केदार दाहाल
काठमाडौं, १ चैत- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेको विस्तारले निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी प्रभावित भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । यसले निजगढ विमानस्थलमा लगानी गर्न विदेशहरू हच्किरहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू त्रिभुवनलाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा सीमित नगरे निजगढमा बुट (निर्माण, सञ्चालन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण) मोडलमा बाह्य लगानी आउनै नसक्ने बताउँछन् । हालको विस्तारले मुलुकमा एकैसाथ २ ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने बहस सिर्जना भइरहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि यसमा विभाजित देखिन्छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन सापकोटा यसमा विवाद रहे पनि निजगढमा बनाउनैपर्ने बताउँछन् । “निजगढ विमानस्थल निर्माणपछि त्रिभुवनलाई आन्तरिक वा क्षेत्रीयमा मात्र सीमित राख्दा राजधानीमा समस्या हुने तर्क आइरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “अर्कातर्फ दुवै सुविधासम्पन्न विमानस्थल नेपालले धान्न सक्दैन कि भन्ने आशंका पनि उठेको छ ।”
विदेशीले लगानीअनुसारको प्रतिफल खोज्ने भएकाले निजगढ विमानस्थलले ‘बिजनेस’ नपाए सञ्चालन खर्च धान्नसमेत कठिन पर्नेछ । यससँगै भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएकाले पनि निजगढको चाप कम हुनेछ ।
त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार गुरुयोजनाअनुसार सन् २०१० देखि २०२८ सम्म निरन्तर विस्तारको काम हुनेछ । यसमा ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुँदैछ । पहिलो चरणको काम पनि सुरु भइसकेको छ । सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलको सुधार गरी वार्षिक ९२ लाख यात्रुलाई सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ । हाल वार्षिक ४८ लाख यात्रुले सेवा पाइरहेका छन् ।
टर्किस एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाले ४ दिन विमानस्थल अवरुद्ध भएपछि जसरी पनि निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो भएको छ । तर, अहिलेसम्म नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा लगानी बोर्डबीच यसको मोडलमा एकमत छैन । अर्थले जसरी पनि बुट मोडलमै बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ भने पर्यटनले पहिलो चरणको काम (जग्गा अधिग्रहण र रन–वे निर्माण) सरकारले नै बनाउनुपर्ने बताइरहेको छ । अधिकांश संयुक्त छलफलमा यिनै बहस हुने गरेका छन् ।
केही सरकारी अधिकारीहरू त्रिभुवनलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सेवा दिने गरीमात्र सुधार गर्ने पक्षमा छन् । केही अधिकारी भने त्रिभुवनमा सुरु भएको गुरुयोजनालाई स्थगित गरी पूरै ध्यान निजगढमा लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूलले ४ वर्षअघि नै निजगढ विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा त्रिभुवनलाई आन्तरिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएकाले सरकारी निकायहरू सशंकित छन् । अधिकांश सरकारी अधिकारी त्रिभुवन विमानस्थल राजधानीमा रहेकोले यसलाई आन्तरिकमा सीमित राख्न नहुने अडानमा छन् ।
सरकारले हाल ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर भैरहवामा गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गरेको छ । पोखरामा पनि २१ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर यही वर्षदेखि यस्तै प्रकृतिको विमानस्थल निर्माण सुुरु हुँदैछ । दुवै विमानस्थल सन् २०१८ सम्ममा निर्माण भइसक्नेछन् । दुवै विमानस्थल निर्माण हुने र त्रिभुवनको पनि गुरुयोजना पूरा हुने हुँदा निजगढ विमानस्थल निर्माणको मोडलमा लगानीकर्तासँगै सरकारी अधिकारी पनि दुई ध्रुवतिर छन् ।
काठमाडौं, १ चैत- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भइरहेको विस्तारले निजगढमा बन्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी प्रभावित भएको छ । त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । यसले निजगढ विमानस्थलमा लगानी गर्न विदेशहरू हच्किरहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू त्रिभुवनलाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा सीमित नगरे निजगढमा बुट (निर्माण, सञ्चालन तथा स्वामित्व हस्तान्तरण) मोडलमा बाह्य लगानी आउनै नसक्ने बताउँछन् । हालको विस्तारले मुलुकमा एकैसाथ २ ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने बहस सिर्जना भइरहेको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि यसमा विभाजित देखिन्छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहन सापकोटा यसमा विवाद रहे पनि निजगढमा बनाउनैपर्ने बताउँछन् । “निजगढ विमानस्थल निर्माणपछि त्रिभुवनलाई आन्तरिक वा क्षेत्रीयमा मात्र सीमित राख्दा राजधानीमा समस्या हुने तर्क आइरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “अर्कातर्फ दुवै सुविधासम्पन्न विमानस्थल नेपालले धान्न सक्दैन कि भन्ने आशंका पनि उठेको छ ।”
विदेशीले लगानीअनुसारको प्रतिफल खोज्ने भएकाले निजगढ विमानस्थलले ‘बिजनेस’ नपाए सञ्चालन खर्च धान्नसमेत कठिन पर्नेछ । यससँगै भैरहवा र पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएकाले पनि निजगढको चाप कम हुनेछ ।
त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार गुरुयोजनाअनुसार सन् २०१० देखि २०२८ सम्म निरन्तर विस्तारको काम हुनेछ । यसमा ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुँदैछ । पहिलो चरणको काम पनि सुरु भइसकेको छ । सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलको सुधार गरी वार्षिक ९२ लाख यात्रुलाई सेवा दिने लक्ष्य राखेको छ । हाल वार्षिक ४८ लाख यात्रुले सेवा पाइरहेका छन् ।
टर्किस एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनाले ४ दिन विमानस्थल अवरुद्ध भएपछि जसरी पनि निजगढ विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज बलियो भएको छ । तर, अहिलेसम्म नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग तथा लगानी बोर्डबीच यसको मोडलमा एकमत छैन । अर्थले जसरी पनि बुट मोडलमै बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ भने पर्यटनले पहिलो चरणको काम (जग्गा अधिग्रहण र रन–वे निर्माण) सरकारले नै बनाउनुपर्ने बताइरहेको छ । अधिकांश संयुक्त छलफलमा यिनै बहस हुने गरेका छन् ।
केही सरकारी अधिकारीहरू त्रिभुवनलाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा सेवा दिने गरीमात्र सुधार गर्ने पक्षमा छन् । केही अधिकारी भने त्रिभुवनमा सुरु भएको गुरुयोजनालाई स्थगित गरी पूरै ध्यान निजगढमा लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूलले ४ वर्षअघि नै निजगढ विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा त्रिभुवनलाई आन्तरिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएकाले सरकारी निकायहरू सशंकित छन् । अधिकांश सरकारी अधिकारी त्रिभुवन विमानस्थल राजधानीमा रहेकोले यसलाई आन्तरिकमा सीमित राख्न नहुने अडानमा छन् ।
सरकारले हाल ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर भैरहवामा गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गरेको छ । पोखरामा पनि २१ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएर यही वर्षदेखि यस्तै प्रकृतिको विमानस्थल निर्माण सुुरु हुँदैछ । दुवै विमानस्थल सन् २०१८ सम्ममा निर्माण भइसक्नेछन् । दुवै विमानस्थल निर्माण हुने र त्रिभुवनको पनि गुरुयोजना पूरा हुने हुँदा निजगढ विमानस्थल निर्माणको मोडलमा लगानीकर्तासँगै सरकारी अधिकारी पनि दुई ध्रुवतिर छन् ।
No comments:
Post a Comment