काठमाडौं, १७ मंसिर । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले ऋण लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चीन सरकारलाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाउँदै प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ आएपछि बैंक र नेपाल सरकारबीच ऋणसम्झौताको अन्तिम प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव लालमणि खत्रीले दिएको जानकारीअनुसार पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्न चीनको एक्जिम बैंकले दिने २१ करोड ६० अमेरिकी डलर (करिब २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ) ऋणसम्झौताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच भएको निर्माण सम्झौतालाई गत कात्तिक १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेपछि निर्माण प्रक्रियाका लागि बाटो खुलेको थियो । उक्त निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयले ऋणसम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ऋणबापतको ब्याज नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ८.२५ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सर्त तोकिदिएको छ ।
सीएमएससी र प्राधिकरणबीच गत जेठ ८ गते दुई पक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
उनले दिएको जानकारीअनुसार आगामी ६ महिनाभित्रमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ऋणसम्झौता हुने भएको छ । सरकारलाई विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने यसअघि नै सहमति भएपछि विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । ऋण सम्झौतापछि नेपाल सरकारको नाममा बैंकले ऋण दिनेछ । प्राधिकरण र अर्थ मन्त्रालयबीच सहायक ऋण सम्झौता भएपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।
प्राधिकरणले सन् २०१९ मा उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य राखेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । हाल पोखरामा आन्तरिक उडानमात्र हुँदै आएको छ । नयाँ विमानस्थल निर्माणपछि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत सुरु हुने बताइएको छ । विमानस्थल पोखराको फिर्केमा निर्माण हुनेछ ।
०६८ माघ २६ गते प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माणको ठेक्कालाई बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । चाइना सीएएमसीले सरकारको लागत अनुमानभन्दा ८५ प्रतिशत बढी ३० करोड ५० लाख डलरको प्रस्ताव हालेको थियो ।
त्यसपछि निकै विवाद भएको थियो । त्यसको १ वर्षपछि फेरि चिनियाँ कम्पनीले सरकारी अनुमानकै हाराहारीमा निर्माण गर्न सकिने इच्छा देखाएर पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । तर, केही समयपछि कम्पनीले परामर्शदाता खटाएर करिब ३० करोड डलरभन्दा कममा काम गर्न नसकिने अध्ययन रिपोर्ट तयार पारेपछि विवाद झनै चर्किएको थियो ।
विवादपछि सरकारले बनाएको ३ सदस्यीय समितिले २१ करोड ५९ लाख डलरको हाराहारीमा विमानस्थल निर्माण हुने प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार नयाँ बन्ने विमानस्थलमा बोइङ ७५७, एयरबस ३२० लगायतका जहाज अवतरण गर्न सक्नेछन् । विमानस्थलको २ हजार ५ सय मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडा धावनमार्ग, एरोब्रिजयुक्त भवन तथा कार्गो भवन निर्माण गरिनेछ । एरोब्रिज र कंक्रिटको धावनमार्ग बनाइने छ ।
सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवस्यक पर्ने थपजग्गा अधिग्रहणका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को लागि बजेट बनाउने अन्तिम तयारी गरिरहेका बेला संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विमानस्थल बनाउन आवश्यक पर्ने थप ५ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइसकेको छ ।
सरकारले करिब ४० वर्षअघि विमानस्थल बनाउन ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर राखेकोे छ । आगामी वर्षभित्र आवश्यक सबै जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने सरकारी योजना छ । उक्त रकम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ऋणका रूपमा सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।
No comments:
Post a Comment