प्रतिवेदन १ सातामा–समिति
केदार दाहाल
काठमाडौं, १५ भदौ- नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित समितिले ८० प्रतिशत काम पूरा गरेको जनाएको छ । समितिको थपिएको समय आइतबार सकिए पनि अब १ सातामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइने संयोजक सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।
सरकारले जेठ २२ मा बोर्ड नेतृत्वले गरेको अनियमितता छानबिन गरी पुनर्संरचना सुरुवात गर्ने भने पनि समितिले असार ३ बाट छानबिन थालेको थियो । असार १९ गते सकिएको छानबिन समितिको म्याद भदौ १५ सम्मका लागि पुनः थपिएको थियो । “सरकारले अब १ साता म्याद थप गरेमा सबै छानबिन सकिनेछ,” भट्टराईले भने । समितिले बोर्डमा भएका सबै गतिविधिका फाइल प्राप्त गरे पनि आम्दानीको भने प्राप्त नगरिसकेकोले अबको १ साता त्यसैमा केन्द्रित रहेर छानबिन गरिने भट्टराईले बताए ।
समितिले आव ०६८÷६९ देखि ०७०÷७१ सम्मका सबै निर्णय, बैंक स्टेटमेन्टलगायत कागजात प्राप्त गरी छानबिन गरिरहेको छ । यसअघि बोर्डका कामु कार्यकारी अधिकृत सुभाष निरौलाले छानबिन समितिलाई अटेर गरेर कागजपत्र दिन नदिएपछि गत साउन १५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पूर्ण कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसमध्ये केही काजगपत्र छानबिन समितिलाई समेत उपलब्ध गराएको थियो । टोलीले हाल निरौलाले आफ्नो सुरक्षामा राखेका बाउन्सरलाई समेत तलब खुवाएको, मेला आयोजना पूर्वतयारी, निरौला भ्रमण, प्रशिक्षार्थीलाई तलब खुवाएको, कर्मचारीको नाममा रकम झिकिएको, आर्थिक विनियमावली पारित गर्दाको माइन्युट तथा फाइललगायत अधिकांश कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ ।
खासगरी बोर्डको कामु भएपछि निरौलाले बोर्डमा आर्थिक विनियमावली संशोधन गराई आफ्नो तजबिजमा रकम खर्च गरेको, प्रशिक्षार्थीको नाममा तलबभत्ता खुवाएर रकम हिनामिना गरेको, कर्मचारीको नाममा पैसा निकालेर आफैं खर्च गरेको जस्ता आरोप लाग्दै आएको छ ।
पर्यटन व्यवसायीले बोर्डमा भएको अनियमितता छानबिन तथा बोर्ड पुनर्संरचनाको माग गर्दै ३४ दिन निरन्तर बोर्डमा धर्ना तथा १९ दिन रिले अनसन बसेका थिए । गत महिना पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यसँग भएको वार्तामा छानबिन समिति र बोर्ड पुनर्संरचना समिति गठन गर्ने सहमतिपश्चात् व्यवसायीले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए ।
सरकारले बोर्डमा भएको अनियमितता छानबिनका लागि सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । भट्टराई भने हाल स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेका छन् ।
केदार दाहाल
काठमाडौं, १५ भदौ- नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित समितिले ८० प्रतिशत काम पूरा गरेको जनाएको छ । समितिको थपिएको समय आइतबार सकिए पनि अब १ सातामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाइने संयोजक सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए ।
सरकारले जेठ २२ मा बोर्ड नेतृत्वले गरेको अनियमितता छानबिन गरी पुनर्संरचना सुरुवात गर्ने भने पनि समितिले असार ३ बाट छानबिन थालेको थियो । असार १९ गते सकिएको छानबिन समितिको म्याद भदौ १५ सम्मका लागि पुनः थपिएको थियो । “सरकारले अब १ साता म्याद थप गरेमा सबै छानबिन सकिनेछ,” भट्टराईले भने । समितिले बोर्डमा भएका सबै गतिविधिका फाइल प्राप्त गरे पनि आम्दानीको भने प्राप्त नगरिसकेकोले अबको १ साता त्यसैमा केन्द्रित रहेर छानबिन गरिने भट्टराईले बताए ।
समितिले आव ०६८÷६९ देखि ०७०÷७१ सम्मका सबै निर्णय, बैंक स्टेटमेन्टलगायत कागजात प्राप्त गरी छानबिन गरिरहेको छ । यसअघि बोर्डका कामु कार्यकारी अधिकृत सुभाष निरौलाले छानबिन समितिलाई अटेर गरेर कागजपत्र दिन नदिएपछि गत साउन १५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पूर्ण कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसमध्ये केही काजगपत्र छानबिन समितिलाई समेत उपलब्ध गराएको थियो । टोलीले हाल निरौलाले आफ्नो सुरक्षामा राखेका बाउन्सरलाई समेत तलब खुवाएको, मेला आयोजना पूर्वतयारी, निरौला भ्रमण, प्रशिक्षार्थीलाई तलब खुवाएको, कर्मचारीको नाममा रकम झिकिएको, आर्थिक विनियमावली पारित गर्दाको माइन्युट तथा फाइललगायत अधिकांश कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरिरहेको छ ।
खासगरी बोर्डको कामु भएपछि निरौलाले बोर्डमा आर्थिक विनियमावली संशोधन गराई आफ्नो तजबिजमा रकम खर्च गरेको, प्रशिक्षार्थीको नाममा तलबभत्ता खुवाएर रकम हिनामिना गरेको, कर्मचारीको नाममा पैसा निकालेर आफैं खर्च गरेको जस्ता आरोप लाग्दै आएको छ ।
पर्यटन व्यवसायीले बोर्डमा भएको अनियमितता छानबिन तथा बोर्ड पुनर्संरचनाको माग गर्दै ३४ दिन निरन्तर बोर्डमा धर्ना तथा १९ दिन रिले अनसन बसेका थिए । गत महिना पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यसँग भएको वार्तामा छानबिन समिति र बोर्ड पुनर्संरचना समिति गठन गर्ने सहमतिपश्चात् व्यवसायीले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए ।
सरकारले बोर्डमा भएको अनियमितता छानबिनका लागि सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । भट्टराई भने हाल स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेका छन् ।
No comments:
Post a Comment