हटे निरौलाका बडीगार्ड

काठमाडौं, ५ असोज  - सुरक्षाका लागि भन्दै ३ महिनादेखि नेपाल पर्यटन बोर्ड परिसरमा तलब खुवाएर राखिएका बडीगार्ड कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुवास निरौलाले असोज २ गतेदेखि भने हटाएका छन् । 
बोर्डमा कामविशेषले जाने सेवाग्राहीलाई ५ स्थानमा चेकजाँच गराएपछि मात्र बडीगार्डले बोर्ड प्रवेश गराउने गरेका थिए, जसका कारण हैरानी भोगेका सेवाग्राहीहरूले गत बिहीबारदेखि भने केही राहत महसुस गर्न थालेका छन् । “सेवाग्राही मात्र नभएर हामीलाई समेत चेकजाँच हुने गरेको थियो, २ गतेदेखि परिसरमा देखिएका छैनन्,” बोर्डका एक कर्मचारीले भने ।
५ महिनाअघि पर्यटन व्यवसायीले गरेको आन्दोलनबाट बोर्ड प्रवेश गर्न नपाएको भन्दै ३ दर्जनभन्दा बढी बडीगार्ड लिएर बोर्ड प्रवेश गरेका निरौलाले अनियमित तवरले गार्डहरूलाई बोर्डबाटै तलब खुवाउँदै आएका थिए । सम्बन्धित निकायले पटकपटक बडीगार्ड हटाउन निर्देशन दिँदा पनि निरौलाले अटेर गर्दै आएका थिए ।  
गत भदौ २३ गते पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न गठित समितिले निरौलालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि बाडीगार्ड हटाएका हुन । निरौलाले बडीगार्डहरूलाई प्रतिव्यक्ति मासिक १५ हजार रुपैयाँदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म बोर्डकै बजेटबाट तलब खुवाउँदै आएका थिए ।    
गत साउन २ गते बसेको बोर्डको बैठकबाट बडीगार्ड राख्न र तलब खुवाउन स्वीकृत दिएको थियो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा खारेज भएका बोर्ड सदस्यलाई राखेर निर्णय गरेको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिटसमेत दायर भएको थियो । अदालतले भदौ १२ गते नै अवहेलनमा पूर्वसचिवसहितलाई कारणदेखाउ आदेश मागेको थियो । “छानबिन समितिले उक्त बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको हो, त्यसैले बडीगार्ड हटाएको हुनुपर्छ,” बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने ।  
बोर्डमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । ३ महिनाअघि गठन भएको समितिले भदौ २३ गते छानबिन प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई  बुझाइसकेको छ  ।
खासगरी पर्यटन बोर्डको कामु भएपछि सुवास निरौलाले बोर्डमा आर्थिक विनियमावली संशोधन गराई आफ्नो तजबिजमा रकम खर्च गरेको, प्रशिक्षार्थीको नाउमा तलबभत्ता खुवाएर रकम हिनामिना गरेको, कर्मचारीको नाममा पैसा निकालेर आफैं खर्च गरेको जस्ता आरोप लागेपछि गत जेठ २२ गते सरकारले छानिबन समिति गठन गरिएको थियो । पर्यटन व्यवसायीले बोर्डमा भएको अनियमितताको छानबिन तथा बोर्डको पुनर्संरचनाको माग गर्दै ३४ दिन निरन्तर पर्यटन बोर्डमा धर्ना तथा १९ दिन रिले अनसन बसेका थिए ।