निजगढ विमानस्थल निर्माण विवाद टुंगियो

सबै काम अब उच्चस्तरीय समितिले गर्ने "

 

केदार दाहाल-काठमाडौं, २४ पुस । प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी विवाद सुल्झिएको छ । निर्माणको जिम्मेवारीलाई लिएर लगानी बोर्ड र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीचको लामो विवाद उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमतिसँगै किनारा लागेको छ ।
बिहीबार भएको द्विपक्षीय छलफलले पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति गरेको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डको बैठकबाट पारित भएपछि उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो  काम थाल्नेछ । बोर्डको बैठकमा केही दिनभित्रै प्रस्ताव पेस हुनेछ । समिति गठनपछि सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पर्यटन, कानुन र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछन् । विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा उच्चस्तरीय समितिलाई दिइनेछ । विमानस्थलको अनुमानित लागत झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ छ ।
दुवै सरकारी निकायको विवादका कारण निर्माण प्रक्रियामा कुनै प्रगति हुन सकेको थिएन । केही समयअघि मन्त्रालयले सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफंै लिने भनेपछि बोर्डसँग विवाद चर्किएको थियो । बिहीबारको छलफलले उच्चस्तरीय समिति बनाउने मध्यमार्गी उपाय खोजेको हो । मन्त्रालयले यसअघि पनि सहसचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक समिति बनाएर काम अगाडि बढाउन थालेको थियोे ।
विमानस्थल र काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्गको काम पनि सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले त्रिपक्षीय छलफल चलिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । २ वर्षअघि नै सेनाले यो मार्गको ट्र्याक खोलिसकेको छ । ७२ किलोमिटरमा तराई जोडिने उक्त मार्ग अहिले भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच निजगढ निर्माणसँगै त्रिभुवन विमानस्थलको स्तोन्नतिबारे पनि छलफल चलिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए । उनका अनुसा मन्त्रालयले यसै वर्ष अग्गा अधिग्रहणका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याए पनि काम भने अगाडि बढेको छैन । समिति गठनपछि जग्गा अधिग्रहणको कामले पनि गति पाउनेछ । जग्गा अधिग्रहण सकेर टेन्डरमा जाने सरकारी योजना छ ।
यही आर्थिक वर्षदेखि पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थाल्ने सरकारी योजना भएकाले पनि निजगढलाई यो वर्ष टेन्डरमा नलैजाने सरकारी भनाइ छ । सरकारले यो विमानस्थल बुट (निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण) अवधारणाअन्तर्गत निर्माण गर्ने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म मोडल विवाद टुंगिसकेको छैन । अब सबै काम समितिमार्फत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क (एलएमडब्ल्यूल)ले ४ वर्षअघि नै विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले ६ महिनाअघि नै दु्रुतमार्ग पनि सञ्चालनमा आउनुपर्ने भनेकाले दुवै आयोजना एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । निर्माण सुरु भएको ४ वर्षमा सम्पन्न गरिने उक्त आयोजनाका लागि पहिलो चरणमा ४६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । विमानस्थल २ चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
३,६०० मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो यो विमानस्थलमा दोहोरो धावनमार्ग हुनेछ । हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइड बडी जहाज उडान\अवतरण गर्न सक्ने गरी धावनमार्ग डिजाइन  गरिनेछ । वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने यो विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेकइन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । यात्रुको सहजताका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लो तलामा आगमन बनाइनेछ ।