" औपचारिक पत्र आएको छैन : व्यवसायी "
शिव बोहरा
काठमाडौं, १२ कात्तिक- मन्त्रालयको सहमतिपछि यातायात व्यवस्था विभागले शनिबारदेखि लागू हुने गरी वृद्धि गरेका सार्वजनिक सवारीको भाडादर कार्यान्वयन नगर्न व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण उपसमितिले निर्देशन दिएको छ। उपसमितिले नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य लागू गरेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै जाँदा पनि सवारी भाडा बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
बुधबार बसेको उपसमिति बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य क्रमिक रूपमा घट्दै गएले मूल्यवृद्धिको सूचकको वैज्ञानिकता र औचित्यमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उपभोक्तालाई असर पर्ने विषयमा निर्णय नगर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित मूल्यमा लैजाने सरकारको निर्णयसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेका बेला भाडा बढाउनु जायज नहुने भन्दै तत्काल नबढाउन निर्देशन दिइएको उपसमिति संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले जानकारी दिए । उनले भने, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको अवस्थामा भाडा बढाउने निर्णय जायज होइन ।”
यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णयअनुसार यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीको तत्काल रहेका भाडादरमा ५.६३ प्रतिशत, ट्रक तथा ट्रिपरसहित मालबाहक सवारीमा ५.२७ र तराईमा ५.२१ प्रतिशत र ट्याक्सीमा ६.७८ प्रतिशतले वृद्धि हुने बताइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले समितिको निर्देशन औपचारिक रूपमा प्राप्त नभइसकेकाले बिहीबारमात्र यस विषयमा निर्णय लिइने बताए । “औपचारिक पत्र पाएपछि सरोकारवालासँग छलफल गरी के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं,” सिटौलाले भने ।
वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार भाडा वृद्धिमा इन्धनको मूल्य ६५ प्रतिशत र अन्य पार्टपुर्जा र मुद्रास्फीतिलगायत तत्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा हुने उल्लेख छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच डिजेल र पेट्रोलको मूल्य ५ रुपैयाँ वृद्धि भए वा गिरावट आए वैज्ञानिक मापदण्डबमोजिम भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसअघि भाडा समायोजन गर्दा डिजेल प्रतिलिटर ९९ र पेट्रोलको १ सय २३ रुपैयाँ थियो । अहिलेको बजार मूल्यलाई आधार मान्दा डिजेलमा ४ रुपैयाँभन्दा मूल्य वृद्धि भएको छैन । अधिकांश सार्वजनिक यातायातका साधन डिजेलबाट चल्ने गरेका छन् । भाडा वृद्धिको असर सोझै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्छ ।
वैज्ञानिक भाडादरको मापदण्डका आधारमा इन्धनको मूल्य, पार्टपुर्जा, श्रमिकको पारिश्रमिक र मुद्रास्फीतिलगायत तत्वलाई समायोजन गरी भाडा बढाइएको भनिए पनि यसमा व्यवसायीको दबाब रहेको देखिएको छ । चैत पहिलो साता भएको इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई आधारमानी सरकारले व्यवसायीको दबाबमा सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गरेको हो । एक महिनायता सरकाले दुईपटक इन्धनको मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । हाल पेट्रोलप्रति लिटर १ सय ३० रुपैयाँ ४७ पैसा र डिजेलप्रति लिटर १ सय ३ रुपैयाँ १७ पैसा छ ।
यातायात व्यवसायीले दसैं अगावै सार्वजनिक यातायातको सवारी भाडा वृद्धि गर्न दबाब दिए पनि सरकारले अस्वीकार गरेको थियो । दसैंमा उपभोक्तालाई थप मर्का पर्ने भन्दै सरकारले उक्त कुरालाई चार्डपर्वपछि निर्णय गर्ने गरी व्यवसायीलाई मनाएको थियो ।
काठमाडौं, १२ कात्तिक- मन्त्रालयको सहमतिपछि यातायात व्यवस्था विभागले शनिबारदेखि लागू हुने गरी वृद्धि गरेका सार्वजनिक सवारीको भाडादर कार्यान्वयन नगर्न व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण उपसमितिले निर्देशन दिएको छ। उपसमितिले नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य लागू गरेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै जाँदा पनि सवारी भाडा बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
बुधबार बसेको उपसमिति बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य क्रमिक रूपमा घट्दै गएले मूल्यवृद्धिको सूचकको वैज्ञानिकता र औचित्यमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उपभोक्तालाई असर पर्ने विषयमा निर्णय नगर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित मूल्यमा लैजाने सरकारको निर्णयसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेका बेला भाडा बढाउनु जायज नहुने भन्दै तत्काल नबढाउन निर्देशन दिइएको उपसमिति संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले जानकारी दिए । उनले भने, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको अवस्थामा भाडा बढाउने निर्णय जायज होइन ।”
यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णयअनुसार यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीको तत्काल रहेका भाडादरमा ५.६३ प्रतिशत, ट्रक तथा ट्रिपरसहित मालबाहक सवारीमा ५.२७ र तराईमा ५.२१ प्रतिशत र ट्याक्सीमा ६.७८ प्रतिशतले वृद्धि हुने बताइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले समितिको निर्देशन औपचारिक रूपमा प्राप्त नभइसकेकाले बिहीबारमात्र यस विषयमा निर्णय लिइने बताए । “औपचारिक पत्र पाएपछि सरोकारवालासँग छलफल गरी के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं,” सिटौलाले भने ।
वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार भाडा वृद्धिमा इन्धनको मूल्य ६५ प्रतिशत र अन्य पार्टपुर्जा र मुद्रास्फीतिलगायत तत्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा हुने उल्लेख छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच डिजेल र पेट्रोलको मूल्य ५ रुपैयाँ वृद्धि भए वा गिरावट आए वैज्ञानिक मापदण्डबमोजिम भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसअघि भाडा समायोजन गर्दा डिजेल प्रतिलिटर ९९ र पेट्रोलको १ सय २३ रुपैयाँ थियो । अहिलेको बजार मूल्यलाई आधार मान्दा डिजेलमा ४ रुपैयाँभन्दा मूल्य वृद्धि भएको छैन । अधिकांश सार्वजनिक यातायातका साधन डिजेलबाट चल्ने गरेका छन् । भाडा वृद्धिको असर सोझै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्छ ।
वैज्ञानिक भाडादरको मापदण्डका आधारमा इन्धनको मूल्य, पार्टपुर्जा, श्रमिकको पारिश्रमिक र मुद्रास्फीतिलगायत तत्वलाई समायोजन गरी भाडा बढाइएको भनिए पनि यसमा व्यवसायीको दबाब रहेको देखिएको छ । चैत पहिलो साता भएको इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई आधारमानी सरकारले व्यवसायीको दबाबमा सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गरेको हो । एक महिनायता सरकाले दुईपटक इन्धनको मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । हाल पेट्रोलप्रति लिटर १ सय ३० रुपैयाँ ४७ पैसा र डिजेलप्रति लिटर १ सय ३ रुपैयाँ १७ पैसा छ ।
यातायात व्यवसायीले दसैं अगावै सार्वजनिक यातायातको सवारी भाडा वृद्धि गर्न दबाब दिए पनि सरकारले अस्वीकार गरेको थियो । दसैंमा उपभोक्तालाई थप मर्का पर्ने भन्दै सरकारले उक्त कुरालाई चार्डपर्वपछि निर्णय गर्ने गरी व्यवसायीलाई मनाएको थियो ।
No comments:
Post a Comment