माथिल्लो मुस्ताङ खोलिए तिब्बत जाने पर्यटक नेपाल आउँछन्

केदार दाहाल सम्बन्ध: अन्तरवार्ता
महेन्द्रसिंह थापा
अध्यक्ष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)
नेपाली पर्यटनको आधारस्तम्भ मानिने ट्रेकिङ व्यवसाय पछिल्लो समय संकटमुक्त छैन । विकास–निर्माणका पूर्वाधारले ट्रेकिङ रुटहरू धमाधम बिग्रँदै छन् भने यसको विकल्प खोजेर ट्रेकिङका लागि नेपाल आउने पर्यटकलाई जोगाइराख्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकमध्ये ३० देखि ३२ प्रतिशत पदयात्रामा जाने गरेको तथ्यांक छ । लामो समयदेखि नेपाल साहसिक गन्तव्यका लागि परिचित मुलुक भएकाले राज्यले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने ट्रेकिङ क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायी संघ–संस्थाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नाले पनि नेपालको ट्रेकिङ पर्यटन अघि बढ्न नसकेको व्यवसायीको अनुभव छ । मुस्ताङसँगै जोडिएको तिब्बतमा बर्सेनि ८० लाख पर्यटक जाने गरेका छन्, तर नेपालमा भने महŒवपूर्ण क्षेत्रलाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै उक्त क्षेत्र बन्द गरिंदै आएको छ । नेपालमा ट्रेकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, ट्रेकिङ व्यवसायीले भविष्यमा खेल्नुपर्ने भूमिकालगायत विषयमा टे«ेकिङ व्यवसायीहरूको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष महेन्द्रसिंह थापासँग पर्यटन संवाददाता केदार दाहालले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश ः
नेपालमा ट्रेकिङ व्यवसायको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा ट्रेकिङ व्यवसायको वर्तमान अवस्था खासै सन्तोषजनक छैन । जहाँसुकैका पदमार्गहरू मोटरबाटोले भत्काउँदै गएको छ । नयाँ पदमार्गको खोजी भइरहे पनि सरकारले पर्याप्त रूपमा सहयोग गरेको छैन । पूर्वाधार आवश्यक पर्ने भएकाले यसलाई टिकाइराख्न सजिलो छैन । अझै पनि राजनीतिक अस्थिरताले प्रभाव पारिरहेको छ । कहिले मुस्ताङ क्षेत्र बन्द त कहिले कुन क्षेत्र बन्द भइरहेका छन् । पछिल्लो समय पदमार्ग क्षेत्रमा ‘सिन्डिकेट सिस्टम’ले समस्या पारेको छ । एभरेष्ट, अन्नपूर्ण क्षेत्रका स्थानीय होटलहरूले जबरजस्ती बस्नैपर्ने व्यवस्था, पहिले नै पैसा तिर्नुपर्नेजस्ता कार्यले उक्त क्षेत्रमा अप्ठेरो पारेको छ । राजनीतिक समस्याले स्वाभाविक रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा झनै बढी समस्या सिर्जना गरेको छ ।
नेपालका ट्रेकिङ एजेन्सीहरू अझै व्यवसायिक बन्न नसकेको हो ?
त्यस्तो होइन, पहिले त्यस्तो थियो तर हाल ८ सय भन्दा बढी ‘प्रोफेसनल कम्पनी’हरू छन् । नेपालका ट्रेकिङ व्यवसायीहरूले भारत, तिब्बतलगायतका क्षेत्रमा पनि विदेशी पर्यटकहरूलाई भ्रमण गराउन बुकिङ गराउने गरेका छन् । केही व्यवसायीहरू व्यावसायिक बन्न नसक्ने कुरा छुट्टै भए पनि ट्रेकिङ व्यवसायीहरू व्यावसायिक बन्दै गएका छन् ।
विदेशी पर्यटकहरू किन नेपालमा आएर तिब्बतलगायत अन्य मुलुकको भ्रमण गर्ने गरेका हुन् ?
युरोपियन, अमेरिकन मुलुकलगायतबाट बर्सेनि धेरै पर्यटक नेपालमा आउने गरेका छन् । उनीहरूलाई चीनबाट भिसा समस्या हुने भएकाले नेपाल आएर तिब्बत जान्छन् । उक्त घुमाउने बुकिङ गराउने काम पनि नेपाली व्यवसायी नेपाली मजदुरहरूले गर्ने गरेका छन् । त्यस्तैगरी नेपाल आएका पर्यटकहरू भुटान, भारत, पाकिस्तान सम्म भ्रमणमा जाने गरेका छन् । विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आएका बेला अन्यत्र पनि एकचोटि घुम्न जाने देश रोज्दा नजिकका मुलुक रोज्ने गरेका हुन् ।
पर्यटन वर्ष २०११ मा टे«किङ गर्ने पर्यटकमा खासै वृद्धि हुन नसकेको हो ?
पर्यटन वर्षमा मुख्य के भइदियो भने भारत र चीनबाट बढी मात्रमा पर्यटक नेपाल आएका थिए । त्यसरी भारत र चीनबाट नेपाल भ्रमण आउने पर्यटकहरूले खासै पदयात्रालाई महŒव नदिने परिपाटीले उल्लेख्य वृद्धि हुन नसकेको हो, तर त्यसो भन्दै गर्दा पदयात्रामा वृद्धि नै नभएको होइन । उनीहरू कम्पनीमार्फत भन्दा व्यक्तिगत रूपमा घुम्न जानेहरूको वृद्धि डाटाले देखाएको छ । पर्यटन वर्ष २०११ मा १ लाख पर्यटक अन्नपूर्ण क्षेत्रमा गएको देखाइएको छ । त्यत्तिकै संख्यामा ‘एभरेष्ट राउन्ड’मा पनि गएको देखाएको छ । ट्रेकिङ गर्ने पर्यटक त बढे तर कम्पनीमार्फतभन्दा व्यक्तिगत ट्रेकिङ गर्नेहरूको वृद्धि हुँदा कम्पनीहरूलाई र समग्रमा त्यस्ता पर्यटकले खर्च कम गर्ने भएकाले मजदुर, होटल, टुर एन्ड ट्राभल सबैमा घाटा लागेको छ ।
चालू वर्ष सन् २०१२ मा ट्रेकिङ व्यवसाय कस्तो हुने आशा देख्नुभएको छ ?
लुम्बिनी भ्रमण घोषणा गरिए पनि नेपाल भनेको ‘एड्भेन्चर ट्राभल’को क्षेत्र हो । जहाँ नेपाल आउने पर्यटक पहाड चढ्न, ¥याफ्टिङ गर्न, कायकिङ गर्न, हिमाल चढ्न मन पराउने भएकाले उक्त सबै क्षेत्र ट्रेकिङसँग जोडिन पुग्छ, त्यसैले भविष्य त सुनिश्चित छ । नेपालमा आउने पर्यटकको ३० देखि ३२ प्रतिशतभन्दा बढी पदयात्रा गर्न आउने गरेका छन् । खास गरी सरकार स्थायित्व नभएसम्म समस्या त बल्झिरहनेछन् । एउटा फाइल पास हुन वर्षौं लाग्छ, एउटा फाइल एउटा मन्त्रीलाई दिइएको अवस्थामा पास हुने बेलामा अर्का मन्त्री सचिव फेरिन्छन् । समस्याहरूबीचबाट पनि पर्यटन व्यवसायीहरू सुनौलो भविष्य देखेर लगानी गरिरहेका छन् ।
नेपालमा अवैधानिक रूपमा झोलाबाट पनि टे«ेकिङ व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन्, भनिन्छ नि ?
नेपालमा केही वर्षअगाडि त झनै यस्तो समस्याले विकाराल रूप लिएको थियो । टानले यसलाई निरुत्साहित पार्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि अहिले अलि कम भएको स्थिति छ । हामीले नक्कली वेबसाइटहरू बन्द गराउन सरकारमार्फत पहल थाले पनि सफल हुन सकिरहेका छैनौं । हामीले यसलाई निरुत्साहित पार्न दुईवटा कुरा गर्नुपर्ने माग गरेका छौंै । एउटा नक्कली वेबसाइट बन्द गराउन र टिम्स कार्ड नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत वितरण नगरी सबै जिम्मा टान लाई जिम्मा दिइएको खण्डमा समस्या समाधान हुनेछ । त्यसका लागि सरकारी अधिकारीहरू छिट्टै गर्छौं भन्ने तर काम नगर्ने परिपाटीले अवैधानिक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रम रोकिएको छैन । टिम्सको वितरण कार्य पनि टानलाई दिइने भनेर पटक–पटक छलफल भए पनि सफल हुन सकेको छैन ।
नयाँ पदमार्ग खोल्ने क्रम आहिले रोकिएको हो ?
नयाँ पदमार्ग खोल्नुपर्छ भन्नेहरू हामी त कहाँ रोक्ने नि ? नयाँ रुटमा खोल्ने क्रममा गत वर्ष पनि पाँच स्थानमा नयाँ पदमार्ग खोलेका थियौ । यस वर्ष पनि सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी क्षेत्रमा पदमार्ग खोल्यौं, अन्नपूर्ण क्षेत्रमा तीनवटा रुट खोलेका छौं । उक्त क्षेत्रमा पुनः बेसीसहरदेखि नयाँ पदमार्ग खोल्ने क्रममा रहेका छौं । हामीले पछिल्लो समय ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई लिंक गर्ने गरी पदमार्ग खोल्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइरहेका छांै ।
‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ अहिले चर्चामा रहेको छ, पूर्वाधार पर्याप्त छ त ?
ग्रेट हिमालयन ट्रेललाई राम्रोसँग बजारीकरण गर्न सकेको खण्डमा अवश्य पनि पदयात्राको भविष्यलाई निर्धारण गर्छ । पूर्वाधार भन्ने कुरा त आफैं बन्दै जाने कुरा हुन् । टे«ेलमा जान टेन्ट पालहरूको आवश्यक पर्ने भएकाले पनि पूर्वाधारले खासै असर पार्दैन । टे«ेल राम्रो हुने कि नहुने भन्ने कुराको भविष्यको साँचो पनि राज्यसँग छ । टे«लमा जान एक दर्जनभन्दा बढी स्थानको रुटपरमिट लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई एकद्वार नीतिमा नल्याएसम्म ट्रेलमा पर्यटकहरू जाने क्रमले तीव्रता आउँदैन । पर्यटकलाई धेरै ठाँउमा झन्झटिलो हुनुका साथै महँगो पनि पर्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । एउटै पर्यटकले सबै घुम्न जाने भन्ने कुरा कमै हुन्छ । त्यसमा पनि क्षेत्र छुट्याएर पदयात्रामा जाने गर्छन् । त्यसका लागि सरकारको पदयात्रा नीतिमा निर्भर गर्छ ।
माथिल्लो ट्रेकिङ क्षेत्र नखोल्नुको कारण के हो ? तपाईंहरूले पहल गर्नुभएको छैन ?
गृहमन्त्रालयले किन कुरा नबुझेको, हामीलाई थाहा छैन । मुस्ताङको पारिपट्टी चाहिँ विदेशीहरू नाच्न पाउने, जाँड–रक्सी खान पाउने तर नेपाल सरकारचाहिँ संवेदनशील क्षेत्र भनेर बसिरहेको छ । यदि यो सिमानाका क्षेत्र संवेदनशील हुन् भने त पहिले तिब्बतमा हुनुप¥यो । माथिल्लो मुस्ताङलाई खोलिएको खण्डमा तिब्बतमा जाने पर्यटक नेपालमा जान्छन्, त्यस्तै धेरै क्षेत्र छन् जहाँका स्थानीय खान नपाउने स्थितिमा छन् । उस्तै स्थानका जनता एभरेस्ट क्षेत्रका स्थानीयहरूको आयस्रोत कहाँ पुग्यो, तर मनास्लु क्षेत्रका स्थानीयहरू खान लाउन नपाउने स्थितिमा छन् । संवेदनशील क्षेत्र भनेर राज्यले एउटै मुलुकका नागरिकलाई पक्षपात गरेको छ । सन् २०१० मा तिब्बतमा ८० लाख पर्यटक गए उस्तै ठाउँ हो, नेपालमा खोइ त पर्यटक ?
ती क्षेत्रमा पर्यटक जान नै नपाउने हो र ?
जानै नपाउने भन्ने होइन, त्यस क्षेत्रमा घुम्न खुकुलो हुनुप¥यो । दस्तुरको नाउँमा महँगो शुल्क सरकारले असुल गर्नुभएन । त्यस्तै गरी व्यक्तिगत रूपमा पनि घुम्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुप¥यो । पर्यटक जाँदा एक जना जान नपाउने, त्यस क्षेत्रमा दुई जना पर्यटक अनिवार्य जानुपर्ने, दुई मजदुर अनिवार्य लैजानुपर्ने अनि पर्यटक त्यस क्षेत्रमा कसरी जान सक्छन् ? खुला अर्थतन्त्रलाई स्विकार गर्ने, खुला पर्यटनको नीतिलाई स्वीकार गर्ने अनि घुम्नचाहिँ प्रतिबन्ध लगाउने कुन नीति नेपालका राज्य हाँक्छु भन्नेहरूले अवलम्बन गरेका हुन्, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । राज्यले नीति ग्रामीण पर्यटन भन्ने ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम खोइ त ?
खोल्ने प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?
हामीले धेरै समयदेखि खोल्नुप¥यो भनेर सुझाव, ज्ञापनपत्र दबाब पूर्ण आन्दोलन पनि गरिरहेका छौ । सरकारले बुझ्नुप¥यो फाइदा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई मात्र होइन, राज्यलाई हो, राज्यका ग्रामीण भेगका स्थानीयहरूलाई हो भन्ने । प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नै जिल्लाको मनास्लु क्षेत्रका ५ सय स्थानिय काठमाडौंमै आएर खोल्न दबाब दिँदा पनि चासो दिनुभएको छैन, अन्यत्र खोल्ने कुरा त शंका उत्पन्न भएको छ । यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालय खोल्न सधैं सहमतिमा आएको भए पनि गृहमन्त्रालयले सुरक्षाको कारण देखाउँदै मानिरहेको छैन । पर्यटनको जिम्मा पर्यटन मन्त्रालयलाई दिनुपर्ने हो भनेर हामीले गृहमन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिरहेको छ । भीम रावल गृहमन्त्री भएको बेला पनि पटक पटक कुरा राखेका थियांै । पर्यटन मन्त्रालय हुँदै गृहमन्त्रालयमा बल्ल फाइल पुगेको थियो, मन्त्री हट्नुभयो अनि रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु भएको छ ।
रोयल्टी विवाद आइरहन्छ नि किन ?
स्थानीय र मन्त्रालयबीच सधैंजसो रोयल्टी विवाद आइरहने गरेको छ । त्यसले हाम्रो ट्रेकिङ व्यवसायलाई असर पारिरहेको छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि समस्या मुस्ताङ क्षेत्रमा रहेको छ । त्यहाँका स्थानीयले सधै रोयल्टीलाई किचलो झिकेर पदमार्ग बन्द गराउने गरेका छन् । सरकारले दिनुपर्ने रोयल्टी कति प्रतिशत हो दिएर समस्या समाधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
पछिल्लो समय पदमार्गहरूमा सडक विस्तारले तीव्रता पाइरहेको छ, त्यसले ट्रेकिङ क्षेत्रलाई कतिको असर पारेको छ ?
पदमार्गमा सडक विस्तारले हामीहरूलाई धेरै समस्या पारिसकेको छ । सडक विस्तारको विरोध गर्दा विकासविरोधी भन्ने आरोप लाग्छ, नगरूँ भने सबै पदमार्गमा डोजर चलिसकेका छन् । अहिले सरकारसँग समन्वय गरेर भत्किएका सडकहरूलाई छोडेर नयाँ बाटो खोल्न अध्ययान थालेका छौं । अन्नपूर्ण पनि नयाँ–नयाँ रुटहरूमा खोल्ने तयारी गरेका छौं । हामीले अध्ययन गर्नका लागि विभिन्न टोलीहरू गइरहेका छन् ।
टानले टिम्समार्फत उठेको रकम सदुपयोग गरेन भन्ने आरोप छ नि ?
हामीहरूले टिम्समार्फत उठेको रकम विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग तथा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिरहेका छौं । गत वर्ष मात्र टानले मजदुरहरूको उद्धारका लागि ११ पटक हेलिकप्टर लगेका थियौं । त्यस्तै गरी उठेको ३० प्रतिशत रकम नेपाल पर्यटन बोर्डले लैजाने गरेको छ । टिम्समार्पmत उठेको रकमको हिसाबकिताब राज्यलाई दिनुपर्छ, त्यसैले सदुपयोग भएन भन्ने कुरा होइन ।
पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीमा बजार एकाधिकार बढेको हो ?
खुला अर्थतन्त्रमा बजार एकाधिकार भन्ने कुरा हुँदैन । प्रतिस्पर्धाको बजारमा एउटै व्यवसायीले टुर एन्ड ट्राभल, होटल, टे«ेकिङ आदि सञ्चालन गरिरहेका छन् । एकाधिकार भन्ने कुरा पनि यदि चक्रियता बनाएर पर्यटकलाई ठगिएको हो भने राज्यबाट अनुगमनलाई तीव्रता दिनुप¥यो । एकाधिकार भयो भनेर पन्छिएर बस्नुभएन ।
ट्रेकिङ क्षेत्रका होटल व्यवसायीहरूले मनपरी पैसा असुल गर्छन् रे, हो ?
ती क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेका छन् । त्यहाँका होटलहरू आफैं मूल्य बढाउँछन् परिस्थिति हेरेर । त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित होटलहरू ९० प्रतिशतभन्दा बढी करको दायरमा छैनन् । खोइ राज्यले अनुगमन गरेको खाली व्यवसायीले एकाधिकार गरे भनेर हुन्छ ?
ट्रेकिङ क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजगारी कतिले पाएका छन् ?
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी रोजगारी पाउने क्षेत्र भनेको ट्रेकिङ व्यवसायमा हो । ट्रेकिङ क्षेत्रमा हाल दैनिक २० देखि ३० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने सम्पूर्ण सिजनलाई हेर्ने हो भने हाल १ लाखभन्दा बढीले टे«ेकिङ क्षेत्रबाट रोजगारी पाइरहेका छन् ।