क्यासिनो चलाउन २० करोड

केदार दाहाल-काठमाडौं, २६ पुस ।
सरकारले क्यासिनो नियमावली ०७० संशोधन गरी सञ्चालकले लिनुपर्ने आर्थिक दायित्व १० करोड रुपैयाँ घटाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चुक्ता पुँजी २५ करोडबाट घटाएर १५ करोड रुपैयाँ कायम गर्न सहमति दिएपछि सञ्चालकले राहतको सास फेरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व घटाउन अर्थसँग सहमति मागेको थियो ।

अहिलेको नियमावलीमा प्रत्येक क्यासिनोले चुक्ता पँुजी २५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, इजाजत दस्तुर १ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थको स्वीकृतिसँगै पर्यटन मन्त्रालय यसलाई संशोधन गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसी गौतमले बताए । “धेरै क्षेत्रबाट आर्थिक दायित्व धेरै भएको गुनासा आएकाले आर्थिक दायित्व केही कटौती गरी नियवमावली संशोधनको तयारी गरिरहेका हौं,” महानिर्देशक गौतमले भने, “यो प्रक्रिया चाँडै टुंगिन्छ ।”

सरकारले गत वर्ष साउन ७ गते नियमावली जारी गरेको थियो । यो नियमावलीअनुसार क्यासिनो सञ्चालनका लागि प्रत्येकले ३० करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो प्रावधानअनुसार क्यासिनो चलाउन नसकिने भन्दै सञ्चालकहरुले नवीकरण गराएका छैनन् । यही कारण देखाएर उनीहरुले वक्यौतासमेत तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले वैशाखदेखि सबै क्यासिनो बन्द गरिदिएको थियो ।

मिनी क्यासिनोबाहेक १० वटा पाँचतारे होटलमा १० वटा क्यासिनो छन् । क्यासिनो अन्ना (होटल डेल अन्नपूर्णा), माजोङ (सोल्टी), सांग्रिला, रोयाल (याक एन्ड यती), स्टार (ह्यात), एभरेस्ट, भेनस (मल्ल) र ¥याड (¥याडिसन) सञ्चालनमा छन् । पोखरामा फूलबारी र पोखरा ग्रान्ड छन् ।

क्यासिनो र मिनी क्यासिनोको समेत गरी पुरानो वक्यौता ६७ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, चालू आवको रोयल्टी र जरिवाना गरी ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । प्रत्येक क्यासिनोको भागमा १ वर्षको रोयल्टी ४ करोड र जरिवाना १ करोड २० लाख रुपैयाँ पर्छ । यस्तो रकम तिर्ने अवधि भदौ मसान्तमै सकिएको थियो । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सञ्चालकहरुले नवीकरणका लागि अटेर गर्दै आएका छन् ।