मापसेको मापदण्ड तोक्न माग गर्दै व्यवसायी आन्दोलित

मदिरा उत्पादकद्वारा उत्पादन २० प्रतिशत कटौती
केदार दाहाल
काठमाडौं, २१ चैत
मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरेर सवारी चलाउने प्रवृत्तिविरुद्ध ट्राफिक प्रहरीले सुरु गरेको कारबाहीले आफ्नो व्यवसाय चौपटमा परेको बताउँदै मदिरा व्यवसायीहरू निश्चित मापदण्ड तोक्न माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् ।
मापसे अभियानको प्रभावले मदिरा उत्पादक व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गर्नु परेको उल्लेख गर्दै तत्काल समस्या समाधान नभए सरकारले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउने चेतावनी दिएका छन् । गत पुस मसान्तसम्म मदिरा उत्पादक कम्पनीहरूले मासिक ७ लाख कार्टुन मदिरा उत्पादन गर्दै आएकामा बिक्री ३० प्रतिशतसम्म घटेपछि माघ मसान्त र फागुन मसान्तको तथ्यांक हेर्दा उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादनमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको नेपाल मदिरा उत्पादक संघले जानकारी दिएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीले मदिरा सेवन न्यूनतम, मध्यम र अधिकतम मापदण्ड तोकेर मात्र कारबाही अभियान चलाउनु पर्ने भन्दै नेपाल मदिरा उत्पादक संघ, नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघ, नेपाल मदिरा वितरक संघ, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान), रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिएन नेपाल (रेबन) लगायत संघसंस्थाहरूले बुधबारबाट संयुक्त रूपमा मापसे कारबाहीका विरुद्ध दबाब आन्दोलन सुरु गर्ने भएका हुन् ।
ट्राफिक प्रहरीले मदिरा सेवनमा निश्चित मापदण्ड तोकेर मात्र कारबाही गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । “हामीहरू मापसे कारबाही अभियानको विरोधी होइनौं तर मापदण्ड हुनुपर्ने हाम्रो माग हो,” नेपाल मदिरा उत्पादक संघका अध्यक्ष देवीप्रसाद पाण्डेले भने । ट्राफिक प्रहरीले मापसे कारबाही गरेर दुई÷चार लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको भन्दै सरकारले प्रशंसा गर्नुको कुनै तुक नभएको बताउँदै पाण्डेले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुम्न लागेकोतर्फ ध्यान जानुपर्ने उनको तर्क छ । मापसे अभियानले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमानै तरंग ल्याएको उल्लेख गर्दै तत्काल सरकारले मापदण्ड नतोकिए बिकराल समस्या सिर्जना हुने पाण्डेले चेतावनी दिए ।
गत वर्ष उत्पादक संघमा आबद्ध व्यवसायीको तर्फबाट सरकारले ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व लिएको र सो अनुपातमा चालू वर्षमा झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ उठ्नु पर्नेमा ८ अर्ब मानै सीमित हुने पक्का भएको पाण्डेले जानकारी दिए । “मदिरा उत्पादकहरूको कारोबारमा ३० प्रतिशतसम्म गिरावट आएपछि २० प्रतिशत उत्पादनमा कटौती गरेका छन्,” पाण्डेले भने, “त्यसको कति असर पर्छ भन्ने अहिले नै आँकडा आइनसकेको यसै हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।”
मापसे कारबाहीले हाल रेस्टुराँ, होटल, खुद्रा व्यवसायीलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको व्यवसायमा असर परेकाले निश्चित मापदन्ड तोक्नुपर्ने भन्दै दबाब आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिएसन (रेबन) का अध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । विश्वका सबै मुलुकहरूको अवधारणा भनेको ‘ड्रङ एन्ड ड्राइभ’ होइन तर ‘ड्रिङ एन्ड ड्राइभ’ भने गर्न पाउने भएकाले नेपालमा पनि त्यो व्यवस्था हुनुपर्ने माग रहेको श्रेष्ठले बताए । “हाल मापसे आतंकले रेस्टुराँ व्यवसायमा ५० प्रतिशतसम्म असर पारेको छ,” श्रेष्ठले भने ।
बजेटको समयमा आपूmहरूसँग हारगुहार गरी हरेक वर्ष अन्तःशुल्क बढाउने र कर असुल गर्ने सरकारले मापसेको नाममा अघोषित मदिरा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुधन प्रधानले आरोप लगाए ।
“हाल सरकारले हजारौंको रोजगारी र अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै छ,” प्रधानले भने । विश्वका धनीमुलुक तथा सानामुलुक सबैमा मापसेको निश्चित मापदन्ड रहेको उल्लेख गर्दै तत्तकाल न्यूनतम मापदन्ड तोक्नुपर्ने प्रधानको भनाइ छ । प्रधानले विश्वकै धनीमुलुक अमेरिकामा ८० एमएल सेवन गरी सवारी हाँक्न पाउने व्यवस्था रहेको, चीनमा ३० एमएल र भारतमा पनि ३० एमएल सेवन गरी सवारी हाँक्न पाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए ।
ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गरेको ब्रेथलाइजरले कोकाकोला, रेडबुलजस्ता वस्तुहरू खाएमा पनि अल्कोहलको मात्र देखाउने गरेको र सो व्यक्तिलाई पनि हाल कारबाही चलाइएकाले मापदन्ड तोक्नुपर्ने भन्दै अभियान सुरु गर्न लागेको मदिरा वितरक संघका अध्यक्ष सुरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले बताए । मुख्य खपत हुने क्षेत्र रेस्टुराँ भएकाले रेस्टुराँ तथा होटलमा कारोबार घट्ने बित्तिकै स्वतः कारोबारमा असर गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ । “पछिल्लो समय ३० प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री वितरणमा गिरावट आएको छ,” श्रेष्ठले भने ।