पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको बाटो खुल्यो

– चिनियाँ कम्पनी र प्राधिकरणबीचको ठेक्का सम्झौता मन्त्रिपरिषद्द्वारा अनुमोदन
– २ महिनाभित्र ऋण सम्झौता हुने

केदार दाहाल
काठमाडौं, १० कात्तिक- पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन बाटो खुलेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको सम्झौतालाई सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेपछि लामो समयदेखिको अन्योल किनारा लागेको छ ।
सीएमएससी र प्राधिकरणबीच जेठ ८ मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । तर, ५ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन नगर्दा थप काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । “अनुमोदनसँगै पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण हुने आशा पलाएको छ,” प्राधिकरणका प्रवक्ता वीरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले भने, “अब चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौताको काम अगाडि बढाउन सहज भएको छ ।” सम्झौताको पूरै प्रक्रिया पु¥याउन कम्तीमा २ महिना लाग्ने र त्यसपछि तीब्र गतिमा विमानस्थल निर्माण थालिने उनले बताए ।
ठेक्का सम्झौता गर्दा ४ महिनाभित्र एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।  प्राधिकरण र कम्पनीको सम्झौतालाई लिएर अर्थ मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको थियो । १ साताअघिमात्र विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालय सहमत भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । “अब विमानस्थल बनाउने ढोका खुलेका छन्, छिट्टै काम सुरु हुन्छ,” संसद्को विकास समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने ।
नीतिगत निर्णय सम्पन्न भएकाले अब तत्काल ऋण सम्झौता गरी यथाशक्य चाँडो काम सुरु गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । अब नेपाल र चिनियाँ सरकार एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौताका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिमले यसअघि नै सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरिसकेको छ ।
विमानस्थल निर्माणको कुल लागत २१ करोड ७० लाख डलर (२१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान छ । प्राधिकरणले सन् २०१९ मा यो विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
हाल पोखरामा आन्तरिक उडानमात्र हुँदै आएको छ । नयाँ विमानस्थल बनेपछि त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत सुरु हुनेछ । विमानस्थल पोखराको फिर्केमा निर्माण हुनेछ । ०६८ माघ २६ गते प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । चाइना सीएएमसीले सरकारको लागत अनुमानभन्दा ८५ प्रतिशत बढी ३० करोड ५० लाख डलरको प्रस्ताव हालेको थियो । त्यसपछि निकै विवाद भएको थियो । त्यसको १ वर्षपछि फेरि चिनियाँ कम्पनीले सरकारी अनुमानकै हाराहारीमा निर्माण गर्न सकिने इच्छा देखाएर पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर, केही समयपछि कम्पनीले परामर्शदाता खटाएर करिब ३० करोड डलरभन्दा कममा काम गर्न नसकिने अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेपछि विवाद झनै चर्किएको थियो । त्यसपछि सरकारले बनाएको ३ सदस्यीय समितिले २१ करोड ५९ लाख डलर हाराहारीमा विमानस्थल निर्माण हुने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार नयाँ बन्ने विमानस्थलमा बोइङ ७५७, एयरबस ३२० लगायतका जहाज अवतरण गर्न सक्नेछन् । विमानस्थलको लम्बाइ २ हजार ५ सय मिटर हुनेछ भने ५० मिटर चौडा धावनमार्ग, एरोब्रिजयुक्त भवन तथा कार्गो भवन निर्माण गरिनेछ । एरोब्रिज र कंक्रिटको धावनमार्ग बनाइनेछ ।
सरकारले विमानस्थल बनाउन आवश्यक पर्ने थप जग्गा अधिग्रहणका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । आव ०७१÷७२ का लागि बजेट बनाउने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवश्यक थप ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइसकेको छ । सरकारले करिब ४० वर्षअघि विमानस्थल बनाउन ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर राखेकोे छ । आगामी वर्षभित्र आवश्यक सबै जज्गा अधिग्रहण गरी निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने सरकारी योजना छ । उक्त रकम प्राधिकरणलाई ऋणको रूपमा सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।