निर्विकल्प बन्दै ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’

केदार दाहाल  
अर्थमन्त्री रामशरण महतले बुधबार ‘नाडा अटो सो’को उद्घाटन कार्यक्रममा ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’लाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा निकै जोड दिए । यो वर्षको बजेटमा नै मास ट्रान्सपोर्टेसनको प्रवद्र्धनका लागि केही सम्बोधन गरेका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक सवारी व्यवस्थित हुन सके निजी सवारीको प्रयोग घट्ने तर्क गरे । आम मानिसले एउटै सवारी प्रयोग गरी गन्तव्यमा पुग्ने अर्थात् मास ट्रान्स्पोर्टेसनलाई व्यवस्थित बनाउनु नीति निर्मातालाई चुनौती नै बनेको छ ।
नेपालमा नाममात्रको सार्वजनिक सवारी छ । अर्थमन्त्री पनि यसमा अनविज्ञ छैनन् । “पैसा तिरेर पनि गन्हाउने ट्याक्सी चढ्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनैपर्छ,” उनले भने । पछिल्लो दिनमा साझा यातायातले सानो स्केलमा भए पनि मास ट्रान्सपोर्टेसनको अवधारणा लागू गर्न खोजेको छ । साझाको सफलताले हौसिएका अर्थमन्त्रीले नीति निर्माण तहमा गरिएका प्रतिबद्धता कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो भने भोलिका दिनले देखाउनेछ ।  
कुनै पनि सहरको विकासको सूचक ठूला सडक र सहरमा सञ्चालन हुने सवारीले मापन गर्छ । त्यसमा पनि आम मानिसलाई सेवा दिने ठूला मास ट्रान्सपोर्टेसन नै हुन् । नेपालजस्तो अतिकम विकसित मुलुकमा यसको झनै महत्व हुन्छ । तर, नेपालमा हालसम्म मास ट्रान्सपोर्टेसनमा सरकारी र नीजि दुवै तर्फबाट ठोस काम हुन सकेको छैन । यसका कारण राजधानी जस्तो ठाउँमा बेलुका ८ बजे सुनसान हुने गरेको छ भने सार्वजनिक सवारी चढ्नेले हरेक दिन सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।    
दशकअघि सरकारले साझा तथा ट्रली बसमार्फत् मास ट्रान्सपोर्टेसनमा केही गर्न खोजेको भए पनि केही वर्षमा नै भताभुंग हुन पुगेको थियो । पुनः सहकारीमार्फत १ वर्षअगाडिबाट साझा बसले सेवा दिन सुरु गरेको छ । यसले केही सहज भएको छ । हरेकजसो कार्यक्रममा भाषण गर्ने मन्त्री तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले मास ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा गर्ने गरे पनि उपलब्धि तथा सुधार हुनु त परै जाओस्, भएका सार्वजनिक सवारी पनि दुरुस्त हालतमा छैनन् ।
जारी ‘नाडा अटो सो’ उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री रामशरण महतले सार्वजनिक यातायात तत्काल सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले सरकारले छिट्टै सार्वजनिक यातायता नीति ल्याएर माइक्रो बस तथा साना सवारीलाई विस्थापन गर्ने घोषणा गरे । “अब सडक चौडा भइसकेका छन्, त्यसैले ठूला बसमार्फत जनतालाई सेवा दिनुपर्छ,” मन्त्री महतले भने ।
सहरी यातायात व्यवस्थापनमा साना सवारीसाधन सरकार र सबै सरोकारवाला निकायका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएका छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभरि साना सवारीको बढ्दो चापले ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सरकारी विश्लेषण छ । देशभर दर्तामध्ये ८८ प्रतिशत यस्तै हिस्सा साना सवारीको छ ।
बागमतीमा दर्ता सवारीमध्ये ५ लाख ६६ हजार ७ सय ८५ मोटरसाइकल तथा १ लाख १२ हजार ४ सय ३४ कार, जिप र भ्यान छन् । ठूला सवारीअन्तर्गत बस ७ हजार ५ सय ५५ र मिनीबस ५ हजार ९ सय ३३ छन् । मोटरसाइकलको हिस्सा ८२ प्रतिशत छ । कार १३, ट्रक २, मिनीबस, बस र टेम्पो १–१ प्रतिशत छन् ।
उपत्यकामा हाल १ हजार ५ सय ९४ किलोमिटरमात्र सडक छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागको सवारी दर्ता हेर्ने हो भने बागमती अञ्चलमा मात्रै देशको करिब आधा ७ लाख १३ हजार १ सय ८५ सवारी छन् । तीमध्ये धेरैजसो सवारी काठमाडौंकेन्द्रित छन् । यो तथ्यांकका आधारमा हिसाब गर्दा १ किलोमिटर सडकको भागमा ४ सय ४८ सवारी पर्छन् । सरोकारवालाका अनुसार विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यति धेरै सवारी घनत्व छैन । नेपालभर १७ लाख २५ हजारभन्दा बढी सवारी दर्ता छन् ।
सरकारले तत्काल साना सवारी विस्थापनको नीति नलिने हो भने अवस्था भयावह हुने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता वसन्तकुमार पन्त बताउँछन् । “साना सवारीले ट्राफिक व्यवस्थापनसँगै सुरक्षामा समेत चुनौती थपेका छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसैले अब मास ट्रान्सपोर्टेसनतिर सोच्नु आवश्यक भइसकेको छ ।”
काठमाडौंमा मात्र नभएर देशभर नै साना सवारीको चाप बढ्दा सवारी व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको छ । देशभरको तथ्यांकअनुसार मोटरसाइकलको हिस्सा कुल सवारीको ७७.३ प्रतिशत (१२ लाख ४ हजार १ सय ५०) छ । साना सवारी १ लाख ६८ हजार ४ सय ६५ तथा बस र मिनी बस ४२ हजार ९ सय ४६ छन् ।

राजधानीमा अब ¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट  
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि ‘¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को आय÷व्यय विवरणमा यस्तो उल्लेख छ । उपत्यकाको कहालीलाग्दो सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि सरकारले बजेटमा प्रथमिकताका साथ राखेको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन भए उपत्यकाबासीले ठूलै राहत महसुस गर्नेछन् ।  काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न स्तरमा ठूला र मझौला सडकमा ¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट अवधारण लागू गरिनेछ । यसका लागि सरकारले ४० भन्दा बढी सिट क्षमताका बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ भने यातायात व्यवस्था विभागले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा राजधानीमा रुटको परिमार्जन गर्न लागेको छ । उपत्यकाभित्र सवारी व्यवस्थित गर्न ३ रुटको नयाँ खाका यसअघि ल्याएको थियो । प्राइमरी, सेकेन्डरी र टर्सरी रुट नामाकरण गरिएको र प्राइमरी रुटमा १८ मिटर लामा, सेकेन्डरी रुटमा मध्यम खालका बस र टर्सरी रुटमा साना माइक्रो तथा टेम्पो सञ्चालनमा ल्याउने छलफल भएको थियो । विभागले प्राइमरी रुट ८ वटा, सेकेन्डरी रुट २० वटा र टर्सरी रुट ४४ वटासम्म हुने बताएको छ ।
उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीको संख्या न्यून रहेको र भएका पनि अधिकांश माइक्रो बस रहेकाले ठूला सवारीको आवश्यकता भइसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला बताउँछन् । “सडक विस्तारलगत्तै हामी अब साना र पुराना सवारी विस्थापनको योजनामा लागेका छौ,” उनले भने ।    

साना तथा ठूला सवारी  
वर्ष (सन्) बस÷मिनिबस साना गाडी मोटरसाइकल अन्य जम्मा
२००२÷३ ७३० ३,७३६ २९,४०४ ३,७४० ३७,६१०
२००७÷८ २,५९८ ६,३७८ ६९,६६६ ७०९७ ८५,७३९
२०१२÷१३ ४,५९१ १५,२३२ १,७५,३८१ १३,२७९ २,०८,४८३
हालसम्म ४२,८४६ १,६८,४६५ १२,०४,१५० १,४१,९१७ १५,५७,४७८
प्रतिशत २.७६ १०.८२ ७७.३ ९.१२
स्रोत ः यातायात व्यवस्था विभाग