सुरेशमान श्रेष्ठ
सचिव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सचिव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हुन्, सुरेशमान श्रेष्ठ । वि.सं. २०४१ मा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ विभिन्न सरकारी निकाय हुँदै पर्यटन सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । श्रेष्ठ नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिमा पदेन अध्यक्ष रहेकै बेला बोर्ड खालीजस्तै हुन पुगेको छ । निजी क्षेत्रले भने सरकार बोर्ड खारेज गर्न लागिरहेको आरोप लगाएको छ । तर, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा स्थापना भएको बोर्ड खारेज नगर्ने अडानमा छन् उनी । पछिल्लो समय मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी केदार दाहाल र शिव बोहराले गरेको कुराकानी :
अनियमितता प्रकरणका कारण नेपाल पर्यटन बोर्डको अवस्था डामाडोल देखिएको छ, अब कसरी सञ्चालन हुन्छ ?
नेपाल पर्यटन बोर्ड मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो, जुन संस्थालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कामकारबाहीको सिलसिलामा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा बोर्डका अधिकांश उच्च तहका कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । ३ तह खाली भएका छन्, जसमा प्रमुख कार्यकारी, निर्देशक र प्रबन्धकसमेत खाली भएको अवस्था छ ।
बोर्डमा अहिले १ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ, १४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ भने अब ३ महिनाभित्र बजेट खर्च हुने अवस्था छैन । अब कसरी लैजाने भन्ने विषयमा अहिले केही समस्या आएको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिमा समेत ६ जना मात्र रहेको अवस्था छ । हामीले निजी क्षेत्रका अग्रजहरूलाई बोलाएर छलफल गरी बोर्ड सञ्चालक उपसमिति बनाउने निर्णय गरेका छांै । सञ्चालक समितिको सदस्यसचिव पनि निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिलाई राख्ने निर्णय गरेका छौं । बोर्डको उपसमितिमा निजी क्षेत्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरी काम सञ्चालन गर्नेछौं, जसमा निमित्त कार्यकारी प्रमुखमा मन्त्रालयबाट १ जना सहसचिवलाई पठाउने निर्णय भएका कारण अब काम अगाडि बढाउने अवस्थामा छौं ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो, जुन संस्थालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कामकारबाहीको सिलसिलामा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा बोर्डका अधिकांश उच्च तहका कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । ३ तह खाली भएका छन्, जसमा प्रमुख कार्यकारी, निर्देशक र प्रबन्धकसमेत खाली भएको अवस्था छ ।
बोर्डमा अहिले १ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ, १४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ भने अब ३ महिनाभित्र बजेट खर्च हुने अवस्था छैन । अब कसरी लैजाने भन्ने विषयमा अहिले केही समस्या आएको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिमा समेत ६ जना मात्र रहेको अवस्था छ । हामीले निजी क्षेत्रका अग्रजहरूलाई बोलाएर छलफल गरी बोर्ड सञ्चालक उपसमिति बनाउने निर्णय गरेका छांै । सञ्चालक समितिको सदस्यसचिव पनि निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिलाई राख्ने निर्णय गरेका छौं । बोर्डको उपसमितिमा निजी क्षेत्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरी काम सञ्चालन गर्नेछौं, जसमा निमित्त कार्यकारी प्रमुखमा मन्त्रालयबाट १ जना सहसचिवलाई पठाउने निर्णय भएका कारण अब काम अगाडि बढाउने अवस्थामा छौं ।
मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर बोर्ड विघटन गर्न लागेको निजी क्षेत्रको आरोप छ नि !
सरकारले पर्यटन विभाग गठन गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका साथीहरूले यस्तो आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि सारेर काम गर्ने हो र गरिरहेका पनि छौं । कुनै पनि ऐनले बोर्र्डमा सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न दिँदैन । हामीले अहिले पनि संयोजक निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि राखेर काम गर्न खाजेका हौं । हामीले निजी क्षेत्रको सुप्रिमेसी देखाइसक्यौं । उपसमितिको संयोजक पनि निजी क्षेत्रबाटै बनाएका छौं । हामीले जुन मोडलमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालन गर्न खोजेका हौं भन्ने कुरालाई पछिल्लो निर्णयले पनि सपोर्ट गरेकै छ । यसमा निजी क्षेत्रले सरकार नकारात्मक छ भन्ने कुनै पनि शंका नराख्दा राम्रो हुन्छ ।
सरकारले पर्यटन विभाग गठन गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका साथीहरूले यस्तो आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि सारेर काम गर्ने हो र गरिरहेका पनि छौं । कुनै पनि ऐनले बोर्र्डमा सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न दिँदैन । हामीले अहिले पनि संयोजक निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि राखेर काम गर्न खाजेका हौं । हामीले निजी क्षेत्रको सुप्रिमेसी देखाइसक्यौं । उपसमितिको संयोजक पनि निजी क्षेत्रबाटै बनाएका छौं । हामीले जुन मोडलमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालन गर्न खोजेका हौं भन्ने कुरालाई पछिल्लो निर्णयले पनि सपोर्ट गरेकै छ । यसमा निजी क्षेत्रले सरकार नकारात्मक छ भन्ने कुनै पनि शंका नराख्दा राम्रो हुन्छ ।
उपसमितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ?
बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट गर्ने काम कार्यकारी समितिको हो । निजी क्षेत्रका साथीहरूले आमजनमानसमा के भ्रम फैलाउनुभयो भने अब सरकारले पर्यटन बोर्ड खारेज गर्न लाग्यो । तर, हामीले सबै प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं भने यो कसरी सम्भव हुन्छ ? जबकि म बोर्डलाई स्थापनाको स्पिरिटअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु । निजी क्षेत्रले मलाई पनि विश्वास गर्दैन भने अब आउने सचिव मजत्तिको हुन आवश्यक छैन र नहुन पनि सक्छ । मेरो अहिलेको कदमबाट कतिपय (सरकारी) सदस्य साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी सरकार हौं । सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह त गर्नुप¥यो नि । निजी क्षेत्रका साथीहरू आउनुहुन्छ आफ्नो कुरा राख्नु हुन्छ जानु हुन्छ तर त्यसका सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने त हामीले हो । म यति धेरै सकारात्मक ढंगले उहाहरूसँग प्रस्तुत भैरहँदा पनि असन्तुष्टि नै देखाइरहनुभएको छ । निजी क्षेत्रले बोर्डकै कर्मचारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने कुरा गर्नुभयो तर यो सम्भव छैन । मैले यो खालको कुरा गर्नुभयो भने तपाईंहरू नै बोर्डलाई धरासायी बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दै आएको छु । हामीले नयाँ आर्थिक वर्षसम्मका लागि प्रमुख कार्यकारीका रूपमा १ जना सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएर बोर्डमा पठाउने योजना बनाएका छौं । प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने प्रावधानमा कार्यकारी समितिबाट निजी क्षेत्रका ५ जनामध्ये ३ जनाको सीईओ छनोट उपसमिति बन्छ । ती ३ जनाले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी प्रमुख कार्यकारी छनोट गर्ने हो । तर, अहिले के भएको छ भने ५ जनामध्ये ३ जना अख्तियारले अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण निलम्बनमा परेका छन् । यसले गर्दा कोरम नै नपुग्ने अवस्था छ ।
बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट गर्ने काम कार्यकारी समितिको हो । निजी क्षेत्रका साथीहरूले आमजनमानसमा के भ्रम फैलाउनुभयो भने अब सरकारले पर्यटन बोर्ड खारेज गर्न लाग्यो । तर, हामीले सबै प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं भने यो कसरी सम्भव हुन्छ ? जबकि म बोर्डलाई स्थापनाको स्पिरिटअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु । निजी क्षेत्रले मलाई पनि विश्वास गर्दैन भने अब आउने सचिव मजत्तिको हुन आवश्यक छैन र नहुन पनि सक्छ । मेरो अहिलेको कदमबाट कतिपय (सरकारी) सदस्य साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी सरकार हौं । सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह त गर्नुप¥यो नि । निजी क्षेत्रका साथीहरू आउनुहुन्छ आफ्नो कुरा राख्नु हुन्छ जानु हुन्छ तर त्यसका सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने त हामीले हो । म यति धेरै सकारात्मक ढंगले उहाहरूसँग प्रस्तुत भैरहँदा पनि असन्तुष्टि नै देखाइरहनुभएको छ । निजी क्षेत्रले बोर्डकै कर्मचारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने कुरा गर्नुभयो तर यो सम्भव छैन । मैले यो खालको कुरा गर्नुभयो भने तपाईंहरू नै बोर्डलाई धरासायी बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दै आएको छु । हामीले नयाँ आर्थिक वर्षसम्मका लागि प्रमुख कार्यकारीका रूपमा १ जना सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएर बोर्डमा पठाउने योजना बनाएका छौं । प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने प्रावधानमा कार्यकारी समितिबाट निजी क्षेत्रका ५ जनामध्ये ३ जनाको सीईओ छनोट उपसमिति बन्छ । ती ३ जनाले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी प्रमुख कार्यकारी छनोट गर्ने हो । तर, अहिले के भएको छ भने ५ जनामध्ये ३ जना अख्तियारले अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण निलम्बनमा परेका छन् । यसले गर्दा कोरम नै नपुग्ने अवस्था छ ।
बोर्डमा ३ वर्षअघि छनोट भएका १२ जनामध्येबाट कि नयाँ अनुहारबाट प्रमुख कार्यकारी ?
हामीलाई कात्तिकमा व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले लामो समयदेखि बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याइ योग्य र दक्षलाइ शीघ्र छनोट गर्नु भन्ने निर्देशन दियो । यसका लागि नियम संशोधन गर्नुपर्नेछ । यसमा फेरि १०÷१२ जना पुरानाले निवेदन दिएर बसेका छन् । लेखासमितिले पुरानोलाई नियुक्त गर्न भनेको छैन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न भनेको हो । यसका लागि पछाडि फर्कन सकिँदैन । यसका लागि हामी नियम संशोधन प्रक्रियामा लागेका छौं ।
हामीलाई कात्तिकमा व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले लामो समयदेखि बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याइ योग्य र दक्षलाइ शीघ्र छनोट गर्नु भन्ने निर्देशन दियो । यसका लागि नियम संशोधन गर्नुपर्नेछ । यसमा फेरि १०÷१२ जना पुरानाले निवेदन दिएर बसेका छन् । लेखासमितिले पुरानोलाई नियुक्त गर्न भनेको छैन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न भनेको हो । यसका लागि पछाडि फर्कन सकिँदैन । यसका लागि हामी नियम संशोधन प्रक्रियामा लागेका छौं ।
यसबाट त प्रक्रिया लम्बिने भएन र ?
पर्यटन बोर्डमा धेरै मुद्दामामिला पर्न थाले । कुनै ठाउँ बिग्रिएर लथालिंग नै भएको छ भने त्यसलाई पुनः सुधार गर्न त समय लागिहाल्छ । हाम्रो प्रयास कुनै पनि मुद्दामामिला र विवादरहित ढंगबाट बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ल्याउने भन्ने हो ।
पर्यटन बोर्डमा धेरै मुद्दामामिला पर्न थाले । कुनै ठाउँ बिग्रिएर लथालिंग नै भएको छ भने त्यसलाई पुनः सुधार गर्न त समय लागिहाल्छ । हाम्रो प्रयास कुनै पनि मुद्दामामिला र विवादरहित ढंगबाट बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ल्याउने भन्ने हो ।
अहिले नीतिगत निर्णय गर्दा समस्या आउँदैन र ?
हाम्रो देशको सरकारी संयन्त्र कस्तो छ भने तलबाट टिप्पणी उठाएर आउँछन् । त्यसमा सचिवले हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गर्छन्, जुन हेर्न सचिवले भ्याउने अवस्थासमेत हुँदैन । अहिले बोर्डमा जुन समस्या आएको छ, यसले मलाई अत्यन्त दुःखीत पारेको छ । हस्ताक्षर गरेकै भरमा अहिले २ जना बहालवाल सचिवज्यू नै अनियमितताको प्रकरणमा मुछिएको अवस्था छ । यस विषयमा म धेरै नबोलौं । बोर्ड बैठकमा एउटा कुरा हुने, माइन्युट गर्न नभ्याउने अनि २० दिनपछि हस्तक्षरका लागि अफिसमा पु¥याउने तर छलफल भएका विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर माइन्युट तयार गर्ने गरिएको रहेछ । छलफलकै विषय होला भनेर हस्ताक्षर गरिदिने प्रवृत्ति रहेछ । त्यसले पनि धेरै समस्या पारेको देखिएको छ । तर, मैले मरो कार्यकालमा भने तत्काल हस्ताक्षर गराएको छु । मैले भदौमा काम सुरु गरेको हुँ । मैलेचाहिँ त्यसयता भएका सबै गतिविधिका फोटोकपी मागेर सुरक्षित राखेको छु, जसले गर्दा भोलि समस्या आउँदैन ।
हाम्रो देशको सरकारी संयन्त्र कस्तो छ भने तलबाट टिप्पणी उठाएर आउँछन् । त्यसमा सचिवले हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गर्छन्, जुन हेर्न सचिवले भ्याउने अवस्थासमेत हुँदैन । अहिले बोर्डमा जुन समस्या आएको छ, यसले मलाई अत्यन्त दुःखीत पारेको छ । हस्ताक्षर गरेकै भरमा अहिले २ जना बहालवाल सचिवज्यू नै अनियमितताको प्रकरणमा मुछिएको अवस्था छ । यस विषयमा म धेरै नबोलौं । बोर्ड बैठकमा एउटा कुरा हुने, माइन्युट गर्न नभ्याउने अनि २० दिनपछि हस्तक्षरका लागि अफिसमा पु¥याउने तर छलफल भएका विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर माइन्युट तयार गर्ने गरिएको रहेछ । छलफलकै विषय होला भनेर हस्ताक्षर गरिदिने प्रवृत्ति रहेछ । त्यसले पनि धेरै समस्या पारेको देखिएको छ । तर, मैले मरो कार्यकालमा भने तत्काल हस्ताक्षर गराएको छु । मैले भदौमा काम सुरु गरेको हुँ । मैलेचाहिँ त्यसयता भएका सबै गतिविधिका फोटोकपी मागेर सुरक्षित राखेको छु, जसले गर्दा भोलि समस्या आउँदैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमका प्रमुखलाई त हटाई छाड्नुभयो भनिन्छ नि !
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकले गत महिना राजिनामा दिनुभयो । म त भन्छु कि उहाँले राजीनामा दिनु नै गलत छ । कसैले उहाँलाई दबाब दिएजस्तो लाग्दैन । प्रतिस्पर्धाबाट आएको मान्छेले दबाब नै भए पनि मलाई यस्तो भो भनेर सार्वजनिक गर्ने कि राजीनामा दिने ? मन्त्रालय र निगमबीच अहिले पुल नै टुटेको अवस्था छ । यसअघि सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो अहिले उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । निगम व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुन सक्छ । नयाँ जहाज आउनेबित्तिकै उडाउन नसक्नु, कर्मचारी युनियनबाट पनि सहयोग नहुनु तथा इन्जिनियरिङ विभागबाट पनि सहयोग नहुँदा राजीनामा दिएको हुन सक्छ । अब निगम यही कार्यशैलीले चल्न सक्दैन भन्ने मन्त्रालय र सरोकारवालाको ठहर छ । खालि कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषय मात्र हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकले गत महिना राजिनामा दिनुभयो । म त भन्छु कि उहाँले राजीनामा दिनु नै गलत छ । कसैले उहाँलाई दबाब दिएजस्तो लाग्दैन । प्रतिस्पर्धाबाट आएको मान्छेले दबाब नै भए पनि मलाई यस्तो भो भनेर सार्वजनिक गर्ने कि राजीनामा दिने ? मन्त्रालय र निगमबीच अहिले पुल नै टुटेको अवस्था छ । यसअघि सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो अहिले उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । निगम व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुन सक्छ । नयाँ जहाज आउनेबित्तिकै उडाउन नसक्नु, कर्मचारी युनियनबाट पनि सहयोग नहुनु तथा इन्जिनियरिङ विभागबाट पनि सहयोग नहुँदा राजीनामा दिएको हुन सक्छ । अब निगम यही कार्यशैलीले चल्न सक्दैन भन्ने मन्त्रालय र सरोकारवालाको ठहर छ । खालि कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषय मात्र हो ।
त्यसो भए अब लुफथान्सालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने तयारी भएको हो ?
हेर्दा राम्रो छ र नेपाललाई फाइदा हुन्छ भने व्यवस्थापनको जिम्मा जसलाई दिए पनि हुन्छ । सचिव, मन्त्रीले निर्णय गर्ने पनि होइन, यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्छ । तर, कुराचाहिँ के हो भने यही व्यवस्थापकीय कार्यशैलीले निगम चल्दैन । लुफथान्सालाई खालि कुन प्रक्रियाबाट जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा हो । लुफथान्साले अहिले एउटा प्रस्ताव ल्याएको छ, त्यही प्रस्ताव मान्ने भनेको होइन, अरू पनि हुन सक्छन् ।
हेर्दा राम्रो छ र नेपाललाई फाइदा हुन्छ भने व्यवस्थापनको जिम्मा जसलाई दिए पनि हुन्छ । सचिव, मन्त्रीले निर्णय गर्ने पनि होइन, यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्छ । तर, कुराचाहिँ के हो भने यही व्यवस्थापकीय कार्यशैलीले निगम चल्दैन । लुफथान्सालाई खालि कुन प्रक्रियाबाट जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा हो । लुफथान्साले अहिले एउटा प्रस्ताव ल्याएको छ, त्यही प्रस्ताव मान्ने भनेको होइन, अरू पनि हुन सक्छन् ।
चिनियाँ जहाज चलाउन सकिएन भनेर निगम बाँकी जहाज नल्याउने भन्नेतर्फ लागेको छ त ?
होइन, चिनियाँ जहाज पनि आउँछन । खाली अहिले समस्या कहाँ हुन भनेर निगमले पनि चिनियाँ कम्पनीमा कुरा त राख्नुप¥यो नि, खालि चलाउन सकिनँ भनेर हुन्छ ? त्यसकारण मैले निगम र चिनियाँ जहाज कम्पनी एभिकसँग एकपटक बसेर छलफल गरेर समाधान निकालौं भनेको छु । नयाँ जहाज हो समस्या आउने गरेको छ । एभिकले समस्या समाधान गर्न तयार छौं भनिरहेको छ । चीनले वाई–१२ ई र एमए–६० अनुदानका रूपमा दिएको हो भने वाई १२ ई ३ वटा र एमए–६० १ वटा सरल ऋणमा खरिद गर्दै छ । निगमले जहाज कम्पनीसँग न्यूनतम विषयहरू स्पेयर्स पार्टस्, पाइलटको तालिम, अन्य सुविधा, लागत मूल्य घटाउनुपर्नेलगायत माग गर्दै आएको छ । यसमा कम्तीमा छलफल त हुनुपर्छ नि !
होइन, चिनियाँ जहाज पनि आउँछन । खाली अहिले समस्या कहाँ हुन भनेर निगमले पनि चिनियाँ कम्पनीमा कुरा त राख्नुप¥यो नि, खालि चलाउन सकिनँ भनेर हुन्छ ? त्यसकारण मैले निगम र चिनियाँ जहाज कम्पनी एभिकसँग एकपटक बसेर छलफल गरेर समाधान निकालौं भनेको छु । नयाँ जहाज हो समस्या आउने गरेको छ । एभिकले समस्या समाधान गर्न तयार छौं भनिरहेको छ । चीनले वाई–१२ ई र एमए–६० अनुदानका रूपमा दिएको हो भने वाई १२ ई ३ वटा र एमए–६० १ वटा सरल ऋणमा खरिद गर्दै छ । निगमले जहाज कम्पनीसँग न्यूनतम विषयहरू स्पेयर्स पार्टस्, पाइलटको तालिम, अन्य सुविधा, लागत मूल्य घटाउनुपर्नेलगायत माग गर्दै आएको छ । यसमा कम्तीमा छलफल त हुनुपर्छ नि !
नेपालमा अब नयाँ विमानस्थल खाँचो भएको होइन ?
हाम्रो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नहुँदा धेरै समस्या आएका छन् । गत महिना टर्किस जहाजका कारण हाम्रो विश्वसँग सम्पर्क विच्छेद हुन पुग्यो, जसका कारण सबैलाई नयाँ विमानस्थल खाँचो महसुस त भएको छ । तापनि, हामीले अहिले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गरेका छौं । सन् २०१८ देखि गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आगामी महिना चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता हुँदै छ । उक्त विमानस्थल पनि ३ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउनेछ ।
हाम्रो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नहुँदा धेरै समस्या आएका छन् । गत महिना टर्किस जहाजका कारण हाम्रो विश्वसँग सम्पर्क विच्छेद हुन पुग्यो, जसका कारण सबैलाई नयाँ विमानस्थल खाँचो महसुस त भएको छ । तापनि, हामीले अहिले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गरेका छौं । सन् २०१८ देखि गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आगामी महिना चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता हुँदै छ । उक्त विमानस्थल पनि ३ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउनेछ ।
क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थलले समस्या समाधान हुन्छ त ?
पूर्णरूपमा समस्या समाधानका लागि हामीले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । तापनि, अहिले त्रिभुवन विमानस्थलको पनि सुधार कार्य भइरहेको २ वटा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि भइरहेको अवस्थामा उक्त आयोजना अगाडि बढाउन समस्या छ ।
पूर्णरूपमा समस्या समाधानका लागि हामीले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । तापनि, अहिले त्रिभुवन विमानस्थलको पनि सुधार कार्य भइरहेको २ वटा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि भइरहेको अवस्थामा उक्त आयोजना अगाडि बढाउन समस्या छ ।
निजगढको चर्चा मात्र बढी हो त्यसो भए ?
एलएमलडब्लूले ४ वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ६५ अर्ब रुपैयाँ, दोस्रो चरणमा २ खर्ब ५५ अर्ब र तेस्रो चरणमा ३ अर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । सरकारले पहिले लगानीकर्ताको जोहो गर्नुको विकल्प छैन, जुन आयोजना मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । टर्किस जहाजका कारणले विश्वसँग नेपालको सम्बन्ध टुटेपछि सबै क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण हुनुपर्नेमा एकमत भए पनि अहिले आँट गरेर आयोजना अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार छैन । निर्माण गर्ने भनिएको १७ वर्षपछि मात्र आएर जग्गा निर्धारण प्रक्रियालाई गत महिनादेखि अगाडि बढाएका छौ । जसका लागि ५० करोड रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याइएको थियो । सरकारले विमानस्थल सञ्चालनका लागि काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण हुनुपर्ने भएकाले पनि त्यसलाई हाल आएर प्राथमिकतामा राखेको छ । द्रुत मार्गसँग विमानस्थल जोडिएको हुँदा द्रुतमार्गको सुनिश्चतता नभएसम्म विमानस्थलको लगानीकर्ता नभेटिने भएका कारण पनि आयोजना अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको हो ।
एलएमलडब्लूले ४ वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ६५ अर्ब रुपैयाँ, दोस्रो चरणमा २ खर्ब ५५ अर्ब र तेस्रो चरणमा ३ अर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । सरकारले पहिले लगानीकर्ताको जोहो गर्नुको विकल्प छैन, जुन आयोजना मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । टर्किस जहाजका कारणले विश्वसँग नेपालको सम्बन्ध टुटेपछि सबै क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण हुनुपर्नेमा एकमत भए पनि अहिले आँट गरेर आयोजना अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार छैन । निर्माण गर्ने भनिएको १७ वर्षपछि मात्र आएर जग्गा निर्धारण प्रक्रियालाई गत महिनादेखि अगाडि बढाएका छौ । जसका लागि ५० करोड रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याइएको थियो । सरकारले विमानस्थल सञ्चालनका लागि काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण हुनुपर्ने भएकाले पनि त्यसलाई हाल आएर प्राथमिकतामा राखेको छ । द्रुत मार्गसँग विमानस्थल जोडिएको हुँदा द्रुतमार्गको सुनिश्चतता नभएसम्म विमानस्थलको लगानीकर्ता नभेटिने भएका कारण पनि आयोजना अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको हो ।
एलएमडब्लूले गरेको अध्ययनलाई पुनरावोलकन गर्नुपर्ने हो ?
एलएमडब्लूले काम गरेको छ, अब कुनै कम्पनीले यसमै विश्वस्त भएर काम अगाडि बढाउँछुभन्दा त केही समस्या भएन । तर, होइन पुनः गरेर मात्र काम गर्छु पनि भन्न सक्छ ।
एलएमडब्लूले काम गरेको छ, अब कुनै कम्पनीले यसमै विश्वस्त भएर काम अगाडि बढाउँछुभन्दा त केही समस्या भएन । तर, होइन पुनः गरेर मात्र काम गर्छु पनि भन्न सक्छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको काम त १० प्रतिशतमा अड्किएको नि !
निर्माण क्रममा माटोको समस्या देखिएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सहकार्यमा हामीले त्यस क्षेत्रबाट माटो लिएको तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि केही समय रोकिँदा समस्या आएको हो । अहिले काम अगाडि बढिसकेको छ ।
निर्माण क्रममा माटोको समस्या देखिएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सहकार्यमा हामीले त्यस क्षेत्रबाट माटो लिएको तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि केही समय रोकिँदा समस्या आएको हो । अहिले काम अगाडि बढिसकेको छ ।
नेपालको हवाई आकाशलाई युरोपेली संघ (ईयू)ले कालोसूचीमा राखेको अवस्था छ । यसबाट नेपाललाई हटाउनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै पहल भएको छ ?
ईयूले १२ देशलाई कालोसूचीमा राखेको छ । खासमा हाम्रो देशलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारण छैन । नेपालमा वायुसेवा कम्पनी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उड्डयन सुरक्षामा अपेक्षाअनुसार सफलता प्राप्त नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले २ विशेषज्ञ नेपालमा राखेर निगरानी तथा अध्ययन गर्ने भनेको छ । सम्भवतः आगामी महिनादेखि उनीहरू आउँछन् होला । आईकाओले सन् २००९ मा नेपालको हवाई आकाशको अडिट गरी सुधारका लागि दिएका सुझावमा खासै प्रगति नदेखिएपछि प्रतिनिधि नै राखेर अध्ययन गर्नेछ । आइकाओको सुरक्षा कोषको सहयोगमा नेपालमा एयर ओर्दिनेस÷फ्लाइट अपरेसन विशेषज्ञ १ जना १ वर्षका लागि र पर्सनल लाइसेन्सिङ विशेषज्ञ १ जना ६ महिनाका लागि राख्न लागेको छ । उक्त २ प्रतिनिधिलाई हुने खर्च भने आइकाओ सुरक्षा कोषबाट ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बेहोरिनेछ । त्यसपछि सन् २०१५ को अन्त्यसम्म नेपाल कालोसूचीबाट हट्न सक्छ ।
ईयूले १२ देशलाई कालोसूचीमा राखेको छ । खासमा हाम्रो देशलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारण छैन । नेपालमा वायुसेवा कम्पनी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उड्डयन सुरक्षामा अपेक्षाअनुसार सफलता प्राप्त नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले २ विशेषज्ञ नेपालमा राखेर निगरानी तथा अध्ययन गर्ने भनेको छ । सम्भवतः आगामी महिनादेखि उनीहरू आउँछन् होला । आईकाओले सन् २००९ मा नेपालको हवाई आकाशको अडिट गरी सुधारका लागि दिएका सुझावमा खासै प्रगति नदेखिएपछि प्रतिनिधि नै राखेर अध्ययन गर्नेछ । आइकाओको सुरक्षा कोषको सहयोगमा नेपालमा एयर ओर्दिनेस÷फ्लाइट अपरेसन विशेषज्ञ १ जना १ वर्षका लागि र पर्सनल लाइसेन्सिङ विशेषज्ञ १ जना ६ महिनाका लागि राख्न लागेको छ । उक्त २ प्रतिनिधिलाई हुने खर्च भने आइकाओ सुरक्षा कोषबाट ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बेहोरिनेछ । त्यसपछि सन् २०१५ को अन्त्यसम्म नेपाल कालोसूचीबाट हट्न सक्छ ।
यस मन्त्रालयले १० वर्षमा २५ लाख पर्यटक भिœयाउने भनेको छ, पूर्वाधारबिनाको योजना सम्भव छ ?
नेपाल विश्वकै सुन्दर देश हो । यहाँको सम्भावनालाई हेर्ने हो भने २५ लाख होइन वार्षिक १ करोड पर्यटक आउन सक्छन् । भैहरवामा ३ वर्षभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ । त्यसपछि वार्षिक १० लाख पर्यटक त त्यही विमानस्थलबाट आउन सक्छन् । पोखरा विमानस्थन निर्माणपछि अर्को १० लाख थपिन्छन् । काठमाडौंबाट पनि उत्ति नै आउने भएकाले २५ लाख सम्भावना नभएको योजना होइन ।
नेपाल विश्वकै सुन्दर देश हो । यहाँको सम्भावनालाई हेर्ने हो भने २५ लाख होइन वार्षिक १ करोड पर्यटक आउन सक्छन् । भैहरवामा ३ वर्षभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ । त्यसपछि वार्षिक १० लाख पर्यटक त त्यही विमानस्थलबाट आउन सक्छन् । पोखरा विमानस्थन निर्माणपछि अर्को १० लाख थपिन्छन् । काठमाडौंबाट पनि उत्ति नै आउने भएकाले २५ लाख सम्भावना नभएको योजना होइन ।
No comments:
Post a Comment