यातायात क्षेत्रमा वर्षैभरी नीजि क्षेत्र हावी

शिव बोहरा

काठमाडौं, ३० चैत -गत भदौमा यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले कारोबारसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘यातायात क्षेत्रको सरकार नै हामीले चलाएका छौं।’ त्यसयता सरकारले गरेका निर्णयहरूमा व्यवसायीहरूकै बोलवाला रहँदै आएको प्रस्ट देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर ओरालो लागे पनि यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले ज्यादै न्यूनमात्र भाडा घटाएको थियो ।

सार्वजनिक यातायातमा दुर्घटना अत्यधिक वृद्धि भएसँगै सरकारले नयाँ ‘सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र नियमावली– २०७१’ ल्याएको थियो । मंसिर २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको नियमावलीमा ‘तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ’ उल्लेख भए पनि व्यवसायीसामु सरकार निरीह हुँदा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सामान्य प्रक्रियाबाट लाइसेन्स लिई सार्वजनिक सवारी चलाउँदा समस्या देखिएको निष्कर्षसहित सरकारले सार्वजनिक सवारी चालकका लागि बेग्लै नियमावली ल्याएको हो । अहिले सबै खाले सवारी चलाउनेलाई एकै खाले नियमका आधारमा लाइसेन्स दिइँदै आएको छ । नयाँ नियमावलीमा व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक गरी लाइसेन्सलाई २ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । गैरव्यावसायिक लाइसेन्समा निजी सवारी चलाउनेलाई राखिएको छ र यसमा खासै परिमार्जन गरिएको छैन ।
व्यावसायिक लाइसेन्स सार्वजनिक (भाडाका) सवारी चलाउनेलाई दिइने उल्लेख गरिएको छ । हाल सामान्य लेखपढ गरेकालाई सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने गरिएकोमा नयाँ नियमावलीमा १० कक्षा उत्तीर्र्ण अनिवार्य गरिएको छ । यसका साथै चालकलाई लाइसेन्स दिनुअघि रोड टेस्टलाई अनिवार्य गरिएको छ जुन अहिलेको नियममा गर्नुपर्दैैन । सो नियमावलीमा हल्का सवारी चलाउनेले २ र ठूला सवारी चलाउनेले ३ किमि रोड टेस्ट परीक्षासमेत दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै २१ वर्ष उमेर पुगेकाले ठूला सवारीको साइसेन्स लिन पाउने प्रावधानलाई २५ वर्ष पुग्नुपर्ने बनाइएको छ ।

सरकारले सामान्य मजदुरहरूलाई मर्का परेको भन्दै उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन । व्यवसायीहरूको एउटामात्र बुँदा (१० पास) मा असहमति भएकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न नसकिएको करिब २ महिनाअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताएका थिए । त्यतिबेला उनले केही सातामै टुंगो लाग्ने भने पनि यो विषय फेरि थन्किएको छ ।
असोज÷कात्तिकमा सार्वजनिक सवारी दुर्घटना उच्च भएपछि प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले नै कसरी दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कमिटी बनाई अध्ययन गर्न भनेका थिए । सोहीअनुरूप बनेको कमिटीले सार्वजनिक सवारी चालकलाई दिइने लाइसेन्समा कडाइ गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावका आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र नियमावली– २०७१ आममजदुरको विरुद्धमा देखिएको भन्दै एक यातायात व्यवसायीले भने, “हामीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवज्यूले म छउन्जेल कार्यान्वयनमा ल्याउन दिन भनेर बचन दिनु भएको छ ।” तर, यस्ता आरोप सरासर गलत भएको भन्दै सचिव सिटौलाले सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र भिन्दै हुनुपर्ने परिकल्पना २०४९ कै ऐनले गरेको बताएका थिए । नेपालमा सवारी दुर्घटनामा परी बर्सेनि करिब १८ सय मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।

सार्वजनिक सवारीको भाडा सरकारले घटायो तर व्यवसायीले संसदीय समितिमा खुलेआम भने ‘हामी घटेको भाडा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौ ।’ संसदीय समितिमा सरकारका मन्त्री, सचिव र जनप्रतिनिधिलाई साछि राखेर यसो भन्दा सबै नाजवाफ देखिएका थिए । सरकारले २०६९ फागुनमा सार्वजनिक सवारीको भाडा ९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । त्यतिबेला डिजेल प्रतिलिटर ८४ रुपैयाँबाट ९९ र पेट्रोल ११२ रुपैयाँबाट १२३ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुग्दा सरकारले सवारी साधनको भाडा ९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । तर ९९ रुपैयाँलाई आधार बिन्दु मान्ने हो भने माघ अन्तिममा डिजेलको मूल्य ८८ रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यतिबेला सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा १ प्रतिशतमात्र घटाएको थियो ।  नेपाली बजारमा पेट्रोल प्रतिलिटर १३४ र डिजेल प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । निगमले पछिल्लो पटक मूल्य समायोजन गरी पेट्रोल प्रतिलिटर १०९ रुपैयाँ र डिजेल तथा मटीतेल प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरेको छ ।  इन्धनको मूल्य १०÷१२ प्रतिशत घट्दा भाडा १ प्रतिशतमात्र घट्नुमा ठूलै व्यावसायिक चलखेल भएको प्रस्ट हुन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातले क्षमताभन्दा ज्यादै धेरै यात्रु बोक्ने गरेको भए पनि सरोकारवाला निकायले खासै चासो दिने गरेको देखिँदैन । चालकसहित १४ सिट क्षमताको माइक्रोबसले ३० जनासम्म र २६ सिट क्षमताको मिनिबसले ४० जनासम्म यात्रु बोकि ट्राफिककै अगाडि खुलेआम गुडिरहेका छन् । नियमक निकाय यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले यस विषयमा खासै चासो दिने गरेका छैनन् । यात्रुलाई जस्तोसुकै समस्या परे पनि व्यवसायीहरूले सरकारी कमजोरीलाई नाफाका रूपमा लिइरहेका छन् । अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागकै भए पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन ।

त्यस्तै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि ‘¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । यसका लागि ‘सरकारले ४० भन्दा बढी सिट क्षमताका बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ’ भनिएको छ । तर, सरकारको उक्त आह्वानलाई न व्यवसायीले चासो देखाएका छन्, न त सरकार आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउन सक्षम देखिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकाभित्र सवारी व्यवस्थित गर्न ३ रुटको नयाँ खाका यस अघि ल्याएको थियो । प्राइमरी, सेकेन्डरी र टरसरी रुट नामकरण गरिएको र प्राइमरी रुटमा १८ मिटर लामा, सेकेन्डरी रुटमा मध्यम खालका बस र टरसरी रुटमा साना माइक्रो तथा टेम्पो सञ्चालमा ल्याउने छलफल भएको थियो । विभागले प्राइमरी रुट ८ वटा, सेकेन्डरी रुट २०÷२२ वटा र टरसरी रुट ४४ वटासम्म हुने बताएको बताएको थियो । तर, हाल सवारी सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले आफ्नो एकाधिकार तोडिने डरले राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासकसम्मलाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै यातायात व्यवसायीले यातायातमा गरेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले बेलाबेला कडा निर्णय गर्दै आएको भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । चालू आवको बजेटमा पनि अर्थमन्त्री रामशरण महतले सिन्डिकेट गर्ने सवारीको दर्ता खारेज गरी कोलो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएका थिए । यो चेतावनी चेतावनीमै सिमित भएको छ । देशको सर्वोच्च न्यायालयले पनि सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारका नाममा आदेश जारी गरिरहेको छ । यातायात व्यवसायी महासंघको सिफारिसबेगर अहिले पनि कहीँकतै सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्न नपाइने नियम व्यवसायीले लगाएका छन् र विभागले त्यो मान्दै आएको छ । यातायात व्यवसायीका अघि सरकार निरीह देखिएको पुष्टि यस्तै प्रवृतिले हुँदै गएको छ । यातायात व्यवसायीको बोलवाला नियन्त्रणका लागि सरकारले ल्याएका सबै नियम  पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन अथवा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा राज्यको समेत उपस्थितिको आवश्यकतालाई सरकारले अझै नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।