अब ट्याक्सीमा ‘क्याब’ प्रणाली

भाडाका ट्याक्सी व्यक्तिका नाममा दर्ता नहुने

शिव बोहरा
काठमामाडौं, ८ माघ- भाडाका ट्याक्सी अब व्यक्तिका नाममा दर्ता नहुने भएका छन् । सार्वजनिक सेयर स्वामित्व रहेका कम्पनीमार्फत मात्र ट्याक्सी सञ्चालन गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । राजधानीमा अहिले व्यक्तिगत लगानी र स्वामित्वका ट्याक्सीमात्र गुडिरहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यससम्बन्धी कार्यविधि बनाएर पेस गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ । राजधानीलगायत मुख्य सहरमा सञ्चालित ट्याक्सी अव्यवस्थित भएको र व्यवसायीको मनोमानी बढेको भन्दै सरकारले ‘क्याब सिस्टम’मार्फत चलाउने तयारी गरेको हो । अधिकांश विकसित मुलुकमा ‘क्याब’ प्रणाली छ । नेपालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रका ट्याक्सीमात्र यो प्रणालीमा गएका छन् ।
मन्त्रालयले ‘क्याब’ प्रणाली लागू गर्नेबारे आवश्यक अध्ययन र तयारी गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयका उपसचिव नवीनकुमार पोखरेलले बताए । “पहिले पनि सार्वजनिक सेयर रहेको कम्पनीमार्फत ट्याक्सी सञ्चालनमा थिए तर त्यतिबेला मापदण्ड नहुँदा यो प्रणाली लागू हुन सकेन,” उनले भने, “त्यसैले यसपटक विभागलाई मापदण्ड बनाउन भनेका छौं । यो प्रणालीबाट सञ्चालन भए ट्याक्सीले ठगे वा अनियमितता गरे कम्पनी जिम्मेवार हुन्छन् ।”
उनका अनुसार सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा चाहिने ट्याक्सीको संख्याबारे अध्ययन गरिरहेको छ । ‘क्याब’ प्रणालीमा जान इच्छुक कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरिने पोखरेलले बताए ।
‘क्याब’ प्रणाली सुरु भएपछि ‘जीपीएस ट्र्याकिङ सिस्टम’, ‘अटोमेटिक बिलिङ सिस्टम’ हुने र ट्याक्सी अनुगमन सम्बन्धित कम्पनीले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ । “सार्वजनिक कम्पनी हुनेबित्तिकै उनीहरूले आफ्नो साख जोगाउन आफैं अनुगमन गर्नेछन्,” पोखरेलले भने, “व्यक्तिका ट्याक्सीले नागरिकको सुरक्षा गर्न सक्दैनन्, त्यसैले अब व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिनु हुँदैन भन्ने सरकारको निष्कर्ष छ ।”
उनका अनुसार वित्तीय अवस्था र ट्र्याकिङ सिस्टम, नागरिक सुविधाका लागि चौबीसै घण्टा सेवा, तोकिएका न्यूनतम सुविधाजस्ता आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीले मात्र सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
हाल राजधानीलगायतका सहरमा एकैखाले क्षमता भएका ट्याक्सी चलिरहेकाले अब विविधीकरण गरिने पोखरेलले बताए । उनका अनुसार अब ५, १० र १५ सिटका ट्याक्सी गुड्नेछन् ।
नयाँ ट्याक्सीको दार्ता ‘क्याब’ प्रणालीकै आधारमा गर्न यातायात व्यवस्था विभागसमेत सकारात्मक देखिएको छ । व्यवसायीले राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरी पहिला आउनेलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ दर्ता खोल्न दबाब दिइरहेको विभागस्रोतले जनाएको छ । यही दबाबका कारण विभाग यतिबेला मन्त्रालय र व्यवसायीको दोहोरो चेपुवामा परेको छ ।
उपत्यकामा हाल साढे ५ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीले जनाएको छ । डेढ दशकअघि विभागमा झन्डै ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भई सञ्चालनमा थिए । सरकारले ०५७ देखि बागमती अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता रोकेको थियो । जनघनत्व बढिरहेको भन्दै बागमती कार्यालयले उपत्यकामा करिब ५ हजार नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न विभागलाई ०६९ मा सिफारिस गरेको थियो । सञ्चालनमा रहेका ट्याक्सी ज्यादै पुराना र थोत्रा भएकाले नयाँ दर्ता खोल्नुपर्ने कार्यालयको तर्क थियो ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपालका ट्याक्सी गन्हाउने भएकाले पर्यटकको नजरमा नकारात्मक असर परेको भन्दै तत्काल नयाँ ट्याक्सी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । नयाँ ट्याक्सी दर्ता सधैं विवादको विषय बन्ने गरेको छ ।
के हो ‘क्याब’ प्रणाली ?
सेवाग्राहीले चाहेको समयमा टेलिफोन वा उपयुक्त माध्यमबाट अनुरोध गरी ट्याक्सीको सेवा लिन सक्ने व्यवस्थालाई ‘क्याब’ प्रणाली भनिन्छ । यसमा जीपीएसमार्फत सवारी ट्र्याकिङ हुन्छ । कम्पनीले नजिकको ट्याक्सीलाई सेवाका लागि निर्देशन दिन्छन् । व्यक्तिगत लगानीका ट्याक्सीमा यो सम्भव नहुने भएकाले संस्थागत लगानीमार्फत यसलाई व्यवस्थित गरिन्छ । सम्बन्धित कम्पनीबारे यात्रुलाई जानकारी हुने भएकाले सामान छुट्ने, हराउने, ठगिने वा लुटिनेजस्ता समस्या हट्नेछन् ।

पर्यटकद्वारा धमाधम बुकिङ रद्द

युरोपेली र अमेरिकी मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई भने– अहिले नेपाल घुम्न नजाऊ

केदार दाहाल
काठमाडौं, ७ माघ- पर्यटन क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढिरहेका बेला विदेशी पर्यटकले एक्कासि भ्रमण रद्द गर्न थालेका छन् । संविधानसभा भवनभित्रको हंगामा, चर्किंदो राजनीतिक द्वन्द्व र बन्द–हड्तालका खबरसँगै विभिन्न मुलुकले ट्राभल एड्भारइजरी नै जारी गरी नेपाल भ्रमण नगर्न र गर्नैपरे सचेतता अपनाउन आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् ।
संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन नसकी राजनीतिक अन्योल गहिरिँदै गएपछि पर्यटनमा प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ । माघ ८ लक्षित बन्द–हड्तालको शृंखला नरोकिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा नकारात्मक प्रचार बढ्दा पर्यटकले धमाधम बुकिङ रद्द गर्न थालेको सम्बद्ध व्यवसायीले जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार अहिलेसम्म होटल, ट्रेकिङ र ट्राभलतर्फ २० प्रतिशत पर्यटकले भ्रमण रद्द गरिसकेका छन् । नेपाल भ्रमणमै रहेका पर्यटक पनि बसाइ छोट्ट्याएर फर्किन थालेका छन् ।
गत वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी आइरहेका बेला एक्कासि देखिएको यो अवस्थाले पर्यटन व्यवसायी चिन्तित छन् । यसले आगामी सिजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चिन्ता उनीहरूको छ ।
“पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले २० प्रतिशतसम्म बुकिङ रद्दका खबर आएका छन्,” उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुररकाले भने, “यसले पर्यटनमा ठूलो असर पार्नेछ ।”
३ ठूला विदेशी समूहका बुकिङ रद्द गराएका नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) अध्यक्ष डीबी लिम्बूले राजनीतिक गतिरोध नसुल्झि आगामी सिजनमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने बताए ।
सोमबार राति संविधानसभाको हुलदंगा तथा बन्दका क्रममा भएका तोडफोडलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रचार गरेपछि नेपाल आउन खोजिरहेकाले सबै कार्यक्रम रद्द गर्न थालेको ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष रमेश धमलाले बताए । “ट्रेकिङ तथा टुर सबै क्षेत्रमा घुम्न आएकाहरू पनि समय छोट्ट्याएर गएका छन्, आउने तयारीमा रहेकाले रद्द गरिरहेका छन् ।” पर्यटनमा स्वदेशी र विदेशी लगानीहरू थपिने क्रम बढिरहेका बेला आएको यो अवस्थाले आफूहरू चिन्तित भएको उनले बताए ।
होटल एसोसिएसन नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष अमरमान शाक्य नेपाल बन्दले त्रासदीयुक्त वातावरण खडा गरेकाले पर्यटक आगमनमा बाधा पुग्न थालेको बताउँछन् । “अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अहिले नेपाल असुरक्षित स्थल भनेर चिनिन थालेको छ,” उनले भने, “भर्खर उँभो लाग्न थालेको पर्यटन क्षेत्र फेरि थला पर्ने भयो !”
बुधबारमात्रै पाँचतारे होटल सांग्रिलामा ३ वटा युरोपेली समूहले भ्रमण रद्द गरेका छन् । “केही दिनअघि पनि ठूला भ्रमण रद्द भएका थिए,” सांग्रिलाका महाप्रबन्धक राजुविक्रम शाहले भने, “केही आशा जागिरहेका बेला फेरि निराश हुनुपरेको छ ।”
नेपाली हवाई आकाशलाई युरोपेली युनियनले कालोसूचीमा राख्दा थला परेको पर्यटनमाथि यो पछिल्लो बज्रपातले झनै मर्कामा पारेको शाहले बताए ।
युरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरी नेपालको संक्रमण नटुंगिँदासम्म भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले भ्रमण गर्नु नै परे सतर्कता अपनाउन भनेका छन् ।
नेपाल आउने पर्यटकमध्ये अमेरिकी र युरोपेली धेरै दिन बस्ने र बढी पैसा खर्च गर्ने गुणस्तरीय पर्यटकका रूपमा चिनिन्छन् । नेपालमा अस्थिरता भएपछि स्तरीय पर्यटकले अरु गन्तव्य रोज्न थालेको नाट्टा अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।

३ अर्बमा ‘क्यासिनो हब’ खोल्दै भारतको डेल्टा

केदार दाहाल
काठमाडौं, ४ माघ – भारतीय डेल्टा कर्पोरेसन लिमिटेडले धुलीखेलनजिकै ‘क्यासिनो हब’ बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मुलुकभित्र क्यासिनोमा लगानी गर्न कोही अघि सर्न नसकेका बेला डेल्टाले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा क्यासिनो खोल्ने तयारी थालेको हो ।
सरकारले गत वर्ष ल्याएको क्यासिनो नियमावलीअनुसार होटलबाहिर पनि क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने भएपछि डेल्टा अघि सरेको हो । क्यासिनो क्षेत्रमा यो अहिलेसम्मकै ठूलो बाह्य लगानी हुनेछ ।
सरकारले गत महिना क्यासिनोलाई उद्योगसरह मान्यता दिने निर्णय गरेपछि विदेशी लगानीकर्तालाई बाटो खुलेको छ । सरकारले नेपालमा क्यासिनो सञ्चालनको ४७ वर्षपछि बल्ल उद्योगको मान्यता दिएको हो । ठूला लगानीकर्ता आकर्षित गर्न क्यासिनो सञ्चालनका लागि होटल हुनैपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीबाट हटाइसकिएको छ । अब लगानीकर्ताले जुनसुकै ठाउँमा पनि क्यासिनो खोल्न सक्छन् ।
डेल्टाले भेगास सिटी इन्टरनेसनलको नाममा उद्योग विभागबाट ‘क्यासिनो हब’को स्वीकृति लिइसकेको छ । “पर्यटन विभागबाट लाइसेन्स लिने प्रक्रिया चलिरहेको छ,” भेगासका अध्यक्ष बलराम सापकोटाले भने, “लाइसेन्स पाउनेबित्तिकै संरचना निर्माणमा लाग्छौं ।”
भेगासले २५ करोडको चुक्तापुँजी देखाएर गत महिना विभागमा दर्ता भइसकेको छ । वार्षिक २ लाख जनालाई खेलाउने क्षमताको पूर्वाधार निर्माण गरिने सापकोटाले बताए । उनका अनुसार डेल्टाले क्यासिनोका सबै सामान चीनबाट ‘रेडिमेड’ नै ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
नियमावलीका केही विषयमा डेल्टाले प्रश्न उठाएकाले सल्टिनेबित्तिकै काम अगाडि बढाइने सापकोटाको भनाइ छ । “नाफाको २५ प्रतिशत सरकारलाई दिनुपर्ने प्रावधानले अप्ठ्यारो पारेको छ,” उनले भने, “यो व्यवस्था हटाइए नेपाल आउन अरु धेरै लगानीकर्ता इच्छुक छन् ।”
वर्षमा ३ करोड रोयल्टी बुझाएपछि प्रत्येक दिन खेलिएको रकमबाट २५ प्रतिशत सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न डेल्टाले आग्रह गरेको छ । सरकारले पनि बाझिएका प्रावधान हटाएर नियमावली संशोधन तयारी गरिरहेको छ ।
डेल्टाले भारतको गोवामा ‘क्यासिनो हब’ बनाएर सन् २००० देखि ‘गेमिङ जोन’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । गोवामा क्यासिनो सुरु हुनुअघि दैनिक ४ वटामात्र उडान हुने गरेकामा अहिले ३७ वटा पुगेका छन् । त्यहाँ डेल्टाले बर्सेनि हजारौं विदेशी तथा स्वदेशीलाई जुवा खेलाउँदै आएको छ । यसबाट भारत सरकारले करौडौं राजस्व उठाउने गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो नियमावली ०७० संशोधन गरी सञ्चालकले लिनुपर्ने आर्थिक दायित्व १० करोड रुपैयाँ बनाउँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले चुक्ता पुँजी २५ करोडबाट १५ करोड रुपैयाँमा झार्न पर्यटनलाई स्वीकृति दिइसकेको छ । पर्यटनले नियमावली संशोधन गरी चुक्ता पँुजी १५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, वार्षिक रोयल्टी ३ करोड, इजाजत दस्तुर २ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
नयाँ नियमावलीअनुसार चल्न नसक्ने भन्दै क्यासिनो सञ्चालकहरूले वक्यौतासमेत तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले वैशाखदेखि सबै क्यासिनो बन्द गरिदिएको थियो । नेपालमा मिनी क्यासिनोबाहेक १० वटा पाँचतारे होटलमा १० वटा क्यासिनो छन् ।

चिनियाँ जहाजमा समस्यै समस्या

निगमले सरकार गुहा-यो


केदार दाहाल
काठमाडौं, ६ माघ- नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाजमा देखिएका समस्या समाधान गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय गुहारेको छ । चिनियाँ जहाजबाट निगमलाई फाइदाभन्दा घाटा बढी हुने देखिएपछि निगम मन्त्रालयको शरणमा गएको हो ।
निगमले अहिलेसम्म एमए ६० र वाई १२ गरी २ वटा मोडल भिœयाएको छ । यिनै मोडलका थप ४ वटा जहाज ल्याउने उसको तयारी छ । वाई १२ को ‘पर्फमेन्स’ औसत भए पनि एमए ६० निगमका लागि ‘सेतो हात्ती’ भएको छ ।
निगमका अनुसार विभिन्न समयमा बिग्रिएर एमए ६० ग्राउन्डेड हुँदा अहिलेसम्म २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम मर्मतमै सकिएको छ । एउटै सामान १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिरेरसमेत फेर्नु परेको छ । जहाज ग्राउन्डेड भएपछि ठूलो परिमाणमा यात्रु तथा आम्दानी गुमाउनु परेको निगमको भनाइ छ ।
चीन सरकारले दिएका यी दुवै जहाज अनुदानका हुन् । अनुदानमै पाए पनि मर्मतमा अत्यधिक समय र लगानी लागेका कारण निगमलाई यो जहाज ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । एमए–६० मा अत्यधिक समस्या देखिएपछि कूटनीतिक रूपमै समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गुहार्नुपरेको निगम प्रवक्ता रामहरि शर्माले बताए । उनका अनुसार चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनीले समेत पर्याप्त सहयोग नगरेपछि निगमले सरकारमार्फत पहल थालेको हो ।
चीनले वाई–१२ ई र एमए–६० अनुदानका रूपमा दिएको छ भने दुइटा वाई १२ ई र एमए–६० निगमले सरल ऋणमा खरिद गर्दैछ । “अहिलेका जहाजको समस्या समाधान नभई नयाँ जहाज ल्याउने प्रक्रिया रोकेका छौं,” शर्माले भने ।
निगमका अनुसार जहाज निर्माता कम्पनीले यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराएको छैन । “जहाज ग्राउन्डेड भएका बेला आवश्यक पर्ने स्पेयर पार्ट्स २४ देखि ४८ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हप्तौंसम्म पनि चुप लागेर बस्दा समस्या आएको छ,” शर्माले भने, “त्यसमाथि चिनियाँ कम्पनीले पार्टपूर्जामा अरुभन्दा महँगो मूल्य असुल गरेको छ, माथिल्लो निकायबाट समाधान नगरी नहुने भयो ।”
निगमको उक्त जहाज उडान थालेको ७ महिनामध्ये साढे २ महिना ग्राउन्डेड भइसकेको छ । यसबाट निगमले जहाजको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै बेहोरिसकेको छ ।
६ वटा चिनियाँ जहाज किन्न निगमलाई एक्जिम बैंकमार्फत ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइएको हो । त्यसमध्ये २ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ ई अनुदानमा लिन उपयोग गरिनेछ । बाँकी ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए ६० र ३ वटा वाई १२ ई जहाज खरिद गर्ने सम्झौता छ ।
निगमले मन्त्रालयलाई जहाजको समस्याका विषयमा १२ पृष्ठ लामो फाइल तयार गरी पठाएको छ । जहाज कम्पनीले न्यूनतम विषय— स्पेयर पार्टस्, पाइलट तालिम, मर्मत सुविधालगायतमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको शर्माले बताए
५६ सिट क्षमताको एमए ६० जहाज अहिलेसम्म ५ पटक (७३ दिन) ग्राउन्डेड भइसकेको शर्माले बताए । “विभिन्न कारणले गर्दा ५ चोटि ग्राउन्डेड भइसकेको छ, यसले गर्दा निगमलाई करोडौं घाटा लागिसकेको छ,” उनले भने ।

PROBLEMS GALORE IN CHINESE PLANES

KEDAR DAHAL

KATHMANDU, Jan 20

The Nepal Airlines Corporation (NAC) has sought help of the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation to resolve the problems seen in its Chinese airplanes. The NAC has sought the ministry’s help as it looks set to suffer loss from operation of the Chinese planes.

It currently has two Chinese airplanes including an MA-60 and a Y-12. It prepares to bring four more Chinese planes of the two models. While performance of the Y-12 plane is average the other has proved to be a white elephant for the NAC. Over Rs 20 million has already been spent on repair of the MA-60 which has been grounded for days on several occasions. It had to replace a part costing over Rs 10 million. The NAC lost a huge amount of income through passengers as the plane remained grounded for many days.

Both of these planes have been provided by the Chinese government in grant. The Ma-60 has put the NAC in a difficult position due to the time and money required for repair even though the plane was received for free. NAC Spokesperson Ramhari Sharma says help of the ministry was sought to resolve the problems seen in the MA-60 plane diplomatically. He reveals the NAC has started initiative through the government as the Chinese manufacturer did not even cooperate properly in repair of the plane. The NAC is procuring one MA-60 and three Y-12 with soft loans from China. “We have stopped the process of bringing the new planes until the problems of the current planes are resolved,” he states.

The NAC claims that the manufacturer has not provided even basic facilities. “There has been problem as the company has not responded even for weeks even though the necessary spare parts have to be provided within 24-48 hours when a plane is grounded,” he claims. “The Chinese company, on top of that, has charged a higher price than others. It needs to be solved by a higher authority,” he elaborates. The 56-seater MA-60 has been grounded for 73 days in the seven months of starting operation. “The plane has been grounded on five occasions due to different reasons. The NAC has lost tens of millions due to that,” Sharma states.

The Export Import (Exim) Bank of China has provided Rs 6.67 billion in grant and soft loans for bringing the six Chinese planes. Rs 2.94 billion out of that has been used for acquiring one MA-60 and a Y-12 in grant while one MA-60 and three Y-12 will be procured with the remaining Rs 3.72 billion as per the agreement. The NAC has sent a 12-page file about problems of the plane to the ministry. Sharma says the manufacturer should pay attention to basic things like spare parts, pilot training, and repair.

होटल नेपाली, व्यवस्थापनमा विदेशी

 पुरानादेखि नयाँ र मझौला होटल पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड ल्याउँदै 

केदार दाहाल
काठमाडौं, ३० पुस – मुलुकमा लगानीको वातावरण सुदृढ भएसँगै होटल क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र चेन भित्रने क्रम बढ्दै गएको छ । नेपालमा पर्यटकीय सम्भावना र लगानीको अवसरलाई आंकलन गर्दै पाँचतारेदेखि मझौला होटलहरूले विदेशी ब्रान्ड तथा चेन होटल भिœयाउन थालेका हुन् । यसरी विदेशी ब्रान्ड भिœयाउनेमा हाल चलिरहेका ठूला होटलदेखि निर्माणको तयारीमा रहेका होटलहरू पनि छन् । नेपाली व्यवस्थापनले भन्दा विदेशी व्यवस्थापनले होटलको राम्रो ब्रान्डिङ हुने र ग्राहक तान्न सजिलो हुने भन्दै यस्तो क्रम बढेको हो ।
पछिल्लो समय दरबारमार्गमा रहेको पाँचतारे होटल अन्नपूर्णले थाइल्यान्डको प्रख्यात लक्जरी होटल समूह दुसित थानी इन्टरनेसनल भिœयाएको छ । पोखरामा रहेको पाँचतारे होटल फूलबारीले गत वर्षदेखि भारतीय क्लाक्र्स होटल समूह भिœयाइसकेको छ । निर्माणाधीन पाँचतारे होटलमा एनआरएनए अध्यक्ष शेष घलेको होटल सेराटन काठमाडौं, छायाँ सेन्टरको अलफ्ट काठमाडौं, एमएस ग्रुपको मेरिओट काठमाडौले विदेशी ब्रान्ड ल्याउदै छन् । सुमार्गी ग्रुपले पनि युरोपेली ब्रान्ड ल्याउने तय गरिसकेको छ भने भारतीय होटल लड्र्स मिरेज इनले पनि हालै बत्तीसपुतलीमा होटल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
होटल निर्माणको घोषणा गरिसकेका मुलुकका व्यावसायिक घरानाहरू वैद्यज अर्गनाइजेसन, यती ग्रुप, लक्ष्मी ग्रुप, शेखर ग्रुप, सांग्रिलामा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डनै आउने तयारी गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड तथा चेनहरूसँग सहकाय गर्दा मार्केटिङ गर्न सजिलो हुनुको साथै छवि पनि राम्रो हुने भएकाले आकर्षण बढेको छायाँ सेन्टरका प्रवद्र्धक सुमन पाण्डे बताउँछन् । “हामीले पनि निर्माणकै चरणमा रहेको छायाँ सेन्टरमा अलफ्ट ब्रान्ड भिœयाएका हौं,” पाण्डेले भने । अन्य होटलहरूमा पनि ब्रान्ड तथा चेनहरू भिœयाउने क्रम पछिल्लो समय बढिरहेको पाण्डेको भनाइ छ ।
नेपालमा ठूला चेन भिœयाउनेमा गत साता मात्र अन्नपूर्ण होटल बनेको छ, जसले थाइल्यान्डको प्रख्यात लक्जरी होटल समूह दुसित थानी इन्टरनेसनलसँग सम्झौता गरेको छ । दुसित इन्टरनेसनल होटल हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजमा एसिया क्षेत्रमा अग्रस्थान बनाउँदै आएको समूह हो । दुसित थानीको प्रवेशसँगै होटल अन्नपूर्णको नाम ‘दुसित थानी अन्नपूर्ण होटल’ समेत हुने भएको छ । दुसितले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको बताइएको छ ।
गत वर्षदेखि पोखरामा रहेको पाँचतारे फूलबारी होटलमा भारतीय क्लार्कस होटल समूहले २० वर्षका लागि व्यवस्थापन सम्हालिरहेको छ । उक्त समूहको लगानीमा विश्वभर ४० वटा होटल छन् भने भारतमा साततारेसम्मका होटलहरू सञ्चालनमा छन् । त्यस्तैगरी साना तथा मझौला होटलहरूमा पनि ब्रान्डहरू भित्रिने क्रम सुरु भएको छ ।
गत वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको बत्तीसपुतलीस्थित लड्र्स मिरेज होटल काठमाडौंमा पनि भारतीय चेन होटल लड्र्स मिरेजले व्यवस्थापनले चाइरहेको छ । यसले भारतमा २६ वटा चेन होटल सञ्चालन गरिरहेको छ । विदेशी ब्रान्डले होटलको प्रचार र पर्यटक तान्न सहज हुने भएकाले नयाँको ध्यान नयाँ ब्रान्ड तथा चेनमा केन्द्रित भएको होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विके श्रेष्ठको भनाइ छ । “नयाँ होटलमा विदेशी ब्रान्ड भिœनु नेपालमा विदेशी लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश प्रभाव हुनु हो,” श्रेष्ठले भने ।
शेष घले स्वामित्वको अस्ट्रेलियाको एमआईटी ग्रुप होल्डिङ्समार्फत सेराटन काठमाडौंको निर्माण सुरु भइसकेको छ । करिब ८ अर्ब रुपैयाँको यो होटलमा २१८ वटा कोठासहित आधुनिक सुविधासम्पन्न हुने भएका छन । यो होटल सिंगापुरको स्टारबुड ग्रुपले व्यस्थापन सम्हाल्ने भएको छ । यो होटल २०१८ को फेबु्रअरीबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भएको होटलले जानकारी दिएको छ । स्टारउडकै व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने छायाँदेवी सेन्टरमा अलफ्ट काठमाडौं होटल सञ्चालन हुने भएको छ ।
१७५ कोठा यो होटल निर्माणसँगै छायासेन्टरले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सम्भावनालाई व्यवसायमा परिणत गर्ने उद्देश्यले मुक्तिश्री प्रालिले युरोपेली चेनमा काठमाडौंको विशालनगरमा होटल निर्माण गर्ने भएको छ । ५ अर्ब लगानीमा निर्माण हुने यो होटलमा २२० कोठा रहने छन् । कम्पनीले कुन ब्रान्ड ल्याउने भन्ने निर्णय भने गरिसकेको छैन ।
नेपालमा सबैभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भिœयाउनेमा सोल्टी क्राउन प्लाजा पर्छ । सोल्टी क्राउन प्लाजाले ओवराय ब्रान्ड भिœयाएको थियो । तर, हाल भने उक्त ब्रान्डले छाडिसकेको छ । पाँचतारे होटल ह्यात रिजेन्सी काठमाडौंको अमेरिकी ब्रान्ड ह्यात होटल कर्पोरेसनले व्यवस्थापन समालिरहेको छ । त्यस्तैगरी ¥याडिसन होटल काठमाडौंमा पनि अमेरिकन प्रख्यात ब्रान्ड ¥याडिसन होटलको व्यवस्थापन छ । जुन ब्रान्डका विश्वका ७३ देशमा होटल छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय चेनले रुचि देखाउनुले नेपालको प्रचार अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सहज पनि हुन्छ । अहिलेको संस्कृति भनेको ब्रान्डेड कपडा लगाउने, खाना खाँदा पनि ब्रान्डेड हेर्ने तथा बस्ने काम हुन थालिसकेको व्यवसायी पाण्डेको बुझाइ छ । अमेरिकी होटल चेन मेरिओटसँगको साझेदारीमा मलिराम शिवकुमार (एमएस) ग्रुपले पनि नक्सालमा २३५ कोठाको पाँचतारे होटल निर्माण गरिरहेको छ । जसमा साढे २ अर्ब लगानी हुने जनाइएको छ ।

सवारी बिक्री १८ प्रतिशतले बढ्यो

शिव बोहरा-काठमाडौं, २६ पुस ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा सवारी बिक्री १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यून ब्याजमा अटोकर्जाको व्यवस्था गर्दा सवारीको बिक्री १८ प्रतिशतले बढेको हो । आव ०७०-७१ को पहिलो ४ महिना (साउनदेखि कात्तिक) मा देशभर ७१ हजार ९ सय ५४ सवारी साधन दर्ता भएकामा यो वर्ष बढेर ८७ हजार ७ सय ५४ सवारीसाधन पुगेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल बिक्री भएको छ ।
आव ०७१-७२ को पहिलो चौमासमा ७५ हजार १ सय २३ मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् भने गत वर्षको सोही अवधिमा देशभर ६१ हजार ४ सय ९२ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएका थिए । व्यवसायीका अनुसार रेमिट्यान्स र मानिसको आयस्तर बढेकाले सवारी बिक्री उत्साहजनक देखिएको हो ।
सवारी साधनको बिक्री बढ्नुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अटो लोनको ब्याज न्यून गर्नु र सरल तरिकाले लोन उपलब्ध गराउनु, बाटो फराकिलो हुनुनै मुख्य कारण भएको नेपाल अटो मोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) ले जनाएको छ । नाडाका महासचिव गोपी न्यौपाने भन्छन्,  “मोटरसाइकलप्रतिको युवाको आकर्षण राम्रो रहेकाले पनि सवारी बिक्री उत्साहजनक देखिएको छ,” उनले भने , “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहज रूपमा अटो लोन उपलब्ध गराउनु, त्यसका ब्याजदर विगतभन्दा न्यून हुनु, बाटो फराकिलो हुनुनै कारक हो ।” राजधानीलगायत देशभर बाटो विस्तारले ठूला बस तथा कार-जिपको समेत बिक्री वृद्धि भएको न्यौपानेले बताए । तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा गत वर्षको तुलनामा बस तथा माइक्रोबसको बिक्री क्रमशः ३ सय ९८ र ५० वटा बढी बिक्री भएका छन् ।
चालू आवको पहिलो चौमासमा ११ सय ५५ बस र ९६ माइक्रोबस दर्ता भएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा यो संख्या क्रमशः ७ सय ५७ र ४८ थियो । आव ०७१÷७२ को पहिलो ४ महिनामा नारायणी अञ्चलमा सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल बिक्री भएको छ  । यो अवधिमा नारायणीमा २१ हजार ५ सय ३२ मोटरसाइकल बिक्री भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नारायणीमा ११ हजार ४ सय ५ मोटरसाइकल बिक्री भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पहिलो चौमासमा सेती अञ्चलमा सबैभन्दा थोरै ५१ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । कार-जिप तथा भ्यानको दर्तासंख्या गत वर्ष ४ हजार ३ सय ३ रहेकामा यो वर्ष बढेर ४ हजार ४ सय ६० पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसैगरी गत वर्ष २ सय ८५ मिनिबस तथा मिनिट्रक दर्ता भएकामा यो वर्ष ५ सय १६ पुगेको छ, डोजर-क्रेन-एस्कारभेटर-ट्रक-टिपर ७ सय २९ वटा दर्ता भएकामा यो वर्ष बढेर ९ सय ५९ पुगेको छ । यो अवधिमा गत वर्ष एउटै पनि टेम्पो दर्ता भएका थिएनन् भने यो वर्ष ६ वटा टेम्पो कोसी अञ्चलमा दर्ता भएको छ ।
यसैगरी सहरी क्षेत्रमा बहुउपयोगी मानिएको पिकअपको दर्तामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत आवको पहिलो चौमासमा देशभर १ हजार ५ सय ७२ पिकअप दर्ता भएकामा यो वर्ष बढेर २ हजार १ सय ६३ पुगेको छ ।
सवारी बिक्री वृद्धि हुनुमा सहज आयात, भन्सार मूल्यांकनमा सरलता, विप्रेषण प्रवाहमा वृद्धिलगायतले पनि सहयोग पु¥याएको नाडाको भनाइ छ । महसचिव न्यौपानेले भने, “छैन भनिए पनि सार्वजनिक यातायातमा कायम रहेको सिन्डिकेटले पनि मानिसहरूलाई आफ्नै सवारी खरिद गर्न प्ररित गरेको देखिन्छ ।”

अन्ततः बन्द भयो नेपालको पहिलो मोटर कम्पनी हुलास मोर्टस

मीनकुमार नवोदित -विराटनगर, २७ पुस । नेपालकै पहिलो मोटर उत्पादन कम्पनी हुलास मोर्टस प्रालिले आफ्नो उत्पादन बन्दको घोषणा गरेको छ । सवारी साधनमा सरकारले पछिल्लो समय लागू गरेको युरो–थ्री नीतिका कारण डेढ दशकअघि सञ्चालनमा आएको मोटर्स कम्पनीबाट उत्पादित मुस्ताङ गाडीको उत्पादन बन्द गरिएको हो ।

२0५४ सालमा ४ करोड लगानीमा उद्योग स्थापना भएको थियो । कम्पनीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उत्पादन बन्दको घोषणा गरेको हो । “देशकै गौरवको रूपमा नेपालमा पहिलोपटक मोटर गाडी उत्पादन थालेको मोटर्सले भोग्नु परेका समस्या सरकारलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाई भएन,” कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र गोल्छाले भने, “ऐतिहासिक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने काम नभएपछि बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं ।”

शेर्पा, मुस्ताङ भिटो हुँदै मुस्ताङ म्याक्ससम्मको मोडेल उत्पादन गरेको हुलासले सरकारी नीतिका कारण उत्पादन बन्द गर्ने स्थितिमा पुगेको बताएको छ । सरकारले सवारी साधन उत्पादनका लागि लागू गरेको वातावरणीय मापदण्ड युरो–थ्री लागू गर्न आफूहरूलाई चाहिएको आवश्यक समय उपलब्ध नगराएकाले उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको गोल्छाले बताए । २0६0 मा सरकारले युरो–थ्री मात्र गाडी सञ्चालन गर्ने नीति ल्याएको थियो । हुलासले मुस्ताङ युरो–वान उत्पादन गर्दै आएको थियो । मुस्ताङलाई युरो–थ्रीमा लग्न कम्पनीले सरकारसित ४ वर्ष समय मागेको थियो । तर सरकारले २ वर्षमात्रै समय दिएकोमा कम्पनीले सो अवधिभित्र युरो–थ्रीमा लान नसकेपछि उत्पादन बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ ।

सरकारले २o७१ असार २0 गतेभित्र युरो–थ्रीको मापदण्ड पूरा गर्न हुलास कम्पनीलाई समय उपलब्ध गराएको थियो । “हामीले सरकारले दिएको समयसीमाभित्र एउटा गाडी युरो–थ्री अन्तर्गत नै उत्पादन ग¥यौं,” गोल्छाले भने, “तर त्यो गाडीले राम्ररी काम गरेन । थप १ वर्ष समय माग्दा सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन । अनि बाध्य भएर उत्पादन बन्द गरेका हौं ।” युरो–थ्रीका लागि परीक्षण उत्पादन र अनुसन्धान गर्न कम्पनीको ५0 लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको हुलास मोटर्स प्रालिका महाप्रबन्धक प्रफुल्लचन्द्र दासले बताए ।

उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि दुई सय कामदारले रोजगारी गुमाएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला हुलास मोटर्सको उत्पादन मुस्ताङ म्याक्स चढ्ने निर्णय गरेपछि हुलासको उत्पादन चर्चित भएको थियो । स्थानीय स्रोत साधन र जनशक्तिबाट विदेशी गाडीहरूसित प्रतिस्पर्धा गरिरहनुपर्ने बेला सरकारले लागू गरेको युरो–थ्री मापदण्ड पूरा गर्न लाग्ने समय नदिएकै कारण उत्पादन बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको गोल्छाले बताए । कम्पनीले वार्षिक ७0 देखि १ सय २0 वटासम्म गाडी उत्पादन गर्दै आएको थियो ।

“आफूहरूले एक वर्ष समय थप मागेको र सरकारले नदिएपछि उत्पादन बन्द गर्नुको विकल्प नभएकाले औपचारिक रूपमै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका हौं,” गोल्छाले भने, “हामीले मागेको एक वर्षको समय सरकारले दिएको भए निश्चय नै उत्पादन बन्द हुने थिएन ।” सरकारकै नीतिका कारण देशबाट उद्यमशीलता पलायन हुँदै गएको उनले दुखेसो पोखे । “उद्यमशीलता बचाउने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएन,” उनले भने, “जसले देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गएको छ । यसले देशलाई आर्थिक रुपमा जर्जर बनाउँछ ।”

१६ लाख २५ हजार रूपैयाँदेखि १८ लाख ५0 हजार रूपैयाँसम्म मूल्य पर्ने हुलास मोटर्सका गाडी डिजेल इन्जिनका भएकाले मध्यमवर्गीय परिवारका लागि पनि उपयोगी मानिँदै आएको थियो । दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग बढ्दै गएको थियो । हाल दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा १ हजार ४ सयभन्दा बढी मुस्ताङ गाडी सञ्चालनमा छन् । विशेष गरी ढुवानीमा मुस्ताङ गाडी लोकप्रिय थियो । अझ कच्ची सडकमा पनि सहजै गुड्ने भएपछि आमसर्वसाधारणले समेत मुस्ताङलाई रुचाएका थिए । कम्पनीका देशभर १४ डिलर र १ सय ५0 भन्दा बढी सेवा केन्द्र छन् ।

सस्तो कारमा फोकस

शिव बोहरा
काठमाडौं २८ पुस । मानिसका इच्छा र आकांक्षा जुन स्तरमा आफू छ त्योभन्दा माथि नै हुने गरेको छ । साइकल चढिरहेका मानिसको इच्छा मोटरसाइकल चढ्ने र मोटसाइकल चढिरहेकाको सामान्य नै भए पनि कार चढ्ने अनि त्यस्ता कार चढेकाको महँगा र विलासी चढ्ने इच्छा जाग्नु स्वाभाविक पनि हो । तर, यसका लागि मानिसको आम्दानीसमेत वृद्धि हुन आवश्यक छ । हाम्रो देशमा कार चढ्नेको जमात ह्वात्तै बढेको छ ।
४ वर्षअघि टाटाले सबैभन्दा सस्तो कार ‘नानो’ नेपाल भित्र्याएसँगै हरेक गाडी आयातकर्ताले सस्तो कार ‘इन्ट्री लेभर’ ल्याएका छन् । कार चढ्ने रहर सडक सञ्जालले छोएको सबै ठाउँमा बस्ने मानिसमा हुनु स्वाभाविक हो । तर, कार चढ्ने आयस्तर भएका सीमित मानिसको मात्र उक्त रहर पूरा हुन्छ । नेपालमा सस्तो ‘इन्ट्री लेभल कार’ चढ्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको व्यवसायी बताउँछन् । नेपाली बजारमा १५–१६ लाखदेखि २२–२५ लाख रुपैयाँसम्मका कारलाई ‘इन्ट्री लेभल’ कारका रूपमा लिइन्छ ।
केही वर्षअघिसम्म कारलाई पूर्ण विलासी साधन र उच्च घरानियाँले चढ्ने साधनका रूपमा लिइन्थ्यो । तथापि, अहिले पनि हाम्रो समाजले यो सवारी साधनलाई विलासिताकै साधनका रूपमा हेर्ने गर्छ । यसको मुख्य कारण चारपांग्रे सवारी महँगो हुँदा सामान्य आयस्तर भएकाहरूको पहुँचमा नपुग्नु ।
यद्यपि, नेपालमा कार चढ्ने उपभोक्ताको संख्यामा वार्षिक रूपमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका सवारीको संख्याले समेत पुष्टि गर्छ । बागमती अञ्चलमा मात्र आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा ८ हजार ३ सय ९७ कार, जिप र भ्यान दर्ता भएको देखिन्छ । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.५६ प्रतिशतले धेरै हो ।
आव ०६९\७० मा बागमतीमा ६ हजार ३ सय ३४ कार, जिप, भ्यान दर्ता भएको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । सुरुदेखि आव २०७०÷७१ सम्म देशभर दर्ता भएका कार, जिप, भ्यानको संख्या १ लाख ५० हजार १ सय ७ छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा बागमती अञ्चलमा ३ हजार ५ सय ७१ र देशभर ४ हजार ४ सय ६० कार, जिप, भ्यान दर्ता भएका छन् । नेपाली बजारमा कार विक्रेता अधिकांश ब्रान्डका ‘इन्ट्री लेभल’का कार छन् ।
हुन्डाईको इनोदेखि ग्रान्ड आई१० सम्म, मारुती सुजुकीको अल्टोदेखि एस्टारसम्म, होन्डाको अमेज सिरिज, फोर्डको फिगो सिरिज, टाटाको इन्डिकादेखि इन्डिगो, फियाट पुन्टो १.२ पेट्रोल एक्टिभलगायत छन् । यी कारको नेपाली बजार मूल्य १४ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म छ । अन्य कम्पनीका पनि यो सेगमेन्टका कार नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । 
नेपाली बजारमा कार बिक्री बढ्नुको मुख्य कारण नै ‘इन्ट्री लेभल’ कार भएको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका प्रबन्ध निर्देशक तथा नाडाका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बताउँछन् । “मोटरसाइकल विस्थापित गरेर कार चढ्ने अधिकांशले इन्ट्री लेभलका कार नै रोज्ने गरेकाले अन्य सेगमेन्टको तुलनामा यसको बिक्री नेपाली बजारमा अत्याधिक छ,” उनी भन्छन्, “यो सेगमेन्टका कार बिक्री बढ्नुमा बैंकले सहज रूपमा सवारी लोन उपलब्ध गराउनु र त्यसको ब्याजदरसमेत विगतको तुलनामा निक्कै सस्तो हुनु हो ।” रेमिट्यान्सले पनि कार बिक्रीमा सहयोग पु¥याएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारी लोन न्यूनतम ७ प्रतिशत ब्याजदरमै उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसले पनि मोटरसाइकल चढ्दै आएका र आयस्तर सामान्यभन्दा अलि बढी भएकाहरूले ‘इन्ट्री लेभल’का कार खरिद गर्ने गरेका छन् । नेपाली बजारमा बिक्री हुने सबै कारमध्ये इन्ट्री लेभलका कार ५० देखि ६० प्रतिशत बिक्री हुने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । जबकि, महँगा कार (१ करोड रुपैयाँमाथिका) चढ्नेको संख्या कार चढ्नेमध्येको ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताइन्छ ।
‘इन्ट्री लेभल’का कार धेरै बिक्री हुनुमा यसको बिक्रीपछिको सेवा राम्रो र स्पेयर पार्टस् सस्तो हुनुलाई नै आधार मान्छन्, नेपाल अटो मोबाइल्स डिलर एसोसिएसन (नाडा)का महासचिव गोपी न्यौपाने ।  बैंकको लोन सहज हुनु, ब्याजदर काम हुनु, सहरी क्षेत्रको सडक फराकिलो हुनु र हरेकमा कार चढ्ने चाहना हुनुले ‘इन्ट्री लेभल’का कार धेरैजसोको रोजाइमा परेको हो,” उनी भन्छन्, “इन्ट्री लेभल कारले नेपाली बजारमा बिक्री भएका कारको ७० देखि ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।”
 
कार    सीसी    मूल्य (रुपैयाँमा)
हुन्डाई इओन डिलाइट प्लस        १६ लाख ५६ हजार
हुन्डाइ ग्रान्ड आइ१० मेग्ना        २३ लाख ९६ हजार
मारुती सुजुकी अल्टो एसी         १५ लाख ९९ हजार

टाटा इन्डिका एलएस एनए              १४०५    १८ लाख ७० हजार
टाटा इन्डिगो इसीएस जीभीएक्स    ११९३    २४ लाख २० हजार
फोर्ड फिगो पेट्रोल एलएक्सआइ      ११९६    १९ लाख ५० हजार
फोर्ड फिगो डिजल इएक्सआइ        १३९९    २४ लाख ९९ हजार
फियाट पुन्टो इभो                          ११७२    २४ लाख ९५ हजार
स्रोत : नाडा

क्यासिनो चलाउन २० करोड

केदार दाहाल-काठमाडौं, २६ पुस ।
सरकारले क्यासिनो नियमावली ०७० संशोधन गरी सञ्चालकले लिनुपर्ने आर्थिक दायित्व १० करोड रुपैयाँ घटाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चुक्ता पुँजी २५ करोडबाट घटाएर १५ करोड रुपैयाँ कायम गर्न सहमति दिएपछि सञ्चालकले राहतको सास फेरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व घटाउन अर्थसँग सहमति मागेको थियो ।

अहिलेको नियमावलीमा प्रत्येक क्यासिनोले चुक्ता पँुजी २५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, इजाजत दस्तुर १ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थको स्वीकृतिसँगै पर्यटन मन्त्रालय यसलाई संशोधन गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसी गौतमले बताए । “धेरै क्षेत्रबाट आर्थिक दायित्व धेरै भएको गुनासा आएकाले आर्थिक दायित्व केही कटौती गरी नियवमावली संशोधनको तयारी गरिरहेका हौं,” महानिर्देशक गौतमले भने, “यो प्रक्रिया चाँडै टुंगिन्छ ।”

सरकारले गत वर्ष साउन ७ गते नियमावली जारी गरेको थियो । यो नियमावलीअनुसार क्यासिनो सञ्चालनका लागि प्रत्येकले ३० करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । यो प्रावधानअनुसार क्यासिनो चलाउन नसकिने भन्दै सञ्चालकहरुले नवीकरण गराएका छैनन् । यही कारण देखाएर उनीहरुले वक्यौतासमेत तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले वैशाखदेखि सबै क्यासिनो बन्द गरिदिएको थियो ।

मिनी क्यासिनोबाहेक १० वटा पाँचतारे होटलमा १० वटा क्यासिनो छन् । क्यासिनो अन्ना (होटल डेल अन्नपूर्णा), माजोङ (सोल्टी), सांग्रिला, रोयाल (याक एन्ड यती), स्टार (ह्यात), एभरेस्ट, भेनस (मल्ल) र ¥याड (¥याडिसन) सञ्चालनमा छन् । पोखरामा फूलबारी र पोखरा ग्रान्ड छन् ।

क्यासिनो र मिनी क्यासिनोको समेत गरी पुरानो वक्यौता ६७ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, चालू आवको रोयल्टी र जरिवाना गरी ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । प्रत्येक क्यासिनोको भागमा १ वर्षको रोयल्टी ४ करोड र जरिवाना १ करोड २० लाख रुपैयाँ पर्छ । यस्तो रकम तिर्ने अवधि भदौ मसान्तमै सकिएको थियो । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि सञ्चालकहरुले नवीकरणका लागि अटेर गर्दै आएका छन् ।

पर्यटनमा चिनियाँको आक्रामक लगानी

– मझौला पर्यटन व्यवसायमा भारतलाई चीनले उछिन्यो
– संख्यात्मक परियोजनामा समेत चिनियाँ अगाडि
– निगमलाई ६ जहाज
– पोखरा विमानस्थलमा सरल ऋण

– गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणमा पनि चिनियाँ नै

निरु अर्याल\केदार दाहाल

काठमाडौं, २७ पुस ।
पर्यटन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । समग्र पर्यटक आगमनमा दक्षिणी छिमेकी भारत अघि रहे पनि लगानीमा भने चीन धेरै अगाडि छ । साना तथा मझौलासँगै ठूला पर्यटन पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको उद्योग विभागले जनाएको छ ।
चीनले हालसम्म नेपालमा २१९ वटा पर्यटनसम्बन्धी परियोजना स्थापना गरेको छ । यिनमा लगानी प्रतिबद्धता ३ अर्बभन्दा बढी छ । लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्र मानिएको पर्यटनमा चीनको यो लगानी भारतीयको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो । भारतबाट नेपालको पर्यटनमा ५९ वटा परियोजना आएका छन् । यीमार्फत मंसिर अन्तिमसम्म १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
सन् २०१४ सम्म पर्यटनमा विभिन्न मुलुकका ८५१ परियोजनामा १६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको विभागका वैदैशिक लगानी निर्देशक विपीन राजभण्डारीले भने । विभागको पछिल्ला २ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने चीनबाट पर्यटनका साना परियोजनामा मात्रै ५१ करोड १० लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी आउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाको तर्क छ । “चीन र भारतका लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले पनि नेपालमा लगानीमा प्रतिस्पर्धा गरेजस्तो देखिएको छ, जुन नेपालकै लागि सकारात्मक हो,” उनले भने ।
अरु उद्योगको लगानीमा समेत चिनियाँ लगानी अगाडि रहेको राजभण्डारीले बताए । उनका अनुसार चिनियाँले साना होटलदेखि ठूला परियोजनामा समेत लगानी विस्तार गर्दै लगेका छन् । चीनबाट अहिले एयरलाइन्स, होटलका साथै पूर्वाधार निर्माणमा समेत लगानी आइरहेको छ ।
चिनियाँ पर्यटकको आगमनसँगै नेपालले पर्यटनमा लगानीलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ । विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र चीनले नेपालमा लगानीको दायरा बढाउँदै लैजानुलाई पर्यटन व्यवसायीले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
अहिलेको पर्यटक आगमनदर हेर्दा सन् २०१६ सम्ममा २ लाख चिनियाँ आउन सक्ने देखिएको छ । यसका लागि सरकारले पनि पहल गरिरहेको छ । चीनबाट सन् २०१२ मा ७१ हजार ८६१ चिनियाँ नेपाल आएकामा २०१३ मा बढेर १ लाख १३ हजार १७३ पुगेका थिए ।
“नेपालमा चिनियाँ पर्यटक वृद्धिसँगै यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्नु नेपाली अर्थतन्त्रकै लागि सकारात्मक हो,” एसिया प्यासिफिक (पाटा)को नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुमन पाण्डे भन्छन्, “चीनबाट एयरलाइन्स क्षेत्रमा झनै ठूलो लगानी आउँदै छ, यसले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग गर्नेछ ।” होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) महासचिव विनायक शाह पनि होटल, एयरलाइन्सदेखि पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँको लगानी बढ्नुलाई उत्साहजनक मान्छन् ।
चीनबाट २०१५ को सुरुवातदेखि नेपाल उडान भर्ने एयरलाइन्स संख्या ५ पुग्दैछ । जनवरीदेखि सिचुवान एयरलाइन्सले नेपाल उडान भर्दैछ भने फेब्रुअरीदेखि हिमालयन एयरलाइन्सले ल्हासा–काठमाडौं उडान तयारी गरिरहेको छ । हिमालयनले तिब्बत एयरलाइन्ससँग सहकार्य गर्दैछ । चीनबाट यसअघि नै एयर चाइना, चाइना इस्टर्न र चाइना साउदर्न एयरलाइन्सले नेपाल उडान भर्दै आएका छन् ।
चीनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि समेत एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदैछ । विमानस्थल निर्माणको जिम्मा चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङले पाइसकेको छ । त्यस्तै, गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चिनियाँ कम्पनी नर्थ–वेस्ट सिभिल एभिएसनले बनाउँदैछ । यो परियोजना एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋणमा निर्माण हुन लागेको हो ।
चीनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई अनुदान र सरल ऋणमा गरी ६ वटा जहाज पनि दिँदैछ । अनुदानका २ जहाज एमए–६० र वाई–१२ बाट निगमले व्यावसायिक उडान गरिरहेको छ । बाँकी ४ वटा पनि सरल ऋणमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । ६ वटा चिनियाँ जहाज किन्न ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा निगमलाई एक्जिम बैंकमार्फत ऋण उपलब्ध गराइएको हो । ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋणमा एउटा एमए ६० र ३ वटा वाई १२ ई जहाज खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।

AGGRESSIVE CHINESE INVESTMENT IN TOURISM

KATHMANDU, Jan 11

Chinese investment in tourism sector has increased enthusiastically even though southern neighbor India still leads in terms of tourist arrival. Chinese investment in small, medium and big tourism infrastructure is rising, according to the Department of Industry.

China has established 219 tourism related projects in Nepal until now making investment commitment of over Rs 3 billion which is over 50 percent more than Rs 1.94 billion committed by India through 59 projects until mid-December, 2014. Director of the Foreign Investment Section at the department Bipin Rajbhandari says different countries have made investment commitment of Rs 16.17 billion in the tourism sector through 851 projects until the end of 2014. Investment commitment of Rs 511 million has arrived from China in the past two months for small projects alone, according to the department’s data.

Senior Vice President of the Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry (FNCCI) Pashupati Murarka says rise in Chinese investment should be taken positively and encouraged further. “There seems to be competition between China and India in investing in Nepal as we have potential for both the countries. This is positive for Nepal,” he reasons. Rajbhandari says Chinese investment is rising even in other industries. He reveals Chinese investment has been rising in small hotels to big projects. Chinese investment is currently arriving for airline companies, hotels and infrastructure projects.

Nepal has been giving special priority to investment in the tourism sector with the rise in arrival of Chinese tourists. Tourism entrepreneurs have also taken broadening scope of Chinese investment in Nepal positively. Around 200,000 Chinese tourists are expected to arrive every year by 2016 considering the current trend. A total of 71,861 Chinese tourists visited Nepal in 2012. It rose to 113,173 in 2013.

“Increase in attraction of Chinese investors in the tourism sector along with the rise in arrival of Chinese tourists is good for Nepal,” Chairman of the Nepal chapter of Pacific Asia Travel Association (PATA) Suman Pandey says. “Even bigger Chinese investment is arriving in the aviation sector. This will help in economic development of Nepal,” he adds. General Secretary of the Hotel Association of Nepal (HAN) Binayak Shah also takes rise in Chinese investment in hotels, airline companies and other sectors positively.

The number of Chinese airlines operating flights to Nepal will rise to five from the start of 2015. Sichuan Airlines is starting flights from January while Himalayan Airlines is preparing to operate Lhasa-Kathmandu flights from the next month in cooperation with Tibet Airlines. Air China, China Eastern and China Southern have already been operating flights to Nepal.

China is also providing soft loan for construction of the regional international airport in Pokhara, a national pride project, through its Export Import (Exim) Bank. China CMC Engineering has already been handed over responsibility of constructing the airport. Similarly, Chinese company North-West Civil Aviation is constructing the Gautam Buddha Regional International Airport in Bhairahawa being constructed with loan assistance of the Asian Development Bank (ADB).

China is also providing six planes to the Nepal Airline Corporation (NAC) in grant and soft loan. The NAC is already operating commercial flights through one MA-60 and a Y-12 plane acquired in grant. It is preparing to bring the remaining four planes with soft loan. China has provided grant and soft loan of Rs 6.67 billion to buy the planes. Agreement was signed to buy one MA-60 and three Y-12 planes with soft loan of Rs 3.72 billion.

निगमको एयरबस माघ २४ गते काठमाडौंमा

 

काठमाडौं, २४ पुस । नेपाल वायुसेवा निगमले एयरबस एएसएस कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको ए (३२० जहाज आगामी माघ २४ गते त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्ने भएको छ । माघ २३ गते शुक्रबार हयामवर्ग, जर्मनमा हस्तान्तरण हुने सो एयरबस हयामवर्गबाट दोहा हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंमा अवतरण गराइने निगमले जनाएको छ ।

निगमले डेढ वर्षअघि युरोपियन एयरबस कम्पनीसँग २ जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताअनुसार पहिलो जहाज माघ २४ गते काठमाडौं ल्याउन लागिएको हो ।  एयरबसले बाँकी अर्को एउटा जहाज पनि अप्रिलभित्रै उपलब्ध गराउने जानकारी दिइसकेको छ । सो एयरबसमा प्रयोग भएको प्रविधि अत्याधुनिक रहेको जहाज निर्माता कम्पनीले जनाएको छ । सबै कम्प्युटर प्रणालीबाट चल्ने भएकोले यो जहाज बढी सुरक्षित र भररपर्दो रहेको बताइएको छ ।

न्यारोबडी भए पनि यो जहाज यात्रुहरूलाई बढी आरामदायी हुनेछ । यो जहाज आरामदायी र फराकिलो सिट राखेर तयार पारिएको छ । निगमले लिन लागेको यो जहाजले अरूले भन्दा ४ प्रतिशत कम तेल खपत गर्ने दाबी कम्पनीले गरेको छ ।  नेपाललाई दिन लागिएको उक्त जहाजमा सुविधासम्पन्न क्याबिन, डिलक्स सिट, सुरक्षमा उच्च प्रविधिलगायत सबै कम्प्युटर सिस्टममा उपलब्ध छ । खरिद गरिने दुवै ‘ए’ ३२०–२०० विमान १ सय ५० सिट क्षमताका रहनेछन् । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि बोइङ–७५७ ले उडान भर्दै आएको छ । एयरबसका २ जहाज नेपाल भित्रिएपछि निगमका ४ वटा जहाजले  अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने छन् ।

निजगढ विमानस्थल निर्माण विवाद टुंगियो

सबै काम अब उच्चस्तरीय समितिले गर्ने "

 

केदार दाहाल-काठमाडौं, २४ पुस । प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी विवाद सुल्झिएको छ । निर्माणको जिम्मेवारीलाई लिएर लगानी बोर्ड र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबीचको लामो विवाद उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमतिसँगै किनारा लागेको छ ।
बिहीबार भएको द्विपक्षीय छलफलले पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति गरेको हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डको बैठकबाट पारित भएपछि उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो  काम थाल्नेछ । बोर्डको बैठकमा केही दिनभित्रै प्रस्ताव पेस हुनेछ । समिति गठनपछि सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पर्यटन, कानुन र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनेछन् । विमानस्थल निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा उच्चस्तरीय समितिलाई दिइनेछ । विमानस्थलको अनुमानित लागत झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ छ ।
दुवै सरकारी निकायको विवादका कारण निर्माण प्रक्रियामा कुनै प्रगति हुन सकेको थिएन । केही समयअघि मन्त्रालयले सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफंै लिने भनेपछि बोर्डसँग विवाद चर्किएको थियो । बिहीबारको छलफलले उच्चस्तरीय समिति बनाउने मध्यमार्गी उपाय खोजेको हो । मन्त्रालयले यसअघि पनि सहसचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक समिति बनाएर काम अगाडि बढाउन थालेको थियोे ।
विमानस्थल र काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्गको काम पनि सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने भएकाले त्रिपक्षीय छलफल चलिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । २ वर्षअघि नै सेनाले यो मार्गको ट्र्याक खोलिसकेको छ । ७२ किलोमिटरमा तराई जोडिने उक्त मार्ग अहिले भने सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच निजगढ निर्माणसँगै त्रिभुवन विमानस्थलको स्तोन्नतिबारे पनि छलफल चलिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए । उनका अनुसा मन्त्रालयले यसै वर्ष अग्गा अधिग्रहणका लागि ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याए पनि काम भने अगाडि बढेको छैन । समिति गठनपछि जग्गा अधिग्रहणको कामले पनि गति पाउनेछ । जग्गा अधिग्रहण सकेर टेन्डरमा जाने सरकारी योजना छ ।
यही आर्थिक वर्षदेखि पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थाल्ने सरकारी योजना भएकाले पनि निजगढलाई यो वर्ष टेन्डरमा नलैजाने सरकारी भनाइ छ । सरकारले यो विमानस्थल बुट (निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण) अवधारणाअन्तर्गत निर्माण गर्ने तयारी गरे पनि अहिलेसम्म मोडल विवाद टुंगिसकेको छैन । अब सबै काम समितिमार्फत हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क (एलएमडब्ल्यूल)ले ४ वर्षअघि नै विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले ६ महिनाअघि नै दु्रुतमार्ग पनि सञ्चालनमा आउनुपर्ने भनेकाले दुवै आयोजना एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । निर्माण सुरु भएको ४ वर्षमा सम्पन्न गरिने उक्त आयोजनाका लागि पहिलो चरणमा ४६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । विमानस्थल २ चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
३,६०० मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो यो विमानस्थलमा दोहोरो धावनमार्ग हुनेछ । हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइड बडी जहाज उडान\अवतरण गर्न सक्ने गरी धावनमार्ग डिजाइन  गरिनेछ । वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने यो विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेकइन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । यात्रुको सहजताका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लो तलामा आगमन बनाइनेछ ।

‘लाइफलाइन’ बन्दै मोटरसाइकल

शिव बोहरा
काठमाडौं– २ दशकअघिसम्म दुईपांग्रे सवारी मोटरसाइकललाई विलासी साधनकै रूपमा वा प्रतिष्ठाका रूपमा हेरिन्थ्यो । नेपालीको आयस्तरअनुसार मोटरसाइकल चढ्नेको संख्या ज्यादै न्यून थियो ।यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने मोटरसाइकल चल्न सुरु गरेदेखि आर्थिक वर्ष ०४६÷४७ सम्ममा देशभर ३४ हजार ५ सय ७६ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएको देखिन्छ ।
तर, २ दशकपछिको स्थिति ठ्याक्कै उल्टो भएको छ । विलासी र प्रतिष्ठाको साधन आवश्यक र गुजाराको माध्यमको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यसको पुष्टि ०७०÷७१ सम्म आइपुग्दा दर्ता भएका मोटरसाइकलको संख्याले गर्छ । यो १ वर्षमा देशभर १ लाख ६३ हजार ९ सय ४५ मोटरसाइकल दर्ता भएका थिए ।
छरितो र तुलनात्मक रूपमा सस्तो दुईपांग्रे सवारी यो वा त्योलाई मात्र नभई सबै क्षेत्रसँग आबद्ध मानिसका लागि उपयोगी र आवश्यक साधन बनेको छ । बिहान तरकारी बिक्री गर्दै हिँड्ने कृषकदेखि दिनभर ठेला तथा साइकलमा सामान बिक्री गर्दै हिँड्ने व्यापारीका लागि पनि सहज बनेको छ, दुइपांग्रे सवारी । समयको बचत हुनुका साथै छिटोछरितो पनि हुने भएकाले नेपालमा हरेक वर्ष डेढ लाखभन्दा बढी दुईपांग्रे सवारी बिक्री हुन थालेको छ ।
काठमाडौं र सहरी क्षेत्रमा मात्र नभएर, गाउँ–गाउँमा पनि दैनिक आवश्यकताको साधन बनेको छ, मोटरसाइकल । तराई क्षेत्रमा त झनै दाउरा र गाईभैंसीका लागि घाँसपात ओसारपसारमा समेत प्रयोग हुने मोटरसाइकलले कृषकको दैनिकीलाई पनि सहज बनाइदिएको छ ।
टोखा झोरका दीपक अधिकारी अहिले दैनिक २ क्यान दूध घर–घर पु¥याउन भ्याउँछन् । पहिले उनी सार्वजनिक यातायातबाट मुस्किलले १ क्यान दूध बिक्री गर्थे । “मोटरसाइकल किनेदेखि व्यापार पनि झन्डै दोब्बर भएको छ,” उनले भने, “ज्यानले समेत पहिलेको भन्दा आधामात्रै सास्ती पाएको छ ।”
मोटरसाइकल तथा स्कुटरको प्रयोगले ग्रामीण जनजीवनलाई पनि सहज बनाएको छ । नेपालमा सार्वजनिक यातायातको विश्वसनीयता कम हुँदै गएको र चारपांग्रेमा पहुँच नभएकाहरूका लागि सबैभन्दा उपयोगि साधन सावित भएको छ, मोटरसाइकल । ग्रामीण क्षेत्रमा सडकको अवस्था नाजुक हुने हुँदा ठूला सवारी साधन जान सक्दैनन् । त्यस्ता सडक मोटरसाइकलका लागि उपयोगि सावित भएका छन् ।
गोलढुंगा बस्दै आएका सुमन बजगार्इं पहिले जागिर खाएर घर पुग्दा कम्तीमा बेलुकाको साढे ८ हुन्थ्यो । उनी निर्विकल्प सार्वजनिक यातायात चढ्थे । नयाँ सडकस्थित एक बैंकमा काम गर्ने उनी अहिले मोटरसाइकल चढ्छन् । “मोटरसाइकल किनेपछि अफिस छुटेर साँझ ट्युसेन बढाएर घर जाँदा पनि पहिलेभन्दा निक्कै चाँडो पुग्छु,” उनले भने ।
मोटरसाइकलले जागिरेदेखि सानो स्केलको व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूलाई पनि सहयोग पु¥याएको छ । साइकलमा चकलेटलगायत विभिन्न सामान बेच्दै हिँड्दा दैनिक मुस्किलले २५ सय रुपैयाँको व्यापार गर्ने विनोद धमला मोटरसाइकल प्रयोग गर्न थालेपछि ७–८ हजारको कारोबार गर्छन् । “साइकलमा व्यापार गर्दा काठमाडौंमा टिक्नै मुस्किल हुन्थो,” उनले भने, “मोटरसाइकल प्रयोग गर्न थालेपछि परिवारलाई यतै ल्याएर राख्न सकिने भएको छ ।”
मोटरसाइकलको प्रयोग बढ्नुमा वैदेशिक रोजगारीले पनि प्रभाव पारेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाएको रेमिट्यान्सबाट नेपालमा बसेका परिवारका सदस्यले मोटरसाइकल खरिद गर्ने गरेका छन् । विदेशबाट कमाएर फर्किएपछि मोटरसाइकल किनेर चढ्नेहरू पनि धेरै छन् ।
मोटरसाइकलको बिक्री ०६६÷६७ देखि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आव ०६५÷६६ मा ८३ हजार ३ सय ३४ मोटरसाइकल बिक्री भएकोमा ०६६÷६७ मा १ लाख ६८ हजार ७ सय ७ पुगेको विभागको तथ्यांकमा छ ।
केही वर्षअघिसम्म मोटरसाइकल बिक्री काठमाडौंकेन्द्रित रहेकोमा अहिले काठमाडौंकै हाराहारीमा बाहिर पनि बिक्न थालेको नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का महासचिव गोपीकृष्ण न्यौपानेले बताउँछन् । “विप्रेषणमा वृद्धि हुनु र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने कामकाजी मानिसले पनि जीवनयापनमा सहजता ल्याउन मोटरसाइकलको प्रयोग गर्ने क्रम बढेको छ,” उनले भने । हाल देशभर १७ लाख ५५ हजारभन्दा बढी सवारी साधन छन् । त्यसमध्ये १३ लाख ७१ हजार २ सय ६ वटा मोटरसाइकल छन्, यो कुल सवारीको ७८ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
नेपालमा सवारी साधन नै कम भएकाले मोटरसाइकलको संख्या धेरै देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ५ प्रतिशतले मोटरसाइकल चढ्छन् । यो तथ्यांक हेर्दा हरेक ३५ मा १ जनाले मोटरसाइकल वा स्कुटर चढ्ने गरेका छन् । एसियाली मुलुकमा हरेक ७ जनामा १ जनाले मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन् । भारतमा एसियाली मुलुकको तुलनामा कम भए पनि नेपालका तुलनामा भने निक्कै राम्रो छ । भारतमा हरेक १२ जनामा १ जना मोटरसाइकलको पहुँचमा छन् ।
नेपालमा मोटरसाइकल चढ्न चाहनेको जमात धेरै ठूलो भए पनि उच्च भन्सार दरका कारण त्यो रहरमै सीमित भएको नाडाका अधिकारी बताउँछन् । भन्सार दर कम हुने हो भने बजार विस्तार हुनुका साथै धेरै मानिसले सहज रूपमा यातायात सुविधा उपयोग गर्न पाउने दाबी व्यवसायीको छ ।