काठमाडौं, १३ कात्तिक - करौडौं रुपैयाँ अनियमितताको आरोप लागेका पर्यटन
बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी अधिकृत सुभाष निरौला अन्ततः निलम्बनमा परेका
छन् । बिहीबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले उनलाई निर्देशक पदमा समेत
नरहने गरी निलम्बन गरेको हो ।
कात्तिक पहिलो साता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निरौलालाई तत्काल निलम्बन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि पर्यटनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले निरौलालाई निलम्बन गर्न बोर्ड सञ्चालक समितिलाई पत्र लेखेका थिए । लेखा समिति र मन्त्रीको निर्देशनपछि उनलाई बिहीबारबाटै लागू हुने गरी निलम्बन गरिएको बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले बताए ।
निरौलालाई बोर्ड ऐन ०५३ को दफा १४ र बोर्ड नियमावली ०५५ को नियम १२ र उपनियम ५ को उपदफा ४ बमोजिम निलम्बन गरिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए । उनका अनुसार लेखा समितिले तत्काल निलम्बन गर्न निर्देशन दिए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लागेको हो ।
निरौलाले भने लेखा समितिले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । समितिको निर्देशन नै अवैध रहेको दावी गर्दै आएका निरौलाले सोही आधारमा गरिएको निलम्बनविरुद्ध कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । आफूमाथिको अभियोग न्यायिक निकायबाट प्रमाणित नहुँदै निलम्बन गरिएकाले कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने स्रोतले बतायो ।
छानबिन समितिले बोर्डमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारलाई शंकास्पद रूपमा लिँदै धेरैजसो रकम अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंका औंल्याएको थियो । बोर्डमा २१ करोड ७२ लाख ९९ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ भने ५९ करोड ७ लाख ५३ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ ९६ पैसाको कारोबार विवरण कहीँ–कतै उपलब्ध छैन । समितिले त्यही प्रतिवेदनलाई टेकेर निलम्बन र कारबाहीको निर्देशन दिएको हो ।
लेखा समितिले मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन र महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुलाई समेत आधार लिई कारबाही गर्न मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन र सुझाव दिएको थियो ।
बोर्डमा भएको अनियमितता छानबिन तथा बोर्ड पुनःसंरचनाको माग गर्दै पर्यटन व्यवसायी ३४ दिन निरन्तर धर्ना तथा १९ दिन रिले अनसन बसेका थिए । सरकारले माग सम्बोधन गर्दै छानबिन समिति गठन गरेपछि बोर्डमा भएका अनियमितता सार्वजनिक भएका थिए ।
निमित्त सीईओमा थापा
बोर्ड बैठकले वरिष्ठताका आधारमा निमित्त कार्यकारी प्रमुखमा नन्दिनी लाहे थापालाई नियुक्त गरेको छ । उनी निरौलापछिकी वरिष्ठ निर्देशक हुन् । त्यस्तै, बैठकले बोर्ड सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सुदर्शनप्रसाद ढकाललाई दिएको छ ।
सीईओ नियुक्त प्रक्रिया तत्काल थालिने
सचिव श्रेष्ठले ३ वर्षदेखि रिक्त बोर्ड प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) नियुक्त प्रक्रिया सुरु गरिने बताएका छन् । “अब हामीले छिटो बाटोबाट भए पनि सीईओ नियुक्त गर्छौं,” उनले भने । लेखा समितिले समेत सीईओ नियुक्त हुन नसक्नु नै बोर्ड अस्थिरताको मुख्य कारक भएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सीईओ छनोट समितिमा यसअघि निरौलासहित १२ भन्दा प्रत्यासी
कात्तिक पहिलो साता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निरौलालाई तत्काल निलम्बन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि पर्यटनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले निरौलालाई निलम्बन गर्न बोर्ड सञ्चालक समितिलाई पत्र लेखेका थिए । लेखा समिति र मन्त्रीको निर्देशनपछि उनलाई बिहीबारबाटै लागू हुने गरी निलम्बन गरिएको बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले बताए ।
निरौलालाई बोर्ड ऐन ०५३ को दफा १४ र बोर्ड नियमावली ०५५ को नियम १२ र उपनियम ५ को उपदफा ४ बमोजिम निलम्बन गरिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए । उनका अनुसार लेखा समितिले तत्काल निलम्बन गर्न निर्देशन दिए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लागेको हो ।
निरौलाले भने लेखा समितिले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । समितिको निर्देशन नै अवैध रहेको दावी गर्दै आएका निरौलाले सोही आधारमा गरिएको निलम्बनविरुद्ध कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । आफूमाथिको अभियोग न्यायिक निकायबाट प्रमाणित नहुँदै निलम्बन गरिएकाले कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने स्रोतले बतायो ।
छानबिन समितिले बोर्डमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारलाई शंकास्पद रूपमा लिँदै धेरैजसो रकम अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंका औंल्याएको थियो । बोर्डमा २१ करोड ७२ लाख ९९ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ भने ५९ करोड ७ लाख ५३ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ ९६ पैसाको कारोबार विवरण कहीँ–कतै उपलब्ध छैन । समितिले त्यही प्रतिवेदनलाई टेकेर निलम्बन र कारबाहीको निर्देशन दिएको हो ।
लेखा समितिले मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन र महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुलाई समेत आधार लिई कारबाही गर्न मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन र सुझाव दिएको थियो ।
बोर्डमा भएको अनियमितता छानबिन तथा बोर्ड पुनःसंरचनाको माग गर्दै पर्यटन व्यवसायी ३४ दिन निरन्तर धर्ना तथा १९ दिन रिले अनसन बसेका थिए । सरकारले माग सम्बोधन गर्दै छानबिन समिति गठन गरेपछि बोर्डमा भएका अनियमितता सार्वजनिक भएका थिए ।
निमित्त सीईओमा थापा
बोर्ड बैठकले वरिष्ठताका आधारमा निमित्त कार्यकारी प्रमुखमा नन्दिनी लाहे थापालाई नियुक्त गरेको छ । उनी निरौलापछिकी वरिष्ठ निर्देशक हुन् । त्यस्तै, बैठकले बोर्ड सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सुदर्शनप्रसाद ढकाललाई दिएको छ ।
सीईओ नियुक्त प्रक्रिया तत्काल थालिने
सचिव श्रेष्ठले ३ वर्षदेखि रिक्त बोर्ड प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) नियुक्त प्रक्रिया सुरु गरिने बताएका छन् । “अब हामीले छिटो बाटोबाट भए पनि सीईओ नियुक्त गर्छौं,” उनले भने । लेखा समितिले समेत सीईओ नियुक्त हुन नसक्नु नै बोर्ड अस्थिरताको मुख्य कारक भएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सीईओ छनोट समितिमा यसअघि निरौलासहित १२ भन्दा प्रत्यासी
No comments:
Post a Comment