निकुञ्जभित्रका होटल खोल्न बाटो खुल्यो

केदार दाहाल/जगन्नाथ दुलाल

काठमाडौं, २८ असोज   - अढाई वर्षदेखि बन्द रहेका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका ६ वटा होटल पुनः खोल्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । होटल बन्द गराउन दायर भएका ३ वटा रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । 
सरकारले निकुञ्जका होटल नवीकरण गर्न खोजेको भन्दै ३ समूहले सर्वोच्चमा २ वर्षअघि मुद्दा हालेका थिए । चितवनका होटल व्यवसायीहरू शरद श्रेष्ठ, अमरनारायण माली, अधिवक्ताद्वय धनन्जय खन्ना र विजयकुमार बस्नेतले होटल बन्द गराउन माग गर्दै छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरूको रिट सोमबार वरिष्ठ न्यायाधीश सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले खारेज गरेको हो ।
अघिल्लो संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत उपसमिति र प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिको सिफारिसका आधारमा सरकारले निकुञ्जभित्रका होटल बन्द गराएको हो । दुवै समितिले वन्यजन्तु तथा पर्यावरण संरक्षणका लागि भन्दै होटल बन्द गराउन निर्देशन दिए पनि यसको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । चितवन निकुञ्जबाहिरका होटल व्यवसायीले पनि भित्रका होटल बन्द गराउन तीव्र लबिङ गर्दै आएका थिए । सरकारले ती होटल नवीकरण नगरी बाहिरिन बाध्य बनाएको थियो । यद्यपि, होटलका सामान अझै त्यहीँ छन् । ढिलो फैसला हुँदा होटलका सामान बिग्रिएका छन् ।
निकुञ्जभित्र चितवन जंगल लज, गैंडा वाइल्ड लाइफ क्याम्प, मचान वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट, आइल्यान्ड जंगल रिसोर्ट, टेम्पल टाइगर जंगल रिसोर्ट र टाइगर टप्स होटल सञ्चालनमा थिए । गैंडा होटल भने यसअघि नै बन्द भइसकेको थियो । करिब ५ दशकदेखि सञ्चालनमा रहेका होटलहरू सर्वोच्चको अन्तिम आदेशपछि मात्रै सामान निकाल्ने भन्दै पर्खिरहेका थिए । अहिले आफ्नै पक्षमा फैसला आए पनि उनीहरू उत्साहित भने छैनन् । भित्रका सामान बिग्रिसकेको र नवीकरण गर्ने÷नगने अधिकार सरकारमा रहेका कारण उनीहरू उत्साह नभएको प्रतिक्रिया उनीहरूले दिए ।
“सर्वोच्चको फैसला आए पनि अब बल सरकारको हातमा छ, यसअघि सरकारले चाहेर पनि खोल्न सक्दैन थियो,” टेम्पल टाइगरका प्रबन्ध निर्देशक बसन्तराज मिश्रले भने, “राज्यको नियममा रहेर सबै प्रक्रिया पूरा गरी होटल सञ्चालन गरेका हौं, सरकारले दिए चितवनलाई ब्रान्डिङ गर्न सहयोग गर्नेछौं ।”
आफ्नै सिको गरेर भारतलगायत दक्षिण एसियामा जंगलभित्रका होटल खुले पनि नेपालमा बन्द गराइएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे । “यसले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ,” उनले भने, “पर्यटन र जैविक विविधता संरक्षणमा भित्रका होटलले पु¥याइरहेको सहयोगलाई अवमूल्यन गरी उल्टै चोरी सिकारीको आरोप लगाइयो ।”
०६९ असार मसान्तदेखि चितवन निकुञ्जभित्रका ६ वटा होटल बन्द छन् । सरकारले ४८ वर्ष पुराना होटलको नवीकरण गरेको छैन । सर्वोच्चले नवीकरण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि होटल पूर्ण रूपमा बन्द थिए । तत्कालीन वनमन्त्री दीपक बोहराले ०६६ मा ३ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिएका थिए ।
निकुञ्जभित्र सञ्चालित होटल तथा रिसोर्ट ०६८÷६९ असार मसान्तसम्म हटाउन तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत–साधन समितिले निर्देशन दिएको थियो । ती होटलले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा ३ हजारलाई रोजगारी दिएका थिए । प्रत्येक वर्ष उनीहरूले राज्यलाई ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएका थिए ।