचाहिँ आम्दानी भएकाले मात्र भविष्यको प्लान गरेर सवारी खरिद गर्ने हो । अहिले यसमा ५० प्रतिशतको क्याप लगाउन मिल्दैन, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुन्छ ।

अहिले विश्वको ध्यान इलेक्ट्रिक तथा हाईब्रिड गाडीमा गएको छ । नेपालले सोच्ने बेला भएन ?
नेपालको इलेक्ट्रिक भेइकल भनेको भविष्य हो भनेर राज्यले बुझ्नुपर्छ । बल्ल अहिले लोडसेडिङ हट्ने प्रक्रियामा गएको छ । पहिले त बिजुलीको कुरा आउने गरेको छ । विश्वमा अहिले पनि मास प्रोडक्सन हुन सकेको छैन ।

त्यसैले उक्त गाडी महँगो भएको छ । अहिले हरेक कम्पनीले हाइब्रिड गाडी उत्पादन गरिरहेका छन् । विस्तारै विकास हुने चरणमा छ । नेपालमा पनि उत्पादनको प्रक्रियामा जाने सोचमा जानुपर्छ । वातावरणले विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेकाले भोलिको भविष्य भनेकै इलेक्ट्रिक भेइकलको हो । 

तर पनि जति सवारी साधन भित्रिरहेका छन, यसले देशको भुक्तानी सन्तुलन रकम (बीओपी) लाई प्रभाव पारेको त छ नि ? 
त्यो त हो, तर भुक्तानी सन्तुलन रकम (बीओपी) लाई प्रभाव पा-यो भन्दा पनि खै त नेपालमा उत्पादन त हुँदैन । बीओपीको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो देशमा उद्योग गर्ने वातावरण छ त ? प्रश्न त त्यहाँ निर हो नि ।

हाम्रो मुलुक उपभोग्य मुलुक बन्दै गएको छ । के निजी क्षेत्रका कारण उद्योगधन्दा नखुल्ने भएको र बन्द हुँदै गएका हुन् त ? अनि सरकारका जिम्मेवार मानिसले गत वर्ष चार महिना नाकाबन्दीमा व्यवसायीको औकात त नाकाबन्दीमा देखियो भनेर आरोप लगाएर हुन्छ ?

के परिस्थितिमा भएका उद्योगधन्दा बचिरहेका छन्, कसरी चलेका छन् भनेर कुनै निकायलाई चासो छ ? २०४८ सालको खुला अर्थतन्त्र घोषणापछिका दिनको प्रत्यक्षदर्शी भएको नाताले त्यतिबेलाका उद्योग जोगाउनुपर्छ भनेर तत्कालीन नीति–निर्माताले सोचेनन् ।

त्यसलाई मोडलका रूपमा जोगाएको भएर आज देशैभर उद्योगको विकास हुने थियो । त्यतिबेलाका नीति–निर्माताले अहिले भन्ने गरेका छन्— हामी डब्लूटीओमा प्रवेश गरेर विश्व बजारमा जाने बाटो खुल्यो भनेर पन्छिने काम गर्नुभएको छ ।

त्यो बेलाका निर्मातालाई हामीले प्रश्न गर्दा अब यहाँ विदेशी लगानी आउँछ, सस्तोमा उत्पादन हुन्छ भने तपाईंहरूलाई के टाउको दुखाइ भनेर प्रश्न गर्ने गरिन्थ्यो । भनेपछि यो मुलुकमा उद्योगका लागि परिकल्पना गरिएकै थिएन । हामी उद्योगीलाई संरक्षण गर्ने नीति किन लिइएन ? 
भारतकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ बिस्तारै फुकुवा गरिएको थियो । अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रमले लिएको नीति हेर्नुस् । अन्य देशको उत्पादनलाई बढी कर लिने घोषणा गरेका छन्, जसले डब्लूटीओको परिकल्पना गरेको मुलुक हो ।

दोस्रो कुरा, खुला अर्थतन्त्रपछिको द्वन्द्वको कुरा गर्नुस् । यहाँ उद्योगधन्दा चलाउनेलाई ज्यानको बाजी मार्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योगी कसरी बाँचे, कसरी धाने भन्ने कुरा कुनै निकायले बुझ्ने कोसिस नै भएन ।

अब अहिलेको कुरा गर्नुस्, राजनीतिक निकास खै ? लगानीकै वातावरण तयार नगरी कसरी बीओपीलाई प्रभाव पर्छ ? हाम्रो उद्योगले अर्थतन्त्रमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको थियो । अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको छ । अटोमा क्याप लगाउने भनेको चाहिँ अर्थतन्त्र खुम्च्याउने खेलभन्दा अरू होइन । 

त्यसो भए भोलिको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था सुधार गर्न आजैदेखि प्रयास सुरु गर्नुपर्ने हो ?
अवश्य पनि हो । सरकारी निकायले अहिले आएर उद्योगीको क्षमता जाँच्ने हो भने यो के कारणले भयो भन्नेतर्फ जानु पर्दैन र ? अर्को कुरा, आज विश्व एउटै घर भनिन्छ । खुला अर्थतन्त्र अंगीकार गरेको मुलुकको नीति खै ?

अब यो देश कुन प्रकारको क्षेत्रमा केन्द्रित हुने हो ? अहिले झन् संघीयताको कुरा आएको छ । यसमा कुन प्रदेशमा कुनलाई केन्द्रित गर्ने हो, नीति आवश्यक छैन र ? व्यवसायीले आफूले जानेर गरेको लगानीबाहेक राज्यले कुनै यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अबको बाटो हाम्रो यो हो भनेर कुनै कुरा ल्याउन सकेको छैन । 

राज्यले लगानी सम्मेलनको कुरा गरिरहेका बेला तपाईं यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, के राज्यले कुनै क्षेत्र नै पहिचान गरेको छैन र ?
मैले त त्यहाँ यो कुरा उठाउने नै छु । जुनसुकै मुलुकमा राज्यले आफ्नो नीति लिएको हुन्छ । कुनमा केन्द्रित हुने भन्ने कुरा त दिनुपर्छ नि । सात प्रदेशमा परिकल्पना गर्न अवश्यक छ । प्रदेशले कुन क्षेत्रको विकासले अर्थतन्त्र छानिन आवश्यक छ ।

आज त केन्द्रीय लगानी सम्मेलन हो । यो त अब सातै प्रदेशमा हुने गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि २०४८ सालयता राज्यले लिएको खुला अर्थतन्त्रकै कारण आज मुलुकको अर्थतन्त्र फैलिएको हो । खालि उद्योगमा लिइनुपर्ने नीतिचाहिँ खराब भयो भन्ने हो मेरो आशय ।

उक्त समयमा त लाइसेन्स राज थियो । उद्योग गर्न पहुँचवाला व्यक्तिले मात्र उद्योग चलाउने अवस्था आएको हो । २०४८ सालपछि बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा, हवाई क्षेत्रको विकास अत्यन्तै राम्रो छ ।

उद्योग खोल्न फेरि राज्य मात्रै होइन, यहाँ त समाज नै उद्योगमैत्री भएन । कतै उद्योग खोलिने कुरा आउनेबित्तिकै समाज जुरुक्क उचालिने परम्परा छ । उद्योगीलाई नाफा खाने वर्ग भनेर हेर्ने दृष्टिकोण छ । व्यवसाय भनेकै नाफा कमाउन गरिने हो । नाफा कति लियो र उचित लियो कि लिएन भन्ने कुरा मात्रै हो ।

तपाईं त चेम्बर आन्दोलनमा पनि लागिरहनुभएको छ । यी विषयलाई राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बनाउन के भूमिका खेल्नुभयो त ?
हामीले जुनसुकै फोरममा पनि यी कुरा राख्ने गरेका छौं । अहिले पनि बारम्बार राख्दै आएका छौं । नेपालमा समस्या के भने राजनीतिक अस्थिरता छ, केही समयपछि संविधान जारी हुन्छ भनियो । हामी धैर्य गरेर बसिरहेका थियौं ।

संविधान पनि जारी भयो । तर पनि बल्ल स्थानीय चुनाव घोषणा भएको छ । तीनैवटा चुनाव भएर एउटा ट्र्याकमा हिँडेमा अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । चुनावले नै हो राजनीतिक निकास पाउने ।

हिजोको दिनमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा अस्थिरता बढेको छ । चुनाव सबै तहको छिटोभन्दा छिटो हुनु आवश्यक छ । आर्थिक, सामाजिक विकास नयाँ रूपमा आउनेछ । व्यवसायीको पनि मुख्य उद्देश्य आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण नै हो । राजनीतिक समस्या समाधान भए हामीले उठाएका एजेन्डा स्थापित हुनेमा आशावादी छौं ।

मुलुक स्थानीय तहको चुनावको तयारीमा लागेका बेला तपाईंहरूको साझा संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि चुनाव आउँदै छ, तपाईंको उम्मेदवारी केमा हो ? 
महासंघको अहिलेको तीनवर्षे कार्यकाल सकिएर अबको नेतृत्वका लागि चुनाव हुँदैछ । हामी त कम्तीमा समयमा चुनाव गर्छौं, तर राजनीतिमा त २० वर्ष रोकियो । द्वन्द्वकालमा समेत हामीले नियमित चुनाव गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । मैले पनि यस पटक वस्तुगततर्फ उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छु ।

तपाईं एसोसिएटबाट चुनाव लडिरहेको व्यक्ति यसपटक किन वस्तुगततर्फ जान खोज्नुभएको हो ?
पहिले दुई कार्यकाल उद्योग समितिमा रहेर काम गरिसकेको छु । मैले राजस्व समितिमा समेत बसेर काम गरेको छु । त्यस्तै रोजगारदाता परिषद्मा विगत १२ वर्षदेखि सदस्य छु ।

विगतमा एसोसिएटतर्फ लागेको थिएँ । वस्तुगत क्षेत्र वाणिज्य महासंघमा सशक्त क्षेत्र हो । वस्तुगतमा म उपाध्यक्ष भएँ भने चेम्बर मुभमेन्टलाई अझै अगाडि बढाउनेछु ।

मेरो व्यावसायिक क्षेत्र परिवर्तन पनि हुँदै छ । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेको छु । निर्माण सामग्रीको क्षेत्रमा लगानी सुरु गर्ने तयारीमा छु । वाणिज्य क्षेत्रमा युवा जोस–जाँगरलाई अब आउने चुनौतीसँग जुध्न सक्ने क्षमता राख्छु ।

तपाईंले चुनाव जित्ने आधार के ?
अहिलेको समय परिवर्तन हुँदै गएको छ । अहिलेको समय भनेको हाम्रा होइन, राम्रा मानिस खोज्ने समय हो । त्यसैले मैले वस्तुगत संघका सदस्यहरूले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु । 

महासंघको राजनीतिमा हार्नेले जित्ने पक्षलाई अप्ठ्यारो पार्ने परम्परा विगतदेखि नै छ । तपाईंले जित्नुभए पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ ?
हार्ने पक्षले जित्ने पक्षलाई अप्ठ्यारो पार्यो कि पारेन भन्दा पनि जित्ने पक्षले हार्नेलाई समेटेका छन् कि छैनन् भन्ने महŒवपूर्ण कुरा हो । दुई पक्षबाट हेर्नुपर्छ । हाम्रो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । नेतृत्वमा आउने भनेको सबै क्षेत्रलाई समेट्न आउने हो । 

अध्यक्षमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भनेर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनाव गर्न विधान संशोधन गरियो, तर पनि अवस्था त उस्तै छ भनिन्छ नि ? 
निश्चय पनि परिकल्पना एकदमै राम्रो गरेको हो । कसैले नसोचेको निर्वाचन हुन थाल्यो भनेर हामीले विधान संशोधन गराएका हौं । यो परिकल्पना कुशकुमार जोशीको कार्यकालमै गरिएको थियो, तर संविधान जारी नभएकाले हामीले रोकेका थियौं ।

अहिले आएर मात्र संशोधन गरेका हौं । यसले महासंघमा विकृति बढ्दै गएको थियो, त्यसलाई रोक्नका लागि परिकल्पना गरिएको हो । तर यो किसिमले देखिएको छैन । यसका लागि सबै जना संयमित हुनु आवश्यक छ ।

राजस्वको प्रमुख स्रोत अटो मोबाइल्स
सवारी तथा सवारीजन्य पार्टपुर्जाको आयातबाट सरकारी खातामा जम्मा हुने राजस्व पछिल्लो चार वर्षमा दोब्बर पुगेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०१२/१३ मा यस क्षेत्रबाट ३२ अर्ब ३० करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा २०१५/१६ सम्ममा आइपुग्दा यो परिमाण बढेर ६० अर्ब ४६ करोड ४४ लाख २८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । नाडा अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसनका अनुसार यो तथ्यांकमा सवारी र तिनका पार्टपुर्जाको राजस्व मात्र समावेश गरिएको छ ।

सवारी साधनमा प्रयोग हुने टायर तथा लुब्रिकेन्टको राजस्व छुट्टै हुने भएकाले यो रकमसमेत जोड्ने हो भने यो परिमाण अझै बढी हुनेछ । सन् २०१२÷१३ मा ३२ अर्ब ३० करोड ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेकोमा २०१३/१४ मा सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट ४० अर्ब ३० करोड ३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो ।

त्यस्तै २०१४/१५ मा यो क्षेत्रको राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९ अर्ब रुपैयाँले बढेर ४९ अर्ब ३८ करोड ६० लाख १५ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । सवारी साधन आयातका क्रममा सरकारले भन्सार बिन्दुमा लिने सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर यसमा समावेश गरिएको छैन । सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुरमा सरकारले निजी सवारी साधनबाट सवारी मूल्यको ७ प्रतिशतका दरले रकम असुल्ने गरेको छ ।

आव २०१५/१६ मा सरकारले सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर शीर्षकमा सवारी साधनबाट ७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष यो रकम कम भए पनि चालू वर्षमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

अन्य सवारीजन्य सामानहरू लुब्रिकेन्ट तथा टायरबाट आउने राजस्वसमेत जोड्दा अटोमोबाइल क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

अटोमोबाइल क्षेत्रले गएको आर्थिक वर्षमा सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अटोमोबाइल राजस्व १ खर्ब पुग्ने अनुमान छ । 

अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल क्षेत्र राजस्व बुझाउने सबैभन्दा ठूलो र संगठित क्षेत्र हो । तर, सरकारले यसलाई अनुत्पादक र विलासीको परिभाषामा राखेको भन्दै व्यवसायीहरू रुष्ट छन् ।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले हायरपर्चेजमा कडाइ गर्ने चर्चाले व्यवसायीहरू रुष्ट छन् । देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउने यातायात क्षेत्र कसरी अनुत्पादक हुन सक्छ ? भन्दै व्यवसायीहरूले अहिले राष्ट्र बैंकले अटोलोनमा गरेको कडाइमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

चेम्बर आन्दोलन व्यवस्थित गर्न महासंघको भूमिका
आगामी चैत २८ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभा हुँदै छ । उक्त साधारणसभाले तीन वर्षका लागि महासंघको नयाँ नेतृत्व छान्दै छ । त्यसका लागि देशैभर उद्योगी व्यवसायीहरू चुनावी माहोलमा होमिएका छन् ।

गत कात्तिकमा सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ, जसका कारण अब भवानी राणा महासंघको आगामी नेतृत्वमा आउने निश्चत भइसकेको छ ।

विधान संशोधनले महासंघमा विगत लामो समयदेखिको विकृति अन्त्य भएको छ, तर पनि पछिल्लो समय फेरि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उस्तै अवस्था सुरु भएको छ । यो सुधार्नुपर्नेमा स्वयं व्यवसायी नै लागेका छन् ।

महासंघका सदस्यहरू चुनावी माहोलमा मात्र केन्द्रित हुने परम्पराको अन्त्य हुनु जरुरी भइसकेको छ । २०४८ सालदेखि नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई स्विकार गर्ने नीति लिए पनि उद्योगक्षेत्रमा सोचेजस्तो लगानी भित्रिन सकेको छैन । नेपालमा अझै पनि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जन हुन सकेको छैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा घुमिरहेको छ । राजनीतिले अझै पनि अर्थनीति अँगाल्न सकेको छैन, जसका कारण भएका केही उद्योग पनि धराशायी हुँदै गएका छन् । वैदेशिक लगानी भित्राउन सकिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा महासंघको आगामी नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई पाठ सिकाउनुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । अझै संघीयता कार्यान्वयमा महासंघको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले पनि आगामी नेतृत्वले ध्यान दिनु जरुरी छ ।