विमानस्थलमा फेरि ‘ड्युटी फ्रि’ पसल खुलाउने कसरत

विपेन्द्र कार्की/केदार दाहाल
काठमाडौं, २५ भदौ- अत्यधिक राजस्व छली गरेको भन्दै ६ वर्षअघि बन्द गराइएका ‘ड्युटी फ्रि’ मदिरा पसल फेरि खुलाउन चलखेल भइरहेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र यस्तो पसल खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  उसले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव नै पठाइसकेको छ ।
विमानस्थलमा ड्युटी फ्रि पसल राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहे पनि उचित नियमनको अभावमा खुला बजारमा समेत कालोबजारी भएपछि सरकारले ६ वर्षअघि यस्ता पसल बन्द गरेको थियो । विमानस्थलमा ड्युटी फ्रि पसल बन्द गरिएपछि आयातीत सामग्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व दोब्बरले बढेको छ ।
विमानस्थलमा पुनः ड्युटी फ्रि पसल राख्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई स्वीकृति दिएको तथ्य खुलेको छ । कर्पोरेसनले पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबमा निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरिरहेको छ । “वाणिज्यमा केही दिनअघि कर्पोरेसनले प्रस्ताव पठाएको थियो, हामीले स्वीकृतिका लागि अर्थ पठाइसकेका छौं,” वाणिज्य प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने ।
कर्पोरेसनलाई अहिले सिंहदरबारअगाडि रहेको केन्द्रबाट मात्रै कूटनीतिक नियोगलाई मदिरा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ । उसले पहिले राम्ररी चलाउन नसकेको स्वीकार गरी पुनः नयाँ ढंगले ड्यिुटी फ्रि सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएकोले अनुमतिका लागि सिफारिस गरिएको सुवेदीले बताए ।
वाणिज्यले सिफारिस गरे पनि अर्थले भने विगतमा जस्तै ड्युटी फ्रि सुविधा दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार नेसनल ट्रेडिङ, वाणिज्य मन्त्रालय र विमानस्थल कार्यालयसमेत ड्युटी फ्रि पसल सञ्चालनको अनुमतिका लागि दिनहुँजसो मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
ड्युटी फ्रिको नाममा कर्पोरेसन र अन्य व्यवसायीले व्यापक अनियमिता गरेको पाइएपछि सरकारले ०६५ मा सबै पसल बन्द गरेको थियो । कर्पोरेसन र युनिभर्सल ट्रेडिङलाई भने कूटनीतिक परिचयपत्र र सिफारिसका आधारमा मदिरा उपलब्ध गराउने गरी उपत्यकाभित्र पसल राख्न अनुमति दिइएको थियो । ग्रिनलाइन इन्टरनेसनललाई विमानस्थलभित्रै ‘ड्युटी पेड’ मदिरा पसल सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो ।
विमानस्थलमा ड्युटी फ्रि मदिरा पसल बन्द गराइएपछि मदिरा आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व शतप्रतिशतसम्मले बढेको छ । ०६५ मा यस्ता पसल बन्द भएलगत्तै अर्को वर्ष आयातीत मदिराबाट प्राप्त हुने भन्सार अन्तःशुल्क मात्रै ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको सरकारी तथ्यांक छ । त्यसयता वार्षिक भन्सार वृद्धि न्यूनतम २६ प्रतिशतदेखि ६७ प्रतिशतसम्म रहँदै आएको छ ।
बन्द भएको ६ वर्षपछि पुनः ड्युटी फ्रि मदिरा पसल सञ्चालनका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको समेत दबाब परेको वाणिज्य स्रोतले जानकारी दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई सिधै अनुमति दिइँदा बढी विवाद हुने भएकाले कर्पोरेसनमार्फत निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
“नेसनल ट्रेडिङको प्रस्ताव आकर्षक भएकैले स्वीकृतिका लागि अर्थमा सिफारिस गरेका हौं,” नाम नबताउने सर्तमा वाणिज्यका एक अधिकारीले कारोबारलाई भने, “तर यो प्रस्तावपत्रसमेत नेसनल ट्रेडिङ आफैंले बनाएको हो कि हैन भन्नेमा हामीलाई आशंका छ ।”
कर्पोरेसनले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाएकोले यसमा चलखेलको सम्भावनालाई सजिलै आँकलन गर्न सकिने उनले बताए । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताबाटै यो प्रस्ताव अघि बढाउन दबाब आएको जानकारी उनले दिए । वाणिज्यले यो प्रस्ताव पारित गरी स्वीकृतिका लागि १ महिनाअघि अर्थमा स्वीकृतिका लागि पठाए पनि अहिलेसम्म ‘ग्रिन सिग्नल’ आएको छैन ।
नेपालमा मदिराबाट आव ०६४÷६५ मा १० करोड रुपैयाँमात्र राजस्व असुल भएकोमा ड्यिुटी फ्रि बन्द गरेपछि ०६५÷६६ मा दोब्बर संकलन भएको थियो । आयातीत मदिराबाट मात्रै सरकारले ०७०÷७१ मा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको थियो । ड्युटी फ्रि मदिरा पसल खोलिए यो राजस्व पुनः घट्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
अर्थका अधिकारी भने विगतमा असफल भइसकेको ड्युटी फ्रि पुनः सुरु गराउनु भनेको अनियमितालाई बढावा दिनु हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । विदेशबाट व्यक्तिले ल्याउने ड्युटी फ्रि मदिराबाटै वार्षिक करोडौं राजस्व गुमिरहेका बेला कुनै नियमनबिना कर्पोरेसनलाई उक्त सुविधा दिँदा राज्यको थप करोडौं राजस्व गुम्न सक्नेमा मन्त्रालय सचेत छ ।