यातायात पहुँचमा नेपाल दक्षिण एसियाको चौथो

दक्षिण एसियामा यातायात क्षेत्रमा जनताको पहँुचको हिसाबले नेपाल चौथो स्थानमा छ । समावेशी र यातायात क्षेत्रको दिगो विकाससम्बन्धी २ दिवसीय कार्यशालाको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले नेपाल यातायात पहुँचको दृष्टिले चौथो स्थानमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालमा हाल ६० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएकामा २० हजार किलोमिटर केन्द्रीय स्तरबाट बनाइएको छ । स्थानीय स्तरबाट करिब ४० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ । मुलुकमा निर्माण भएको ६० हजार सडकमध्ये आधामा मात्रै यातायातका साधन गुड्ने गरेको छ भने १२ महिनामा यातायात भने १५ हजार किलोमिटरमा मात्रै चल्दै आएको छ ।
नेपालमा सडक दुर्घटनामा परेर वार्षिक १ हजार ८ सय व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ । सडक दुर्घटनाको मुख्य कारणहरूमा चालकको लापरबाही, सडकको दूरवस्था र क्षमताभन्दा बढी यात्रुको चापलाई लिने गरिन्छ ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधिले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र वातावरणीय पक्षमा सन्तुलन कायम गर्दै यातायात क्षेत्रमा जनताको पहँुच विस्तारमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले मुलुकको सडक यातायातको विश्वसनीयता र वातावरणीय ह्रासबारे अहिले चासो बढेको बताए । “पछिल्ला दशकमा सडक सञ्जाल विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, तर सडक विस्तारको दृष्टिले यो गौरव मान्ने अवस्था होइन, सडक विस्तारसँगै बाढीपहिरो, वातावरण प्रदूषण, सडक दुर्घटनाजस्ता घटना बढ्न गई ठूलो जनधनको क्षति हुन थालेको छ,” मन्त्री निधिले भने ।
मुलुकका धेरै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिए पनि वर्तमान सडकको अवस्थामा सुधार नआएको उनको भनाइ छ । यातायात क्षेत्रलाई सहज, समावेशी, सुरक्षित, र आरामदायी बनाउने विषयमा गम्भीर रूपले प्रश्न उठिरहेको मन्त्रीले बताए । यस्तै, निधिले यातायात नीति निर्माण गर्दा मुलुकको भौगोलिक अवस्था र जनताको जीवनस्तरलाई विशेष ध्यान पु¥याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । योजना छनोटमा निष्पक्षता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय जनताको सुविधा एवम् भूमिप्रयोग, वातावरणीय पक्ष, भौतिक संरचनाको ढाँचा र पैदलयात्रुको हितमा समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले यातायात क्षेत्रमा राज्यले गरिरहेको लगानी र विकासलाई दिगो बनाउने विषयमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग राय सुझाव लिने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको जानकारी दिए । समारोहमा इक्यापका यातायात विभागमा्कार्यरत थनाउपोर्न रसामीतले यातायात क्षेत्रलाई समावेशी र दिगो बनाउन योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषयवस्तुबारे जानकारी दिए । युनेस्क्यापका वित्तसम्बन्धी अधिकारी मदनबाबु रेग्मीले एसिया तथा दक्षिण एसियाली मुलुकमा सडक यातायात क्षेत्रमा राज्यले गरिरहेको लगानी तथा सडक यात्रालाई सुरक्षित पार्न योजना बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने पक्षबारे चर्चा गरेका थिए ।
यातायात क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, सरकारी निकाय, विज्ञ तथा मुलुकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता रहेको उक्त कार्यशालाले दिएको निष्कर्षलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारसामु सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।