पर्यटन बोर्ड अनियमिता प्रकरण- लेखा समितिका सदस्यबीच मत बाझियो

“मेरो कार्यकालमा बोर्डमा अनियमितता भएको छैन”–पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ



व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सदस्यहरुबीच मत बाझिएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितताको अन्तिम निर्णय गर्न समय लम्बाएको छ । समिति सदस्यहरुबीच नै बोर्डमा भएको भ्रष्टाचारबारे विभिन्न मत आएपछि सोमबार बोर्डबारे अन्तिम निर्णय गर्न लागेका समिति सभापति जनार्दन शर्माले रोकेका थिए ।  
समितिका केही सदस्यहरुले बोर्डमा व्यापक अनियमितता भएकोले यसलाई गम्भीर र गहिरो अध्ययनपछि मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका थिए भने केही सदस्यले तुरुन्तै निर्णय लिएर सम्बन्धित कर्मचारीहलाई कारबाही अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
नेपाली कांग्रेसमा सभासद तथा समिति सदस्य तप्तबहादुर विष्टले बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनले भनेको भरमै  सिइओ र बोर्ड सञ्चालक समितिलाई कारबाही गर्न नहुने भन्दै यससँग सम्बन्धित नेपाल ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) र नेपाल पर्वतारोहण संघ   (एनएमए) लाई समेत कारबाही दायरमा ल्याउनु पर्ने माग राखेका थिए ।
कांग्रेसकै सभासद आनन्द ढुंगानाले बोर्डमा भएको भ्रष्टाचारको उपसमिति बनाएर छुट्टै छानविन गर्न माग गरे । उनले भने, “बोर्डमा ठूलै भ्रष्टाचार भएकोले लेखा समिति भित्र छुट्टै उप समिति बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्छ,” ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दिनेश श्रेष्ठले समितिले गरेका निर्णयमा दोहोरो मापदण्ड कायम नहुने बताउँदै पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनले सबै कुरा प्रष्ट पारिसकेकोले चाँडै नै बोर्डको निर्णय हुनुपर्ने बताए ।
समिति सभापति शर्माले भ्रष्टाचार भएको सबैले बुझिसकेकोले थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नु नपर्ने बताए । उनले कुनै सभासदले भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर नभनेकोले यसको निर्णय सोमबार नै गर्न लागेका थिए । तर उनले माइन्युट गरेर नर्णय लिने भन्दै कात्तिक ५ गते समितिको अर्को बैठक बोलाएका छन् ।
उनले माइयन्युट तयारीको लागि पाँच सदस्यीय टोली बनाएका छन् । उनले बोर्डमा सिइओ नियुक्ति, बोर्डको पुनरसंरचना र आर्थिक विनियमावली संशोधन नै त्यहाँको विवादित विषय भएकोले यही तीन विषयमा केन्द्रीत भएर लेखा समितिले अन्तिम निर्णय गर्न जानकारी दिए ।
“मेरो कार्यकालमा बोर्डमा अनियमितता भएको छैन”–पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ
बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे छलफलमा पूर्व पर्यटन मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा अनियमितता भएको उजुरी नपरेकोले बोर्डमा भ्रष्टाचार नभएको दाबी गरेका छन् ।
उनले सिइओका बारेमा पनि कुनै उजुरी नपरेको र परेको भए छानविन समिति गठन गरेर आफैंले काम अघि बढाउने बताए । उनले भने, “मन्त्रीको काम भनेको सहजकर्ताको रुपमा मात्र काम गर्ने हो । अध्यक्ष, सदस्य र सचिवले मात्र अरु सबैकाम गर्छन,” ।
श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितताको मुख्य जड सिइओ नियुक्ति नै रहेको लेखा समितिलाई जानकारी गराए । सभासदले पदावधी नसकिँदै बोर्डका दुइजना सभासदको किन म्याद थपेको भन्ने प्रश्नमा भने,  “दुईजना सदस्य (रेवत बहादुर थापा र ध्रवनारायण श्रेष्ठ) बोर्डका सदस्यको नियुक्तिको प्रश्नमा अन्यथा लिनु हुन्न भने आर्थिक अनियमिततासँग आर्थिक अनियमितताको प्रश्न कसरी जोडियो थाहा पाउन पाए जवाफ पाउन सजिलो हुने थियो ।
सभासद गुरुङले राणा शासनमा बाहेक ऐन नियम मिच्ने व्यवस्था कसैलाइ नभएकोले बोर्डमा पोलिसि करप्सन किन भयो भन्ने प्रश्न श्रेष्ठलाई सोधेका थिए ।

तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठले पोलिसी नै नभएको देशमा कसरी पोलिसी करप्सन हुन्छ भन्दै सभासदलाई उल्टै प्रश्न गरेका थिए ।
यस्तै सभासदले तपाइँ मन्त्री हुँदा पिएको श्रीमतीलाई जागिर खुवाउनु भयो नी भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले पीएको श्रीमती नियुक्त गर्न पाइन्न भन्ने कतै नलेखेको बताए । काम गरेर खान पाउने अधिकार छ । यस्मा मन्त्रीको हस्तक्षेप छ भने मैले कहाँ तोक लगाएको छु र उल्टै प्रश्न गर्दै भने , “मेरो कार्यकालमा भ्रष्टाचार नै भएन भनेको होइन । भए होला । तर मैले थाहा पाइन,” ।
यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री दीपक अमात्यले हिमपात, चिन भ्रमण लगायत काममा व्यस्त हुनु परेकाले छानविन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाइएको नपाएको बताए । उनले बोर्डमा आर्थिक अनियमितता भएको बारे अख्तियारले पनि छलफल गरिरहेको समितिलाई जानकारी दिएका छन । उनले भने, “दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्छ। सिइओ नियुक्ति मेरो पहिलो प्राथमिकता रहनेछ । बोर्डलाई पर्यटन क्षेत्रका विशेषज्ञको केन्द्र बनाइने छ,” ।