पर्यटन बोर्डको कार्यक्षेत्रमा विभागले हस्तक्षेप गर्दैन

तुलसीप्रसाद गौतम
महानिर्देशक, पर्यटन विभाग
सरकारले १७ वर्षअघि विघटित पर्यटन विभाग पुनः गठन गरेको छ । यससँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा गठन भएको पर्यटन बोर्ड कतै खारेज हुने त होइन भन्ने आशंका र चर्चा पर्यटन क्षेत्रमा चलिरहेको छ ।  सरकारी सेवामा साढे २ दशक सेवा गरेका तुलसीप्रसाद गौतम पर्यटन विभागका महानिर्देशक नियुक्त भएका छन् । गृहमन्त्रालयमा सहसचिव रहेका गौतम सरकारले भर्खरै सञ्चालनमा ल्याएको पर्यटन विभागको पहिलो महानिर्देशक बनेका हुन् । विभिन्न सरकारी निकायमा काम गरिसकेका गौतम स्पष्ट वक्ता तथा सकारात्मक सोचाइका व्यक्ति हुन् । पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक काममा योगदान पु¥याउने र विभागका सम्बन्धमा उत्पन्न भ्रम चिर्ने योजनामा उनी छन् । प्रस्तुत छ, गौतमसँग पर्यटन विभागको संरचनागत कार्य, यसका योजनासहितका विषयमा कारोबारकर्मी केदार दाहालले गरेको कुराकानीका अंश :       

सरकारले १७ वर्षपछि पर्यटन विभाग गठन गरेको छ, यसको आवश्यकता किन प¥यो ?  
पर्यटन विभागको हिजो पनि आवश्यकता थियो । यो विघटन गर्ने बेला विभागले गर्ने काम मन्त्रालयले जिम्मा लिएको थियो । त्यस समयमा भएको गल्तीलाई अहिले सुधार्ने काम मात्र भएको हो । मन्त्रालयको काम नीति–निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्ने भनेको विभागले हो, तर यसअघिको महाशाखाले त्यो सम्भव थिएन । विभागलाई हिजो पर्यटन बोर्ड गठन गरेर विघटन गर्ने काम भयो । तर, बोर्डको काम भनेको पूर्वाधार बनाउने र नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने होइन । बोर्डको काम भनेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवद्र्धन गर्ने हो । जब विभाग विघटन भयो त्यसपछि यो कार्य पुरा हुन सकेको थिएन, अब विभागले त्यो काम पूरा गर्नेछ । पर्यटन विभाग सरकारले पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय मातहतको काम सहजतका साथ गर्नका लागि स्थापना गरेको हो । विभागमा ७ वटा पर्यटन कार्यालय, पर्यटक प्रहरी, पर्यटन पूर्वाधार आयोजना, पर्यटनको नियमन तथा अनुगमनसहितका काम गर्ने गरी ७ जना उपसचिव, १ उपहानिर्देशक र १ महानिर्देशकसमेत गरी ५८ जना कर्मचारी रहेको संरचना तयार हुँदैछ ।

पर्यटन उद्योग महाशाखाले गर्न नसकेका कस्ता काम विभागको जिम्मेवारीमा परेका छन् ?
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत हिजोसम्म नमिलेका र काममा सहजता नभएको व्यवस्थालाई सहज बनाउन गठन भएको निकाय नै विभाग हो । यसले सैद्धान्तिक रूपमा तय गरेको कामलाई कार्यान्वयन गर्छ । मन्त्रालयले नीतिगत काम गर्छ भने व्यावहारिक काम सबै विभागले गर्ने छ, यसअघि रहेको पर्यटन उद्योग महाशाखाको बृहत् रूप नै विभाग हो । त्यस्तैगरी पर्यटन क्षेत्रका कम्पनी तथा संस्थाहरूलाई यसले सहजता दिने काम गर्छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने काम पनि विभागको हो । अर्को मुख्य काम भनेको पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो । मन्त्रालयले परियोजनाबाट पूर्वाधारको काम गर्दा समस्या आएको काम पनि अब विभागले गर्नेछ । विभागले अब पर्यटक प्रहरीलाई नेतृत्व गर्ने काम गर्छ ।

विभाग त पर्यटन बोर्डको अधिकार खोस्न आएको भन्छन् नि !
यो गलत कुरा हो । बोर्ड आफ्नै कारणले विघटन भयो भने छुट्टै कुरा हो, तर बोर्ड खारेज गर्न विभाग आएको होइन ।  पर्यटन बोर्ड आफ्नै ऐनले गठन भएको छुट्टै निकाय हो । विभाग सरकारी काम गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको एक निकाय हो । पर्यटन उद्योग महाशाखाले गर्दै आएको कामलाई व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउन थप जिम्मेवारीका साथ विभाग आएको हो । बोर्डको काम पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हो भने विभागको काम सरकारी निर्देशनअनुसारको पूर्वाधार निर्माण, पर्यटक प्रहरीको परिचालन तथा नियमन तथा अनुगमन गर्ने हो । बरु बोर्डले सहयोग गर्ने काम विभागले गर्छ, उसको अधिकार नै खोस्ने भन्नेचाहिँ होइन ।  
 
बोर्डको काम विभागमा छुट्टै शाखा बनाएर गर्न सकिँदैन ?  
काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त होइन, तर बोर्डको काम भनेको प्राविधिक भएकाले सोहीअनुसार काम गर्न सरकारी कार्यलाई गा¥हो हुन्छ । फेरि पर्यटन बोर्डको विशेषता भनेको निजी क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको निजी सार्वजनिक साझेदारी नमुनामा स्थापना भएको हो । विभाग सरकारी काम गर्नका लागि आवश्यकताको सिद्धान्तबाट गठन भएको हो । पर्यटन बोर्डले निजी क्षेत्रले गर्ने काम पनि गर्छ । विभागले निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने काम गर्छ । विभाग सरकारी नियममा अगाडि बढ्छ भने बोर्ड निजी क्षेत्रको म्यान्डेटअनुसार अगाडि बढ्छ । सरकारले गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने काम विभागले गर्ने हो । बोर्डले काम गर्न नसकेको अवस्थामा भने विभागले गर्छ भनिएको हो । सरकारले बोर्ड वा विभागमार्फत जताबाट काम गराए पनि हुने गरी काम गर्न सहज बनाएको मात्रै हो । विभागको प्रतिनिधि बोर्डको सदस्य हुने भएकाले बोर्डको अधिकार खोस्नु जरुरी छैन ।
 
उसो भए बोर्डको कामसँग बाझिने गरी पर्यटनको योजना विभागबाट चाहिँ किन त ?
बोर्ड र विभाग दुवै सरकारकै काम गर्ने निकाय हो । सरकारले आफैं काम गर्ने वा अर्कोलाई लगाउने भन्ने योजनामै तय गरेको हुन्छ । विभागबाट काम गराउने वा  बोर्डलाई लागाउने भन्ने अधिकार सरकारमै रहेको हुन्छ । विभाग बोर्डको सदस्य भएकाले हामी विवाद नआउने गरी मिलाएरै योजना बनाएर काम गर्छौं । बोर्डलाई असहज हुने गरी योजना बनाउँदैनौं ।  

विभाग हुनुभन्दा अगाडि रहेको महाशाखाले नियमन तथा अनुगमनको काम प्रभावकारी बनाउन सकेको थिएन, अब विभागले कसरी अगाडि बढाउँछ ?
पहिले के थियो भने सबैको निर्णय सचिवले हेर्नुपर्ने थियो । अब विभागलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । हिजो महाशाखालाई कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार थिएन, तर अब विभागलाई सो पनि अधिकार दिएकाले अब यस पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनेछौं ।  

विभागबाट पर्यटकीय संस्थाको नियमित अनुगमन पनि हुने हो ?
हामीले दर्ताको माध्यमबाट गर्ने नियमन, नवीकरण, दर्ताको समयमा गरिने निरिक्षणसहितका कामबाट अनुगमनको पाटो नियालेका हुन्छौं । सबै पर्यटकीय संस्थाको नियमित अनुगमन सम्भव छैन, नीतिगत रूपमा गर्ने काम, आवश्यकताका आधारमा तथा उजुरी परेपछि गरिने अनुगमन तथा विभागले कहिलेकाहीं नमुनाका रूपमा गर्ने अनुगमन भने हुन्छ । कहिलेकाहीं आकस्मिक अनुगमन पनि गर्छौं, जसका कारण पर्यटन व्यवसाय सधैं मर्यादित ढंगबाट सञ्चालन होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।  

हिमपातको उद्धारमा विभागको भूमिका कस्तो रह्यो ?
मनाङ र मुस्ताङका विभिन्न ठाउँमा परेको भीषण हिमपातका कारण हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय निकायमा तत्काल खबर गरेका छौं । शनिबारसम्ममा त्यो क्षेत्रका ४ सय जना पर्यटकलाई उद्धार गरिएको थियो । यो हिमपातका कारण तीन दर्जन व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तो आपत्विपत्मा उद्धार गर्नु तथा छिटोभन्दा छिटो सरकारले ध्यान दिएर कम क्षति हुनेतर्फ लाग्ने काम गरेका हौं । गृहमन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सेना, स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको संस्था टान र संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जेटीसीसी)को सहयोग र समन्वयमा उद्धारको काम गरेका छौं । पर्यटक तथा मजदुरलाई हिमपात परेको ठाउँबाट उद्धार गर्नका लागि दैनिक १२ वटासम्म हेलिकप्टर परिचालन गरेर उद्धारका काम सम्पन्न गरेका छौं । हिउँले पुरिएका र हराएका मृत शरीर खोज्ने कामलाई पनि पर्यटन विभागले आवश्यक सहयोग पु¥याइरहेको छ ।

मौसमका बारेमा सही सूचना दिन नसक्दा ठूलो दुर्घटना भयो भनिन्छ नि !
सूचना दिने मात्र नभएर लिने पनि त्यत्तिकै मात्रामा चनाखो र प्रभावकारी हुनुपर्छ । नेपालमा यस प्रकारको घटना हालसम्म नभएकाले र यस विषयमा ज्ञान नभएकाले पनि समस्या भएको हो ।

अगामी दिनमा सूचना प्रणालीलाई प्रभाकारी बनाउन कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने योजना छ ?
मौसम विज्ञान विभागको जानकारीलाई सम्बन्धित निकायमा कसरी पु¥याउने भन्ने विषयलाई लिएर अहिले छलफल चलिरहेको छ । हामीले वातावरण विभागको नेतृत्वमा छलफल चलाइरहेका छौं । अब पर्यटन विभाग, व्यवसायी र गाइडहरूकहाँ कसरी एकसाथ सूचना पु¥याउने भनेर नयाँ मेकानिजम तयार गर्दै छौं । त्यो मेकानिजम निर्माण भएपछि गाइडहरूलाई पनि सोहीअनुसारको तालिम प्रदान गर्नेछौं ।

पर्यटन व्यवसायीले त्यस्ता क्षेत्रहरूमा सामान्य सेल्टर मात्र निर्माण गर्न सकेको भए यति ठूलो दुर्घटना हुँदैनथ्यो भन्दैछन् नि !
हो, पहिले पनि यी कुरा उठ्दै सेलाउँदै गरेका रहेछन् । यसलाई अब अगामी वर्षको बजेटमा पार्ने गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा सेल्टर निर्माण गर्ने गृहकार्यमा लागेका छौं । होटल बस्ती नभएका उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा अब त्यस्ता सेल्टर निर्माण गर्नेछौं, जसले ठूलो हिमपात पर्दा ओत लाग्ने र सुरक्षित गराउने काम गर्छ ।   

क्यासिनो सञ्चालनमा विगत लामो समयदेखि विवाद हँुदै आएको छ, यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउने तयारी छ ?
क्यासिनो सञ्चालनको कुरा मन्त्रालयले पनि हेरिरहेको छ । सरकारले गत वर्ष ल्याएको क्यासिनो नियमावली, २०७० लाई लिएर हाल संसोधन गर्नुपर्ने कुरा आएको छ । त्यसमा मुख्य गरी आर्थिक दायित्व चाहिँ केही घटाउनुपर्ने कुरा आएको छ । मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग पनि स्वीकृत लिइसकेकाले छिट्टै नियमावली संशोधन गराएर क्यासिनो सञ्चालनलाई नियमन गराउनुका साथै नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गराउने काम गर्छाैं । संसोधन गरेर आइसकेपछि होटल र क्यासिनो सञ्चालनको आर्थिक दायित्वको कुरा प्रस्ट हुनेछ ।

वक्यौता नतिरेका क्यासिनोको आर्थिक दायित्व होटलले लिनुपर्ने कुरा पनि आइरहेको थियो नि !   
पहिले यस विषयमा केही पनि व्यवस्था नरहेकाले अबको नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि सबै कुरा प्रस्ट हुँदै जानेछन् ।
 
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि कस्तो रणनीतिक योजना आउँदै छ ?
सरकारले दिएको र तोकिएको कामलाई अगाडि बढाउने, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका बारेमा काम गर्ने, ठूला पर्यटकीय पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने, वैदेशिक सहायता जुटाएरै भए पनि पर्यटकीय पूर्वाधारमा नयाँ काम गर्नेसहितका योजना विभागले अगाडि सारेको छ । त्यस्तैगरी मन्त्रालयले समग्र क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ रणनीति योजना बनाउँदैछ । सोही अनुसार विभाग अगाडि बढ्नेछ । त्यसमा हवाई नीति, पर्यटन पूर्वाधारदेखि लगानी भिœयाउनका लागि आवश्यक नीति तथा योजनाहरू निर्माण गर्नेछौं ।

पर्यटन व्यवसायीहरूले नै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरूसँगको सहकार्य आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने योजना छ ?
पर्यटन व्यवसायीहरूसँग हिजो पनि हामी सहकार्यमै अगाडि बढेका थियौं र अगामी दिनमा अझ दायरा फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्ने छौं । नीतिगत सुधारका कुरामा, लगानी भिœयाउने विषयदेखि लिएर दर्ता नवीकरणको सहजता जस्ता विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेरै अगाडि बढ्ने हो ।  

पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानीको अवस्था पछिल्लो समय कस्तो छ ?
पछिल्लो समय होटल क्षेत्रमा धेरै लगानी भित्रिरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको लगानीको अवस्था हेर्दा र यसमा देखिएको उत्साहलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने पर्यटन पूर्वाधारमा लगानीको राम्रो सम्भावना देखिएको छ । पछिल्लो समय स्तरीय होटल तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा हुने लगानीकोे संरचनमा फराकिलो हुन थालेको छ ।