पर्यटन बोर्डको अनियमिततामा अख्तियार बोल्यो

“बोर्डमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ,”- कार्की

केदार दाहाल
बिहिबार मात्र नेपाल पर्यटन बोर्ड संचालक समितिको निलम्बनमा परेका पर्यटन बोर्डका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलालाई छिट्टै कारबाहीको दायारामा ल्याउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
करौडौं रुपैयाँको अनियमितताको आरोप लागेका निरौला गत साता मात्र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निलम्बन गरी काराबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । निरौलाको विषयमा पहिलो पटक मुख खोलेको अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने भन्दै अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै काराबाहीको दायारामा ल्याउने आफ्नो अफिसियल टुईटर ह्यान्डल मार्फत जानकारी दिएको छ । अख्तियारको अफिसियल टुईटर ह्यान्डल अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्किले बोर्डमा नीति गत भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन । उनले टुइट गर्दै भनेका छन–“ नेपाल पर्यटनमा निरौलाले नीतिगत अनियमितता गरेको भेटिएको छ,” । यसैबीच निरौलाले सर्वोच्च अदालतमा शुक्रवार अवैधानिक तवरले आफुलाई हटाएको भन्दै मुद्दा समेत दायर गरेका छन ।
निरौलालाई बोर्डको नियमावली २०५५ को नियम १२ र उपनियम ५ तथा बोर्ड ऐन २०५३ को दफा १४ को उपदफा ४ बमोजिम निलम्बन गरेको थियो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डमा ८० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबारलाई संकास्पद रुपमा लिदै धेरैजसो रकम अनियमितता भएको हुनसक्ने गम्भिर आसंका छानविन समितको प्रतिवेदनले समेत औल्याएको थियो । 
बोर्डमा २१ करोड ७२ लाख ९९ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ भने ५९ करोड ७ लाख ५३ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ ९६ पैसाको कारोबार विवरण कहिकतै पनि उपलव्ध नभएको पाइएको छ । समतिले विशेषगरी छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई टेकेर निलम्बन र कारबाहीको निर्देशन दिएको हो ।  

बोर्डबाट निरौला निलम्बित

काठमाडौं, १३ कात्तिक  - करौडौं रुपैयाँ अनियमितताको आरोप लागेका पर्यटन बोर्डका कायममुकायम कार्यकारी अधिकृत सुभाष निरौला अन्ततः निलम्बनमा परेका छन् । बिहीबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले उनलाई निर्देशक पदमा समेत नरहने गरी निलम्बन गरेको हो ।  
कात्तिक पहिलो साता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निरौलालाई तत्काल निलम्बन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि पर्यटनमन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यले निरौलालाई निलम्बन गर्न बोर्ड सञ्चालक समितिलाई पत्र लेखेका थिए । लेखा समिति र मन्त्रीको निर्देशनपछि उनलाई बिहीबारबाटै लागू हुने गरी निलम्बन गरिएको बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले बताए ।
निरौलालाई बोर्ड ऐन ०५३ को दफा १४ र बोर्ड नियमावली ०५५ को नियम १२ र उपनियम ५ को उपदफा ४ बमोजिम निलम्बन गरिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए । उनका अनुसार लेखा समितिले तत्काल निलम्बन गर्न निर्देशन दिए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लागेको हो ।
निरौलाले भने लेखा समितिले क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । समितिको निर्देशन नै अवैध रहेको दावी गर्दै आएका निरौलाले सोही आधारमा गरिएको निलम्बनविरुद्ध कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ । आफूमाथिको अभियोग न्यायिक निकायबाट प्रमाणित नहुँदै निलम्बन गरिएकाले कानुनी उपचारको बाटो रोज्ने स्रोतले बतायो ।
छानबिन समितिले बोर्डमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारलाई शंकास्पद रूपमा लिँदै धेरैजसो रकम अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंका औंल्याएको थियो । बोर्डमा २१ करोड ७२ लाख ९९ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ भने ५९ करोड ७ लाख ५३ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ ९६ पैसाको कारोबार विवरण कहीँ–कतै उपलब्ध छैन । समितिले त्यही प्रतिवेदनलाई टेकेर निलम्बन र कारबाहीको निर्देशन दिएको हो ।
लेखा समितिले मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन र महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुलाई समेत आधार लिई कारबाही गर्न मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन र सुझाव दिएको थियो ।
बोर्डमा भएको अनियमितता छानबिन तथा बोर्ड पुनःसंरचनाको माग गर्दै पर्यटन व्यवसायी ३४ दिन निरन्तर धर्ना तथा १९ दिन रिले अनसन बसेका थिए । सरकारले माग सम्बोधन गर्दै छानबिन समिति गठन गरेपछि बोर्डमा भएका अनियमितता सार्वजनिक भएका थिए ।

निमित्त सीईओमा थापा
बोर्ड बैठकले वरिष्ठताका आधारमा निमित्त कार्यकारी प्रमुखमा नन्दिनी लाहे थापालाई नियुक्त गरेको छ । उनी निरौलापछिकी वरिष्ठ निर्देशक हुन् । त्यस्तै, बैठकले बोर्ड सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सुदर्शनप्रसाद ढकाललाई दिएको छ ।

सीईओ नियुक्त प्रक्रिया तत्काल थालिने
सचिव श्रेष्ठले ३ वर्षदेखि रिक्त बोर्ड प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) नियुक्त प्रक्रिया सुरु गरिने बताएका छन् । “अब हामीले छिटो बाटोबाट भए पनि सीईओ नियुक्त गर्छौं,” उनले भने । लेखा समितिले समेत सीईओ नियुक्त हुन नसक्नु नै बोर्ड अस्थिरताको मुख्य कारक भएको भन्दै तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सीईओ छनोट समितिमा यसअघि निरौलासहित १२ भन्दा प्रत्यासी

 

अन्ततः निरौला निलम्बित

नेपाल पर्यटन बोर्डका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौलालाई बोर्डले निलम्बन गरेको छ।  बिहीबार बसेको बोर्डको वैठकले निरौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि निरौलालाई 'करोडौँ रकम अनियमितता गर्नमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको' भन्दै व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तत्काल भाडा नबढाउन निर्देशन

" औपचारिक पत्र आएको छैन : व्यवसायी "

शिव बोहरा
काठमाडौं, १२ कात्तिक- मन्त्रालयको सहमतिपछि यातायात व्यवस्था विभागले शनिबारदेखि लागू हुने गरी वृद्धि गरेका सार्वजनिक सवारीको भाडादर कार्यान्वयन नगर्न व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण उपसमितिले निर्देशन दिएको छ। उपसमितिले नेपाल आयल निगमले स्वचालित मूल्य लागू गरेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दै जाँदा पनि सवारी भाडा बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
बुधबार बसेको उपसमिति बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य क्रमिक रूपमा घट्दै गएले मूल्यवृद्धिको सूचकको वैज्ञानिकता र औचित्यमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै उपभोक्तालाई असर पर्ने विषयमा निर्णय नगर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित मूल्यमा लैजाने सरकारको निर्णयसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेका बेला भाडा बढाउनु जायज नहुने भन्दै तत्काल नबढाउन निर्देशन दिइएको उपसमिति संयोजक सुवासचन्द्र ठकुरीले जानकारी दिए । उनले भने, “पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटिरहेको अवस्थामा भाडा बढाउने निर्णय जायज होइन ।”
यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णयअनुसार यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीको तत्काल रहेका भाडादरमा ५.६३ प्रतिशत, ट्रक तथा ट्रिपरसहित मालबाहक सवारीमा ५.२७ र तराईमा ५.२१ प्रतिशत र ट्याक्सीमा ६.७८ प्रतिशतले वृद्धि हुने बताइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले समितिको निर्देशन औपचारिक रूपमा प्राप्त नभइसकेकाले बिहीबारमात्र यस विषयमा निर्णय लिइने बताए । “औपचारिक पत्र पाएपछि सरोकारवालासँग छलफल गरी के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्छौं,” सिटौलाले भने ।
वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार भाडा वृद्धिमा इन्धनको मूल्य ६५ प्रतिशत र अन्य पार्टपुर्जा र मुद्रास्फीतिलगायत तत्वको  ३५ प्रतिशत हिस्सा हुने उल्लेख छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच डिजेल र पेट्रोलको मूल्य ५ रुपैयाँ वृद्धि भए वा गिरावट आए वैज्ञानिक मापदण्डबमोजिम भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो । तर, यसअघि भाडा समायोजन गर्दा डिजेल प्रतिलिटर ९९  र पेट्रोलको १ सय २३ रुपैयाँ थियो । अहिलेको बजार मूल्यलाई आधार मान्दा डिजेलमा ४ रुपैयाँभन्दा मूल्य वृद्धि भएको छैन । अधिकांश सार्वजनिक यातायातका साधन डिजेलबाट चल्ने गरेका छन् । भाडा वृद्धिको असर सोझै उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्छ ।
वैज्ञानिक भाडादरको मापदण्डका आधारमा इन्धनको मूल्य, पार्टपुर्जा, श्रमिकको पारिश्रमिक र मुद्रास्फीतिलगायत तत्वलाई समायोजन गरी भाडा बढाइएको भनिए पनि यसमा व्यवसायीको दबाब रहेको देखिएको छ । चैत पहिलो साता भएको इन्धनको मूल्य वृद्धिलाई आधारमानी सरकारले व्यवसायीको दबाबमा सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गरेको हो । एक महिनायता सरकाले दुईपटक इन्धनको मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । हाल पेट्रोलप्रति लिटर १ सय ३० रुपैयाँ ४७ पैसा र डिजेलप्रति लिटर १ सय ३ रुपैयाँ १७ पैसा छ ।
यातायात व्यवसायीले दसैं अगावै सार्वजनिक यातायातको सवारी भाडा वृद्धि गर्न दबाब दिए पनि सरकारले अस्वीकार गरेको थियो । दसैंमा उपभोक्तालाई थप मर्का पर्ने भन्दै सरकारले उक्त कुरालाई चार्डपर्वपछि निर्णय गर्ने गरी व्यवसायीलाई मनाएको थियो ।

पर्यटन बोर्डको कार्यक्षेत्रमा विभागले हस्तक्षेप गर्दैन

तुलसीप्रसाद गौतम
महानिर्देशक, पर्यटन विभाग
सरकारले १७ वर्षअघि विघटित पर्यटन विभाग पुनः गठन गरेको छ । यससँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा गठन भएको पर्यटन बोर्ड कतै खारेज हुने त होइन भन्ने आशंका र चर्चा पर्यटन क्षेत्रमा चलिरहेको छ ।  सरकारी सेवामा साढे २ दशक सेवा गरेका तुलसीप्रसाद गौतम पर्यटन विभागका महानिर्देशक नियुक्त भएका छन् । गृहमन्त्रालयमा सहसचिव रहेका गौतम सरकारले भर्खरै सञ्चालनमा ल्याएको पर्यटन विभागको पहिलो महानिर्देशक बनेका हुन् । विभिन्न सरकारी निकायमा काम गरिसकेका गौतम स्पष्ट वक्ता तथा सकारात्मक सोचाइका व्यक्ति हुन् । पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक काममा योगदान पु¥याउने र विभागका सम्बन्धमा उत्पन्न भ्रम चिर्ने योजनामा उनी छन् । प्रस्तुत छ, गौतमसँग पर्यटन विभागको संरचनागत कार्य, यसका योजनासहितका विषयमा कारोबारकर्मी केदार दाहालले गरेको कुराकानीका अंश :       

सरकारले १७ वर्षपछि पर्यटन विभाग गठन गरेको छ, यसको आवश्यकता किन प¥यो ?  
पर्यटन विभागको हिजो पनि आवश्यकता थियो । यो विघटन गर्ने बेला विभागले गर्ने काम मन्त्रालयले जिम्मा लिएको थियो । त्यस समयमा भएको गल्तीलाई अहिले सुधार्ने काम मात्र भएको हो । मन्त्रालयको काम नीति–निर्माणसँग सम्बन्धित काम गर्ने हो र कार्यान्वयन गर्ने भनेको विभागले हो, तर यसअघिको महाशाखाले त्यो सम्भव थिएन । विभागलाई हिजो पर्यटन बोर्ड गठन गरेर विघटन गर्ने काम भयो । तर, बोर्डको काम भनेको पूर्वाधार बनाउने र नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने होइन । बोर्डको काम भनेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवद्र्धन गर्ने हो । जब विभाग विघटन भयो त्यसपछि यो कार्य पुरा हुन सकेको थिएन, अब विभागले त्यो काम पूरा गर्नेछ । पर्यटन विभाग सरकारले पर्यटकीय पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय मातहतको काम सहजतका साथ गर्नका लागि स्थापना गरेको हो । विभागमा ७ वटा पर्यटन कार्यालय, पर्यटक प्रहरी, पर्यटन पूर्वाधार आयोजना, पर्यटनको नियमन तथा अनुगमनसहितका काम गर्ने गरी ७ जना उपसचिव, १ उपहानिर्देशक र १ महानिर्देशकसमेत गरी ५८ जना कर्मचारी रहेको संरचना तयार हुँदैछ ।

पर्यटन उद्योग महाशाखाले गर्न नसकेका कस्ता काम विभागको जिम्मेवारीमा परेका छन् ?
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत हिजोसम्म नमिलेका र काममा सहजता नभएको व्यवस्थालाई सहज बनाउन गठन भएको निकाय नै विभाग हो । यसले सैद्धान्तिक रूपमा तय गरेको कामलाई कार्यान्वयन गर्छ । मन्त्रालयले नीतिगत काम गर्छ भने व्यावहारिक काम सबै विभागले गर्ने छ, यसअघि रहेको पर्यटन उद्योग महाशाखाको बृहत् रूप नै विभाग हो । त्यस्तैगरी पर्यटन क्षेत्रका कम्पनी तथा संस्थाहरूलाई यसले सहजता दिने काम गर्छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई नियमन गर्ने काम पनि विभागको हो । अर्को मुख्य काम भनेको पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो । मन्त्रालयले परियोजनाबाट पूर्वाधारको काम गर्दा समस्या आएको काम पनि अब विभागले गर्नेछ । विभागले अब पर्यटक प्रहरीलाई नेतृत्व गर्ने काम गर्छ ।

विभाग त पर्यटन बोर्डको अधिकार खोस्न आएको भन्छन् नि !
यो गलत कुरा हो । बोर्ड आफ्नै कारणले विघटन भयो भने छुट्टै कुरा हो, तर बोर्ड खारेज गर्न विभाग आएको होइन ।  पर्यटन बोर्ड आफ्नै ऐनले गठन भएको छुट्टै निकाय हो । विभाग सरकारी काम गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको एक निकाय हो । पर्यटन उद्योग महाशाखाले गर्दै आएको कामलाई व्यवस्थित र व्यावहारिक बनाउन थप जिम्मेवारीका साथ विभाग आएको हो । बोर्डको काम पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हो भने विभागको काम सरकारी निर्देशनअनुसारको पूर्वाधार निर्माण, पर्यटक प्रहरीको परिचालन तथा नियमन तथा अनुगमन गर्ने हो । बरु बोर्डले सहयोग गर्ने काम विभागले गर्छ, उसको अधिकार नै खोस्ने भन्नेचाहिँ होइन ।  
 
बोर्डको काम विभागमा छुट्टै शाखा बनाएर गर्न सकिँदैन ?  
काम गर्न नसक्ने भन्ने कुरा त होइन, तर बोर्डको काम भनेको प्राविधिक भएकाले सोहीअनुसार काम गर्न सरकारी कार्यलाई गा¥हो हुन्छ । फेरि पर्यटन बोर्डको विशेषता भनेको निजी क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको निजी सार्वजनिक साझेदारी नमुनामा स्थापना भएको हो । विभाग सरकारी काम गर्नका लागि आवश्यकताको सिद्धान्तबाट गठन भएको हो । पर्यटन बोर्डले निजी क्षेत्रले गर्ने काम पनि गर्छ । विभागले निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने काम गर्छ । विभाग सरकारी नियममा अगाडि बढ्छ भने बोर्ड निजी क्षेत्रको म्यान्डेटअनुसार अगाडि बढ्छ । सरकारले गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई दिन नमिल्ने काम विभागले गर्ने हो । बोर्डले काम गर्न नसकेको अवस्थामा भने विभागले गर्छ भनिएको हो । सरकारले बोर्ड वा विभागमार्फत जताबाट काम गराए पनि हुने गरी काम गर्न सहज बनाएको मात्रै हो । विभागको प्रतिनिधि बोर्डको सदस्य हुने भएकाले बोर्डको अधिकार खोस्नु जरुरी छैन ।
 
उसो भए बोर्डको कामसँग बाझिने गरी पर्यटनको योजना विभागबाट चाहिँ किन त ?
बोर्ड र विभाग दुवै सरकारकै काम गर्ने निकाय हो । सरकारले आफैं काम गर्ने वा अर्कोलाई लगाउने भन्ने योजनामै तय गरेको हुन्छ । विभागबाट काम गराउने वा  बोर्डलाई लागाउने भन्ने अधिकार सरकारमै रहेको हुन्छ । विभाग बोर्डको सदस्य भएकाले हामी विवाद नआउने गरी मिलाएरै योजना बनाएर काम गर्छौं । बोर्डलाई असहज हुने गरी योजना बनाउँदैनौं ।  

विभाग हुनुभन्दा अगाडि रहेको महाशाखाले नियमन तथा अनुगमनको काम प्रभावकारी बनाउन सकेको थिएन, अब विभागले कसरी अगाडि बढाउँछ ?
पहिले के थियो भने सबैको निर्णय सचिवले हेर्नुपर्ने थियो । अब विभागलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । हिजो महाशाखालाई कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार थिएन, तर अब विभागलाई सो पनि अधिकार दिएकाले अब यस पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनेछौं ।  

विभागबाट पर्यटकीय संस्थाको नियमित अनुगमन पनि हुने हो ?
हामीले दर्ताको माध्यमबाट गर्ने नियमन, नवीकरण, दर्ताको समयमा गरिने निरिक्षणसहितका कामबाट अनुगमनको पाटो नियालेका हुन्छौं । सबै पर्यटकीय संस्थाको नियमित अनुगमन सम्भव छैन, नीतिगत रूपमा गर्ने काम, आवश्यकताका आधारमा तथा उजुरी परेपछि गरिने अनुगमन तथा विभागले कहिलेकाहीं नमुनाका रूपमा गर्ने अनुगमन भने हुन्छ । कहिलेकाहीं आकस्मिक अनुगमन पनि गर्छौं, जसका कारण पर्यटन व्यवसाय सधैं मर्यादित ढंगबाट सञ्चालन होस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।  

हिमपातको उद्धारमा विभागको भूमिका कस्तो रह्यो ?
मनाङ र मुस्ताङका विभिन्न ठाउँमा परेको भीषण हिमपातका कारण हामीले सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय निकायमा तत्काल खबर गरेका छौं । शनिबारसम्ममा त्यो क्षेत्रका ४ सय जना पर्यटकलाई उद्धार गरिएको थियो । यो हिमपातका कारण तीन दर्जन व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तो आपत्विपत्मा उद्धार गर्नु तथा छिटोभन्दा छिटो सरकारले ध्यान दिएर कम क्षति हुनेतर्फ लाग्ने काम गरेका हौं । गृहमन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सेना, स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको संस्था टान र संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जेटीसीसी)को सहयोग र समन्वयमा उद्धारको काम गरेका छौं । पर्यटक तथा मजदुरलाई हिमपात परेको ठाउँबाट उद्धार गर्नका लागि दैनिक १२ वटासम्म हेलिकप्टर परिचालन गरेर उद्धारका काम सम्पन्न गरेका छौं । हिउँले पुरिएका र हराएका मृत शरीर खोज्ने कामलाई पनि पर्यटन विभागले आवश्यक सहयोग पु¥याइरहेको छ ।

मौसमका बारेमा सही सूचना दिन नसक्दा ठूलो दुर्घटना भयो भनिन्छ नि !
सूचना दिने मात्र नभएर लिने पनि त्यत्तिकै मात्रामा चनाखो र प्रभावकारी हुनुपर्छ । नेपालमा यस प्रकारको घटना हालसम्म नभएकाले र यस विषयमा ज्ञान नभएकाले पनि समस्या भएको हो ।

अगामी दिनमा सूचना प्रणालीलाई प्रभाकारी बनाउन कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने योजना छ ?
मौसम विज्ञान विभागको जानकारीलाई सम्बन्धित निकायमा कसरी पु¥याउने भन्ने विषयलाई लिएर अहिले छलफल चलिरहेको छ । हामीले वातावरण विभागको नेतृत्वमा छलफल चलाइरहेका छौं । अब पर्यटन विभाग, व्यवसायी र गाइडहरूकहाँ कसरी एकसाथ सूचना पु¥याउने भनेर नयाँ मेकानिजम तयार गर्दै छौं । त्यो मेकानिजम निर्माण भएपछि गाइडहरूलाई पनि सोहीअनुसारको तालिम प्रदान गर्नेछौं ।

पर्यटन व्यवसायीले त्यस्ता क्षेत्रहरूमा सामान्य सेल्टर मात्र निर्माण गर्न सकेको भए यति ठूलो दुर्घटना हुँदैनथ्यो भन्दैछन् नि !
हो, पहिले पनि यी कुरा उठ्दै सेलाउँदै गरेका रहेछन् । यसलाई अब अगामी वर्षको बजेटमा पार्ने गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा सेल्टर निर्माण गर्ने गृहकार्यमा लागेका छौं । होटल बस्ती नभएका उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा अब त्यस्ता सेल्टर निर्माण गर्नेछौं, जसले ठूलो हिमपात पर्दा ओत लाग्ने र सुरक्षित गराउने काम गर्छ ।   

क्यासिनो सञ्चालनमा विगत लामो समयदेखि विवाद हँुदै आएको छ, यसलाई अब कसरी अगाडि बढाउने तयारी छ ?
क्यासिनो सञ्चालनको कुरा मन्त्रालयले पनि हेरिरहेको छ । सरकारले गत वर्ष ल्याएको क्यासिनो नियमावली, २०७० लाई लिएर हाल संसोधन गर्नुपर्ने कुरा आएको छ । त्यसमा मुख्य गरी आर्थिक दायित्व चाहिँ केही घटाउनुपर्ने कुरा आएको छ । मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयसँग पनि स्वीकृत लिइसकेकाले छिट्टै नियमावली संशोधन गराएर क्यासिनो सञ्चालनलाई नियमन गराउनुका साथै नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन गराउने काम गर्छाैं । संसोधन गरेर आइसकेपछि होटल र क्यासिनो सञ्चालनको आर्थिक दायित्वको कुरा प्रस्ट हुनेछ ।

वक्यौता नतिरेका क्यासिनोको आर्थिक दायित्व होटलले लिनुपर्ने कुरा पनि आइरहेको थियो नि !   
पहिले यस विषयमा केही पनि व्यवस्था नरहेकाले अबको नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि सबै कुरा प्रस्ट हुँदै जानेछन् ।
 
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि कस्तो रणनीतिक योजना आउँदै छ ?
सरकारले दिएको र तोकिएको कामलाई अगाडि बढाउने, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकासका बारेमा काम गर्ने, ठूला पर्यटकीय पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्ने, वैदेशिक सहायता जुटाएरै भए पनि पर्यटकीय पूर्वाधारमा नयाँ काम गर्नेसहितका योजना विभागले अगाडि सारेको छ । त्यस्तैगरी मन्त्रालयले समग्र क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ रणनीति योजना बनाउँदैछ । सोही अनुसार विभाग अगाडि बढ्नेछ । त्यसमा हवाई नीति, पर्यटन पूर्वाधारदेखि लगानी भिœयाउनका लागि आवश्यक नीति तथा योजनाहरू निर्माण गर्नेछौं ।

पर्यटन व्यवसायीहरूले नै नेपालको पर्यटन क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरूसँगको सहकार्य आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने योजना छ ?
पर्यटन व्यवसायीहरूसँग हिजो पनि हामी सहकार्यमै अगाडि बढेका थियौं र अगामी दिनमा अझ दायरा फराकिलो बनाएर अगाडि बढ्ने छौं । नीतिगत सुधारका कुरामा, लगानी भिœयाउने विषयदेखि लिएर दर्ता नवीकरणको सहजता जस्ता विषयमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेरै अगाडि बढ्ने हो ।  

पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानीको अवस्था पछिल्लो समय कस्तो छ ?
पछिल्लो समय होटल क्षेत्रमा धेरै लगानी भित्रिरहेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको लगानीको अवस्था हेर्दा र यसमा देखिएको उत्साहलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने पर्यटन पूर्वाधारमा लगानीको राम्रो सम्भावना देखिएको छ । पछिल्लो समय स्तरीय होटल तथा अन्य पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधारमा हुने लगानीकोे संरचनमा फराकिलो हुन थालेको छ ।   

यातायात पहुँचमा नेपाल दक्षिण एसियाको चौथो

दक्षिण एसियामा यातायात क्षेत्रमा जनताको पहँुचको हिसाबले नेपाल चौथो स्थानमा छ । समावेशी र यातायात क्षेत्रको दिगो विकाससम्बन्धी २ दिवसीय कार्यशालाको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले नेपाल यातायात पहुँचको दृष्टिले चौथो स्थानमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालमा हाल ६० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएकामा २० हजार किलोमिटर केन्द्रीय स्तरबाट बनाइएको छ । स्थानीय स्तरबाट करिब ४० हजार किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको छ । मुलुकमा निर्माण भएको ६० हजार सडकमध्ये आधामा मात्रै यातायातका साधन गुड्ने गरेको छ भने १२ महिनामा यातायात भने १५ हजार किलोमिटरमा मात्रै चल्दै आएको छ ।
नेपालमा सडक दुर्घटनामा परेर वार्षिक १ हजार ८ सय व्यक्तिको मृत्यु हुने गरेको छ । सडक दुर्घटनाको मुख्य कारणहरूमा चालकको लापरबाही, सडकको दूरवस्था र क्षमताभन्दा बढी यात्रुको चापलाई लिने गरिन्छ ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री विमलेन्द्र निधिले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र वातावरणीय पक्षमा सन्तुलन कायम गर्दै यातायात क्षेत्रमा जनताको पहँुच विस्तारमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । उनले मुलुकको सडक यातायातको विश्वसनीयता र वातावरणीय ह्रासबारे अहिले चासो बढेको बताए । “पछिल्ला दशकमा सडक सञ्जाल विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ, तर सडक विस्तारको दृष्टिले यो गौरव मान्ने अवस्था होइन, सडक विस्तारसँगै बाढीपहिरो, वातावरण प्रदूषण, सडक दुर्घटनाजस्ता घटना बढ्न गई ठूलो जनधनको क्षति हुन थालेको छ,” मन्त्री निधिले भने ।
मुलुकका धेरै जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिए पनि वर्तमान सडकको अवस्थामा सुधार नआएको उनको भनाइ छ । यातायात क्षेत्रलाई सहज, समावेशी, सुरक्षित, र आरामदायी बनाउने विषयमा गम्भीर रूपले प्रश्न उठिरहेको मन्त्रीले बताए । यस्तै, निधिले यातायात नीति निर्माण गर्दा मुलुकको भौगोलिक अवस्था र जनताको जीवनस्तरलाई विशेष ध्यान पु¥याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । योजना छनोटमा निष्पक्षता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय जनताको सुविधा एवम् भूमिप्रयोग, वातावरणीय पक्ष, भौतिक संरचनाको ढाँचा र पैदलयात्रुको हितमा समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले यातायात क्षेत्रमा राज्यले गरिरहेको लगानी र विकासलाई दिगो बनाउने विषयमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग राय सुझाव लिने उद्देश्यले कार्यशाला आयोजना गरिएको जानकारी दिए । समारोहमा इक्यापका यातायात विभागमा्कार्यरत थनाउपोर्न रसामीतले यातायात क्षेत्रलाई समावेशी र दिगो बनाउन योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान पु¥याउनुपर्ने विषयवस्तुबारे जानकारी दिए । युनेस्क्यापका वित्तसम्बन्धी अधिकारी मदनबाबु रेग्मीले एसिया तथा दक्षिण एसियाली मुलुकमा सडक यातायात क्षेत्रमा राज्यले गरिरहेको लगानी तथा सडक यात्रालाई सुरक्षित पार्न योजना बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्ने पक्षबारे चर्चा गरेका थिए ।
यातायात क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्था, सरकारी निकाय, विज्ञ तथा मुलुकका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका प्रतिनिधिसमेतको सहभागिता रहेको उक्त कार्यशालाले दिएको निष्कर्षलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारसामु सिफारिस गर्ने बताइएको छ ।

क्यासिनो विवाद-आर्थिक दायित्व आधा घटाइने

" अन्ततः क्यासिनो नियमावली संशोधन तयारी "

केदार दाहाल-काठमाडौं, ११ कात्तिक  । क्यासिनो व्यवसायमा लगानीकर्ताले रुचि नदेखाएपछि सरकारले नियमावली नै संशोधन गर्ने भएको छ । क्यासिनोमा अत्यधिक लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण नयाँ लगानीकर्ता पाउन नसकेपछि सञ्चालकले लिनुपर्ने आर्थिक दायित्वमा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने तयारी छ । संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्रालयले गत वर्ष साउन ७ गते क्यासिनो नियमावली ०७० जारी गर्दै कडा प्रावधान राखेको थियो ।

 

नयाँ नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि प्रत्येक व्यवसायी वा फर्मले ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जोहो गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यो प्रावधानअनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै पुराना सञ्चालकले नवीकरण गराएका छैनन् भने नयाँसमेत आएका छैनन् । पर्यटन, अर्थ मन्त्रालय र क्यासिनो सञ्चालकबीच भएको छलफलमा दायित्व कटौतीमा औपचारिक सहमतिसमेत भइसकेको छ ।

 

पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले नियमावली संशोधनको तयारी भइरहेको पुष्टि गरे । “सबै क्षेत्रबाट आर्थिक दायित्व धेरै भयो भन्ने सुझाव आएकाले यसमा केही कटौती गरी नियवमावली संशोधनको तयारी गरिरहेका छौं,” उनले भने, “तर कति घटाउने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय हुन भने बाँकी छ ।” अर्थसँग सहमति लिएर संशोधनको प्रक्रिया थालिएको जानकारी उनले दिए ।

 

क्यासिनो सञ्चालकहरूले १ वर्षदेखि आर्थिक दायित्व बढी भएको भन्दै त्यसलाई नघटाएसम्म नवीकरण नगर्ने अडान लिँदै आएका छन् । नियमावली संशोधन भए प्रत्येक क्यासिनोले १७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जोहो गरे पुग्नेछ । रोयल्टीबापत २ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसअघि पनि वार्षिक रोयल्टी प्रतिक्यासिनो २ करोड रुपैयाँ थियो, नयाँ नियमावलीले यसमा शतप्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । चुक्ता पँुजी १२ करोड ५० लाख, बैंक ग्यारेन्टी २ करोड, इजाजत दस्तुर १ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ बनाउने तयारी पनि छ । अहिलेको नियमावलीअनुसार प्रत्येक क्यासिनोले ३५ करोड ५० लाखका दरले १० वटाले ३ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

क्यासिनो सञ्चालकले नयाँ नियमावलीअनुसार सञ्चालन गर्न तथा वक्यौतासमेत तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले वैशाखदेखि सबै क्यासिनो बन्द गरिदिएको थियो । नेपालमा मिनी क्यासिनोबाहेक १० वटा पाँचतारे होटलमा १० वटै क्यासिनो सञ्चालनमा थिए ।

 

क्यासिनो अन्ना (होटल डेल अन्नपूर्ण), माजोङ (होटल सोल्टी), सांग्रिला, रोयल (याक एन्ड यती, स्टार (ह्यात), एभरेस्ट, भेनस (होटल मल्ल) र ¥याड (¥याडिसन) सञ्चालनमा थिए । पोखरामा फूलबारी र पोखरा ग्रान्ड छन् ।

 

क्यासिनो र मिनी क्यासिनोको समेत गरी पुरानो वक्यौता ६७ करोड रुपैयाँ छ । चालू आवकै रोयल्टी र जरिवाना गरी ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बाँकी छ । प्रत्येक क्यासिनोको भागमा १ वर्षको रोयल्टी ४ करोड र जरिवाना १ करोड २० लाख रुपैयाँ पर्छ । यस्तो रकम तिर्ने अवधि भदौ मसान्तमै सकिएको थियो । पटक–पटक म्याद थप गरिए पनि क्यासिनो सञ्चालकहरूले नवीकरणका लागि अटेर गर्दै आएका छन् ।

इन्धनको मूल्य घटे पनि सवारी भाडा बढ्यो

" शनिबारदेखि नयाँ भाडादर लागू हुने "

शिव बोहरा
काठमाडौं, १० कात्तिक- स्वचालित मूल्य प्रणालीका कारण इन्धनको भाउ घट्ने क्रम सुरु भइरहँदा सरकारले भने सबैखाले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउँदै छ ।  ७ महिना पहिले इन्धनको भाउ बढेको बहानामा अहिले भाडा बढाउन लागिएको हो । बढेको भाडा कात्तिक १५ (नोभेम्बर १) शनिबारदेखि लागू हुनेछ । व्यवसायीसँग दसैंअघि नै सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउने सहमति भएको थियो ।
चैत पहिलो साता भएको इन्धन मूल्यवृद्धिलाई आधार मानी सरकारले व्यवसायीको दबाबमा भाडा बढाउने निर्णय गरिएको बताएको छ । १ महिनायता सरकारले २ पटक इन्धनको मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । दुवैपटक पेट्रोल र डिजेलको भाउ घटेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले गरेको निर्णयअनुसार यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको भाडादरमा ५.६३ प्रतिशत, ट्रक तथा ट्रिपरसहित मालबाहक सवारीमा ५.२७ र तराईमा ५.२१ प्रतिशत तथा ट्याक्सीमा ६.७८ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा हाल सार्वजनिक सवारी चढ्नेबित्तिकै १५ रुपैयाँ भाडा रहेकोमा वृद्धिपछि १६ रुपैयाँ पुग्नेछ । त्यहीअनुरूप देशभर चल्ने सवारी साधनको भाडा समायोजन हुनेछ । ट्याक्सी चढ्ने यात्रुले अब प्रतिकिलोमिटर ३७.३७ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । वृद्धिअघिसम्म ३५ रुपैयाँ छ ।
यातायात व्यवसायीले दसैंअगावै भाडा बढाउन दबाब दिए पनि सरकारले अस्वीकार गरेको थियो । दसैंमा उपभोक्तालाई थप मर्का पर्ने भन्दै सरकारले उक्त कुरालाई चार्डपर्वपछि कार्यान्वयन गर्ने गरी धकेलेको थियो । भाडा वृद्धि विवादित विषय भएकाले विभागले सहमतिका लागि मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले यसमा सहमति दिएपछि विभागले शनिबारदेखि नयाँ भाडादर लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
“विगतमा भएको वैज्ञानिक भाडादर लागू गर्ने सहमतिअनुसार इन्धन तथा पार्टपुर्जामा मूल्यवृद्धि भएकाले भाडा बढेको हो,” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले भने, “इन्धनको मूल्य घट्दा भाडा पनि घट्छ ।”
वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार भाडा वृद्धिमा इन्धनको ६५ प्रतिशत र अन्य पार्टपुर्जा, मुद्रास्फीतिलगायत तत्वको ३५ प्रतिशत हिस्सा हुन्छ । सरकार र यातायात व्यवसायीबीच डिजेल र पेट्रोलको मूल्य ५ रुपैयाँ वृद्धि भए वा गिरावट आए वैज्ञानिक मापदण्डबमोजिम भाडा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो ।
इन्धनको मूल्य ५ रुपैयाँ तलमाथि भए भाडादर थपघट हुने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले बताए । “भाडा बढाउने विषयमा कुनै दबाब आएको छैन,” उनले भने, “भाडा वृद्धिका विभिन्न सूचक— इन्धन, कर, पार्टपुर्जा र अन्यलाई आधार मानिएको हो ।” उनको भनाइलाई आधार मान्दा डिजेलमा ४ रुपैयाँभन्दा मूल्यवृद्धि भएको छैन ।
यसअघि भाडा समायोजन गर्दा डिजेल प्रतिलिटर ९९ र पेट्रोल १ सय २३ रुपैयाँ थिए । नेपाल आयल निगमले कात्तिक १ गते पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरी पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ३० रुपैयाँ ४७ पैसा र डिजेल प्रतिलिटर १ सय ३ रुपैयाँ १७ पैसा कायम गरेको थियो ।
सरकारले यस्तो संवेदनशील विषयमा व्यवसायीको दबाबमा निर्णय गर्दा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य अकासिन्छ । सार्वजनिक सवारीको भाडा बढ्दा चुलोदेखि यात्रासम्म सबै महँगिन्छन् ।