" आइकाओले विशेषज्ञ राख्ने "
केदार दाहाल
काठमाडौं, १९ पुस- वायुसेवा प्रदायक कम्पनी र नियामक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सुरक्षामा सुधार नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले नेपालमा २ विशेषज्ञ राखेर निगरानी र अध्ययन गर्ने भएको छ ।आइकाओले अर्को महिनादेखि विशेषज्ञ खटाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ ।
आइकाओले सन् २००९ मा नेपाली हवाई गतिविधिको अडिट गरी सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो । प्राधिकरणले सुझाव कार्यान्वयन नगरेपछि ऊ प्रतिनिधि नै राख्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । आइकाओको सन् २००९ को अडिटलाई टेकेर युरोपेली संघ (ईयू)ले गत वर्ष मंसिर २० देखि नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । १ वर्षसम्म पनि कालोसूचीबाट नहटेपछि पुनः अध्ययन गर्न आएको आइकाआको टोलीले गत साता पनि अडिट गरेको थियो ।
आइकाओ सुरक्षा कोषको सहयोगमा १ जना एयर ओर्दिनेस÷फ्लाइट अपरेसन विशेषज्ञ (१ वर्षका लागि) र पर्सनल लाइसेन्सिङ विशेषज्ञ १ जना (६ महिनाका लागि) राखिने भएको प्राधिकरण महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले जानकारी दिए । आइकाओ विशेषज्ञका लागि पुस १३ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले समेत अनुमति दिइसकेको छ ।
२ प्रतिनिधिलाई राख्दा हुने खर्च आइकाओ सुरक्षा कोषले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बेहोर्ने सुमनले जानकारी दिए । “आइकाओ प्रतिनिधिले अध्ययन तथा सहयोग गरेपछि ईयूबाट लागेको प्रतिबन्ध सन् २०१५ को नोभेम्बरसम्म हट्ने आशा छ,” उनले भने ।
नेपालको हवाई आकाश कालोसूचीमा पर्नुमा प्राधिकरण नै मुख्य जिम्मेवार रहेकाले उसकै सुधारबाट मात्र यो क्षेत्र तंग्रिन सक्ने वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (आयोन) महासचिव सुमन पाण्डे बताउँछन् । “प्राधिकरण उच्च प्रविधिमा नगई आइकाओले उठाएका सवाल सम्बोधन गर्न सम्भव छैन,” उनी भन्छन्, “जुन काम आज पनि रेकर्ड फाइलमा भइरहेको छ, यसलाई हटाएर उच्च प्रविधिमा जानु जरुरी छ ।”
ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्रबारे पहिलो पटक २०१२ मा पत्र लेख्दै सन् २००९ मा आइकाओले उठाएका सवालमा भइरहेको प्रगति विवरण मागेको थियो । कुनै विषयमा प्रगति नदेखिएपछि उसले गत वर्ष नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । ईयूले नेपालका सबै वायुसेवा प्रदायकलाई ईयूअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको छ । उसले नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत युरोपेली नागरिकलाई आग्रह गरेको थियो ।
नेपालका तर्फबाट प्राधिकरणले ५ विषयलाई केन्द्रमा राखेर ईयूलाई कागजात पठाएको थियो । आइकाओको युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्राम (यूसप– २००९) र आइकाओ भ्यालिडेटेड कोअर्डिनेसन मिसन (आईसीभीएम) अनुसार भएका सुधार, वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी)को पुनः वैधानिकीकरण, एओसीको अवस्था तथा जहाज दुर्घटना छानबिन आयोगले दिएका सुझाव, तिनको कार्यन्वयन अवस्था समेटेर कागजात पठाइएको थियो ।
नेपालको हवाई क्षेत्रबारे आइकाओले पहिलो पटक सन् १९९९ मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो । त्यसपछि २००४ र २००८ मा अडिट भएको थियो । ईयूले एओसी दिँदाको अवस्था, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन, नेपालमा सेप्टेम्बर २०१२ र सेप्टेम्बर २०१३ बीच भएका ३ वटा दुर्घटनाजस्ता विषय उठाउँदै आएको छ ।
काठमाडौं, १९ पुस- वायुसेवा प्रदायक कम्पनी र नियामक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सुरक्षामा सुधार नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले नेपालमा २ विशेषज्ञ राखेर निगरानी र अध्ययन गर्ने भएको छ ।आइकाओले अर्को महिनादेखि विशेषज्ञ खटाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ ।
आइकाओले सन् २००९ मा नेपाली हवाई गतिविधिको अडिट गरी सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो । प्राधिकरणले सुझाव कार्यान्वयन नगरेपछि ऊ प्रतिनिधि नै राख्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । आइकाओको सन् २००९ को अडिटलाई टेकेर युरोपेली संघ (ईयू)ले गत वर्ष मंसिर २० देखि नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । १ वर्षसम्म पनि कालोसूचीबाट नहटेपछि पुनः अध्ययन गर्न आएको आइकाआको टोलीले गत साता पनि अडिट गरेको थियो ।
आइकाओ सुरक्षा कोषको सहयोगमा १ जना एयर ओर्दिनेस÷फ्लाइट अपरेसन विशेषज्ञ (१ वर्षका लागि) र पर्सनल लाइसेन्सिङ विशेषज्ञ १ जना (६ महिनाका लागि) राखिने भएको प्राधिकरण महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनले जानकारी दिए । आइकाओ विशेषज्ञका लागि पुस १३ गते बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले समेत अनुमति दिइसकेको छ ।
२ प्रतिनिधिलाई राख्दा हुने खर्च आइकाओ सुरक्षा कोषले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बेहोर्ने सुमनले जानकारी दिए । “आइकाओ प्रतिनिधिले अध्ययन तथा सहयोग गरेपछि ईयूबाट लागेको प्रतिबन्ध सन् २०१५ को नोभेम्बरसम्म हट्ने आशा छ,” उनले भने ।
नेपालको हवाई आकाश कालोसूचीमा पर्नुमा प्राधिकरण नै मुख्य जिम्मेवार रहेकाले उसकै सुधारबाट मात्र यो क्षेत्र तंग्रिन सक्ने वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (आयोन) महासचिव सुमन पाण्डे बताउँछन् । “प्राधिकरण उच्च प्रविधिमा नगई आइकाओले उठाएका सवाल सम्बोधन गर्न सम्भव छैन,” उनी भन्छन्, “जुन काम आज पनि रेकर्ड फाइलमा भइरहेको छ, यसलाई हटाएर उच्च प्रविधिमा जानु जरुरी छ ।”
ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्रबारे पहिलो पटक २०१२ मा पत्र लेख्दै सन् २००९ मा आइकाओले उठाएका सवालमा भइरहेको प्रगति विवरण मागेको थियो । कुनै विषयमा प्रगति नदेखिएपछि उसले गत वर्ष नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । ईयूले नेपालका सबै वायुसेवा प्रदायकलाई ईयूअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गरेको छ । उसले नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्नसमेत युरोपेली नागरिकलाई आग्रह गरेको थियो ।
नेपालका तर्फबाट प्राधिकरणले ५ विषयलाई केन्द्रमा राखेर ईयूलाई कागजात पठाएको थियो । आइकाओको युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्राम (यूसप– २००९) र आइकाओ भ्यालिडेटेड कोअर्डिनेसन मिसन (आईसीभीएम) अनुसार भएका सुधार, वायुसेवा सञ्चालन तथा अनुमति प्रमाणपत्र (एओसी)को पुनः वैधानिकीकरण, एओसीको अवस्था तथा जहाज दुर्घटना छानबिन आयोगले दिएका सुझाव, तिनको कार्यन्वयन अवस्था समेटेर कागजात पठाइएको थियो ।
नेपालको हवाई क्षेत्रबारे आइकाओले पहिलो पटक सन् १९९९ मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो । त्यसपछि २००४ र २००८ मा अडिट भएको थियो । ईयूले एओसी दिँदाको अवस्था, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन, नेपालमा सेप्टेम्बर २०१२ र सेप्टेम्बर २०१३ बीच भएका ३ वटा दुर्घटनाजस्ता विषय उठाउँदै आएको छ ।
No comments:
Post a Comment