लगानी बोर्डले नसकेपछि निजगढ विमानस्थल मन्त्रालयमै फिर्ता

केदार दाहाल
काठमाडौं, १ पुस- लगानी बोर्डले ३ वर्षसम्म पनि लगानीकर्ता खोज्न नसकेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आफैं बनाउने भएको छ  । बाराको निजगढमा निर्माण हुने यो विमानस्थलका केही भौतिक संरचना आफैं निर्माण गरी त्यसपछि मात्र लगानीकर्तालाई आह्वान गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ ।
मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग प्राविधिक सहयोग लिएर निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफूमा सार्न लागेको हो । यसअघि सम्पूर्ण जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई दिइए पनि अब ऊसँग लगानी जुटाउने विषयमा नीतिगत सहयोगमात्र लिइने भएको छ ।
मन्त्रालयले ‘निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना निर्देशनालय’ गठन पनि गर्ने भएको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया भने दिन चाहेका छैनन् । मन्त्रालयको योजना महाशाखाका प्रमुख तथा प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले यसबारे छलफल चलिरहेको तर निर्णय नभइसकेको बताए । “मन्त्रालयमा कसरी निर्माण व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको साँचो हो तर अहिल्यै निर्णय भइसक्यो भन्नु हतार हुन्छ,” उनले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनको अनुभवी प्राधिकरणलाई समेत यसको जिम्मेवारी दिन नहुने निष्कर्षमा मन्त्रालयका अधिकारी पुगेका छन् । निर्देशनालयले निर्माण प्रक्रियादेखि सम्पन्न नभएसम्म सबै काम गर्ने जनाइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेको छ र अब केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् लगेर तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । मन्त्रिपरिषद् लैजानुअघि नै प्रस्ताव सार्वजनिक भए आलोचना हुन सक्ने भन्दै सूचना नचुहाउन अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
लगानी बोर्ड र मन्त्रालयबीच गत वर्षदेखि नै विमानस्थल कसले निर्माण गर्ने भन्नेमा विवाद थियो । बोर्डले लगानी जुटाउन खासै मेहनत नगरेको भन्दै मन्त्रालयले आलोचना गर्दै आएको छ । कानुनतः २० अर्बभन्दा बढीका परियोजना बोर्डमार्फत कार्यान्वयन हुन्छन् । निजगढ विमानस्थलको लागत ४६ अर्ब रुपैयाँ छ । यद्यपि अहिले लामो विवादपछि बोर्ड पनि लगानी जुटाउने सन्दर्भमा केही सहयोग गर्ने तर निर्माणको जिम्मा भने मन्त्रालयलाई दिन सहमत भइसकेको छ । सरकारले निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थलाई सँगै निर्माण गर्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीको माग छ ।
मन्त्रालयले यसै वर्ष अग्गा अधिग्रहणका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याए पनि काम भने अगाडि बढेको छैन । हाल निजगढका लागि काम गर्न कुनै संयन्त्र खडा नभएकाले पनि काम दु्रत गतिले अगाडि नबढेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अब जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत निर्देशनालय गठनपछि मात्र सुरु हुने भएको छ । त्यसपछिमात्र सरकारले विमानस्थल निर्माणका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
यसैवर्ष जग्गा अधिग्रहण सकेर आगामी वर्ष टेन्डरमा लैजाने सरकारी योजना छ । यसै आवदेखि पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थाल्ने योजना भएकोले पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि तत्काल टेन्डरमा नजाने अधिकारी बताउँछन् । भैरहवा र पोखराका लागि प्राधिकरणले आफ्नै आयोजना निर्देशनालय बनाएर काम गरिरहेको छ ।
विमानस्थल निर्माणमा केही लगानीकर्ताले पटक–पटक प्रस्तावसमेत राखिरहेका छन् । तर, छुट्टै संयन्त्र गठन नभएकाले फलो गर्ने कामसमेत भएको छैन । सरकारले यो विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अवधारणाअन्तर्गत निर्माण गर्ने तयारी गरे पनि टुंगो लागिसकेको छैन ।
कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूले ४ वर्षअघि नै विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निर्माण थालेको ४ वर्षमा सकिसक्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनामा ४६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । विमानस्थल पहिलो र दोस्रो गरी २ चरणमा निर्माण गर्ने तयारी छ । यो ३,६०० सय मिटर लामो, ४५ मिटर फराकिलो हुनेछ भने धावनमार्ग दोहोरो हुनेछ । धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइड बडी जहाज उडान÷अवतरण गर्न सक्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने यो विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेकइन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । त्यस्तै, यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लो तलामा आगमन बनाइनेछ ।