केदार दाहाल
काठमाडौं, २९ असोज
अनियमितताका आरोपित नेपाल पर्यटन बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले भ्रष्टाचारीको आरोपमा हुने कारबाहीबाट बच्न ‘गोल्डेनह्यान्डसेक’ माग गरेका छन्। पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिसमक्ष उनले आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको समयमा आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेका कारण यसबाट हुने कारबाही अगाडि नै गोल्डेन ह्यान्डसेक मागेका हुन् ।
संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिमा बुधबार बोल्दै निरौलाले आफ्नो कार्याकाल सकिन २ वर्ष बाँकी रहेकाले आफू विवादित रहेर पदमा बस्न नचाहेकाले गोल्डेन ह्यान्डसेकको बाटो रोजेको उनले बताए । निरौलाले यस अवधिमा आफैं सीईओको प्रतिस्पर्धीसमेत भएकाले गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर बिदा गरेमा आफू खुसीसाथ बोर्ड छोड्न तयार रहेको बताए । समिति बैठकमा निरौलाले पर्यटन बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितताका विषयमा परेको कुनै पनि उजुरीको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिए ।
लेखासमितिका सदस्यहरूले राखेका करिब ४ दर्जन प्रश्नको निरौलाले एकमुष्ट सतही जवाफ दिँदै आफ्नो बचाउ गरे । बोर्डमा १ करोड पुँजी हुँदा बनाइएको विनियमले १ अर्ब पुँजी हँुदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको हुँदा नयाँ विनियम बनाएको बताए । विनियम बनाउँदा कानुनका विज्ञहरूको साहयता लिएको निरौलाले बताए ।
बाउन्सरको सम्बन्धमा निरौलाले सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नगराएपछि बाउन्सर राख्न बाध्य भएको उनले दाबी गरे । डेढ दुई महिनाका लागि राखिएका बाउन्सर कार्यकाल सकिएपछि गइसकेको उनको भनाइ थियो । आफ्नो मात्र नभई बोर्डका कर्मचारी र भवनको सुरक्षाका लागि बाउन्सर राखेको निरौलाको स्पष्टोक्ति थियो । उनले सुरक्षाको कारण देखाउँदै २६ जना बाउन्सर राखेका थिए ।
पूर्वसचिव घिमिरेसहित कार्यकारी समितिलाई पनि लेखाले बोलायो
सार्वजनिक लेखासमितिले नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको अनियमितताको बारेमा बयान लिन पूर्वसचिव तथा बोर्ड अध्यक्ष सुशील घिमिरेसहित बोर्डको कार्यकारी समितिका सबै सदस्यहरूलाई आगामी शुक्रबारका लागि समितिमा डाक्ने भएको छ ।
कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले बुधबार दिएको बयानबाट समिति सदस्यहरू सन्तुष्ट हुन नसकेपछि गत साउन २ गतेको बसेको कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णय पुस्तिकामा उल्लेखित सदस्य सबैलाई समितिमा डाक्ने निर्णय समितिले गरेको हो ।
यसरी डाकिएका व्यक्तिहरूमा तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे, सहसचिव (हाल सचिव) शरदचन्द्र पौडेल, मेघबहादुर पाण्डे, डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी, रतिशचन्द्रलाल सुमन, पम्फादेवी धमला पौडेल, फुरगल्जे शेर्पा, टीकाराम सापकोटा, रेवतबहादुर थापा, ध्रुवनारायण श्रेष्ठ छन् ।
कार्यकारी समितिको बैठकमा साउन २ गते उही समय र स्थानमा बसेको बैठककमा पहिलोमा ९ जना र पछिल्लोमा ११ जनाको नाम उल्लेख भएको भिन्दा भिन्दै निर्णय पुस्तिका छानबिन समितिले प्राप्त गरेपछि उनीहरूलाई पनि लेखा समितिले शुक्रबारलाई डाकेको हो ।
पर्यटन बोर्डमा भएका गतिविधिहरू छानबिन गर्न गठित समितिले बुधबार व्यवस्थापिक संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई बुझाइएको छानबिन प्रतिवेदनमा बोर्डमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत जबरजस्ती ‘आर्थिक विनियमावली–२०७०’ ल्याएर आर्थिक अनियमितता गर्ने काम भएको समितिको ठहरसमेत गरेको छ ।
“विनियम बनाउँदा नीतिगत विचलन भएको देखिन्छ,” छानबिन समितिका संयोजक पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, “संशोधित विनियम आर्थिक अनियमितताको प्रमुख कारक बनेको देखिन्छ ।” पर्यटन बोर्डमा आर्थिक कारोबार शंकास्पद भएको बताउँदै संयोजक भट्टराईले गम्भीर अध्ययन आवश्यक रहेको लेखा समितिलाई बताए । बोर्डमा भएको स्रोत साधनको दुरुपयोगमा संलग्नहरूलाई तत्काल कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि उनले समितिलाई आग्रह गरेका छन् ।
बोर्डमा खर्च स्वीकृत गराउने र आन्तरिक लेखापरिक्षक नियुक्त गर्ने काम कार्यकारी प्रमुखलाई दिइएको हुँदा पनि अनियमितता हुने गरेको भट्टराईले बताए । छानबिन रिपोर्टमा आन्तरिक लेखा परिक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार बोर्डको सञ्चालक समितिलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
बोर्डको आम्दानी र खर्च रातो किताब बाहिरबाट हुने गरेका कारण पनि विकृति फैलिएको समितिको ठहर छ । बोर्डमा हुने सबै खर्च रातो किताबमा उल्लेख गराउनुपर्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।
बोर्डका कायमुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले जागिर छाडेका, विदेश गएका कर्मचारीको नाममा बैंकबाट रकम झिकेर दुरुपयोग गरेको छानविनको क्रममा देखिएको छ । बोर्डको १९२ औं बैठकमा कोरम नपुगे पनि निर्णय गरेर ७ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ ।
“बोर्डले विभिन्न शीर्षकमा १ करोड २१ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थामा, १९२ औं बैठकले ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखाउँदै रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको देखियो,” छानबिन समितिका सदस्य अच्युत गुरागाईंले भने, “बोर्डमा भएका हरेक गतिविधिहरू लज्जास्पद छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचार र दुराचारको पराकाष्ट देखिएको छ ।”
No comments:
Post a Comment