३ अर्बमा ‘क्यासिनो हब’ खोल्दै भारतको डेल्टा

केदार दाहाल
काठमाडौं, ४ माघ – भारतीय डेल्टा कर्पोरेसन लिमिटेडले धुलीखेलनजिकै ‘क्यासिनो हब’ बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मुलुकभित्र क्यासिनोमा लगानी गर्न कोही अघि सर्न नसकेका बेला डेल्टाले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा क्यासिनो खोल्ने तयारी थालेको हो ।
सरकारले गत वर्ष ल्याएको क्यासिनो नियमावलीअनुसार होटलबाहिर पनि क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने भएपछि डेल्टा अघि सरेको हो । क्यासिनो क्षेत्रमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो बाह्य लगानी हुनेछ ।
सरकारले गत महिना क्यासिनोलाई उद्योगसरह मान्यता दिने निर्णय गरेपछि विदेशी लगानीकर्तालाई बाटो खुलेको छ । सरकारले नेपालमा क्यासिनो सञ्चालनको ४७ वर्षपछि बल्ल उद्योगको मान्यता दिएको हो । ठूला लगानीकर्ता आकर्षित गर्न क्यासिनो सञ्चालनका लागि होटल हुनैपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीबाट हटाइसकिएको छ । अब लगानीकर्ताले जुनसुकै ठाउँमा पनि क्यासिनो खोल्न सक्छन् ।
डेल्टाले भेगास सिटी इन्टरनेसनलको नाममा उद्योग विभागबाट ‘क्यासिनो हब’को स्वीकृति लिइसकेको छ । “पर्यटन विभागबाट लाइसेन्स लिने प्रक्रिया चलिरहेको छ,” भेगासका अध्यक्ष बलराम सापकोटाले भने, “लाइसेन्स पाउनेबित्तिकै संरचना निर्माणमा लाग्छौं ।”
भेगासले २५ करोडको चुक्तापुँजी देखाएर गत महिना विभागमा दर्ता भइसकेको छ । वार्षिक २ लाख जनालाई खेलाउने क्षमताको पूर्वाधार निर्माण गरिने सापकोटाले बताए । उनका अनुसार डेल्टाले क्यासिनोका सबै सामान चीनबाट ‘रेडिमेड’ नै ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
नियमावलीका केही विषयमा डेल्टाले प्रश्न उठाएकाले सल्टिनेबित्तिकै काम अगाडि बढाइने सापकोटाको भनाइ छ । “नाफाको २५ प्रतिशत सरकारलाई दिनुपर्ने प्रावधानले अप्ठ्यारो पारेको छ,” उनले भने, “यो व्यवस्था हटाइए नेपाल आउन अरु धेरै लगानीकर्ता इच्छुक छन् ।”
वर्षमा ३ करोड रोयल्टी बुझाएपछि प्रत्येक दिन खेलिएको रकमबाट २५ प्रतिशत सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न डेल्टाले आग्रह गरेको छ । सरकारले पनि बाझिएका प्रावधान हटाएर नियमावली संशोधन तयारी गरिरहेको छ ।
डेल्टाले भारतको गोवामा ‘क्यासिनो हब’ बनाएर सन् २००० देखि ‘गेमिङ जोन’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । गोवामा क्यासिनो सुरु हुनुअघि दैनिक ४ वटामात्र उडान हुने गरेकामा अहिले ३७ वटा पुगेका छन् । त्यहाँ डेल्टाले बर्सेनि हजारौं विदेशी तथा स्वदेशीलाई जुवा खेलाउँदै आएको छ । यसबाट भारत सरकारले करौडौं राजस्व उठाउने गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो नियमावली ०७० संशोधन गरी सञ्चालकले लिनुपर्ने आर्थिक दायित्व १० करोड रुपैयाँ बनाउँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले चुक्ता पुँजी २५ करोडबाट १५ करोड रुपैयाँमा झार्न पर्यटनलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । पर्यटनले नियमावली संशोधन गरी चुक्ता पँुजी १५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, वार्षिक रोयल्टी ३ करोड, इजाजत दस्तुर २ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार चल्न नसक्ने भन्दै क्यासिनो सञ्चालकहरूले वक्यौतासमेत तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले वैशाखदेखि सबै क्यासिनो बन्द गरिदिएको थियो । नेपालमा मिनी क्यासिनोबाहेक १० वटा पाँचतारे होटलमा १० वटा क्यासिनो छन् ।