अटोमा १५ लाख रोजगारी

केदार दाहाल
अटोमोबाइलको नेपाली बजार विस्तार भएसँगै यो क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना पनि विस्तार हुँदै गएको छ । नेपालमा विशेष गरी व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गरेका युवायुवतीको ठूलो समूह बैंकपछि अटोमोबाइलका सो–रुम तथा कर्पोरेट हाउसलाई रोजगारीको गन्तव्यका रूपमा लिने गरेका छन् ।  
अटो व्यवसाय धेरैजसो नाम चलेका कर्पोरेट हाउसहरूले गर्ने भएकाले पनि आकर्षक तलब र सुविधा पाइने भएकाले हिजोआज धेरै युवा युवतीले गाडी विक्रेता कम्पनीहरूमा रोजगारीका लागि धाउने गरेका छन् । नेपालमा विश्वबजारमा नाम चलेका कार तथा मोटरसाइकलदेखि ठूला बस, ट्रक तथा हेवीइक्कुपमेन्टहरूको बिक्री–वितरण हुँदै आएको छ ।
गाडी कम्पनीहरूले पछिल्लो समयमा थ्रीएस सेवा (सेल्स, सर्भिस र स्पेयर्स पार्ट्स एकै ठाउँबाट) दिइरहेका छन्, जसका कारण एउटै कम्पनीले सयौंको संख्यामा रोजगारी दिइरहेको छ । नेपालमा शोरुम र कर्पोरेट हाउसहरूमा रहेर रोजगारी प्राप्त गर्ने युवायुवतीहरू मात्र ५० हजारभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । त्यसका साथै सयौंको संख्यामा अटोमाबाइल्स इन्जिनियरका साथै प्राविधिकहरूले पनि अटोमोबाइल क्षेत्रमा रोजगारी पाइरहेका छन् ।
नेपालमा हाल १५ ब्रान्डका चारपांग्रे गाडी तथा १२ ब्रान्डका दुईपांग्रे सवारी बिक्री–वितरण भइरहेका छन् । धेरैजसो कम्पनीले प्रत्येक जिल्लामा थ्रिएस सेवामार्फत उभोक्तालाई सुविधा दिइरहेका छन्, त्यसमा हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना भएको छ । दक्ष र प्राविधिकले मात्र नभएर अदक्ष जनशक्तिको ठूलो हिस्सा अटोमोबाइल क्षेत्रमा रोजगार बनेका छन् । त्यस्तैगरी सहरका पाइलैपिच्छे रहेका वर्कसपले पनि त्यत्तिकै संख्यामा स्वरोजगारी समेत सिर्जना गरिरहेका छन् ।    
“नेपालमा एउटा ट्रक खरिद हँुदा प्रत्यक्ष ५ जनाले रोजगारी  पाइरहेका छन्, त्यसका अतिरिक्त अप्रत्यक्ष धेरै छन्,” नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का कार्यालय सचिव सुरेन्द्र प्रधानले भने । अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा गरिएको एक अध्ययनले देशभर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी १५ लाख मानिसले रोजगारी पाएको देखाएको छ, जसमा प्रत्यक्ष रोजगारीमात्र झन्डै ७ लाखले पाएको दाबी प्रधानको छ ।    
अटोमोबाइल कम्पनीको बिक्री शाखामा रोजगारी गर्ने व्यक्तिले सुरुवातमा मासिक १० हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँसम्म कमाइ गर्न सक्छन् । त्यस्तै लेखा, प्रशासन, सर्भिसलगायत विभागका कर्मचारीको कमाइ पनि उस्तै हुने गर्छ । त्यसपछि आफ्नो दक्षताका आधारमा कमाइ बढ्दै जाने सम्बन्धित व्यवसायीहरू बताउँछन् । सर्भिस सेन्टरहरूमा भने अनुभवको पनि आवश्यकता पर्छ । तर, प्राविधिक क्षेत्र इन्जिनियर, ओभरसियरहरूको कमाइ भने केही बढी हुने गर्छ । कर्मचारीको विभाग र जिम्मेवारी अनुसार शैक्षिक योग्यता भने न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने सम्बन्धित कम्पनीहरू बताउँछन् ।    
अटोमोबाइलको नेपाली बजार विस्तार भएसँगै यो क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना पनि थप विस्तार भएको छ । अहिले नेपालमा विश्वबजारमा उपलब्ध हरेकजसो ब्रान्डका आधिकारिक विक्रेता तथा शोरुम स्थापना भएका छन् । अहिले नेपालमा अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित व्यवसाय गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको संख्या करिब ५० छ ।
सामान्यतया अटो विक्रेता कम्पनीहरूमा सेल्सपर्सन, लेखा, मानव संसाधन, प्राविधिकलगायत क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । अहिले नेपालमा विश्वबजारमा उपलब्ध हरेक ब्रान्डका सवारी साधन उपलब्ध हुन थालिसकेका छन् । हरेकजसो साता नयाँ मोडलका सवारी साधन भिœयाउन अटो विक्रेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ ।
बढ्दो प्रतिस्पर्धामा आफ्नो उत्पादनलाई ग्राहकसमक्ष पु¥याउन कम्पनीहरू सधैं दक्ष जनशक्तिको खोजीमा रहेका हुन्छन् । सोही कारण पनि नेपालमा रहेका अटो विक्रेता कम्पनीहरूले हरेक महिना जस्तो नयाँ कर्मचारी माग गर्ने गरेका छन् । मेरो जब डटकममा आएको मागलाई आधार मान्दा अटोक्षेत्रमा लेखा तथा प्राविधिकहरूको माग अत्यधिक हुने गर्छ । यो क्षेत्रमा ग्ल्यामर तथा कमाइ पनि रहेकाले रोजगारीको आकर्षण बढ्न थालेको व्यवसायी बताउँछन् ।
अटो कम्पनीहरूले सबैभन्दा बढी बजार प्रवद्र्धन तथा विक्री विभागमा कर्मचारी माग गर्ने गरेका छन् । अहिले अटोक्षेत्रको बजार बढेको समयमा रोजागरीको सम्भावना पनि अत्यधिक छ । मध्यम तथा उच्चवर्गका ग्राहकसँग  साक्षात्कार हुनुपर्ने यो पेसामा शैक्षिक योग्यता तथा आकर्षक व्यक्तित्व अनिवार्य सर्त हुन् ।  अंग्रेजी भाषामा दक्षता तथा सम्बन्धित विषयमा ज्ञान पनि न्यूनतम मापदण्ड हुन ।  रोजगारी दिने कम्पनीहरूमा विशेष गरी टाटा मोटर्सको नेपालका लागि अधिकृत बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ कन्र्सन, सुजुकी मोटर्सको अधिकृत विक्रेता सिजि मोटर्स कर्व, हुन्डाई गाडीको नेपाल अधिकृत विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल, होन्डा मोटरसाइकल तथा गाडीको अधिकृत बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ कन्र्सन, हिरो मोटरसाइकलको अधिकृत विक्रेता जनरल मोटर्स प्रालि, त्यस्तैगरी बजाज मोटरसाइकलको नेपालका लागि अधिकृत विक्रेता हन्सराज एन्ड हुलासचन्द प्रालिले लगायत फोर्ड, फक्सवागेन, टयोटा, निशान, यामाहा, स्कोडालगायतका गाडी कम्पनीका विक्रेताहरू छन् ।

किया मोटर्सको वर्कसपमा लागेको आगो नियन्त्रणमा

काठमाडौं: तीनकुनेमा रहेको किया मोटर्सको वर्कसपमा आगो नियन्त्रणमा आएको छ। करीब आधा घण्टाको प्रयासपछि आगो नियन्त्रणमा आएको हो। जेनेटर सर्ट भएर कियाको वर्कसपमा आगलागी भएको महानगरीय प्रहरी वृत बानेश्‍वरका प्रमुख डीएसपी रमेश तामाङले बताए। 

 

आगलागीबाट वर्कसपमा राखिएको गाडीका पार्टस्‌मा क्षति भएको छ। आगलागी नियन्त्रण गर्न सेना, प्रहरी र जुद्ध वारुणयन्त्रका दमकल पुगेका थिए। करीब आधा घण्टाको प्रयासपछि आगो नियन्त्रणमा आएको थियो।  

आवागमनको चाँजोपाँजो

केदार दाहाल   
घटस्थापनाका दिनदेखि दसैं औपचारिक रूपमा सुरु हुने भए पनि यो पर्वको चहलपहल प्रायः  एक महिनाअगाडिदेखि नै सुरु हुन्छ । अध्ययनका लागि घरभन्दा टाढा रहेकाहरू घटस्थापना सुरु हुनुपहिल्यै घर जाने भएकाले यसको रौनक बढेको हो । राजधानी काठमाडौंलगायत मुलुकभरका बसपार्क, एयरपोर्ट बजारलगायत सबैतिर यस वर्ष पनि विगतको जस्तै दसैंको रौनक छाइसकेको छ ।        
दसैं नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो चाड त हुँदै हो, यसको मुलुकको अर्थतन्त्रसँग पनि गहिरो सम्बन्ध छ । दसैंको भनेकै राम्रो लगाउने र मीठो खाने पर्वका रूपमा नेपालीहरूले लिने गरेका छन् । त्यसैले काठमाडौंमा बसोबास गर्ने झन्डै ४० लाख नागरिकमध्ये २२ लाखभन्दा बढी मानिस दसैं मनाउन बाहिरिने गरेका छन् भने विदेशमा कमाइ गर्न गएका नेपालीहरू पनि यही सन्दर्भमा फिर्ता हुने गरेका छन्, जसका कारण सडक र हवाई दुवै तर्फका यातायात भरिभराउ हुने गरेका छन् ।
दसैंलाई नै मध्यनजर गरेर एयरलाइन्स कम्पनीले हवाई टिकट बुकिङ गरिरहेका छन् भने १५ दिनअगावैदेखि सार्वजनिक यातायातका पनि टिकट धमाधम बुकिङ भइरहेका छन् । सडक र हवाई दुवैतर्फका यात्रुको चाप अध्याधिक हुने भएकाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले दोब्बर सवारी साधनमार्फत सेवा दिने गरेका छन् । त्यस्तैगरी एयरलाइन्स कम्पनीहरूले पनि दोब्बर उडानहरू थप गर्ने गरेका छन ।   
दसैं सुरु हुनु १५ दिनदेखि सामान्य समयमा भन्दा चाप बढ्न थाल्छ । एक साता बाँकी हुँदा त्यो चाप उच्च हुन्छ । अझै तीन दिन बाँकी हुँदाको चापको थेगि नसाध्ये हुने गरेको छ । नजिकैका मानिसहरू नवमीको दिनसम्म पनि घर जान चाहन्छन् किनभने दशमीमा टीका थाप्न पाइयोस् । त्यसैले पञ्चमीदेखि नवमीको दिनसम्म काठमाडौंबाट बाहिरिने यात्रुको संख्या ज्यादै धेरै हुने गरेको छ । दसैंको १ साताअघि काठमाडौंबाट दैनिक ४ हजारभन्दा बढी सवारी साधन बाहिरिने गरेका छन् ।      
यात्रुको सुविधाका लागि व्यवसायीहरूले गांगबुस्थित नयाँ बस पार्क, पुरानो बसपार्क, कलंकी, कोटेश्वर, गौशाला, सुनधारालगायत १० स्थानबाट टिकट बुकिङ भइरहेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव तथा प्रवक्ता सरोज सिटौलाले बताए । सवारी नपुग्ने भएकाले यसका लागि महासंघले उपत्यका बाहिर खाली अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण बस राजधानी ल्याउन आग्रह गरिएको सिटौलाले बताए ।   
हवाईमार्गमा  झनै चाप  
बाढी तथा पहिरोका कारण सडक भत्किएपछि यस वर्षको दसैंतिहार तथा छट पर्वमा हवाई यात्रुको चाप बढ्ने भन्दै उडान थप गर्ने आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले यसअघि नै जनाइसकेका छन् । विशेष गरी काठमाडौंबाट सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रमा जाने हवाई यात्रुहरूको चाप विगत वर्षमा भन्दा बढी हुने देखिएको छ । यसवर्ष गत वर्षभन्दा बढी बाढी तथा पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध छन् ।  
नेपाल वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन) का प्रवक्ता घनश्याम आचार्यले दसैं तथा तिहारमा सबैजसो एयरलाइन्स कम्पनीहरूले थप उडान गर्ने गरेकोमा यसवर्ष त्यो उडान पनि बढाउनुपर्ने देखिएको बताए । अब केही दिनमा थप गरिएका उडानमार्फत सेवा दिने तयारीमा एयरलाइन्स कम्पनी रहेको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल एयरलाइन्ससँगै यति एयर, बुद्ध एयर र सिम्रिक एयरलाइन्सले आन्तरिकतर्फ भद्रपुर, विराटनगर, तुम्लिङटार, भैरहवा, नेपागन्ज, पोखरा, धनगढी, जनकपुरलगायतमा उडान गर्दै आएका छन ।  हाल दसैंकेन्द्रित टिकटतर्फ यति, सिम्रिक, नेपाल एयरलाइन्स र बुद्ध एयरले सुगम क्षेत्रका गन्तव्यमा टिकट बुकिङ गरेका छन् भने दुर्गममा उडान गरिरहेका तारा, गोमा एयरले पनि टिकट बुकिङ गरेर सेवा दिइरहेका छन् ।  यसैबीच नेपाल वायुसेवा निगमले दसैंलाई केन्द्रित दुर्गम क्षेत्रमा ४७ वटा थप उडान गर्ने भएको छ । गत वर्ष भएका विमान सवै ग्राउन्डेड भएपछि कुनै पनि उडान गर्न नसकेको निगमले यसवर्ष दैनिक दर्जनौं थप उडान गर्न लागेको हो । यसवर्ष निगमले २ वटा ट्विनटरमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा र एउटा एम–६० मार्फत सुगम क्षेत्रमा उडान भरिरहेको छ । दुई ठूला विमानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेको छ ।  
निगमले दुई ट्विनटर विमानमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा दैनिक ११ उडान गरिहेको छ । भने दसैं तथा तिहारका लागि ४७ वटा थप उडान गर्ने तयारी गरिरहेको निगमले जानकारी दिएको छ । निगमले चिनियाँ एमए–६० जहाजमार्फत दसैं तथा तिहारलाई केन्द्रित गरी सुगम क्षेत्रहरूमा उडान  थप गरेको छ ।  
निगमले हाल एमए–६० मार्फत विराटनगर साताको ६ वटा, भैरहवा साताको ६ वटा, भद्रपुर साताको ३ र वटा धनगढी साताको ३ वटा उडान गर्दैछ । हाल दुर्गमका सञ्चालित विमास्थलहरूमा डोल्पा, मुगु रारा, जुम्ला, बझाङ, भोजपुर, रुम्जाटार, फाप्लु, मनाङ, तुम्लिङटार, तामाखर्क, खामिडाँडा, बाजुरा, चौझारी, हुम्ला, सिमिकोटा, रुकुम सल्ले, लामीडाँडा, कागेलडाँडामा समेत उडान भर्ने तयारी निगमले गरिरहेको छ ।

पर्यटनमा छायो उत्साह

केदार दाहाल
काठमाडौं, १ असोज- मुलुकमा बन्द, हड्तालजस्ता गतिविधि रोकिँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसँगै पर्यटकले नेपाल भ्रमणमा रुचि देखाउन थालेका छन् । सम्बद्ध व्यवसायीका अनुसार यो वर्षको पर्यटकीय सिजनमा उत्साहजनक बुकिङ भएको छ । 
पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने मुख्य सिजन सुरु हुँदा होटलतर्फ ९० प्रतिशतसम्म बुकिङ भइसकेको होटल व्यवसायीले जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने एयरलाइन्सको पनि शतप्रतिशत टिकट बुकिङ भइसकेको छ । त्यस्तै, टुर तथा ट्रेकिङतर्फ पनि गत वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढी बुकिङ भएको विभिन्न कम्पनीले जानकारी दिएका छन् ।
सेप्टेम्बर १५ पछिका ३ महिनालाई नेपाल भ्रमण गर्ने उपयुक्त सिजनका रूपमा लिइन्छ । यो सिजनमा मुख्यतः ट्रेकिङ गर्ने पर्यटक बढी हुन्छन् । यो सिजन क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँ वर्षसम्म जारी रहन्छ । गत वर्ष १.७ प्रतिशतले गिरावट आएको पर्यटक आगमनदर यो सिजनको बुकिङसँगै उकालो लाग्ने विश्वासमा व्यवसायी छन् ।
तारे तथा पर्यटकस्तरका होटल र रिसोर्टमा ९० प्रतिशत बुकिङ भइसकेको होटल संघ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाहले बताए । उनका अनुसार बाँकी १० प्रतिशत भने छोटो समयको योजना बनाएर नेपाल आउने चिनियाँ र भारतीय पर्यटकले भरिन्छन् ।
“पोहोरभन्दा धेरै राम्रो बुकिङ भएको छ, यसले नेपालको पर्यटकीय सम्भावनालाई अझ बढाएको छ,” उनले भने । साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणले भारतीय पर्यटकमा मात्र नभएर विश्वभर सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुँदा पनि बुकिङ उच्चदरमा बढेको उनले बताए ।
गत सिजनमा होटल बुकिङ ५० प्रतिशत पनि हुन सकेको थिएन । त्यसयता निराश बनेका पर्यटन व्यवसायी यो सिजनको उत्साहले पुलकित भएका छन् । नेपालमा पर्यटनको मुख्य सिजन सेप्टेम्बर, अक्टुबर र नोभेम्बर हुन् । दोस्रो सिजन मार्च, अप्रिल र मेमा पर्छ । यी महिनामा पर्यटकको आगमन अरुबेलाभन्दा बढी हुन्छ ।
“गएको सिजनमा ट्रेकिङतर्फको बुकिङ उल्लेख्य घटेको थियो, अहिले करिब १५ प्रतिशत बढी छ,” ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष रमेश धमलाले भने, “नेपालमा सबैभन्दा बढी समस्या एयरलाइन्सकै भएकाले मुख्य सिजनमा पर्यटन व्यवसायी मारमा पर्छन् । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउने हो भने सजिलै १५ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्छन् ।”
पर्यटन बोर्ड लथालिंग हुँदाहुँदै पनि आगामी सिजनका लागि समेत होटलले बुकिङ सुरु गरिसकेको गण्डकी ट्राभल्स एजेन्सीका सञ्चालक तथा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वअध्यक्ष रामकाजी कोनेले बताए । “पोखराका होटलसमेत खाली छैनन्,” उनले भने, “बोर्ड सक्रिय भएर भारत र चीनमा केही प्रवद्र्धनका कार्यक्रम नगर्दा कम बुकिङ भएका छन् ।”
 

हटे निरौलाका बडीगार्ड

काठमाडौं, ५ असोज  - सुरक्षाका लागि भन्दै ३ महिनादेखि नेपाल पर्यटन बोर्ड परिसरमा तलब खुवाएर राखिएका बडीगार्ड कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुवास निरौलाले असोज २ गतेदेखि भने हटाएका छन् । 
बोर्डमा कामविशेषले जाने सेवाग्राहीलाई ५ स्थानमा चेकजाँच गराएपछि मात्र बडीगार्डले बोर्ड प्रवेश गराउने गरेका थिए, जसका कारण हैरानी भोगेका सेवाग्राहीहरूले गत बिहीबारदेखि भने केही राहत महसुस गर्न थालेका छन् । “सेवाग्राही मात्र नभएर हामीलाई समेत चेकजाँच हुने गरेको थियो, २ गतेदेखि परिसरमा देखिएका छैनन्,” बोर्डका एक कर्मचारीले भने ।
५ महिनाअघि पर्यटन व्यवसायीले गरेको आन्दोलनबाट बोर्ड प्रवेश गर्न नपाएको भन्दै ३ दर्जनभन्दा बढी बडीगार्ड लिएर बोर्ड प्रवेश गरेका निरौलाले अनियमित तवरले गार्डहरूलाई बोर्डबाटै तलब खुवाउँदै आएका थिए । सम्बन्धित निकायले पटकपटक बडीगार्ड हटाउन निर्देशन दिँदा पनि निरौलाले अटेर गर्दै आएका थिए ।  
गत भदौ २३ गते पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न गठित समितिले निरौलालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि बाडीगार्ड हटाएका हुन । निरौलाले बडीगार्डहरूलाई प्रतिव्यक्ति मासिक १५ हजार रुपैयाँदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म बोर्डकै बजेटबाट तलब खुवाउँदै आएका थिए ।    
गत साउन २ गते बसेको बोर्डको बैठकबाट बडीगार्ड राख्न र तलब खुवाउन स्वीकृत दिएको थियो । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकमा खारेज भएका बोर्ड सदस्यलाई राखेर निर्णय गरेको भन्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिटसमेत दायर भएको थियो । अदालतले भदौ १२ गते नै अवहेलनमा पूर्वसचिवसहितलाई कारणदेखाउ आदेश मागेको थियो । “छानबिन समितिले उक्त बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएको हो, त्यसैले बडीगार्ड हटाएको हुनुपर्छ,” बोर्डका एक उच्च अधिकारीले भने ।  
बोर्डमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । ३ महिनाअघि गठन भएको समितिले भदौ २३ गते छानबिन प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई  बुझाइसकेको छ  ।
खासगरी पर्यटन बोर्डको कामु भएपछि सुवास निरौलाले बोर्डमा आर्थिक विनियमावली संशोधन गराई आफ्नो तजबिजमा रकम खर्च गरेको, प्रशिक्षार्थीको नाउमा तलबभत्ता खुवाएर रकम हिनामिना गरेको, कर्मचारीको नाममा पैसा निकालेर आफैं खर्च गरेको जस्ता आरोप लागेपछि गत जेठ २२ गते सरकारले छानिबन समिति गठन गरिएको थियो । पर्यटन व्यवसायीले बोर्डमा भएको अनियमितताको छानबिन तथा बोर्डको पुनर्संरचनाको माग गर्दै ३४ दिन निरन्तर पर्यटन बोर्डमा धर्ना तथा १९ दिन रिले अनसन बसेका थिए ।  

No air tickets to return to Nepal for Dashain

KATHMANDU, Sept 15

Nepali, who had gone abroad for employment and study, will face difficulties to travel to their home during the upcoming festivals like Dashain, Tihar and Chhath.

Tickets of the majority of airline companies have already been booked as the festival and onset of tourist season have coincided. Only some business-class tickets remain unsold now. “A few airline companies are selling the remaining expensive tickets now. All the rest have been sold,” promoter of Gandaki Travel Agency and former president of the Nepal Association of Tour and Travel Agents (NATTA) Ramkaji Kone says. “The pressure on tickets is greater as the Dashain is earlier this year,” he adds.

An estimated 4 million Nepalis have gone to Malaysia and the Gulf states in search of employment. There is a one-way pressure for tickets as the majority of these Nepalis come home ahead of Dashain and return back after Tihar and Chhath. “Nepali passengers face problems as they look for tickets in the eleventh hour,” Chairman of President Travels Bhola Bikram Thapa states. “There is more pressure from the Gulf states now. A few airline companies operating flights from there have added some flights but that will not suffice,” he adds. He says there is some relief as Qatar, Fly Dubai, Air Arabia and other airline companies have scheduled some added flights. 

Kone also concurs and says tourists coming to Nepal do not face such problems as they book tickets in advance while Nepalis make travel plans late. He claims that foreign airline companies have been charging more money from those wanting to come to Nepal ahead of Dashain at any cost. He opines that foreign airline companies have been capitalizing on the weakness of the national flag carrier Nepal Airlines Corporation (NAC). “We can sustain many airline companies during this season but sadly there are not enough companies as per the demand,” he says.

Tickets from not just Malaysia and the Gulf states but also from European countries are becoming difficult to get. General sales agent (GSA) in Nepal of Turkish Airlines, that has been operating direct flights to Nepal, Zenith Travels says all the tickets have been booked. “All the airline companies have stopped giving tickets now as both the festival and tourist season have started. All the tickets have been booked,” promoter of Zenith Joy Dewan says. He reveals the tickets have been booked earlier this year as a large number of European tourists have booked through Turkish Airlines.

A total of 27 airline companies have been operating international flights to Nepal. Indian companies Jet Airways, Air India, Indigo and Spice are operating flights from India while Etihad, Fly Dubai, Air Arabia, and Qatar Airways are operating flights from the Gulf states. Malaysian Air and Air Asia have been operating flights from Malaysia. Turkish Airlines started flights since the last year while China Southern, Air China, and China Eastern have been operating from China. The NAC is the only Nepali airline company operating international flights.

Enthusiasm in tourism sector

KATHMANDU, Sept 18

Fall in the frequency of strikes and other disruptive activities has had a positive impact on tourism sector with the tourists also showing interest to visit Nepal following the second Constituent Assembly (CA) election.

There has been enthusiastic booking for this year’s tourist season, according to the tourism entrepreneurs. Up to 90 percent of hotel rooms have been booked as the main tourist season starts, while almost all the international air tickets to Nepal have been booked. Likewise, booking for tour and trekking companies has also increased by 15 percent. The three months after September until Christmas and New Year of the Gregorian Calendar is considered to be the major tourist season in Nepal—the months of March, April and May the second season—with the majority of tourists coming for trekking. Tourism entrepreneurs are hopeful of a rise in tourist arrival, that had fallen by 1.7 percent in the last year, due to the improved booking this year.

General Secretary of the Hotel Association of Nepal (HAN) Binayak Shah says 90 percent of booking has been done for star and tourist level hotels and resorts, and claims that the remaining 10 percent will be used by Indian and Chinese tourists who visit for a short period of time. “Booking is better than last year. This has further boosted tourism potential of Nepal,” he adds. He feels booking has increased at a high rate also as the visit of Indian Prime Minister Narendra Modi sent positive message across the world.  

Booking was not even 50 percent for the last season. The entrepreneurs deflated after that have been ecstatic following this season’s booking. “Booking for trekking had fallen significantly in the last season. It has increased by 15 percent this year,” President of the Trekking Agencies Association of Nepal (TAAN) Ramesh Dhamala says. “The tourists suffer during the main season due to the problem of airline companies. Tourist arrival will easily rise to 1.50 million if we can make the national flag carrier Nepal Airlines Corporation (NAC) stronger,” he claims.

Former president of the Nepal Association of Tour and Travel Agents (NATTA) and promoter of Gandaki Travel Agency Ramkaji Kone says booking for even the next year’s season has started despite the shambolic state of the Nepal Tourism Board (NTB). “Not even the hotel rooms in Pokhara are unoccupied. Booking would have been better had the NTB organized promotional programs in India and China,” he adds.  

दशैमा दुर्गममा निगमको ४७ वटा थप उडान गर्ने

केदार दाहाल
काठमाडौं, ३१ असोज - नेपाल वायुसेवा निगमले दसंैलाई केन्द्रित गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा ४७ वटा थप उडान गर्ने भएको छ । गत वर्ष भएका विमान सबै ग्राउन्डेड भएपछि कुनै पनि उडान गर्न नसकेको निगमले यसवर्ष दैनिक दर्जनौं थप उडान गर्न लागेको हो । यस वर्ष निगमले २ वटा ट्वीनटरमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा र एउटा एम–६० मार्फत सुगम क्षेत्रमा उडान भरिरहेको छ । भने २ ठूला विमानमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरिरहेको छ ।  
निगमले २ ट्वीनटर विमानमार्फत दुर्गममा दैनिक ११ उडान गरिहेको छ  भने दसंै तथा तिहारका लागि ४७ वटा थप उडान गर्ने तयारी गरिरहेको निगमका प्रवक्ता सरोज कासजुले बताए । “गत वर्ष जहाज ग्राउन्डेड हुँदा कुनै पनि उडान गर्न नसके पनि यस वर्ष दुर्गमा केन्द्रित गरेर धेरै सुविधा दिन लागिरहेका छांै,” कासजुले भने ।   
निगमले चिनियाँ एमए–६० जहाजमार्फत दसंै तथा तिहारलाई केन्द्रित गरी सुगम क्षेत्रहरूमा उडान थप गरेको समेत उनले बताए । निगमले हाल एमए–६० मार्फत विराटनगर साताको ६ वटा, भैरवा साताको ६ वटा, भद्रपुर साताको ३ र धनगढी साताको ३ वटा उडान गर्दैछ । भद्रपुर र धनगढी भने असोज १ देखि सुरु गर्ने निगमले जनाएको छ ।    
वाई–१२ ई–जहाज अनिश्चित
नेपाल वायुसेवा निगमलाई चीनले अनुदानमा दिएको वाई १२ ई–जहाज नेपाल निगमले दसंै अगाडिनै ल्याएर सेवा दिने भनिए पनि अझै अन्योल नै छ । वाई १२ गत असार २२ गते चीनले नेपाललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । हस्तान्तरणपछि गत साउन ९ गते काठमाडौं अवतरण गर्ने कार्यक्रम थियो ।
१९ सिट क्षमताको वाई १२ जहाज भित्रन ढिलो भएपछि अरू जहाज भित्रने तालिका पनि प्रभावित भएको निगमका प्रवक्ता सरोज कासजुले बताए । उनका अनुसार नेपाल ल्याउनको लागि इन्स्ट्रक्टर पाइलट (आईपी) नपाएपछि तोकिएको मितिमा जहाज नेपाल ल्याउन नसकिएको हो ।  
चीनमा रहेका इन्स्ट्रक्टर पाइलटले अंग्रेजी बोल्न नजान्ने र अरू देशमा वाई १२ ई उडाउन सक्ने पाइलट नपाएपछि यो जहाजको अवतरण मिति अन्योल भएको हो । चीनबाट साताअघि आईपी आए पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिने जाँचमा फेल भएका थिए ।   
चीन सरकारले वाई–१२ र एमए–६० गरी ६ वटा जहाज दिने सहमति गरेको थियो, जसमा ५४ सिट क्षमताको एम ए–६० जहाज नेपाल आइसकेको छ । बाँकी सरल ऋणका ४ वटा जहाज भने कात्तिकभित्रमा ल्याइसक्ने सेडुअल थियो । चिनियाँ जहाज ६ वटा किन्न ६ अर्व ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा निगमलाई एक्जिम बैंकमार्फत ऋण उपलब्ध गराइएको हो ।  उक्त रकममध्ये २ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ ई अनुदानमा लिन उपयोग गरिनेछ भने बाँकी ३ अर्व ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए ६० र ३ वटा वाई १२ ई–जहाज ऋणमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।    

IOM Investigates Reports of Deliberate Drowning of 500 Migrants in Mediterranean

Switzerland - Investigators from the International Organization for Migration have obtained eyewitness testimony of a tragic incident in which as many as 500 migrants were drowned when their vessel was deliberately sunk in the Mediterranean.

These reports point to a growing death toll off Europe’s shores which this year already approaches 3,000. That’s nearly four times the figure from 2013, which IOM’s Missing Migrants Project estimated to be 700 deaths.

“The numbers dying off Europe’s coasts are shocking and unacceptable,” said IOM’s Director General William Lacy Swing, “These are women, children and men who only hope for a more dignified life. The risks they take reflect their desperation and we cannot keep abandoning them to their fate.”

IOM staff and Italian police have interviewed two survivors brought ashore to the town of Pollazzo in Sicily. Both are Palestinian men from Gaza who were rescued separately after days in the water clinging to flotation devices. They told investigators that their overcrowded vessel was sent to the bottom by enraged smugglers when demands that they move to a less seaworthy vessel were rejected by the migrants. The survivors, aged 27 and 33, who have requested asylum, described harrowing scenes as exhausted victims succumbed all around them.

By Tuesday morning authorities in Italy, Malta and Greece had confirmed to IOM staffers the rescue of 10 migrants from the lost vessel. Additionally, three bodies from the shipwreck have been found.

The survivors in Sicily told IOM that they left the port of Damietta in Egypt on Saturday September 6th, with some 500 men, women and children from the Middle East and Africa aboard. They said they were forced to switch vessels several times but resisted a switch to a replacement craft they deemed un-seaworthy. Enraged, the traffickers reportedly rammed the boat with their own, the witnesses said.

The two witnesses told IOM staff they fled Gaza through Egypt at the beginning of September.

According to their testimony there were Syrians, Palestinians, Egyptians and Sudanese aboard.

“If survivors’ reports are confirmed, this will be the worst shipwreck of migrants in years, not an accidental tragedy, but the apparent deliberate drowning of migrants by criminal gangs who extort money for their desperate journeys. Their actions are as callous as they are evil,” said IOM spokesperson Leonard Doyle.

Other survivors of the tragedy who were brought ashore in Crete confirmed that there were some 500 migrants on the vessel when it sank.

Most of the 500 passengers drowned, but others managed to remain afloat by holding on to debris and flotation devices.  After almost two days in the sea, a Panamanian-flagged merchant vessel “Pegasus”, carrying 386 migrants rescued from yet another boat, found the two Palestinian men floating in the water. They were taken to the Italian port of Pozzallo two days ago where they remain in a state of exhaustion and shock after their experience.

A UK-flagged vessel saved another five adults and a child from the sea and they are now in Crete. Two others were rescued off Malta.

Authorities are also investigating a report that a further 200 people are missing, presumed drowned in an incident off Libya and another 15 died off the coast of Egypt.

If these reports are verified, the death toll for the past week would be over 700 people lost at sea, making this one of the most deadly periods of recent years.

गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिललाई

केदार दाहाल
काठमाडौं, २८ भदौ     - राष्ट्रिय गौरवको भैरवाको गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि चिनियाँ नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन कम्पनी लिमिटेड छनोट भएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नर्थ वेस्ट कम्पनीलाई छनोट गरी स्वीकृतका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मा पठाएको छ । 
प्राविधिक रूपमा छनोट भएका ६ कम्पनीमध्येबाट नर्थ वेस्ट कम्पनीले सबैभन्दा सस्तोमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरेकाले छनोट गरी एडीबी पठाएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले ६ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा सस्तो करिब  सवा ६ अर्ब रुपैयाँमा बनाउने गरी प्रस्ताव पेस गरिएको बुझिएको छ ।
प्राविधिक रूपमा चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप, चाइना हार्भर इन्जनियरिङ कम्पनी, सिनो हाइड्रो, नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन कम्पनी लिमिटेड, स्पेनिस कम्पनी सान्जोसे कालीका र आइसोलस कार्सन चयन भएका थिए । “अन्य ५ वटा कम्पनी बाहिरिएका छन्, नर्थ वेस्टलाई स्वीकृतका लागि पठाएका छौं,” प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
विमानस्थल निर्माण गर्न ३७ वटा कम्पनीले प्रस्ताव फारम खरिद गरेको भए पनि ७ वटाले मात्रै बुझाएका थिए । चाइना भोलेन्ट इन्डस्ट्री कम्पनी भने प्राविधिक रूपमै अस्वीकृत भएको थियो ।  
एडीबीले १० देखि १२ दिनमा स्वीकृत गर्ने र उक्त कार्यपछि असोजको दोस्रो सातादेखि काम सुरु गराउने प्राधिकरणले तयारी गरिरहेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रकमबराबरको काम गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।
पहिलो चरणको टेन्डर पारेर काम गर्ने निर्माण कम्पनीले हाल १ हजार ५ सय मिटर धावनमार्ग रहेको यो विमानस्थलको स्तरोन्नतिपछि ३ हजार मिटरको धावनमार्ग बनाउनुपर्ने छ  ।
विमानस्थलको पाकिर्ङ वे (एप्रोन) समेत ६ वटा हुँदैछ ।  टर्मिनल भवन, पार्र्किङलगायतका भौतिक संरचनाको साथै वरपर बाटो, ट्याक्सी–वे, रेस्क्यु एन्ड फयर फाइटिङ युनिटको लागि भवन, इलेक्ट्रिकल खानेपानीलगायत भौतिक निर्माणतर्फका सबै निर्माण हुनेछ । बाँकी झन्डै २ अर्ब रकमबाट भने विमानस्थल निर्माणपछि आवश्कीय इक्युपमेन्ट खरिदका लागि उपयोग गरिनेछ ।
 विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु हुने बित्तिकै अर्को टेन्डर गरी इक्युपमेन्ट खरिद गरिने भण्डारीले जानकारी दिए । निर्माण कम्पनीसँग टेन्डर सम्भौता भएको मितिले ३ वर्षमा निर्माण गरिसक्नुपर्ने भएकाले सन् २०१७ को सेप्टेम्बरसम्ममा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने प्राधिकरणको तयारी हो ।   
विमानस्थलमा ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने जहाज र ४ वटा आन्तरिक उडान भर्ने जहाज पार्किङ गर्न मिल्नेछ । पछिल्लो समय टीआईए व्यस्त भएर कतिपय समयमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू भारतमा लगेर ल्यान्ड गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गौतम बुद्ध विमानस्थलको स्तरोन्नति भएपछि यो बाध्यता हट्नेछ । सो विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि टीआईएमा हाल अवतरण हुने जहाजमध्ये १० प्रतिशत त्यहाँ अवतरण गर्ने र बाँकी नयाँ थपिने अनुमान छ ।
   
 

विमानस्थलमा फेरि ‘ड्युटी फ्रि’ पसल खुलाउने कसरत

विपेन्द्र कार्की/केदार दाहाल
काठमाडौं, २५ भदौ- अत्यधिक राजस्व छली गरेको भन्दै ६ वर्षअघि बन्द गराइएका ‘ड्युटी फ्रि’ मदिरा पसल फेरि खुलाउन चलखेल भइरहेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र यस्तो पसल खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।  उसले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव नै पठाइसकेको छ ।
विमानस्थलमा ड्युटी फ्रि पसल राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहे पनि उचित नियमनको अभावमा खुला बजारमा समेत कालोबजारी भएपछि सरकारले ६ वर्षअघि यस्ता पसल बन्द गरेको थियो । विमानस्थलमा ड्युटी फ्रि पसल बन्द गरिएपछि आयातीत सामग्रीबाट प्राप्त हुने राजस्व दोब्बरले बढेको छ ।
विमानस्थलमा पुनः ड्युटी फ्रि पसल राख्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई स्वीकृति दिएको तथ्य खुलेको छ । कर्पोरेसनले पनि विभिन्न शक्तिकेन्द्रको दबाबमा निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरिरहेको छ । “वाणिज्यमा केही दिनअघि कर्पोरेसनले प्रस्ताव पठाएको थियो, हामीले स्वीकृतिका लागि अर्थ पठाइसकेका छौं,” वाणिज्य प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने ।
कर्पोरेसनलाई अहिले सिंहदरबारअगाडि रहेको केन्द्रबाट मात्रै कूटनीतिक नियोगलाई मदिरा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको छ । उसले पहिले राम्ररी चलाउन नसकेको स्वीकार गरी पुनः नयाँ ढंगले ड्यिुटी फ्रि सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएकोले अनुमतिका लागि सिफारिस गरिएको सुवेदीले बताए ।
वाणिज्यले सिफारिस गरे पनि अर्थले भने विगतमा जस्तै ड्युटी फ्रि सुविधा दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार नेसनल ट्रेडिङ, वाणिज्य मन्त्रालय र विमानस्थल कार्यालयसमेत ड्युटी फ्रि पसल सञ्चालनको अनुमतिका लागि दिनहुँजसो मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।
ड्युटी फ्रिको नाममा कर्पोरेसन र अन्य व्यवसायीले व्यापक अनियमिता गरेको पाइएपछि सरकारले ०६५ मा सबै पसल बन्द गरेको थियो । कर्पोरेसन र युनिभर्सल ट्रेडिङलाई भने कूटनीतिक परिचयपत्र र सिफारिसका आधारमा मदिरा उपलब्ध गराउने गरी उपत्यकाभित्र पसल राख्न अनुमति दिइएको थियो । ग्रिनलाइन इन्टरनेसनललाई विमानस्थलभित्रै ‘ड्युटी पेड’ मदिरा पसल सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो ।
विमानस्थलमा ड्युटी फ्रि मदिरा पसल बन्द गराइएपछि मदिरा आयातबाट प्राप्त हुने राजस्व शतप्रतिशतसम्मले बढेको छ । ०६५ मा यस्ता पसल बन्द भएलगत्तै अर्को वर्ष आयातीत मदिराबाट प्राप्त हुने भन्सार अन्तःशुल्क मात्रै ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको सरकारी तथ्यांक छ । त्यसयता वार्षिक भन्सार वृद्धि न्यूनतम २६ प्रतिशतदेखि ६७ प्रतिशतसम्म रहँदै आएको छ ।
बन्द भएको ६ वर्षपछि पुनः ड्युटी फ्रि मदिरा पसल सञ्चालनका लागि उच्च राजनीतिक नेतृत्वको समेत दबाब परेको वाणिज्य स्रोतले जानकारी दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई सिधै अनुमति दिइँदा बढी विवाद हुने भएकाले कर्पोरेसनमार्फत निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
“नेसनल ट्रेडिङको प्रस्ताव आकर्षक भएकैले स्वीकृतिका लागि अर्थमा सिफारिस गरेका हौं,” नाम नबताउने सर्तमा वाणिज्यका एक अधिकारीले कारोबारलाई भने, “तर यो प्रस्तावपत्रसमेत नेसनल ट्रेडिङ आफैंले बनाएको हो कि हैन भन्नेमा हामीलाई आशंका छ ।”
कर्पोरेसनले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाएकोले यसमा चलखेलको सम्भावनालाई सजिलै आँकलन गर्न सकिने उनले बताए । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताबाटै यो प्रस्ताव अघि बढाउन दबाब आएको जानकारी उनले दिए । वाणिज्यले यो प्रस्ताव पारित गरी स्वीकृतिका लागि १ महिनाअघि अर्थमा स्वीकृतिका लागि पठाए पनि अहिलेसम्म ‘ग्रिन सिग्नल’ आएको छैन ।
नेपालमा मदिराबाट आव ०६४÷६५ मा १० करोड रुपैयाँमात्र राजस्व असुल भएकोमा ड्यिुटी फ्रि बन्द गरेपछि ०६५÷६६ मा दोब्बर संकलन भएको थियो । आयातीत मदिराबाट मात्रै सरकारले ०७०÷७१ मा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको थियो । ड्युटी फ्रि मदिरा पसल खोलिए यो राजस्व पुनः घट्ने व्यवसायी बताउँछन् ।
अर्थका अधिकारी भने विगतमा असफल भइसकेको ड्युटी फ्रि पुनः सुरु गराउनु भनेको अनियमितालाई बढावा दिनु हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । विदेशबाट व्यक्तिले ल्याउने ड्युटी फ्रि मदिराबाटै वार्षिक करोडौं राजस्व गुमिरहेका बेला कुनै नियमनबिना कर्पोरेसनलाई उक्त सुविधा दिँदा राज्यको थप करोडौं राजस्व गुम्न सक्नेमा मन्त्रालय सचेत छ ।
 

Efforts to resume duty-free shops

KATHMANDU, Sept 10
The Ministry of Commerce and Supplies has initiated the process of reopening the duty-free liquor shops that were shut down six years ago for extreme tax evasion following pressure of different power centers. It has even sent a proposal to the Finance Ministry.
The government had shut these duty-free shops, even though it is an international practice to keep such shops at international airports, as the liquors meant for the shops were sold even at the market in lack of proper regulation. Revenue from imported goods had doubled after the duty-free shops at the airport were shut down. The Ministry of Commerce and Supplies has reportedly given permission to the government-owned National Trading Corporation to keep duty-free shops at the airport while the latter is preparing to hand over the responsibility to private companies under pressure of different power centers. “National Trading had sent a proposal to the ministry a few days ago. We have sent it to the Finance Ministry for approval,” Spokesperson at the ministry Dipak Subedi says.
National Trading currently has been given permission to sell liquors to the diplomatic missions only from its center in front of the Singha Durbar. Subedi states that the ministry has recommended for permission as National Trading has accepted its inability to properly operate the duty-free shops in the past and proposed to operate them in a new way. The Finance Ministry, however, has been rejecting such proposals despite the recommendation by the Ministry of Commerce and Supplies stating that duty-free facilities can be misused as in the past. Sources at the Finance Ministry claim that officials from National Trading, the Ministry of Commerce and Supplies and airport office have been making rounds of the ministry daily to get permission.
National Trading and Universal Trading had been allowed to keep stalls inside Kathmandu Valley to sell liquors only on the basis of diplomatic identity cards and recommendations while Greenline International was given permission to operate a duty-paid liquor store inside the airport. Revenue from import of liquors had doubled after duty-free shops at the airport were shut down. Excise duty from imported liquors alone had increased by 90 percent the year after the duty-free shops were closed, according to government data. Annual growth rate after that has remained 26-67 percent.
Sources at the Ministry of Commerce and Supplies claim that top political leadership of ruling parties is also putting pressure on resumption of duty-free shops. They say the government is preparing to provide permission to the private sector through National Trading as giving permission to the private sector directly will invite criticism. “We have recommended the Finance Ministry for permission as the proposal of National Trading is attractive. But we doubt whether National Trading itself has drafted this proposal,” an officer at the Ministry of Commerce and Supplies says requesting anonymity. The officer argues that the very fact that National Trading has submitted the proposal in a way to give management responsibility to the private sector shows there is scope of maneuvering. The Finance Ministry, however, has yet to send a green signal even though the Ministry of Commerce and Supplies had sent the proposal for approval a month ago.
The country had collected revenues of Rs 100 million from import of liquors in the fiscal year 2064/65. It doubled the next year after the duty-free shops were shut down. The government collected Rs 1.70 billion from imported liquors alone in the fiscal year 2070/71. Officials at the Finance Ministry fear that the revenue will again fall if the duty-free shops were to be reopened. They have concluded that resuming duty-free shops, that have failed in the past, will promote irregularities. The ministry is concerned that allowing National Trading to operate duty-free shops will cost the country hundreds of millions at a time when the country is already losing tens of millions due to liquors bought by passengers from duty-free shops at airports abroad.     

छानविन समतिले भन्यो–पर्यटन बोर्डमा नीतिगत भ्रष्टाचार

निरौलालाई कारबाहीको सिफरिस

नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितताको छानविन गर्न सरकारद्वारा गठित छानविन समितिले का.मु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तीन महिना अघि गठन भएको समितिले सोमवार छानविन प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई  बुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा निरौलालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छानविन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । “छानविनको क्रममा निरौलाले नीतिगतनै भ्रष्टाचार गरेको पाइयो,” ति सदस्यले भने । तीन महिना लगाएर गरिएको छानिविनमा निरौलालाई कारबाही गर्नु भनेर सिफारिस गरेको ति सदस्यले बताए । तीन महिना लगाएर गरिएको छानविन प्रतिवेदन ७५ पृष्ठ लामो छ । थप छानविनका लागि आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन उपलव्ध गराइने उनले जानकारी दिए ।

छानविन समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निरौलाले बोर्डको आर्थिक विनियम आफुखुसी संसोधन गराई तजविजमा खर्च गरेको पाइएकोले सोही अनुसार कारबाहीको सिफारिस गरिएको बुझिएको छ । सरकारले गत जेठ २२ गते नेपाल पर्यटन बोर्ड नेर्तुत्वले गरेको अनियमितता छानविनको लागि मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । गत भदौ १५ गते सकिएको छानविन समितिको म्याद पुनः एक साताका लाथि थप गरिएको थियो ।

छानविन समितिले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखि आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ सम्मको सबै निर्णयहरु, बैंक स्टेटमेन्ट लगायत कागजातहरु प्राप्त गरि छानविन गरेको समितिले जनाएको छ । यसअघि निरौलाले छानविन समितिलाई कागजपत्र दिन अटरेगरेपछी गत साउन १५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानविन समितिलाई बुझाएको थियो ।

 निरौलाले आफ्नो सुरक्षामा राखेका वाउन्सरलाई समेत तलव खुवाएको कागजपत्र, मेला आयोजना पूर्वतयारीको काजगपत्र, निरौला भ्रमणको कागजपत्र, प्रशिक्षार्थीलाई तलव खुवाएको कागजपत्र, कर्मचारीको नाऊमा रकम झिकिएको बारेको कागजपत्र, आर्थिक विनियमावली पारित गर्दाको माइनुट तथा फाइलहरुगरी अधिकांस कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएर छानविन गरिएको छानविन समितिले जानकारी दिएको छ ।  

खासगरी पर्यटन बोर्डको का.मु भएपछी सुवास निरौलाले बोर्डमा आर्थिक विनियमावली संसोधन गराई आफ्नो तजविजमा रकम खर्च गरेको, प्रशिक्षार्थीको नाऊमा तलवभत्ता खुवाएर रकम हिनाविना गरेको, कर्मचारीको नाममा पैसा निकालेर आफै खर्च गरेको जस्ता आरोप लागेपछी छानविन गरिएको हो ।   

पर्यटन व्यवसायीले बोर्डमा भएको अनियमितताको छानविन तथा बोर्डको पुर्नसंरचनाको माग गर्दै ३४ दिन निरन्तर पर्यटन बोर्डमा धर्ना तथा १९ दिन रिले अनसन बसेका थिए ।  समितिमा भट्टराई संयोजक तथा सदस्यहरुमा उपसचिवस्तर अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिनिधि, लेखा अधिकृत ध्यान कुमार राई तथा निजी क्षेत्रबाट व्यवसायी भिम पन्त र अच्युत गुरागाँई रहेका थिए ।