पोखरा विमानस्थलमा ‘मुआब्जा राजनीति’

केदार दाहाल/दीननाथ बराल
काठमाडौं, १० पुस- पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयले नै ‘अकल्पनीय’ मुआब्जा मागेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री गुहारेको छ । विमानस्थल निर्माणको माग गर्दै आन्दोलनसम्म गरेका स्थानीय नै अहिले आयोजनाको अवरोधक बनेपछि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति गुहारेको हो ।
स्थानीय स्तरमा विभिन्न राजनीतिक दलका संगठनले स्थानीयलाई उक्साइरहेका छन् । उनीहरूले जग्गाको भाउ प्रतिआना १२ देखि १८ लाख रुपैयाँसम्म मागेर आन्दोलन सुरु गरेपछि विमानस्थलको काम अवरुद्ध छ । सरकारले जग्गाको प्रकृति हेरी प्रतिआना १ लाख २५ हजार रुपैयाँदेखि २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म भाउ निर्धारण गरेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि विमानस्थलको प्रारम्भिक काम सुरु गर्न जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । “जग्गा प्राप्ति ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सबै अधिकार दिएको हुन्छ, काम अगाडि बढाउँदा समस्या बढ्दै गएपछि पहिलो चरणकै काम रोकियो,” मन्त्रालयका प्रवक्ता मोेहनकृष्ण सापकोटाले भने, “माथिल्लो निकायलाई भनेका छौं, हेरौं के हुन्छ !” समितिको बैठक पुस तेस्रो साता बस्दै छ ।
मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवं कास्कीका प्रजिअ कृष्णबहादुर राउतका अनुसार अहिले बैंकले दिएको ऋण र मालपोतमा चलेको दरका आधारमा विजयपुरतर्फको पानीको निकास हुने ८०.३२ रोपनी जग्गाको मात्रै मुआब्जा तोकिएको छ । त्यहाँ प्रतिरोपनी १ लाख २५ हजारदेखि मूल सडकमा २ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको उनले बताए ।
मन्त्रालयले जग्गा अधिग्रहणका लागि गत वर्ष १ अर्ब र चालू वर्ष १ अर्ब ५० करोड छुट्ट्याएको छ । “हामीले पटक–पटक कुरा गर्दा पनि स्थानीयस्तरमा विवाद मिलाउन सकेनौं, प्रतिआना १८ लाख रुपैयाँ माग्दै स्थानीयलाई भड्काउने काम भएको छ,” मन्त्रालयका उपसचिव शेखरबाबु कार्कीले भने, “पहिले विमानस्थल चाहियो भनेर सिंहदरबार घेर्नसम्म आउनेले अहिले स्थानीयलाई उचालेर आयोजनालाई अन्धारमा धकेल्न लागेका छन् ।”
विमानस्थल निर्माणका लागि चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीचको सम्झौतालाई गत महिनामात्र मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको थियो । २ साताअघिमात्र अर्थ मन्त्रालयले ऋण सम्झौताका लागि चीन सरकारलार्ई पत्र पठाएको थियो । चाइना निर्यात–आयात (एक्जिम) बैंकले सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सहमति जनाएपछि विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
विमानस्थलका लागि थप ६२९ रोपनी जग्गाका अधिग्रहण गनुपर्ने हुन्छ । हाल मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर निर्माण प्रक्रियामा लैजान थालेको थियो । करिब ४० वर्षअघि ३,१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ ।
विमानस्थल बनाउन २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ (२१ करोड ७० लाख डलर) लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले सन् २०१९ सम्ममा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । हाल पोखरामा आन्तरिक उडानमात्र हुँदै आएको छ । नयाँ विमानस्थल निर्माणपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत सुरु हुनेछ । नयाँ विमानस्थलमा बोइङ ७५७, एयरबस ३२० लगायतका जहाज अवतरण गर्न सक्नेछन् । धावनमार्गको लम्बाइ २,५०० मिटर र चौडाइ ५० मिटर हुनेछ ।
भनेजति मुआब्जा नपाए रोक्छौं : स्थानीय
सरकारले अधिग्रहण गरेको ६२९ रोपनी जग्गाको उचित मुआब्जा नपाए विमानस्थलै बनाउन नदिने चेतावनी जग्गाधनीहरूले दिएका छन् । विमानस्थल निर्माण जनसरोकार संघर्ष समितिका सचिव तथा प्रवक्ता बोधराज कार्की आयोजनाको काम रोक्दै आफूहरू विमानस्थलविरोधी नभएको बताउँछन् । “चलनचल्तीको भाउअनुसार मुआब्जा दिनुपर्छ,” उनले भने, “सरकारले उचित मुआब्जा नदिए हामी बाध्य भएर जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।”
समितिले विरोध सभा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनास्थल छिनेडाँडा कार्यालय भवनमा मुखमा कालोपट्टि बाँधी धर्ना दिएको छ । पुस १ गते प्रशासनमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । पुस ३ गते विमानस्थल क्षेत्रभित्र भइरहेको माटो परीक्षण तथा नापजाँचलगायतका काम बन्द गराउँदा भएको झडपमा ३ प्रहरीसहित १२ घाइते भएका थिए ।