नेपालमा गएको भुकम्पका कारण ८० लाख मानिसलाइ प्रत्यक्ष असर पारेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । भुकम्पका कारण हालसम्म ४ हजार ३ सय १० ले ज्यान गुमाइसकेको र ८ हजार भन्दा बढी घाइतेको उद्दार गरिसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ
Monday, April 27, 2015
Friday, April 17, 2015
लुफ्थान्साको टोलीसँग औपचारिक छलफल हुने
काठमाडौं, ३ वैशाख – लुफ्थान्सा कन्सल्टिङ कम्पनीलाई नेपाल वायुसेवा
निगमको व्यवस्थापन जिम्मा दिने विषयमा नेपाल सरकार र लुफ्थान्साबीच
आइतबारसम्ममा वार्ता हुने भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन
सम्हाल्ने प्रस्ताव गरेको जर्मनीको लुफ्थान्सा कन्सल्टिङको टोली शुक्रबार
काठमाडौं आउँदै छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत माघ ७ गते लुफ्थान्सा कन्सल्टिङलाई पत्र लेखी प्रस्ताव मागेको थियो । छलफलका लागि मन्त्रालयले लुफ्थान्सालाई नेपाल आउन आग्रह गरेको थियो । लुफ्थान्सा टोली शुक्रबार आउने भएको पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए ।
टोलीले पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोलीसँग निगमको व्यवस्थापन लिने विषयमा २ पक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल हुँदै छ ।
लुफ्थान्साको प्रस्ताव स्वीकारयोग्य भएको अवस्थामा लुफ्थान्साले निगमको व्यवस्थापनको जिम्मा लिने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
निगमको व्यवस्थापन लुफ्थान्सालाई दिन निगम सञ्चालक समिति, पर्यटन मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म सकारात्मक देखिएका छन् । माघ ११ गतेनै कन्सल्टिङले व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको आशयसहितको ८१ पृष्ठ लामो प्रस्ताव मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यलाई सम्बोधन गर्दैै पठाएको थियो । “प्रस्ताव आए पनि दुईपक्षबीच छलफल भएको थिएन, अब वार्ता गरेर दुवै पक्षको कुरा एउटै टेबलमा राखिनेछन्,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
मन्त्रीदेखि मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू समेत लुफ्थान्सालाई व्यवस्थापन सम्हाल्न दिनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रस्तावको छलफलको क्रममा निगम सञ्चालक समितिले मन्त्रालयलाई आफ्नो रायसमेत पेस गर्दै लुफ्थान्साको प्रस्ताव अगाडि बढाउन बाटो खोलिसकेको छ । सन् १९७० मा एयर फ्रान्सले निगमको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सम्हालेको थियो । उसले २ वर्ष व्यवस्थापन सम्हालेर फिर्ता भएको थियो ।
प्रस्तावमा लुफ्थान्सा कन्सल्टिङले ३ चरणमा निगमको व्यवस्थापन हेर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेको छ । ३ चरणका लागि ४ वर्षसम्म काम गर्ने उसको प्रस्ताव छ । पहिलो २ वर्षभित्र ४ वटा न्यारोबडी जहाज थप्ने पनि उसले प्रस्ताव राखेको छ । कन्सल्टिङले गरेको प्रस्तावमा ४ वर्षपछि समीक्षा गरेर नेपाल सरकारसँग थप सम्झौता गरी १२ वर्षसम्म पनि व्यवस्थापन सम्हाल्ने सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
कन्सल्टिङले गरेको प्रस्तावमा ३ चरणमा सञ्चालन, बजारीकरण र इन्जिनियरिङ पक्ष हेर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावमा शून्य चरणमा आयोजना मोबिलाइजेसन, पहिलो चरणको काम गर्न २ लाख ९५ हजार युरो निगमले दिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी निगमले गर्ने कुल आम्दानीको २ प्रतिशत हिस्सा परामर्श शुल्कसमेत दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावमा व्यावसायिक योजना २०२० बनाएर काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने निगमले तयार गरेको व्यावसायिक योजनालाई समेत कार्यान्वयन गराउने लुफ्थान्साले प्रस्तावमा राखेको छ ।
निगमले १० वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना बनाएर सन् २०२४ सम्मा २४ वटा जहाजमार्फत व्यावसायिक उडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लुफ्थान्साले पहिलो चरणको काम ४ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
लुफ्थान्साले दोस्रो चरणको ‘ए’ मा अन्तरिम व्यवस्थापन गर्नेछ, जसमा उसले आयोजना निर्देशक राख्ने छ भने त्यस्तैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सहायक प्रमुुखकार्यकारी अधिकृत र आर्थिक व्यवस्थापन प्रमुखसमेत तोक्नेछ भने हस्ताक्षर गराउने काम भने निगम कर्मचारीकै अधिकार हुनेछ । ‘बी’ चरणमा निगमको पुनःसरचना गर्नेछ । पुनःसंरचना कस्तो हुने भने प्रस्तावमा उल्लेख छैन ।
लुफ्थान्सालले तेस्रो चरणमा भने स्थानीय व्यवस्थापन गराउनेछ, जसमा उसले व्यावसायिक योजना २०२० अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेछ । जर्मनीको राष्ट्रिय ध्वजावाहक लुफ्थान्सा एयरलाइन्सको सहायक कम्पनी कन्सल्टिङले विश्वका दर्जनभन्दा बढी एयरलाइन्समा काम गरिरहेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गत माघ ७ गते लुफ्थान्सा कन्सल्टिङलाई पत्र लेखी प्रस्ताव मागेको थियो । छलफलका लागि मन्त्रालयले लुफ्थान्सालाई नेपाल आउन आग्रह गरेको थियो । लुफ्थान्सा टोली शुक्रबार आउने भएको पर्यटन मन्त्रालयका सह–सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए ।
टोलीले पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोलीसँग निगमको व्यवस्थापन लिने विषयमा २ पक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल हुँदै छ ।
लुफ्थान्साको प्रस्ताव स्वीकारयोग्य भएको अवस्थामा लुफ्थान्साले निगमको व्यवस्थापनको जिम्मा लिने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
निगमको व्यवस्थापन लुफ्थान्सालाई दिन निगम सञ्चालक समिति, पर्यटन मन्त्रालयदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म सकारात्मक देखिएका छन् । माघ ११ गतेनै कन्सल्टिङले व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको आशयसहितको ८१ पृष्ठ लामो प्रस्ताव मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यलाई सम्बोधन गर्दैै पठाएको थियो । “प्रस्ताव आए पनि दुईपक्षबीच छलफल भएको थिएन, अब वार्ता गरेर दुवै पक्षको कुरा एउटै टेबलमा राखिनेछन्,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
मन्त्रीदेखि मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरू समेत लुफ्थान्सालाई व्यवस्थापन सम्हाल्न दिनुपर्ने पक्षमा छन् । प्रस्तावको छलफलको क्रममा निगम सञ्चालक समितिले मन्त्रालयलाई आफ्नो रायसमेत पेस गर्दै लुफ्थान्साको प्रस्ताव अगाडि बढाउन बाटो खोलिसकेको छ । सन् १९७० मा एयर फ्रान्सले निगमको सम्पूर्ण व्यवस्थापन सम्हालेको थियो । उसले २ वर्ष व्यवस्थापन सम्हालेर फिर्ता भएको थियो ।
प्रस्तावमा लुफ्थान्सा कन्सल्टिङले ३ चरणमा निगमको व्यवस्थापन हेर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेको छ । ३ चरणका लागि ४ वर्षसम्म काम गर्ने उसको प्रस्ताव छ । पहिलो २ वर्षभित्र ४ वटा न्यारोबडी जहाज थप्ने पनि उसले प्रस्ताव राखेको छ । कन्सल्टिङले गरेको प्रस्तावमा ४ वर्षपछि समीक्षा गरेर नेपाल सरकारसँग थप सम्झौता गरी १२ वर्षसम्म पनि व्यवस्थापन सम्हाल्ने सक्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
कन्सल्टिङले गरेको प्रस्तावमा ३ चरणमा सञ्चालन, बजारीकरण र इन्जिनियरिङ पक्ष हेर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावमा शून्य चरणमा आयोजना मोबिलाइजेसन, पहिलो चरणको काम गर्न २ लाख ९५ हजार युरो निगमले दिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
त्यसैगरी निगमले गर्ने कुल आम्दानीको २ प्रतिशत हिस्सा परामर्श शुल्कसमेत दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावमा व्यावसायिक योजना २०२० बनाएर काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने निगमले तयार गरेको व्यावसायिक योजनालाई समेत कार्यान्वयन गराउने लुफ्थान्साले प्रस्तावमा राखेको छ ।
निगमले १० वर्षे व्यावसायिक कार्ययोजना बनाएर सन् २०२४ सम्मा २४ वटा जहाजमार्फत व्यावसायिक उडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लुफ्थान्साले पहिलो चरणको काम ४ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।
लुफ्थान्साले दोस्रो चरणको ‘ए’ मा अन्तरिम व्यवस्थापन गर्नेछ, जसमा उसले आयोजना निर्देशक राख्ने छ भने त्यस्तैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सहायक प्रमुुखकार्यकारी अधिकृत र आर्थिक व्यवस्थापन प्रमुखसमेत तोक्नेछ भने हस्ताक्षर गराउने काम भने निगम कर्मचारीकै अधिकार हुनेछ । ‘बी’ चरणमा निगमको पुनःसरचना गर्नेछ । पुनःसंरचना कस्तो हुने भने प्रस्तावमा उल्लेख छैन ।
लुफ्थान्सालले तेस्रो चरणमा भने स्थानीय व्यवस्थापन गराउनेछ, जसमा उसले व्यावसायिक योजना २०२० अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नेछ । जर्मनीको राष्ट्रिय ध्वजावाहक लुफ्थान्सा एयरलाइन्सको सहायक कम्पनी कन्सल्टिङले विश्वका दर्जनभन्दा बढी एयरलाइन्समा काम गरिरहेको छ ।
Thursday, April 16, 2015
घट्यो लोडसेडिङ तालिकासहित
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ घटाएको ।
प्राधिकरणले शुक्रबार देखि लागू हुने गरी नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्दै
लोडसेडिङ घटाएको जानकारी दिएको हो । सातामा ५९ लोडसेडिङ हुदै आएकोमा अब
प्राधिकरणको नयाँ तालिकाअनुसार सातामा ५५ घन्टा लोडसेडिङ हुनेछ ।
अब सातामा ६ दिन ८ घन्टा र एक दिन ७ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । कुलेखानी जलाशयको पानी सन्चिती अनुकुल रहेकाले लोडसेडिङ घटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
अब सातामा ६ दिन ८ घन्टा र एक दिन ७ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । कुलेखानी जलाशयको पानी सन्चिती अनुकुल रहेकाले लोडसेडिङ घटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
साझाका उपभोक्ता २ वर्षमा ६२ लाख
शिव बोहरा
काठमाडौं, १ वैशाख – बन्द भएपछि पुनः सञ्चालनमा आएको २ वर्षमा साझा यातायातले ६१ लाख ९३ हजार ४०६ जना यात्रुलाई यात्रा गराएको छ । उक्त यात्रुलाई टिकट बिक्री गरी साझाले ९ करोड १७ लाख ६ हजार ११ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
काठमाडौं, १ वैशाख – बन्द भएपछि पुनः सञ्चालनमा आएको २ वर्षमा साझा यातायातले ६१ लाख ९३ हजार ४०६ जना यात्रुलाई यात्रा गराएको छ । उक्त यात्रुलाई टिकट बिक्री गरी साझाले ९ करोड १७ लाख ६ हजार ११ रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
उपत्यकाको २ रुटमा सञ्चालित साझा बसले दैनिक करिब ८४८४ यात्रीलाई यात्रा गराउँदै आएको छ । यसैलाई आधार मान्दा औसत मासिक २ लाख ५८ हजारभन्दा बढीले साझामार्फत सेवा लिने गरेको देखिन्छ । गत वर्ष साझा यातायातले २७ लाख २३ हजार ८४ भन्दा बढी यात्रुलाई यात्रा गराएर ३ करोड ९८ लाख ३ हजार १०४ रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो ।
यो वर्ष साझाले आफ्ना बसलाई प्रविधि मैत्री बनाउने लक्ष लिएको साझा यातायातका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए । “साझाले यो वर्ष सबै बसमा बस ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्ने तयारी गरेको छ,” पाण्डेयले भने । उनका अनुसार उक्त सिस्टममा साझाका बस सञ्चालन हुने रुटको नक्सा हुनेछ । यो सिस्टममा आधारित हाम्रो साझा एपमार्फत साझाका ट्रयाकिङ सिस्टममा रहेका बस कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा जाँदै छ भन्ने प्रष्ट रुपमा मोबाइल प्रयोगकर्ताले देख्न सक्ने छन् । त्यस्तै साझाले पीए सिस्टमसमेत परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको छ । “पीए सिस्टमले हरेक स्टेसन आउनु करिब १ मिनेट अघि आउँदै गरेको स्टेसनको जानकारी दिने छ,” पाण्डेयले भने, “जसले यात्रुलाई कुन ठाउँ आइपुगे भन्ने समस्या रहँदैन ।” साझाले ई–टिकेटिङ र साझा प्रिपेड कार्ड सिस्टमसमेत यसै वर्ष लागू गर्ने योजना बनाएको छ ।
यो वर्ष साझाले आफ्ना बसलाई प्रविधि मैत्री बनाउने लक्ष लिएको साझा यातायातका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए । “साझाले यो वर्ष सबै बसमा बस ट्रयाकिङ सिस्टम लागू गर्ने तयारी गरेको छ,” पाण्डेयले भने । उनका अनुसार उक्त सिस्टममा साझाका बस सञ्चालन हुने रुटको नक्सा हुनेछ । यो सिस्टममा आधारित हाम्रो साझा एपमार्फत साझाका ट्रयाकिङ सिस्टममा रहेका बस कुन ठाउँबाट कुन ठाउँमा जाँदै छ भन्ने प्रष्ट रुपमा मोबाइल प्रयोगकर्ताले देख्न सक्ने छन् । त्यस्तै साझाले पीए सिस्टमसमेत परीक्षणका रूपमा सुरु गरेको छ । “पीए सिस्टमले हरेक स्टेसन आउनु करिब १ मिनेट अघि आउँदै गरेको स्टेसनको जानकारी दिने छ,” पाण्डेयले भने, “जसले यात्रुलाई कुन ठाउँ आइपुगे भन्ने समस्या रहँदैन ।” साझाले ई–टिकेटिङ र साझा प्रिपेड कार्ड सिस्टमसमेत यसै वर्ष लागू गर्ने योजना बनाएको छ ।
२०५८ माघ ११ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरेको साझा यातायात १ वर्षपछि अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै खारेज गरेपछि धङधङ मात्र बाँकी थियो । त्यसपछि साझा सहकारीमार्फत २०७० वैशाख १ गतेदेखि १६ नयाँ बस ल्याइ सञ्चालनमा आएको थियो । साझाले हाल २ रुट नयाँ बसपार्कदेखि टिचिङ हुँदै लगनखेल र स्वयम्भूदेखि कलंकी, त्रिपुरेश्वर, जमल, ज्ञानेश्वर हुँदै एयरपोर्टसम्म बस सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुरुमा दुवै रुटमा समान ८/८ बस सुचारु गरेको भए पनि केही महिनापछि यात्रुको चाप बढेको भन्दै साझाले एयरपोर्ट रुटबाट २ बस झिकेर बसपार्क रुटमा थपेको थियो ।
उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक यातायात मनपरी ढंगले सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा प्रविधि तथा सेवा सुविधामा साझाले राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको छ । हाल साझाले १८ बटा बसमार्फत यात्रुलाई सेवा दिँदै आएको छ । जहाँ यात्रुहरूको सुरक्षाका लागि सीसीटीभी, मनोरञ्जनका लागि डिस्प्ले टिभी र इन्टरनेट सुविधाका लागि नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा वाइफाईलगायतका सुविधाहरू उपलब्ध छन् ।
उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक यातायात मनपरी ढंगले सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा प्रविधि तथा सेवा सुविधामा साझाले राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको छ । हाल साझाले १८ बटा बसमार्फत यात्रुलाई सेवा दिँदै आएको छ । जहाँ यात्रुहरूको सुरक्षाका लागि सीसीटीभी, मनोरञ्जनका लागि डिस्प्ले टिभी र इन्टरनेट सुविधाका लागि नेपाल टेलिकमसँगको सहकार्यमा वाइफाईलगायतका सुविधाहरू उपलब्ध छन् ।
साझाका बसहरू काठमाडौंका अन्य रुट र उपत्यका बाहिरसमेत सञ्चालनको माग उपभोक्ता तथा विभिन्न संघसंस्थाबाट आइरहेको साझाका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए । रुट थप्नका लागि बस आवश्यक पर्छ त्यसका लागि साझेदारको खोजी भइरहेको साझाले जनाएको छ । साझाको मुख्य उद्देश्य नाफाभन्दा पनि उपभोक्तालाई सेवा पु¥याउनु रहेको पाण्डेयको भनाइ छ । उनले भने, “साझाले सिस्टमको विकास गर्न खोजेको हो । यात्रुहरूलाई नम्र र सभ्य व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता साझाले राख्छ ।”
नेपालमा भारतीय र चिनियाँ एयरलाइन्सका आँखा
केदार दाहाल
काठमाडौं, २ वैशाख – भारतीयसँगै चिनियाँ पर्यटकको समेत आकर्षक भ्रमण गन्तव्य बन्दै गएपछि नेपालमा उडान गर्ने ती देशका एयरलाइन्सको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । हाल नेपालमा उडान भर्ने २८ एयरलाइन्समध्ये भारत र चीनका मात्रै ९ वटा छन् । यसबाहेक थप २ एयरलाइन्स उडान थाल्ने तयारीमा छन् ।
भारतबाट हाल जेट एयरवेयज, एयर इन्डिया, इन्डिगो एयरलाइन्स, स्पाइस जेटले उडान भर्दै आएका छन् भने दिल्लीबाट काठमाडौं हुँदै भुटानको पारोसम्म ड्रुक एयर (भुटान)ले पनि उडान गरिरहेको छ । भारतकै गो एयरलाइन्सले केही महिनाभित्रै नेपाल उडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमले भारतका ३ गन्तव्यसहित चीनको ग्वान्झाऊ र छेन्दुमा उडान तयारी गरिरहेको छ ।
चीनबाट केही साताअघिमात्र सिचुवान एयरलाइन्सले छेन्दु–ल्हासा–काठमाडौं उडान सुरु गरेको छ । आगामी महिनादेखि हिमालयन एयरलाइन्सले पनि सोही रुटमा उडान गर्दैछ । यसअघिदेखि नै एयर चाइना, चाइना इस्टर्न र चाइना साउदर्न एयरलाइन्सले नेपाल उडान गरिरहेका छन् ।
“भारतीय र चिनियाँ पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य हो, सोहीअनुसार त्यहाँका एयरलाइन्स थपिएका छन्,” हिमालयन एयरलाइन्सका सञ्चालक सुमन पाण्डे भन्छन्, “नेपालीकै लगानी रहेको हिमालयनले पनि चिनियाँको आकर्षण देखेरै उडान सुरु गर्न लागेको हो ।”
चीनबाट सन् २०१२ मा ७१ हजार ८६१ पर्यटक नेपाल भ्रमण आएका थिए । २०१३ मा बढेर १ लाख १३ हजार १७३ पुगे । २०१४ मा झनै बढेर १ लाख ५० हजारभन्दा बढी पुगेको अनुमान छ ।
नेपालमा सञ्चालित अधिकांश तारे होटल भारतीय र चिनियाँ पर्यटकले भरिने गरेको होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का महासचिव विनायक शाह बताउँछन् । “नेपालले अब ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेकै भारत र चीनका पर्यटकतर्फ हो,” उनी भन्छन्, “अरुतिर ध्यान लगाउनुभन्दा यतै लगाए बढी फाइदा छ ।” ५ वर्षअघि नेपालले सांघाई एक्स्पोमा उत्कृष्ट पेभिलियन बनाएपछि त्यहाँबाट पर्यटक ह्वात्तै बढ्न थालेका हुन् ।
भारतीयको पनि नेपाल भ्रमण गर्ने क्रम बढ्दो छ । सन् २०१३ मा मात्रै १ लाख ८० हजार ९७४ भारतीयले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । २०१४ मा २ लाखभन्दा बढी भारतीय आएको अनुमान छ । २०१२ मा १ लाख ६५ हजार ८१५ भारतीयले नेपाल घुमेका थिए ।
भारतीयहरू विशेषगरी पशुपति, जनकपुर, मुक्तिनाथलगायत क्षेत्र भ्रमणमा आउने गरेका छन् । चिनियाँहरू मुख्यगरी लुम्बिनी घुम्न आउँछन् । “हामीले चिनियाँ आकर्षण देखेर नै सिचुवान एयरलाइन्सलाई नेपाल ल्याउन तयारी गरेका हौं,” सोसाइटी ट्राभल्सका अध्यक्ष रवीचन्द्र सिंहले भने ।
गत वर्ष नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौता पुनरावलोकन गरी वार्षिक सिट क्षमता १ लाख ४५ हजारबाट बढाएर ५ लाख ५२ हजार ४ सय पु¥याइएको छ । भारतसँग वार्षिक १५ लाख ६० हजार सिट क्षमतामा उडान भर्न पाउने सम्झौता छ ।
निगमले दिल्ली उडान थालेको ३ महिनामै भारतका थप २ गन्तव्यमा उडान तयारी थालेको छ । दोस्रो एयरबस ‘ए’ ३२०–२०० न्यारो बडी वैशाख दोस्रो साता नेपाल भित्रिएपछि उसले दिल्लीबाहेक बैंगलोर र मुम्बईमा उडान गर्नेछ । निगमले ३ वर्षपछि फागुन १५ देखि काठमाडौं–दिल्ली उडान गरिरहेको छ । भारतका ३ सहित निगमले चीनको ग्वान्झाऊ र छेन्दुमा उडान भर्र्ने तयारी गरिरहेको प्रवक्ता रामहरि शर्माले बताए ।
काठमाडौं, २ वैशाख – भारतीयसँगै चिनियाँ पर्यटकको समेत आकर्षक भ्रमण गन्तव्य बन्दै गएपछि नेपालमा उडान गर्ने ती देशका एयरलाइन्सको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । हाल नेपालमा उडान भर्ने २८ एयरलाइन्समध्ये भारत र चीनका मात्रै ९ वटा छन् । यसबाहेक थप २ एयरलाइन्स उडान थाल्ने तयारीमा छन् ।
भारतबाट हाल जेट एयरवेयज, एयर इन्डिया, इन्डिगो एयरलाइन्स, स्पाइस जेटले उडान भर्दै आएका छन् भने दिल्लीबाट काठमाडौं हुँदै भुटानको पारोसम्म ड्रुक एयर (भुटान)ले पनि उडान गरिरहेको छ । भारतकै गो एयरलाइन्सले केही महिनाभित्रै नेपाल उडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमले भारतका ३ गन्तव्यसहित चीनको ग्वान्झाऊ र छेन्दुमा उडान तयारी गरिरहेको छ ।
चीनबाट केही साताअघिमात्र सिचुवान एयरलाइन्सले छेन्दु–ल्हासा–काठमाडौं उडान सुरु गरेको छ । आगामी महिनादेखि हिमालयन एयरलाइन्सले पनि सोही रुटमा उडान गर्दैछ । यसअघिदेखि नै एयर चाइना, चाइना इस्टर्न र चाइना साउदर्न एयरलाइन्सले नेपाल उडान गरिरहेका छन् ।
“भारतीय र चिनियाँ पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य हो, सोहीअनुसार त्यहाँका एयरलाइन्स थपिएका छन्,” हिमालयन एयरलाइन्सका सञ्चालक सुमन पाण्डे भन्छन्, “नेपालीकै लगानी रहेको हिमालयनले पनि चिनियाँको आकर्षण देखेरै उडान सुरु गर्न लागेको हो ।”
चीनबाट सन् २०१२ मा ७१ हजार ८६१ पर्यटक नेपाल भ्रमण आएका थिए । २०१३ मा बढेर १ लाख १३ हजार १७३ पुगे । २०१४ मा झनै बढेर १ लाख ५० हजारभन्दा बढी पुगेको अनुमान छ ।
नेपालमा सञ्चालित अधिकांश तारे होटल भारतीय र चिनियाँ पर्यटकले भरिने गरेको होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का महासचिव विनायक शाह बताउँछन् । “नेपालले अब ध्यान केन्द्रित गर्ने भनेकै भारत र चीनका पर्यटकतर्फ हो,” उनी भन्छन्, “अरुतिर ध्यान लगाउनुभन्दा यतै लगाए बढी फाइदा छ ।” ५ वर्षअघि नेपालले सांघाई एक्स्पोमा उत्कृष्ट पेभिलियन बनाएपछि त्यहाँबाट पर्यटक ह्वात्तै बढ्न थालेका हुन् ।
भारतीयको पनि नेपाल भ्रमण गर्ने क्रम बढ्दो छ । सन् २०१३ मा मात्रै १ लाख ८० हजार ९७४ भारतीयले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । २०१४ मा २ लाखभन्दा बढी भारतीय आएको अनुमान छ । २०१२ मा १ लाख ६५ हजार ८१५ भारतीयले नेपाल घुमेका थिए ।
भारतीयहरू विशेषगरी पशुपति, जनकपुर, मुक्तिनाथलगायत क्षेत्र भ्रमणमा आउने गरेका छन् । चिनियाँहरू मुख्यगरी लुम्बिनी घुम्न आउँछन् । “हामीले चिनियाँ आकर्षण देखेर नै सिचुवान एयरलाइन्सलाई नेपाल ल्याउन तयारी गरेका हौं,” सोसाइटी ट्राभल्सका अध्यक्ष रवीचन्द्र सिंहले भने ।
गत वर्ष नेपाल र चीनबीचको हवाई सम्झौता पुनरावलोकन गरी वार्षिक सिट क्षमता १ लाख ४५ हजारबाट बढाएर ५ लाख ५२ हजार ४ सय पु¥याइएको छ । भारतसँग वार्षिक १५ लाख ६० हजार सिट क्षमतामा उडान भर्न पाउने सम्झौता छ ।
निगमले दिल्ली उडान थालेको ३ महिनामै भारतका थप २ गन्तव्यमा उडान तयारी थालेको छ । दोस्रो एयरबस ‘ए’ ३२०–२०० न्यारो बडी वैशाख दोस्रो साता नेपाल भित्रिएपछि उसले दिल्लीबाहेक बैंगलोर र मुम्बईमा उडान गर्नेछ । निगमले ३ वर्षपछि फागुन १५ देखि काठमाडौं–दिल्ली उडान गरिरहेको छ । भारतका ३ सहित निगमले चीनको ग्वान्झाऊ र छेन्दुमा उडान भर्र्ने तयारी गरिरहेको प्रवक्ता रामहरि शर्माले बताए ।
भारत
जेट एयरवेयज
एयर इन्डिया
इन्डिगो एयरलाइन्स
स्पाइस जेट
गो एयर (तयारीमा)
जेट एयरवेयज
एयर इन्डिया
इन्डिगो एयरलाइन्स
स्पाइस जेट
गो एयर (तयारीमा)
चीन
एयर चाइना
चाइना इस्टर्न
चाइना साउदर्न एयरलाइन्स
सिचुवान एयरलाइन्स
एयर चाइना
चाइना इस्टर्न
चाइना साउदर्न एयरलाइन्स
सिचुवान एयरलाइन्स
INDIAN, CHINESE AIRLINES TARGET NEPAL
KEDAR DAHAL
KATHMANDU, April 15
More Indian and Chinese airlines are starting flights to Kathmandu with Nepal becoming an attractive destination for tourists from the two countries.
Nine out of the 28 airlines operating international flights in Nepal are from the two neighboring countries while two more companies from these countries are preparing to operate flights to Kathmandu. Jet Airways, Air India, Indigo Airlines, and Spice Jet are currently operating flights from India while Druk Air of Bhutan has been operating flights to Paro of Bhutan from Delhi via Kathmandu.
Go Airlines of India is also preparing to start flights to Kathmandu within a few months while the Nepal Airlines Corporation (NAC) will soon start flights to three Indian destinations, apart from Guangzhou and Chengdu of China. Sichuan Airlines of China has recently started Chengdu-Lhasa-Kathmandu flights while Himalayan Airlines will also operate flights in the same route form the next month. Air China, China Eastern and China Southern of China have already been operating flights to Nepal.
“Nepal is an attractive destination for Chinese and Indian tourists, and more airlines from these countries, therefore, are arriving,” promoter of Himalayan Airlines Suman Pandey says. “Himalayan started with Nepali investment is also preparing to start flights targeting Chinese attraction,” he adds. A total of 71,861 Chinese tourists had visited Nepal in 2012. It rose to 113,173 in 2013 and is estimated to have crossed 150,000 in 2014.
General Secretary of the Hotel Association of Nepal (HAN) Vinayak Shah says the majority of star hotels in Nepal are filled with Chinese and Indian tourists. “Nepal must now focus attention on Chinese and Indian tourists. It will be beneficial to pay attention toward that,” he adds. Arrival of Chinese tourists has started significantly after an excellent pavilion by Nepal in the Shanghai Expo five years ago.
Visit by Indian tourists is also rising with 180,974 Indians arriving in 2013. Over 200,000 Indians are estimated to have arrived in 2014. It was just 165,815 in 2012. Indians especially come to visit Pashupatinath Temple, Janakpur, Muktinath and other areas while the Chinese come to visit Lumbini. “We are preparing to bring Sichuan by seeing Chinese attraction,” president of Society Travels Ravi Chandra Singh says.
The aviation agreement between Nepal and China was reviewed last year and seat capacity increased to 525,400 a year from 145,000. The agreement with India is for 1.56 million passengers a year.
The NAC has been preparing to start flights to another two Indian destinations within three months of resuming flights to Delhi. It will operate flights to Bangalore and Mumbai after bringing the second Airbus A320 plane in the last week of April. It has been operating flights to Delhi from February 27 after a three-year gap.
Wednesday, April 15, 2015
पर्यटनमा अवसर
जगन्नाथ दुलाल
काठमाडौं । बद्री पन्त १० वर्षदेखि पथप्रदर्शक (ट्रेकिङ गाइड)का रूपमा सक्रिय छन् । अवसरको खोजीमा साथीभाईले खाडी मुलुकको बाटो तताए । उनी भने देशभित्रै अवसरको खोजीमा लागे । पर्यटनमा सम्भावना खोज्दै पहाडका कुनाकन्दरा र हिमालका चुचुराहरूमा पुग्न थाले ट्रेकिङ गाइडका रूपमा ।
सुन्दर देश, प्राकृतिक रूपले सम्पन्नता, नेपालको आफ्नै परिचय । मुलुक सुन्दर भए पनि १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धले पर्यटन क्षेत्र दयनीय अवस्थामा पुगेको थियो । जति बेला उनले ट्रेकिङ गाइडका रूपमा विदेशीलाई डो¥याउन सुरु गरे । “त्यतिबेला जनसरकारका नाममा एकजना पर्यटकले दिनको सय रुपैयाँ बुझाउँथे,” उनले त्यतिबेलाको अवस्था सम्झिए, “शान्तिसुरक्षाको अवस्था त्यति राम्रो थिएन ।”
दशकअघि रोजेको पेसालाई फर्केर हेर्दा आफू सन्तुष्ट रहेको उनले बताए । कति कमाउँछन् त उनी मासिक ? “मासिक ५ हजारदेखि १ लाखसम्म कमाइ हुन्छ, ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन,” उनले सुनाए । सिजनमा राम्रै कमाए पनि अफसिजनमा भने ट्रेकिङ गाइड फुर्सदिला हुन्छन् ।
अहिले उनी माउन्टेन मार्ट ट्रेक्समा कार्यरत छन् । पर्यटकलाई गाइड गर्नका लागि ट्रेकिङ गाइडको व्यवस्था यस्तै एजेन्सीले गर्ने गर्छन् । पर्यटन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ हजार ६३६ वटा ट्रेकिङ एजेन्सी छन् । पर्यटन उद्योगमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी ट्रेकिङ एजेन्सीमा छन् । ५० हजारले ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत काम पाइरहेका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि फागुन, चैत, वैशाख र भदौ १५ गतेदेखि मंसिर १५ गतेसम्म गरी ६ महिना सिजन मानिन्छ । यो अवधिमा नेपालमा पर्यटकको आगमनदर उच्च हुन्छ ।
तर, यो वर्ष सिजनमै पनि पर्यटकको आगमनदर अघिल्लो वर्षको अनुपातमा घटेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो सिजनमा पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेको माउन्टेन लिडर्स प्राइभेट ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक केशव पाण्डेले बताए । “राजनीतिक दलले गरेको बन्द–हड्ताल, संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ नै पर्यटक घट्नुको कारण हो जस्तो लाग्छ,” उनले भने । पर्यटक घटेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्यटन क्षेत्रको रोजगारीमा परेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ हजार ८१९ कम्पनी छन् । यसमध्ये १०५ वटा तारे होटल, पर्यटकीय स्तरका होटल ६२५, निजी र सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालिन होमस्टे २२६ वटा, ट्रेकिङ एजेन्सी १ हजार ६३६ वटा, ट्राभल एजेन्सी २ हजार ११२ वटा, ¥याफ्टिङ एजेन्सी ४९ वटा, अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी २९ वटा, डोमेस्टिक एयरलाइन्स १५ वटा, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट २२ वटा कम्पनी छन् ।
यो क्षेत्रमा रहेका २६ प्रतिशत कर्मचारीले मासिक १० हजारभन्दा कम, ३७ प्रतिशतको १० हजारदेखि २० हजारसम्म र ३७ प्रतिशतले २० हजारभन्दा बढी तलब खाने गरेको पर्यटन मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा पाइएको छ । नेपाली पर्यटन उद्योगमा रहेकामध्ये २८ प्रतिशत दक्ष कामदार छन् । ४९ प्रतिशत जनशक्ति अर्धदक्ष र १२ प्रतिशत अदक्ष कामदार छन् ।
त्यस्तै अर्को धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो, पर्यटक स्तरका होटल । यस्ता होटलमा २६ हजार ८०० ले रोजगारी पाएका छन् । तारे होटलमा १३ हजार ४५९, ट्राभल क्षेत्रमा २५ हजार २३८, ¥याफ्टिङ एजेन्सीमा ७ सयले काम गरिरहेको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीमा १२ हजार ८००, आन्तरिक उडान भर्ने विमान कम्पनीमा करिब ६ हजार, प्याराग्लाइडिङ र अल्ट्रालाइट कम्पनीमा ४४० जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ९ वटा उद्योगमा करिब ८८ हजार कामदार नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन् । ५० हजार कामदार भने मौसमी कामदारका रूपमा छन् । पर्यटन क्षेत्रमा पनि महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा कम देखिएको छ । पर्यटन उद्योगमा ८० प्रतिशत पुरुष र २० प्रतिशत महिला कार्यरत छन् ।
राजनीतिक स्थायित्व र संविधान बने पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारीका धेरै अवसर बढ्ने देखिन्छ । देशमा भएको पर्यटनको सम्भावनालाई उपयोग गर्न सके रोजगारीको अवसर बढाउन सकिने पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यसका लागि पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिमै सुधार गर्नुपर्ने ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका पर्यटन व्यवसायी पाण्डे बताउँछन् ।
कहाँ कति रोजगारी
पर्यटक स्तरका होटल –२६८००
तारे होटल – १३४५९,
ट्राभल – २५२३८
¥याफ्टिङ एजेन्सी – ७००
अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी – १२८००
आन्तरिक विमान कम्पनी – ६ हजार
प्याराग्लाइडिङ/अल्ट्रालाइट कम्पनी – ४४०
काठमाडौं । बद्री पन्त १० वर्षदेखि पथप्रदर्शक (ट्रेकिङ गाइड)का रूपमा सक्रिय छन् । अवसरको खोजीमा साथीभाईले खाडी मुलुकको बाटो तताए । उनी भने देशभित्रै अवसरको खोजीमा लागे । पर्यटनमा सम्भावना खोज्दै पहाडका कुनाकन्दरा र हिमालका चुचुराहरूमा पुग्न थाले ट्रेकिङ गाइडका रूपमा ।
सुन्दर देश, प्राकृतिक रूपले सम्पन्नता, नेपालको आफ्नै परिचय । मुलुक सुन्दर भए पनि १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धले पर्यटन क्षेत्र दयनीय अवस्थामा पुगेको थियो । जति बेला उनले ट्रेकिङ गाइडका रूपमा विदेशीलाई डो¥याउन सुरु गरे । “त्यतिबेला जनसरकारका नाममा एकजना पर्यटकले दिनको सय रुपैयाँ बुझाउँथे,” उनले त्यतिबेलाको अवस्था सम्झिए, “शान्तिसुरक्षाको अवस्था त्यति राम्रो थिएन ।”
दशकअघि रोजेको पेसालाई फर्केर हेर्दा आफू सन्तुष्ट रहेको उनले बताए । कति कमाउँछन् त उनी मासिक ? “मासिक ५ हजारदेखि १ लाखसम्म कमाइ हुन्छ, ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन,” उनले सुनाए । सिजनमा राम्रै कमाए पनि अफसिजनमा भने ट्रेकिङ गाइड फुर्सदिला हुन्छन् ।
अहिले उनी माउन्टेन मार्ट ट्रेक्समा कार्यरत छन् । पर्यटकलाई गाइड गर्नका लागि ट्रेकिङ गाइडको व्यवस्था यस्तै एजेन्सीले गर्ने गर्छन् । पर्यटन मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा १ हजार ६३६ वटा ट्रेकिङ एजेन्सी छन् । पर्यटन उद्योगमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी ट्रेकिङ एजेन्सीमा छन् । ५० हजारले ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत काम पाइरहेका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि फागुन, चैत, वैशाख र भदौ १५ गतेदेखि मंसिर १५ गतेसम्म गरी ६ महिना सिजन मानिन्छ । यो अवधिमा नेपालमा पर्यटकको आगमनदर उच्च हुन्छ ।
तर, यो वर्ष सिजनमै पनि पर्यटकको आगमनदर अघिल्लो वर्षको अनुपातमा घटेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो सिजनमा पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घटेको माउन्टेन लिडर्स प्राइभेट ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक केशव पाण्डेले बताए । “राजनीतिक दलले गरेको बन्द–हड्ताल, संविधान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ नै पर्यटक घट्नुको कारण हो जस्तो लाग्छ,” उनले भने । पर्यटक घटेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्यटन क्षेत्रको रोजगारीमा परेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ हजार ८१९ कम्पनी छन् । यसमध्ये १०५ वटा तारे होटल, पर्यटकीय स्तरका होटल ६२५, निजी र सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालिन होमस्टे २२६ वटा, ट्रेकिङ एजेन्सी १ हजार ६३६ वटा, ट्राभल एजेन्सी २ हजार ११२ वटा, ¥याफ्टिङ एजेन्सी ४९ वटा, अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी २९ वटा, डोमेस्टिक एयरलाइन्स १५ वटा, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट २२ वटा कम्पनी छन् ।
यो क्षेत्रमा रहेका २६ प्रतिशत कर्मचारीले मासिक १० हजारभन्दा कम, ३७ प्रतिशतको १० हजारदेखि २० हजारसम्म र ३७ प्रतिशतले २० हजारभन्दा बढी तलब खाने गरेको पर्यटन मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा पाइएको छ । नेपाली पर्यटन उद्योगमा रहेकामध्ये २८ प्रतिशत दक्ष कामदार छन् । ४९ प्रतिशत जनशक्ति अर्धदक्ष र १२ प्रतिशत अदक्ष कामदार छन् ।
त्यस्तै अर्को धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र हो, पर्यटक स्तरका होटल । यस्ता होटलमा २६ हजार ८०० ले रोजगारी पाएका छन् । तारे होटलमा १३ हजार ४५९, ट्राभल क्षेत्रमा २५ हजार २३८, ¥याफ्टिङ एजेन्सीमा ७ सयले काम गरिरहेको पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीमा १२ हजार ८००, आन्तरिक उडान भर्ने विमान कम्पनीमा करिब ६ हजार, प्याराग्लाइडिङ र अल्ट्रालाइट कम्पनीमा ४४० जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित ९ वटा उद्योगमा करिब ८८ हजार कामदार नियमित रूपमा काम गरिरहेका छन् । ५० हजार कामदार भने मौसमी कामदारका रूपमा छन् । पर्यटन क्षेत्रमा पनि महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा कम देखिएको छ । पर्यटन उद्योगमा ८० प्रतिशत पुरुष र २० प्रतिशत महिला कार्यरत छन् ।
राजनीतिक स्थायित्व र संविधान बने पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारीका धेरै अवसर बढ्ने देखिन्छ । देशमा भएको पर्यटनको सम्भावनालाई उपयोग गर्न सके रोजगारीको अवसर बढाउन सकिने पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् । त्यसका लागि पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिमै सुधार गर्नुपर्ने ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका पर्यटन व्यवसायी पाण्डे बताउँछन् ।
कहाँ कति रोजगारी
पर्यटक स्तरका होटल –२६८००
तारे होटल – १३४५९,
ट्राभल – २५२३८
¥याफ्टिङ एजेन्सी – ७००
अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी – १२८००
आन्तरिक विमान कम्पनी – ६ हजार
प्याराग्लाइडिङ/अल्ट्रालाइट कम्पनी – ४४०
नीतिगत कमजोरका बीच उत्साहप्रद लगानी
केदार दाहाल
काठमाडौं, २९ चैत – पर्यटन क्षेत्रले २०७१मा सबैभन्दा बढी उतारचढाव बेहोर्नुपरेको छ । लगानीका हिसाबले सुखद वर्ष भए पनि नीतिगत रूपमा भने अन्तसम्म आइपुग्दा उपलब्धि प्रायः शून्य भए । यो वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा पर्यटन प्रवद्र्धनका मुख्य ४ संस्था नेतृत्वविहीन हुन पुगेका छन् ।
सबैभन्दा बढी चर्चा नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार प्रकरण हुन पुगेको छ, जसका कारण वर्षको अन्त्यमा आएर २ वहालवला सचिवसहित २३ जना कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । बोर्डको अनियमितता प्रकरणकै कारण नेपाल पर्यटन बोर्ड खाली भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाएर कार्यसञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनसमेत अनियमिता प्रकरणमा मुछिएपछि प्राधिकरणसमेत नेतृत्वविहीन हुन पुगेको छ । त्यस्तैगरी नेपाल वायुसेवा निगमका महप्रबन्धक मदन खरेलले राजीनामा दिएपछि डेढ महिनादेखि निगम नेतृत्वविहीन हुन पुगेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको लुम्बिनी विकास कोष राजनीतिक नियुक्तिका कारण प्रभावित भएको छ ।
निगममा २७ वर्षपछि उत्साह
हवाई सेवा दिने नेपाल वायुसेवा निगममा जहाज नै नहुने अवस्था चिर्दै २७ वर्षपछि ३वटा नयाँ जहाज २०७१ सालमा भित्रिए, जसका कारण केही उत्साह थपेको छ । वैशाख १७ गते चीन सरकारले अनुदानका रूपमा दिएको जहाज एमए–६० जहाज नेपाल भित्रिएको थियो भने पुसमा चीनले नै अनुदानका रूपमा दिएको वाई–१२ ई जहाज निगमले भिœयाएको छ । यसै वर्ष निगमले एयरबस ए–३२० सिरिजको वाइडबडी जहाज नेपाल भिœयाएपछि निगममा अर्को नयाँ उत्साह नै थपेको छ, जसका कारण गुमाउँदै गएका उडान गन्तव्यहरूमा उडान सुरु गर्दै लगेको छ निगमले । निगमको अर्को एयरबस आगमी वैशाख १७ गते नेपाल आउँदैछ । अब निगमसँग एयरबस ए–३२० सिरिजका २ जहाज र बोइङ–७५७ सिररिजका २ गरी ४ वटा जहाज हुँदैछन् । जसबाट सातामा ५० अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दैैछ । यो निगममा उत्साह बढाउने प्रमुख उपलब्धि भएको छ । निगमको व्यवस्थापन लुफ्थान्सालाई दिने प्रस्तावले समेत हल्ली–खल्ली गरेको छ, जसमा कोही पक्षमा उभिए त कोही विपक्षमा उभिएका छन् ।
लगानीमा छलाङ
नेपालको पर्यटन इतिहासमा एकपटक दर्जनौं होटलमा लगानी आएको छ भने विदेशी लगानीको क्यासिनोसमेत सञ्चालनमा आएका छन् । त्यस्तैगरी स्वदेशी र विदेशीको लगानीेमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हिमालयन एयरलाइन्सले उडान भर्ने तयारीमा छ । यो वर्ष होटलमा मात्र ४३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्समा ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । सांग्रिलाको क्यासिनोमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड सिल्भर हेरिटेजले ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ, जसले ठूला लगानीकर्तालाई क्यासिनोमा आउने अरू वातावरण सहज बनाइदिएको छ । उपत्यकामा निर्माणको तयारीमा रहेका पाँचतारे होटलमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष शेष घले, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य, छायादेवी सेन्टर, सुमार्गी ग्रुप, एमएस ग्रुप, सिल्भर हेरिटेज र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लगानी गर्ने भएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघको संयुक्त लगानी र मोतीलाल दुगड अध्यक्ष रहेको ‘द सेन्चुरीयन ग्रुप’ र सिल्भर हेरिटेजले पनि उपत्यकाबाहिर पाँचतारे होटल निर्माण तयारी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय समिट होटल ग्रुपले ठमेल, कुपन्डोलको समिट होटललाई ठूलो स्केलमा विस्तार गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने बताएको छ ।
पूर्वाधारमा केही आशा
गत फागुनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टर्किस एयरको विमान धावनमार्गमा दुर्घटना भएपछि नेपालको अन्य मुलुकसँग ४ दिन सम्पर्क टुट्यो । मुलुकमा हजारौ यात्रु विश्वका विभिन्न मुलुकमा अलपत्र पर्न पुगे । नेपालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सामान्य जनतासम्म दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको महसुस गराउने कामसमेत टर्किस जहाजको दुर्घटनाले ग¥यो । बाराको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अपरिहार्यतामा जोड दिएको छ । सरकारले ढिलै भए पनि भैरहवामा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकार्य सुरु गरेर पूर्वाधार निर्माणमा केही आशा भने जगाउने काम गरेको छ । उक्त विमानस्थल आगामी ३ वर्षभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी लक्ष्य छ । त्यस्तैगरी सरकारले पोखरामा निर्माण हुने क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यसै वर्ष निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य भए पनि चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋणसम्झौता हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेन । पोखरा विमानस्थल पनि सन् २०१८ भित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी लक्ष्य छ ।
काठमाडौं, २९ चैत – पर्यटन क्षेत्रले २०७१मा सबैभन्दा बढी उतारचढाव बेहोर्नुपरेको छ । लगानीका हिसाबले सुखद वर्ष भए पनि नीतिगत रूपमा भने अन्तसम्म आइपुग्दा उपलब्धि प्रायः शून्य भए । यो वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा पर्यटन प्रवद्र्धनका मुख्य ४ संस्था नेतृत्वविहीन हुन पुगेका छन् ।
सबैभन्दा बढी चर्चा नेपाल पर्यटन बोर्डको भ्रष्टाचार प्रकरण हुन पुगेको छ, जसका कारण वर्षको अन्त्यमा आएर २ वहालवला सचिवसहित २३ जना कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । बोर्डको अनियमितता प्रकरणकै कारण नेपाल पर्यटन बोर्ड खाली भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाएर कार्यसञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमनसमेत अनियमिता प्रकरणमा मुछिएपछि प्राधिकरणसमेत नेतृत्वविहीन हुन पुगेको छ । त्यस्तैगरी नेपाल वायुसेवा निगमका महप्रबन्धक मदन खरेलले राजीनामा दिएपछि डेढ महिनादेखि निगम नेतृत्वविहीन हुन पुगेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको लुम्बिनी विकास कोष राजनीतिक नियुक्तिका कारण प्रभावित भएको छ ।
निगममा २७ वर्षपछि उत्साह
हवाई सेवा दिने नेपाल वायुसेवा निगममा जहाज नै नहुने अवस्था चिर्दै २७ वर्षपछि ३वटा नयाँ जहाज २०७१ सालमा भित्रिए, जसका कारण केही उत्साह थपेको छ । वैशाख १७ गते चीन सरकारले अनुदानका रूपमा दिएको जहाज एमए–६० जहाज नेपाल भित्रिएको थियो भने पुसमा चीनले नै अनुदानका रूपमा दिएको वाई–१२ ई जहाज निगमले भिœयाएको छ । यसै वर्ष निगमले एयरबस ए–३२० सिरिजको वाइडबडी जहाज नेपाल भिœयाएपछि निगममा अर्को नयाँ उत्साह नै थपेको छ, जसका कारण गुमाउँदै गएका उडान गन्तव्यहरूमा उडान सुरु गर्दै लगेको छ निगमले । निगमको अर्को एयरबस आगमी वैशाख १७ गते नेपाल आउँदैछ । अब निगमसँग एयरबस ए–३२० सिरिजका २ जहाज र बोइङ–७५७ सिररिजका २ गरी ४ वटा जहाज हुँदैछन् । जसबाट सातामा ५० अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दैैछ । यो निगममा उत्साह बढाउने प्रमुख उपलब्धि भएको छ । निगमको व्यवस्थापन लुफ्थान्सालाई दिने प्रस्तावले समेत हल्ली–खल्ली गरेको छ, जसमा कोही पक्षमा उभिए त कोही विपक्षमा उभिएका छन् ।
लगानीमा छलाङ
नेपालको पर्यटन इतिहासमा एकपटक दर्जनौं होटलमा लगानी आएको छ भने विदेशी लगानीको क्यासिनोसमेत सञ्चालनमा आएका छन् । त्यस्तैगरी स्वदेशी र विदेशीको लगानीेमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि हिमालयन एयरलाइन्सले उडान भर्ने तयारीमा छ । यो वर्ष होटलमा मात्र ४३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी भित्रिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्समा ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । सांग्रिलाको क्यासिनोमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड सिल्भर हेरिटेजले ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ, जसले ठूला लगानीकर्तालाई क्यासिनोमा आउने अरू वातावरण सहज बनाइदिएको छ । उपत्यकामा निर्माणको तयारीमा रहेका पाँचतारे होटलमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष शेष घले, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरज वैद्य, छायादेवी सेन्टर, सुमार्गी ग्रुप, एमएस ग्रुप, सिल्भर हेरिटेज र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लगानी गर्ने भएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघको संयुक्त लगानी र मोतीलाल दुगड अध्यक्ष रहेको ‘द सेन्चुरीयन ग्रुप’ र सिल्भर हेरिटेजले पनि उपत्यकाबाहिर पाँचतारे होटल निर्माण तयारी गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय समिट होटल ग्रुपले ठमेल, कुपन्डोलको समिट होटललाई ठूलो स्केलमा विस्तार गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने बताएको छ ।
पूर्वाधारमा केही आशा
गत फागुनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टर्किस एयरको विमान धावनमार्गमा दुर्घटना भएपछि नेपालको अन्य मुलुकसँग ४ दिन सम्पर्क टुट्यो । मुलुकमा हजारौ यात्रु विश्वका विभिन्न मुलुकमा अलपत्र पर्न पुगे । नेपालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सामान्य जनतासम्म दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको महसुस गराउने कामसमेत टर्किस जहाजको दुर्घटनाले ग¥यो । बाराको निजगढमा निर्माण गर्ने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अपरिहार्यतामा जोड दिएको छ । सरकारले ढिलै भए पनि भैरहवामा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणकार्य सुरु गरेर पूर्वाधार निर्माणमा केही आशा भने जगाउने काम गरेको छ । उक्त विमानस्थल आगामी ३ वर्षभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी लक्ष्य छ । त्यस्तैगरी सरकारले पोखरामा निर्माण हुने क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । यसै वर्ष निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य भए पनि चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋणसम्झौता हुन नसक्दा काम अगाडि बढ्न सकेन । पोखरा विमानस्थल पनि सन् २०१८ भित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी लक्ष्य छ ।
पर्यटकको दैनिक खर्च ४६.४ डलर
जीडीपीमा योगदान २ प्रतिशतबाट बढेर २.६
– पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी ४६ अर्ब रुपैयाँ, १ वर्षमा १२ अर्ब बढ्यो
– पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी ४६ अर्ब रुपैयाँ, १ वर्षमा १२ अर्ब बढ्यो
केदार दाहाल
काठमाडौं, १ वैशाख – पछिल्ला २ वर्षयता नेपाल आउने पर्यटकको संख्या स्थिर रहे पनि खर्चालु पर्यटक आउने क्रम भने बढ्दै गएको छ । १ वर्षमा १ पर्यटकले गर्ने दैनिक खर्च ४ डलरले बढेर ४६.४ डलर पुगेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् २०१३ मा नेपाल आउने पर्यटकले दैनिक ४२.८ डलर खर्च गर्थे ।
गत वर्ष डलरको मूल्य बढेकाले यसबाट व्यवसायीले अतिरिक्त लाभसमेत प्राप्त गरेका छन् । पर्यटक नबढ्दा चिन्तित व्यवसायीलाई यसले थोरै भए पनि राहत दिएको छ ।
सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक संख्या घटे पनि पर्यटनले प्राप्त गर्ने आम्दानी भने १२ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । पर्यटक संख्या स्थिर रहे पनि आम्दानी बढ्नुको कारण उनीहरूले गर्ने दैनिक खर्च नै हो । २०१३ मा पर्यटन क्षेत्रबाट ३४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा सन् २०१४ मा बढेर ४६ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षभन्दा १२ अर्ब १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँले बढी हो ।
व्यवसायीका अनुसार पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा साहसिक पर्यटनमा आउने पर्यटकले बढी खर्च गर्ने गरेका छन् । यसबाहेक मुद्रास्फीतिअनुसार नेपालका पर्यटन व्यवसायीले शुल्क नियन्त्रण गर्दै गएका कारण पनि आम्दानी बढेको उनीहरूको अनुमान छ ।
“पछिल्लो समय होटलहरूको रुम रेट पनि १० देखि १५ प्रतिशसम्म बढेको छ,” होटल संघ नेपाल (हान)का कार्यकारी निर्देशक प्रवेश अर्याल भन्छन्, “होटलमात्र नभई सबै क्षेत्रमा शुल्क बढेको छ र यी सबै आधारलाई हेर्दा खर्च गर्ने पर्यटक पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।”
अर्यालका अनुसार पर्यटकले गर्ने खर्च बढे पनि नेपाल अझै संसारका सस्तो गन्तव्यमै पर्छ । व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण हुने हो भने पर्यटनले अझै बढी आम्दानी गर्न सक्ने अर्याल बताउँछन् । नेपाल आउने हवाई भाडा महँगो भएकाले पर्यटकहरू हच्किने गरे पनि यहाँ अरु पर्यटकीय शुल्क भने सस्तो मानिन्छन् ।
२०१३ मा ७ लाख ९७ हजार ६१६ पर्यटक नेपाल भित्रिएकामा सन् २०१४ मा घटेर ७ लाख ९० हजार ११८ मा सीमित भएको थियो । संख्या घटे पनि खर्च गर्ने पर्यटक बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् १९९८ मा पर्यटकले दैनिक ४० डलर खर्च गर्ने गरे पनि मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा फसेपछि २००६ मा यस्तो आम्दानी २८ डलरमा झरेको थियो । पर्यटकीय गतिविधि सहरभित्रै खुम्चिँदा आम्दानी बढ्न सकेको थिएन । शान्ति–प्रक्रियापछि आम्दानी पनि बिस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको अर्यालको भनाइ छ । सन् २०१२ मा ३५ डलर थियो ।
नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या विगत ५ वर्षदेखि स्थिर रहे पनि खर्च गर्ने पर्यटककै कारण लगानीकर्ता टिकिरहन सकेको अर्याल बताउँछन् । सन् २०११ मा सरकारले पर्यटन वर्ष मनाउने क्रममा २१.४ प्रतिशतले आगमनदर बढेयता हालसम्म उक्त वृद्धिलाई कुनै वर्षले भेट्न सकेका छैनन् । सन् २०१२ मा ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको आगमनदर २ वर्षयता लगातार घटिरहेको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान गत वर्षको २ प्रतिशतबाढ बढेर २.६ प्रतिशत पुगेको छ । २०१३ भन्दा २०१४ मा विदेशीको बसाइ अवधि १२.५७ बाट घटेर १२.४४ मा झरेको छ ।
यो वर्ष स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक संख्यामा पनि कमी आएको छ । गत वर्ष २ लाख ९ हजार ७७४ पर्यटक नेपाल आएका थिए । तर, यो वर्ष २ लाख ४ हजार १३७ मात्र भित्रिएका छन् ।
काठमाडौं, १ वैशाख – पछिल्ला २ वर्षयता नेपाल आउने पर्यटकको संख्या स्थिर रहे पनि खर्चालु पर्यटक आउने क्रम भने बढ्दै गएको छ । १ वर्षमा १ पर्यटकले गर्ने दैनिक खर्च ४ डलरले बढेर ४६.४ डलर पुगेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् २०१३ मा नेपाल आउने पर्यटकले दैनिक ४२.८ डलर खर्च गर्थे ।
गत वर्ष डलरको मूल्य बढेकाले यसबाट व्यवसायीले अतिरिक्त लाभसमेत प्राप्त गरेका छन् । पर्यटक नबढ्दा चिन्तित व्यवसायीलाई यसले थोरै भए पनि राहत दिएको छ ।
सन् २०१४ मा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक संख्या घटे पनि पर्यटनले प्राप्त गर्ने आम्दानी भने १२ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ । पर्यटक संख्या स्थिर रहे पनि आम्दानी बढ्नुको कारण उनीहरूले गर्ने दैनिक खर्च नै हो । २०१३ मा पर्यटन क्षेत्रबाट ३४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा सन् २०१४ मा बढेर ४६ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षभन्दा १२ अर्ब १४ करोड ६४ लाख रुपैयाँले बढी हो ।
व्यवसायीका अनुसार पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा साहसिक पर्यटनमा आउने पर्यटकले बढी खर्च गर्ने गरेका छन् । यसबाहेक मुद्रास्फीतिअनुसार नेपालका पर्यटन व्यवसायीले शुल्क नियन्त्रण गर्दै गएका कारण पनि आम्दानी बढेको उनीहरूको अनुमान छ ।
“पछिल्लो समय होटलहरूको रुम रेट पनि १० देखि १५ प्रतिशसम्म बढेको छ,” होटल संघ नेपाल (हान)का कार्यकारी निर्देशक प्रवेश अर्याल भन्छन्, “होटलमात्र नभई सबै क्षेत्रमा शुल्क बढेको छ र यी सबै आधारलाई हेर्दा खर्च गर्ने पर्यटक पनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।”
अर्यालका अनुसार पर्यटकले गर्ने खर्च बढे पनि नेपाल अझै संसारका सस्तो गन्तव्यमै पर्छ । व्यवसायीबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण हुने हो भने पर्यटनले अझै बढी आम्दानी गर्न सक्ने अर्याल बताउँछन् । नेपाल आउने हवाई भाडा महँगो भएकाले पर्यटकहरू हच्किने गरे पनि यहाँ अरु पर्यटकीय शुल्क भने सस्तो मानिन्छन् ।
२०१३ मा ७ लाख ९७ हजार ६१६ पर्यटक नेपाल भित्रिएकामा सन् २०१४ मा घटेर ७ लाख ९० हजार ११८ मा सीमित भएको थियो । संख्या घटे पनि खर्च गर्ने पर्यटक बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् १९९८ मा पर्यटकले दैनिक ४० डलर खर्च गर्ने गरे पनि मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा फसेपछि २००६ मा यस्तो आम्दानी २८ डलरमा झरेको थियो । पर्यटकीय गतिविधि सहरभित्रै खुम्चिँदा आम्दानी बढ्न सकेको थिएन । शान्ति–प्रक्रियापछि आम्दानी पनि बिस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको अर्यालको भनाइ छ । सन् २०१२ मा ३५ डलर थियो ।
नेपाल भित्रिने पर्यटक संख्या विगत ५ वर्षदेखि स्थिर रहे पनि खर्च गर्ने पर्यटककै कारण लगानीकर्ता टिकिरहन सकेको अर्याल बताउँछन् । सन् २०११ मा सरकारले पर्यटन वर्ष मनाउने क्रममा २१.४ प्रतिशतले आगमनदर बढेयता हालसम्म उक्त वृद्धिलाई कुनै वर्षले भेट्न सकेका छैनन् । सन् २०१२ मा ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको आगमनदर २ वर्षयता लगातार घटिरहेको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा पर्यटन क्षेत्रको योगदान गत वर्षको २ प्रतिशतबाढ बढेर २.६ प्रतिशत पुगेको छ । २०१३ भन्दा २०१४ मा विदेशीको बसाइ अवधि १२.५७ बाट घटेर १२.४४ मा झरेको छ ।
यो वर्ष स्थलमार्गबाट आउने पर्यटक संख्यामा पनि कमी आएको छ । गत वर्ष २ लाख ९ हजार ७७४ पर्यटक नेपाल आएका थिए । तर, यो वर्ष २ लाख ४ हजार १३७ मात्र भित्रिएका छन् ।
पर्यटनका प्रमुख सूचक :
सूचक सन् २०१३ सन् २०१४
कुल पर्यटक ७,९७,६१६ ७,९०,११८
प्रतिपर्यटक बसाइ अवधि (दिन) १२.५७ १२.४४
आम्दानी (रुपैयाँमा) ३४,२१,१०,००,००० ४६,६३,७५,००,०००
प्रतिदिन खर्च (डलरमा) ४२.८ ४६ं.४
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान २.० २.६
सूचक सन् २०१३ सन् २०१४
कुल पर्यटक ७,९७,६१६ ७,९०,११८
प्रतिपर्यटक बसाइ अवधि (दिन) १२.५७ १२.४४
आम्दानी (रुपैयाँमा) ३४,२१,१०,००,००० ४६,६३,७५,००,०००
प्रतिदिन खर्च (डलरमा) ४२.८ ४६ं.४
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान २.० २.६
स्रोत ः संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
DAILY SPENDING BY TOURISTS US$ 46.40
KEDAR DAHAL
KATHMANDU, April 14
Spending by tourists visiting Nepal has been rising even as the total number of tourists has been stable in the past two years.
Average daily spending by a tourist has increased by US$ 3.60 in one year to US$ 46.40 in 2014, according to the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation. Tourism entrepreneurs also earned additional amount due to appreciation of US dollar in 2014. This has provided some relief for the entrepreneurs worried due to lack of rise in tourist arrival.
Income from tourism rose by over Rs 12 billion to Rs 46.37 billion from Rs 34.21 billion in 2013 even though tourist arrival fell in 2014 due to the rise in spending by them. Tourists arriving for mountaineering, trekking and adventure tourism spend more, according to entrepreneurs. They also attribute the rise in income to the hike in fees/tariff by tourism entrepreneurs due to rising inflation. “Rate for hotel rooms has also increased by 10-15 percent in recent times,” executive director of the Hotel Association of Nepal (HAN) Prabesh Aryal says. “Fees in all sectors have increased apart from hotel rates and that have showed that spending by tourists has increased,” he adds.
He opines that Nepal is still among the least expensive destination despite the rise in spending by tourists. He feels that the tourism sector can generate more income if unhealthy competition among entrepreneurs were to end. Tourists may be put off by the high airfare for travelling to Nepal but other fees are still cheap in Nepal.
A total of 797,616 tourists had arrived in 2013, but that fell to 790,118 in 2014. Tourists used to spend US$ 40 a day in 1998 but that had fallen to US$ 28 in 2006 with tourism activities limited to urban areas due to Maoist conflict. Aryal says income from the sector has been gradually rising after start of peace process. It was US$ 35 in 2012.
He claims that tourism entrepreneurs are surviving due to rise in spending by tourists despite tourist arrival remaining stable in the past five years. Tourist arrival had increased by 21.4 percent when the government celebrated the Nepal Tourism Year in 2011 but the growth rate has not been matched in any year after that. It was 9.8 percent in 2012 but tourist arrival has been falling in the past two years.
Contribution of the tourism sector to the gross domestic product (GDP) has increased to 2.6 percent from two even as average length of stay has fallen to 12.44 days in 2014 from 12.57 days in 2013. The number of tourists coming by land has also fallen to 204,137 in 2014 from 209,744.
Major Tourism Indicators
Indicator 2013 2014
Tourists 797,616 790,118
Length of Stay 12.57 days 12.44 days
Income Rs 34.21 billion Rs 46.63 billion
Daily Spending US$ 42.80 US$ 46.40
Contribution to GDP 2% 2.6%
Source: Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation
Tuesday, April 14, 2015
यातायात क्षेत्रमा वर्षैभरी नीजि क्षेत्र हावी
शिव बोहरा
काठमाडौं, ३० चैत -गत भदौमा यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष दिनेश भण्डारीले कारोबारसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘यातायात क्षेत्रको सरकार नै हामीले चलाएका छौं।’ त्यसयता सरकारले गरेका निर्णयहरूमा व्यवसायीहरूकै बोलवाला रहँदै आएको प्रस्ट देखिन्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर ओरालो लागे पनि यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले ज्यादै न्यूनमात्र भाडा घटाएको थियो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर ओरालो लागे पनि यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले ज्यादै न्यूनमात्र भाडा घटाएको थियो ।
सार्वजनिक यातायातमा दुर्घटना अत्यधिक वृद्धि भएसँगै सरकारले नयाँ ‘सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र नियमावली– २०७१’ ल्याएको थियो । मंसिर २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको नियमावलीमा ‘तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ’ उल्लेख भए पनि व्यवसायीसामु सरकार निरीह हुँदा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदा अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सामान्य प्रक्रियाबाट लाइसेन्स लिई सार्वजनिक सवारी चलाउँदा समस्या देखिएको निष्कर्षसहित सरकारले सार्वजनिक सवारी चालकका लागि बेग्लै नियमावली ल्याएको हो । अहिले सबै खाले सवारी चलाउनेलाई एकै खाले नियमका आधारमा लाइसेन्स दिइँदै आएको छ । नयाँ नियमावलीमा व्यावसायिक र गैरव्यावसायिक गरी लाइसेन्सलाई २ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । गैरव्यावसायिक लाइसेन्समा निजी सवारी चलाउनेलाई राखिएको छ र यसमा खासै परिमार्जन गरिएको छैन ।
व्यावसायिक लाइसेन्स सार्वजनिक (भाडाका) सवारी चलाउनेलाई दिइने उल्लेख गरिएको छ । हाल सामान्य लेखपढ गरेकालाई सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने गरिएकोमा नयाँ नियमावलीमा १० कक्षा उत्तीर्र्ण अनिवार्य गरिएको छ । यसका साथै चालकलाई लाइसेन्स दिनुअघि रोड टेस्टलाई अनिवार्य गरिएको छ जुन अहिलेको नियममा गर्नुपर्दैैन । सो नियमावलीमा हल्का सवारी चलाउनेले २ र ठूला सवारी चलाउनेले ३ किमि रोड टेस्ट परीक्षासमेत दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै २१ वर्ष उमेर पुगेकाले ठूला सवारीको साइसेन्स लिन पाउने प्रावधानलाई २५ वर्ष पुग्नुपर्ने बनाइएको छ ।
व्यावसायिक लाइसेन्स सार्वजनिक (भाडाका) सवारी चलाउनेलाई दिइने उल्लेख गरिएको छ । हाल सामान्य लेखपढ गरेकालाई सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने गरिएकोमा नयाँ नियमावलीमा १० कक्षा उत्तीर्र्ण अनिवार्य गरिएको छ । यसका साथै चालकलाई लाइसेन्स दिनुअघि रोड टेस्टलाई अनिवार्य गरिएको छ जुन अहिलेको नियममा गर्नुपर्दैैन । सो नियमावलीमा हल्का सवारी चलाउनेले २ र ठूला सवारी चलाउनेले ३ किमि रोड टेस्ट परीक्षासमेत दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै २१ वर्ष उमेर पुगेकाले ठूला सवारीको साइसेन्स लिन पाउने प्रावधानलाई २५ वर्ष पुग्नुपर्ने बनाइएको छ ।
सरकारले सामान्य मजदुरहरूलाई मर्का परेको भन्दै उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन । व्यवसायीहरूको एउटामात्र बुँदा (१० पास) मा असहमति भएकाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न नसकिएको करिब २ महिनाअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताएका थिए । त्यतिबेला उनले केही सातामै टुंगो लाग्ने भने पनि यो विषय फेरि थन्किएको छ ।
असोज÷कात्तिकमा सार्वजनिक सवारी दुर्घटना उच्च भएपछि प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले नै कसरी दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कमिटी बनाई अध्ययन गर्न भनेका थिए । सोहीअनुरूप बनेको कमिटीले सार्वजनिक सवारी चालकलाई दिइने लाइसेन्समा कडाइ गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावका आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र नियमावली– २०७१ आममजदुरको विरुद्धमा देखिएको भन्दै एक यातायात व्यवसायीले भने, “हामीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवज्यूले म छउन्जेल कार्यान्वयनमा ल्याउन दिन भनेर बचन दिनु भएको छ ।” तर, यस्ता आरोप सरासर गलत भएको भन्दै सचिव सिटौलाले सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र भिन्दै हुनुपर्ने परिकल्पना २०४९ कै ऐनले गरेको बताएका थिए । नेपालमा सवारी दुर्घटनामा परी बर्सेनि करिब १८ सय मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।
असोज÷कात्तिकमा सार्वजनिक सवारी दुर्घटना उच्च भएपछि प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले नै कसरी दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कमिटी बनाई अध्ययन गर्न भनेका थिए । सोहीअनुरूप बनेको कमिटीले सार्वजनिक सवारी चालकलाई दिइने लाइसेन्समा कडाइ गर्न सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावका आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र नियमावली– २०७१ आममजदुरको विरुद्धमा देखिएको भन्दै एक यातायात व्यवसायीले भने, “हामीलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवज्यूले म छउन्जेल कार्यान्वयनमा ल्याउन दिन भनेर बचन दिनु भएको छ ।” तर, यस्ता आरोप सरासर गलत भएको भन्दै सचिव सिटौलाले सार्वजनिक सवारी चालक अनुमतिपत्र भिन्दै हुनुपर्ने परिकल्पना २०४९ कै ऐनले गरेको बताएका थिए । नेपालमा सवारी दुर्घटनामा परी बर्सेनि करिब १८ सय मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारीको भाडा सरकारले घटायो तर व्यवसायीले संसदीय समितिमा खुलेआम भने ‘हामी घटेको भाडा कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौ ।’ संसदीय समितिमा सरकारका मन्त्री, सचिव र जनप्रतिनिधिलाई साछि राखेर यसो भन्दा सबै नाजवाफ देखिएका थिए । सरकारले २०६९ फागुनमा सार्वजनिक सवारीको भाडा ९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । त्यतिबेला डिजेल प्रतिलिटर ८४ रुपैयाँबाट ९९ र पेट्रोल ११२ रुपैयाँबाट १२३ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुग्दा सरकारले सवारी साधनको भाडा ९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । तर ९९ रुपैयाँलाई आधार बिन्दु मान्ने हो भने माघ अन्तिममा डिजेलको मूल्य ८८ रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यतिबेला सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा १ प्रतिशतमात्र घटाएको थियो । नेपाली बजारमा पेट्रोल प्रतिलिटर १३४ र डिजेल प्रतिलिटर १०५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । निगमले पछिल्लो पटक मूल्य समायोजन गरी पेट्रोल प्रतिलिटर १०९ रुपैयाँ र डिजेल तथा मटीतेल प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरेको छ । इन्धनको मूल्य १०÷१२ प्रतिशत घट्दा भाडा १ प्रतिशतमात्र घट्नुमा ठूलै व्यावसायिक चलखेल भएको प्रस्ट हुन्छ ।
सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायातले क्षमताभन्दा ज्यादै धेरै यात्रु बोक्ने गरेको भए पनि सरोकारवाला निकायले खासै चासो दिने गरेको देखिँदैन । चालकसहित १४ सिट क्षमताको माइक्रोबसले ३० जनासम्म र २६ सिट क्षमताको मिनिबसले ४० जनासम्म यात्रु बोकि ट्राफिककै अगाडि खुलेआम गुडिरहेका छन् । नियमक निकाय यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले यस विषयमा खासै चासो दिने गरेका छैनन् । यात्रुलाई जस्तोसुकै समस्या परे पनि व्यवसायीहरूले सरकारी कमजोरीलाई नाफाका रूपमा लिइरहेका छन् । अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागकै भए पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन ।
त्यस्तै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि ‘¥यापिड मास ट्रान्सपोर्ट’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ को बजेटमा उल्लेख गरिएको थियो । यसका लागि ‘सरकारले ४० भन्दा बढी सिट क्षमताका बसको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ’ भनिएको छ । तर, सरकारको उक्त आह्वानलाई न व्यवसायीले चासो देखाएका छन्, न त सरकार आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउन सक्षम देखिएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकाभित्र सवारी व्यवस्थित गर्न ३ रुटको नयाँ खाका यस अघि ल्याएको थियो । प्राइमरी, सेकेन्डरी र टरसरी रुट नामकरण गरिएको र प्राइमरी रुटमा १८ मिटर लामा, सेकेन्डरी रुटमा मध्यम खालका बस र टरसरी रुटमा साना माइक्रो तथा टेम्पो सञ्चालमा ल्याउने छलफल भएको थियो । विभागले प्राइमरी रुट ८ वटा, सेकेन्डरी रुट २०÷२२ वटा र टरसरी रुट ४४ वटासम्म हुने बताएको बताएको थियो । तर, हाल सवारी सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले आफ्नो एकाधिकार तोडिने डरले राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासकसम्मलाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन् ।
त्यस्तै यातायात व्यवसायीले यातायातमा गरेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले बेलाबेला कडा निर्णय गर्दै आएको भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । चालू आवको बजेटमा पनि अर्थमन्त्री रामशरण महतले सिन्डिकेट गर्ने सवारीको दर्ता खारेज गरी कोलो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएका थिए । यो चेतावनी चेतावनीमै सिमित भएको छ । देशको सर्वोच्च न्यायालयले पनि सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारका नाममा आदेश जारी गरिरहेको छ । यातायात व्यवसायी महासंघको सिफारिसबेगर अहिले पनि कहीँकतै सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्न नपाइने नियम व्यवसायीले लगाएका छन् र विभागले त्यो मान्दै आएको छ । यातायात व्यवसायीका अघि सरकार निरीह देखिएको पुष्टि यस्तै प्रवृतिले हुँदै गएको छ । यातायात व्यवसायीको बोलवाला नियन्त्रणका लागि सरकारले ल्याएका सबै नियम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन अथवा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा राज्यको समेत उपस्थितिको आवश्यकतालाई सरकारले अझै नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ ।
स्वदेशी पर्यटकले होटल गुलजार
केदार दाहाल
काठमाडौं, ३० चैत-दशकअघिसम्म नेपालीलाई पर्यटक नै नमान्ने धेरैजसो व्यवसायी हिजोआज आन्तरिक पर्यटकमै निर्भर हुन थालेका छन् । ठूला चाडपर्व र लामो सार्वजनिक बिदाका बेला उनीहरूलाई स्वदेशी पर्यटककै चाप थेगिनसक्नु हुन्छ । अंग्रेजीमात्र होइन, नेपाली नयाँ वर्षमा पनि आन्तरिक पर्यटकको चापले मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य भरिभराउ भइसकेका छन् । चितवन, पोखरा, लुम्बिनी, मुक्तिनाथजस्ता सदाबहार पर्यटकीय गन्तव्यमात्र नभई राजधानीनजिकैका धुलिखेल, नगरकोट, चरिकोटलगायत क्षेत्रमा पनि यतिबेला नेपालीको आउजाउ बाक्लिएको छ ।
सानादेखि ठूला होटलसम्मले आन्तरिक पर्यटकलक्षित प्याकेज ल्याउन थालेका छन् । नयाँ वर्षको अवसरमा मात्रै होइन, ठूला चाडपर्वमा किशोरकिशोरी, युवायुवतीका साथै सपरिवार नै घुम्न जाने प्रचलन बढ्दै गएको छ । स्वदेशी पर्यटकको चापकै कारण चितवन, पोखरा, धुलिखेल, चरिकोटलगायत स्थानका होटलको बुकिङ ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नयाँ वर्षको दिन शतप्रतिशत भरिभराउ हुने व्यवसायी बताउँछन् ।
काठमाडौंका पाँचतारे होटलमा समेत नेपाली जाने प्रचलन बढ्दो छ । चाडपर्व आउनेबित्तिकै काठमाडौंका ठमेल, दरबारमार्ग, झम्सीखेल, नगरकोट, धुलिखेल, ककनीसम्म पूरै नेपाली पर्यटकले रेस्टुराँ, रिसोर्टदेखि होटलसम्म भरिभराउ हुने गरेका छन् ।
“अहिले समय निकै परिवर्तन भएको छ, ठूला होटलसमेत आन्तरिक पर्यटकमा निर्भर हुन थालेका छन्,” होटल संघ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाह भन्छन्, “यो नयाँ वर्षमा पनि सबै होटल तथा रिसोर्ट भरिभराउ हुने अनुमान गरेका छौं ।”
नेपालमा वार्षिक कति मानिस कति समय घुम्छन् भन्ने यकिन नभए पनि ५० लाखभन्दा बढीले कम्तीमा एकपटक घुम्ने गरेको सरकारी अनुमान छ । यही संख्याकै कारणले गर्दा पनि उपत्यकाबाहिरका होटल र रिसोर्ट भरिने गरेका छन् । खासगरी पहाडी क्षेत्रमा खुलेका रिसोर्टको अकुपेन्सी धेरै हुन्छ ।
“पहिले पर्यटक भनेको विदेशीलाई मात्र मानिथ्यो तर अहिले नयाँ वर्षमा ठमेल आउँदा विदेशी नै भेटिँदैनन्,” रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिएन अफ नेपाल (रेबान)का पूर्वअध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठ भन्छन्, “अहिले नयाँ वर्ष, क्रिसमस, भ्यालेनटाइन डेदेखि अन्य चाडपर्वमा समेत ठमेल नेपालीले भरिने गरेको छ ।” नेपालमा केही वर्षयता हुन थालेका पर्यटन मेलाले समेत आन्तरिक पर्यटक बढाएको व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले त्यस्ता मेलाको प्रवद्र्धन गर्छ ।
नयाँ वर्षमा गुलजार चितवन
नयाँ वर्ष मनाउन आउने आन्तरिक पर्यटकले चितवन भरिभराउ छ । सौराहामा मात्रै साना–ठूला गरी ९७ वटा होटल छन् भने जगतपुरमा १७ र मेघौलीमा ४ वटा छन् । सबै होटलको कुल क्षमता २७ सय रहेको क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका कार्यवाहक अध्यक्ष सुमन घिमिरेले बताए । यिनमा भरतपुरका पर्यटकीय र नवलपरासीको मध्यवर्ती क्षेत्रका ६ वटा होटल पर्छन् । यो वर्ष आइतबार साँझसम्ममा ८० प्रतिशत बुकिङ भइसकेको घिमिरेले बताए ।
चितवनमा पर्यटक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती सामुदायिक वनभित्र दुर्लभ एकसिंगे गैंडा, बाघलगायत वन्यजन्तु हेर्न आउँछन् । हात्ती चढेर जंगल सफारी, नदीमा डुंगा सयर, निकुञ्जमा पदयात्रा विशेष आकर्षण हुन् । पर्यटक बढेपछि होटलमा लगानी थप्ने क्रम बढेर गएको छ । व्यवसायीका अनुसार चितवनका होटलमा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ ।
पोखराका ठूला होटल सबै बुकिङ
पोखराका ८० प्रतिशत होटल अग्रिम बुकिङ भएको कारोबारकर्मी दीननाथ बरालले जनाएका छन् । नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा पोखराको कोमागाने पार्कमा ‘फेवा नव वर्ष महोत्सव’ आयोजना भएकाले पनि यतिबेला नेपालीको घुइँचो भएको पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष भरतराज पराजुलीले बताए । महोत्सवका अवसरमा संघले होटलका बेडमा १५ प्रतिशत र खानामा १० प्रतिशत छुट घोषणा गरेकाले पनि आन्तरिक पर्यटनमा सघाउ पुगेको उनको भनाइ छ ।
पोखराका ठूला होटल सबैजसो अग्रिम बुकिङ भएका छन् । पोखरा ग्रान्डीका कर्पोरेट सचिव चिरञ्जीवी आचार्यले १ सातादेखि नै सबै कोठा बुकिङ भएको बताए । पोखराको पाँचतारे यो होटलमा १४० कोठा छन् । चिनियाँ, भारतीय, जर्मन, जापानी र आन्तरीक पर्यटकले बुकिङ गरेको जानकारी उनले दिए ।
होटल बाराहीका निर्देशक विप्लव पौडेलले ८५ कोठा अग्रिम बुकिङ भए पनि आफूहरूले सोचेअनुरूप विदेशी पर्यटकहरू भिœयाउन नसकेको बताए । ल्यान्डमार्क होटलका सेल्स म्यानेजर पुष्प चालिसेका अनुसार ७५ कोठा रहेको यो होटलमा पनि सबैजसो अग्रिम बुकिङ भइसकेको छ ।
सानादेखि ठूला होटलसम्मले आन्तरिक पर्यटकलक्षित प्याकेज ल्याउन थालेका छन् । नयाँ वर्षको अवसरमा मात्रै होइन, ठूला चाडपर्वमा किशोरकिशोरी, युवायुवतीका साथै सपरिवार नै घुम्न जाने प्रचलन बढ्दै गएको छ । स्वदेशी पर्यटकको चापकै कारण चितवन, पोखरा, धुलिखेल, चरिकोटलगायत स्थानका होटलको बुकिङ ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नयाँ वर्षको दिन शतप्रतिशत भरिभराउ हुने व्यवसायी बताउँछन् ।
काठमाडौंका पाँचतारे होटलमा समेत नेपाली जाने प्रचलन बढ्दो छ । चाडपर्व आउनेबित्तिकै काठमाडौंका ठमेल, दरबारमार्ग, झम्सीखेल, नगरकोट, धुलिखेल, ककनीसम्म पूरै नेपाली पर्यटकले रेस्टुराँ, रिसोर्टदेखि होटलसम्म भरिभराउ हुने गरेका छन् ।
“अहिले समय निकै परिवर्तन भएको छ, ठूला होटलसमेत आन्तरिक पर्यटकमा निर्भर हुन थालेका छन्,” होटल संघ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाह भन्छन्, “यो नयाँ वर्षमा पनि सबै होटल तथा रिसोर्ट भरिभराउ हुने अनुमान गरेका छौं ।”
नेपालमा वार्षिक कति मानिस कति समय घुम्छन् भन्ने यकिन नभए पनि ५० लाखभन्दा बढीले कम्तीमा एकपटक घुम्ने गरेको सरकारी अनुमान छ । यही संख्याकै कारणले गर्दा पनि उपत्यकाबाहिरका होटल र रिसोर्ट भरिने गरेका छन् । खासगरी पहाडी क्षेत्रमा खुलेका रिसोर्टको अकुपेन्सी धेरै हुन्छ ।
“पहिले पर्यटक भनेको विदेशीलाई मात्र मानिथ्यो तर अहिले नयाँ वर्षमा ठमेल आउँदा विदेशी नै भेटिँदैनन्,” रेस्टुराँ एन्ड बार एसोसिएन अफ नेपाल (रेबान)का पूर्वअध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठ भन्छन्, “अहिले नयाँ वर्ष, क्रिसमस, भ्यालेनटाइन डेदेखि अन्य चाडपर्वमा समेत ठमेल नेपालीले भरिने गरेको छ ।” नेपालमा केही वर्षयता हुन थालेका पर्यटन मेलाले समेत आन्तरिक पर्यटक बढाएको व्यवसायी बताउँछन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले त्यस्ता मेलाको प्रवद्र्धन गर्छ ।
नयाँ वर्षमा गुलजार चितवन
नयाँ वर्ष मनाउन आउने आन्तरिक पर्यटकले चितवन भरिभराउ छ । सौराहामा मात्रै साना–ठूला गरी ९७ वटा होटल छन् भने जगतपुरमा १७ र मेघौलीमा ४ वटा छन् । सबै होटलको कुल क्षमता २७ सय रहेको क्षेत्रीय होटल संघ सौराहाका कार्यवाहक अध्यक्ष सुमन घिमिरेले बताए । यिनमा भरतपुरका पर्यटकीय र नवलपरासीको मध्यवर्ती क्षेत्रका ६ वटा होटल पर्छन् । यो वर्ष आइतबार साँझसम्ममा ८० प्रतिशत बुकिङ भइसकेको घिमिरेले बताए ।
चितवनमा पर्यटक चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती सामुदायिक वनभित्र दुर्लभ एकसिंगे गैंडा, बाघलगायत वन्यजन्तु हेर्न आउँछन् । हात्ती चढेर जंगल सफारी, नदीमा डुंगा सयर, निकुञ्जमा पदयात्रा विशेष आकर्षण हुन् । पर्यटक बढेपछि होटलमा लगानी थप्ने क्रम बढेर गएको छ । व्यवसायीका अनुसार चितवनका होटलमा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ ।
पोखराका ठूला होटल सबै बुकिङ
पोखराका ८० प्रतिशत होटल अग्रिम बुकिङ भएको कारोबारकर्मी दीननाथ बरालले जनाएका छन् । नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा पोखराको कोमागाने पार्कमा ‘फेवा नव वर्ष महोत्सव’ आयोजना भएकाले पनि यतिबेला नेपालीको घुइँचो भएको पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष भरतराज पराजुलीले बताए । महोत्सवका अवसरमा संघले होटलका बेडमा १५ प्रतिशत र खानामा १० प्रतिशत छुट घोषणा गरेकाले पनि आन्तरिक पर्यटनमा सघाउ पुगेको उनको भनाइ छ ।
पोखराका ठूला होटल सबैजसो अग्रिम बुकिङ भएका छन् । पोखरा ग्रान्डीका कर्पोरेट सचिव चिरञ्जीवी आचार्यले १ सातादेखि नै सबै कोठा बुकिङ भएको बताए । पोखराको पाँचतारे यो होटलमा १४० कोठा छन् । चिनियाँ, भारतीय, जर्मन, जापानी र आन्तरीक पर्यटकले बुकिङ गरेको जानकारी उनले दिए ।
होटल बाराहीका निर्देशक विप्लव पौडेलले ८५ कोठा अग्रिम बुकिङ भए पनि आफूहरूले सोचेअनुरूप विदेशी पर्यटकहरू भिœयाउन नसकेको बताए । ल्यान्डमार्क होटलका सेल्स म्यानेजर पुष्प चालिसेका अनुसार ७५ कोठा रहेको यो होटलमा पनि सबैजसो अग्रिम बुकिङ भइसकेको छ ।
Monday, April 13, 2015
पर्यटन बोर्डमा पीपीपी मोडल असफल भएको छैन
सुरेशमान श्रेष्ठ
सचिव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सचिव, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हुन्, सुरेशमान श्रेष्ठ । वि.सं. २०४१ मा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ विभिन्न सरकारी निकाय हुँदै पर्यटन सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । श्रेष्ठ नेपाल पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिमा पदेन अध्यक्ष रहेकै बेला बोर्ड खालीजस्तै हुन पुगेको छ । निजी क्षेत्रले भने सरकार बोर्ड खारेज गर्न लागिरहेको आरोप लगाएको छ । तर, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा स्थापना भएको बोर्ड खारेज नगर्ने अडानमा छन् उनी । पछिल्लो समय मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका विषयमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी केदार दाहाल र शिव बोहराले गरेको कुराकानी :
अनियमितता प्रकरणका कारण नेपाल पर्यटन बोर्डको अवस्था डामाडोल देखिएको छ, अब कसरी सञ्चालन हुन्छ ?
नेपाल पर्यटन बोर्ड मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो, जुन संस्थालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कामकारबाहीको सिलसिलामा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा बोर्डका अधिकांश उच्च तहका कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । ३ तह खाली भएका छन्, जसमा प्रमुख कार्यकारी, निर्देशक र प्रबन्धकसमेत खाली भएको अवस्था छ ।
बोर्डमा अहिले १ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ, १४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ भने अब ३ महिनाभित्र बजेट खर्च हुने अवस्था छैन । अब कसरी लैजाने भन्ने विषयमा अहिले केही समस्या आएको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिमा समेत ६ जना मात्र रहेको अवस्था छ । हामीले निजी क्षेत्रका अग्रजहरूलाई बोलाएर छलफल गरी बोर्ड सञ्चालक उपसमिति बनाउने निर्णय गरेका छांै । सञ्चालक समितिको सदस्यसचिव पनि निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिलाई राख्ने निर्णय गरेका छौं । बोर्डको उपसमितिमा निजी क्षेत्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरी काम सञ्चालन गर्नेछौं, जसमा निमित्त कार्यकारी प्रमुखमा मन्त्रालयबाट १ जना सहसचिवलाई पठाउने निर्णय भएका कारण अब काम अगाडि बढाउने अवस्थामा छौं ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सबैभन्दा ठूलो संस्था हो, जुन संस्थालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कामकारबाहीको सिलसिलामा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा बोर्डका अधिकांश उच्च तहका कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । ३ तह खाली भएका छन्, जसमा प्रमुख कार्यकारी, निर्देशक र प्रबन्धकसमेत खाली भएको अवस्था छ ।
बोर्डमा अहिले १ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ, १४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ भने अब ३ महिनाभित्र बजेट खर्च हुने अवस्था छैन । अब कसरी लैजाने भन्ने विषयमा अहिले केही समस्या आएको छ । बोर्ड सञ्चालक समितिमा समेत ६ जना मात्र रहेको अवस्था छ । हामीले निजी क्षेत्रका अग्रजहरूलाई बोलाएर छलफल गरी बोर्ड सञ्चालक उपसमिति बनाउने निर्णय गरेका छांै । सञ्चालक समितिको सदस्यसचिव पनि निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिलाई राख्ने निर्णय गरेका छौं । बोर्डको उपसमितिमा निजी क्षेत्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरी काम सञ्चालन गर्नेछौं, जसमा निमित्त कार्यकारी प्रमुखमा मन्त्रालयबाट १ जना सहसचिवलाई पठाउने निर्णय भएका कारण अब काम अगाडि बढाउने अवस्थामा छौं ।
मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर बोर्ड विघटन गर्न लागेको निजी क्षेत्रको आरोप छ नि !
सरकारले पर्यटन विभाग गठन गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका साथीहरूले यस्तो आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि सारेर काम गर्ने हो र गरिरहेका पनि छौं । कुनै पनि ऐनले बोर्र्डमा सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न दिँदैन । हामीले अहिले पनि संयोजक निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि राखेर काम गर्न खाजेका हौं । हामीले निजी क्षेत्रको सुप्रिमेसी देखाइसक्यौं । उपसमितिको संयोजक पनि निजी क्षेत्रबाटै बनाएका छौं । हामीले जुन मोडलमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालन गर्न खोजेका हौं भन्ने कुरालाई पछिल्लो निर्णयले पनि सपोर्ट गरेकै छ । यसमा निजी क्षेत्रले सरकार नकारात्मक छ भन्ने कुनै पनि शंका नराख्दा राम्रो हुन्छ ।
सरकारले पर्यटन विभाग गठन गरेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका साथीहरूले यस्तो आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ । निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि सारेर काम गर्ने हो र गरिरहेका पनि छौं । कुनै पनि ऐनले बोर्र्डमा सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न दिँदैन । हामीले अहिले पनि संयोजक निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि राखेर काम गर्न खाजेका हौं । हामीले निजी क्षेत्रको सुप्रिमेसी देखाइसक्यौं । उपसमितिको संयोजक पनि निजी क्षेत्रबाटै बनाएका छौं । हामीले जुन मोडलमा पर्यटन बोर्ड सञ्चालन गर्न खोजेका हौं भन्ने कुरालाई पछिल्लो निर्णयले पनि सपोर्ट गरेकै छ । यसमा निजी क्षेत्रले सरकार नकारात्मक छ भन्ने कुनै पनि शंका नराख्दा राम्रो हुन्छ ।
उपसमितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ?
बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट गर्ने काम कार्यकारी समितिको हो । निजी क्षेत्रका साथीहरूले आमजनमानसमा के भ्रम फैलाउनुभयो भने अब सरकारले पर्यटन बोर्ड खारेज गर्न लाग्यो । तर, हामीले सबै प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं भने यो कसरी सम्भव हुन्छ ? जबकि म बोर्डलाई स्थापनाको स्पिरिटअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु । निजी क्षेत्रले मलाई पनि विश्वास गर्दैन भने अब आउने सचिव मजत्तिको हुन आवश्यक छैन र नहुन पनि सक्छ । मेरो अहिलेको कदमबाट कतिपय (सरकारी) सदस्य साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी सरकार हौं । सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह त गर्नुप¥यो नि । निजी क्षेत्रका साथीहरू आउनुहुन्छ आफ्नो कुरा राख्नु हुन्छ जानु हुन्छ तर त्यसका सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने त हामीले हो । म यति धेरै सकारात्मक ढंगले उहाहरूसँग प्रस्तुत भैरहँदा पनि असन्तुष्टि नै देखाइरहनुभएको छ । निजी क्षेत्रले बोर्डकै कर्मचारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने कुरा गर्नुभयो तर यो सम्भव छैन । मैले यो खालको कुरा गर्नुभयो भने तपाईंहरू नै बोर्डलाई धरासायी बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दै आएको छु । हामीले नयाँ आर्थिक वर्षसम्मका लागि प्रमुख कार्यकारीका रूपमा १ जना सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएर बोर्डमा पठाउने योजना बनाएका छौं । प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने प्रावधानमा कार्यकारी समितिबाट निजी क्षेत्रका ५ जनामध्ये ३ जनाको सीईओ छनोट उपसमिति बन्छ । ती ३ जनाले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी प्रमुख कार्यकारी छनोट गर्ने हो । तर, अहिले के भएको छ भने ५ जनामध्ये ३ जना अख्तियारले अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण निलम्बनमा परेका छन् । यसले गर्दा कोरम नै नपुग्ने अवस्था छ ।
बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट गर्ने काम कार्यकारी समितिको हो । निजी क्षेत्रका साथीहरूले आमजनमानसमा के भ्रम फैलाउनुभयो भने अब सरकारले पर्यटन बोर्ड खारेज गर्न लाग्यो । तर, हामीले सबै प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं भने यो कसरी सम्भव हुन्छ ? जबकि म बोर्डलाई स्थापनाको स्पिरिटअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु । निजी क्षेत्रले मलाई पनि विश्वास गर्दैन भने अब आउने सचिव मजत्तिको हुन आवश्यक छैन र नहुन पनि सक्छ । मेरो अहिलेको कदमबाट कतिपय (सरकारी) सदस्य साथीहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामी सरकार हौं । सरकारले आफ्नो भूमिका निर्वाह त गर्नुप¥यो नि । निजी क्षेत्रका साथीहरू आउनुहुन्छ आफ्नो कुरा राख्नु हुन्छ जानु हुन्छ तर त्यसका सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने त हामीले हो । म यति धेरै सकारात्मक ढंगले उहाहरूसँग प्रस्तुत भैरहँदा पनि असन्तुष्टि नै देखाइरहनुभएको छ । निजी क्षेत्रले बोर्डकै कर्मचारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने कुरा गर्नुभयो तर यो सम्भव छैन । मैले यो खालको कुरा गर्नुभयो भने तपाईंहरू नै बोर्डलाई धरासायी बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दै आएको छु । हामीले नयाँ आर्थिक वर्षसम्मका लागि प्रमुख कार्यकारीका रूपमा १ जना सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिएर बोर्डमा पठाउने योजना बनाएका छौं । प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गर्ने प्रावधानमा कार्यकारी समितिबाट निजी क्षेत्रका ५ जनामध्ये ३ जनाको सीईओ छनोट उपसमिति बन्छ । ती ३ जनाले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी प्रमुख कार्यकारी छनोट गर्ने हो । तर, अहिले के भएको छ भने ५ जनामध्ये ३ जना अख्तियारले अनियमितता गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारण निलम्बनमा परेका छन् । यसले गर्दा कोरम नै नपुग्ने अवस्था छ ।
बोर्डमा ३ वर्षअघि छनोट भएका १२ जनामध्येबाट कि नयाँ अनुहारबाट प्रमुख कार्यकारी ?
हामीलाई कात्तिकमा व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले लामो समयदेखि बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याइ योग्य र दक्षलाइ शीघ्र छनोट गर्नु भन्ने निर्देशन दियो । यसका लागि नियम संशोधन गर्नुपर्नेछ । यसमा फेरि १०÷१२ जना पुरानाले निवेदन दिएर बसेका छन् । लेखासमितिले पुरानोलाई नियुक्त गर्न भनेको छैन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न भनेको हो । यसका लागि पछाडि फर्कन सकिँदैन । यसका लागि हामी नियम संशोधन प्रक्रियामा लागेका छौं ।
हामीलाई कात्तिकमा व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले लामो समयदेखि बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याइ योग्य र दक्षलाइ शीघ्र छनोट गर्नु भन्ने निर्देशन दियो । यसका लागि नियम संशोधन गर्नुपर्नेछ । यसमा फेरि १०÷१२ जना पुरानाले निवेदन दिएर बसेका छन् । लेखासमितिले पुरानोलाई नियुक्त गर्न भनेको छैन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्न भनेको हो । यसका लागि पछाडि फर्कन सकिँदैन । यसका लागि हामी नियम संशोधन प्रक्रियामा लागेका छौं ।
यसबाट त प्रक्रिया लम्बिने भएन र ?
पर्यटन बोर्डमा धेरै मुद्दामामिला पर्न थाले । कुनै ठाउँ बिग्रिएर लथालिंग नै भएको छ भने त्यसलाई पुनः सुधार गर्न त समय लागिहाल्छ । हाम्रो प्रयास कुनै पनि मुद्दामामिला र विवादरहित ढंगबाट बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ल्याउने भन्ने हो ।
पर्यटन बोर्डमा धेरै मुद्दामामिला पर्न थाले । कुनै ठाउँ बिग्रिएर लथालिंग नै भएको छ भने त्यसलाई पुनः सुधार गर्न त समय लागिहाल्छ । हाम्रो प्रयास कुनै पनि मुद्दामामिला र विवादरहित ढंगबाट बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ल्याउने भन्ने हो ।
अहिले नीतिगत निर्णय गर्दा समस्या आउँदैन र ?
हाम्रो देशको सरकारी संयन्त्र कस्तो छ भने तलबाट टिप्पणी उठाएर आउँछन् । त्यसमा सचिवले हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गर्छन्, जुन हेर्न सचिवले भ्याउने अवस्थासमेत हुँदैन । अहिले बोर्डमा जुन समस्या आएको छ, यसले मलाई अत्यन्त दुःखीत पारेको छ । हस्ताक्षर गरेकै भरमा अहिले २ जना बहालवाल सचिवज्यू नै अनियमितताको प्रकरणमा मुछिएको अवस्था छ । यस विषयमा म धेरै नबोलौं । बोर्ड बैठकमा एउटा कुरा हुने, माइन्युट गर्न नभ्याउने अनि २० दिनपछि हस्तक्षरका लागि अफिसमा पु¥याउने तर छलफल भएका विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर माइन्युट तयार गर्ने गरिएको रहेछ । छलफलकै विषय होला भनेर हस्ताक्षर गरिदिने प्रवृत्ति रहेछ । त्यसले पनि धेरै समस्या पारेको देखिएको छ । तर, मैले मरो कार्यकालमा भने तत्काल हस्ताक्षर गराएको छु । मैले भदौमा काम सुरु गरेको हुँ । मैलेचाहिँ त्यसयता भएका सबै गतिविधिका फोटोकपी मागेर सुरक्षित राखेको छु, जसले गर्दा भोलि समस्या आउँदैन ।
हाम्रो देशको सरकारी संयन्त्र कस्तो छ भने तलबाट टिप्पणी उठाएर आउँछन् । त्यसमा सचिवले हेर्दै नहेरी हस्ताक्षर गर्छन्, जुन हेर्न सचिवले भ्याउने अवस्थासमेत हुँदैन । अहिले बोर्डमा जुन समस्या आएको छ, यसले मलाई अत्यन्त दुःखीत पारेको छ । हस्ताक्षर गरेकै भरमा अहिले २ जना बहालवाल सचिवज्यू नै अनियमितताको प्रकरणमा मुछिएको अवस्था छ । यस विषयमा म धेरै नबोलौं । बोर्ड बैठकमा एउटा कुरा हुने, माइन्युट गर्न नभ्याउने अनि २० दिनपछि हस्तक्षरका लागि अफिसमा पु¥याउने तर छलफल भएका विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर माइन्युट तयार गर्ने गरिएको रहेछ । छलफलकै विषय होला भनेर हस्ताक्षर गरिदिने प्रवृत्ति रहेछ । त्यसले पनि धेरै समस्या पारेको देखिएको छ । तर, मैले मरो कार्यकालमा भने तत्काल हस्ताक्षर गराएको छु । मैले भदौमा काम सुरु गरेको हुँ । मैलेचाहिँ त्यसयता भएका सबै गतिविधिका फोटोकपी मागेर सुरक्षित राखेको छु, जसले गर्दा भोलि समस्या आउँदैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमका प्रमुखलाई त हटाई छाड्नुभयो भनिन्छ नि !
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकले गत महिना राजिनामा दिनुभयो । म त भन्छु कि उहाँले राजीनामा दिनु नै गलत छ । कसैले उहाँलाई दबाब दिएजस्तो लाग्दैन । प्रतिस्पर्धाबाट आएको मान्छेले दबाब नै भए पनि मलाई यस्तो भो भनेर सार्वजनिक गर्ने कि राजीनामा दिने ? मन्त्रालय र निगमबीच अहिले पुल नै टुटेको अवस्था छ । यसअघि सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो अहिले उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । निगम व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुन सक्छ । नयाँ जहाज आउनेबित्तिकै उडाउन नसक्नु, कर्मचारी युनियनबाट पनि सहयोग नहुनु तथा इन्जिनियरिङ विभागबाट पनि सहयोग नहुँदा राजीनामा दिएको हुन सक्छ । अब निगम यही कार्यशैलीले चल्न सक्दैन भन्ने मन्त्रालय र सरोकारवालाको ठहर छ । खालि कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषय मात्र हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धकले गत महिना राजिनामा दिनुभयो । म त भन्छु कि उहाँले राजीनामा दिनु नै गलत छ । कसैले उहाँलाई दबाब दिएजस्तो लाग्दैन । प्रतिस्पर्धाबाट आएको मान्छेले दबाब नै भए पनि मलाई यस्तो भो भनेर सार्वजनिक गर्ने कि राजीनामा दिने ? मन्त्रालय र निगमबीच अहिले पुल नै टुटेको अवस्था छ । यसअघि सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो अहिले उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । निगम व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुन सक्छ । नयाँ जहाज आउनेबित्तिकै उडाउन नसक्नु, कर्मचारी युनियनबाट पनि सहयोग नहुनु तथा इन्जिनियरिङ विभागबाट पनि सहयोग नहुँदा राजीनामा दिएको हुन सक्छ । अब निगम यही कार्यशैलीले चल्न सक्दैन भन्ने मन्त्रालय र सरोकारवालाको ठहर छ । खालि कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषय मात्र हो ।
त्यसो भए अब लुफथान्सालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने तयारी भएको हो ?
हेर्दा राम्रो छ र नेपाललाई फाइदा हुन्छ भने व्यवस्थापनको जिम्मा जसलाई दिए पनि हुन्छ । सचिव, मन्त्रीले निर्णय गर्ने पनि होइन, यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्छ । तर, कुराचाहिँ के हो भने यही व्यवस्थापकीय कार्यशैलीले निगम चल्दैन । लुफथान्सालाई खालि कुन प्रक्रियाबाट जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा हो । लुफथान्साले अहिले एउटा प्रस्ताव ल्याएको छ, त्यही प्रस्ताव मान्ने भनेको होइन, अरू पनि हुन सक्छन् ।
हेर्दा राम्रो छ र नेपाललाई फाइदा हुन्छ भने व्यवस्थापनको जिम्मा जसलाई दिए पनि हुन्छ । सचिव, मन्त्रीले निर्णय गर्ने पनि होइन, यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्नुपर्छ । तर, कुराचाहिँ के हो भने यही व्यवस्थापकीय कार्यशैलीले निगम चल्दैन । लुफथान्सालाई खालि कुन प्रक्रियाबाट जिम्मेवारी दिने भन्ने कुरा हो । लुफथान्साले अहिले एउटा प्रस्ताव ल्याएको छ, त्यही प्रस्ताव मान्ने भनेको होइन, अरू पनि हुन सक्छन् ।
चिनियाँ जहाज चलाउन सकिएन भनेर निगम बाँकी जहाज नल्याउने भन्नेतर्फ लागेको छ त ?
होइन, चिनियाँ जहाज पनि आउँछन । खाली अहिले समस्या कहाँ हुन भनेर निगमले पनि चिनियाँ कम्पनीमा कुरा त राख्नुप¥यो नि, खालि चलाउन सकिनँ भनेर हुन्छ ? त्यसकारण मैले निगम र चिनियाँ जहाज कम्पनी एभिकसँग एकपटक बसेर छलफल गरेर समाधान निकालौं भनेको छु । नयाँ जहाज हो समस्या आउने गरेको छ । एभिकले समस्या समाधान गर्न तयार छौं भनिरहेको छ । चीनले वाई–१२ ई र एमए–६० अनुदानका रूपमा दिएको हो भने वाई १२ ई ३ वटा र एमए–६० १ वटा सरल ऋणमा खरिद गर्दै छ । निगमले जहाज कम्पनीसँग न्यूनतम विषयहरू स्पेयर्स पार्टस्, पाइलटको तालिम, अन्य सुविधा, लागत मूल्य घटाउनुपर्नेलगायत माग गर्दै आएको छ । यसमा कम्तीमा छलफल त हुनुपर्छ नि !
होइन, चिनियाँ जहाज पनि आउँछन । खाली अहिले समस्या कहाँ हुन भनेर निगमले पनि चिनियाँ कम्पनीमा कुरा त राख्नुप¥यो नि, खालि चलाउन सकिनँ भनेर हुन्छ ? त्यसकारण मैले निगम र चिनियाँ जहाज कम्पनी एभिकसँग एकपटक बसेर छलफल गरेर समाधान निकालौं भनेको छु । नयाँ जहाज हो समस्या आउने गरेको छ । एभिकले समस्या समाधान गर्न तयार छौं भनिरहेको छ । चीनले वाई–१२ ई र एमए–६० अनुदानका रूपमा दिएको हो भने वाई १२ ई ३ वटा र एमए–६० १ वटा सरल ऋणमा खरिद गर्दै छ । निगमले जहाज कम्पनीसँग न्यूनतम विषयहरू स्पेयर्स पार्टस्, पाइलटको तालिम, अन्य सुविधा, लागत मूल्य घटाउनुपर्नेलगायत माग गर्दै आएको छ । यसमा कम्तीमा छलफल त हुनुपर्छ नि !
नेपालमा अब नयाँ विमानस्थल खाँचो भएको होइन ?
हाम्रो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नहुँदा धेरै समस्या आएका छन् । गत महिना टर्किस जहाजका कारण हाम्रो विश्वसँग सम्पर्क विच्छेद हुन पुग्यो, जसका कारण सबैलाई नयाँ विमानस्थल खाँचो महसुस त भएको छ । तापनि, हामीले अहिले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गरेका छौं । सन् २०१८ देखि गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आगामी महिना चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता हुँदै छ । उक्त विमानस्थल पनि ३ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउनेछ ।
हाम्रो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नहुँदा धेरै समस्या आएका छन् । गत महिना टर्किस जहाजका कारण हाम्रो विश्वसँग सम्पर्क विच्छेद हुन पुग्यो, जसका कारण सबैलाई नयाँ विमानस्थल खाँचो महसुस त भएको छ । तापनि, हामीले अहिले क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गरेका छौं । सन् २०१८ देखि गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आगामी महिना चीनको एक्जिम बैंकसँग ऋण सम्झौता हुँदै छ । उक्त विमानस्थल पनि ३ वर्षभित्र सञ्चालनमा आउनेछ ।
क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थलले समस्या समाधान हुन्छ त ?
पूर्णरूपमा समस्या समाधानका लागि हामीले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । तापनि, अहिले त्रिभुवन विमानस्थलको पनि सुधार कार्य भइरहेको २ वटा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि भइरहेको अवस्थामा उक्त आयोजना अगाडि बढाउन समस्या छ ।
पूर्णरूपमा समस्या समाधानका लागि हामीले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । तापनि, अहिले त्रिभुवन विमानस्थलको पनि सुधार कार्य भइरहेको २ वटा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि भइरहेको अवस्थामा उक्त आयोजना अगाडि बढाउन समस्या छ ।
निजगढको चर्चा मात्र बढी हो त्यसो भए ?
एलएमलडब्लूले ४ वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ६५ अर्ब रुपैयाँ, दोस्रो चरणमा २ खर्ब ५५ अर्ब र तेस्रो चरणमा ३ अर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । सरकारले पहिले लगानीकर्ताको जोहो गर्नुको विकल्प छैन, जुन आयोजना मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । टर्किस जहाजका कारणले विश्वसँग नेपालको सम्बन्ध टुटेपछि सबै क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण हुनुपर्नेमा एकमत भए पनि अहिले आँट गरेर आयोजना अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार छैन । निर्माण गर्ने भनिएको १७ वर्षपछि मात्र आएर जग्गा निर्धारण प्रक्रियालाई गत महिनादेखि अगाडि बढाएका छौ । जसका लागि ५० करोड रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याइएको थियो । सरकारले विमानस्थल सञ्चालनका लागि काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण हुनुपर्ने भएकाले पनि त्यसलाई हाल आएर प्राथमिकतामा राखेको छ । द्रुत मार्गसँग विमानस्थल जोडिएको हुँदा द्रुतमार्गको सुनिश्चतता नभएसम्म विमानस्थलको लगानीकर्ता नभेटिने भएका कारण पनि आयोजना अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको हो ।
एलएमलडब्लूले ४ वर्षअघि बुझाएको प्रतिवेदनका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ६५ अर्ब रुपैयाँ, दोस्रो चरणमा २ खर्ब ५५ अर्ब र तेस्रो चरणमा ३ अर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । सरकारले पहिले लगानीकर्ताको जोहो गर्नुको विकल्प छैन, जुन आयोजना मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल धान्न सक्ने अवस्थामा छैन । टर्किस जहाजका कारणले विश्वसँग नेपालको सम्बन्ध टुटेपछि सबै क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण हुनुपर्नेमा एकमत भए पनि अहिले आँट गरेर आयोजना अगाडि बढाउने पक्षमा सरकार छैन । निर्माण गर्ने भनिएको १७ वर्षपछि मात्र आएर जग्गा निर्धारण प्रक्रियालाई गत महिनादेखि अगाडि बढाएका छौ । जसका लागि ५० करोड रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा छुट्ट्याइएको थियो । सरकारले विमानस्थल सञ्चालनका लागि काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण हुनुपर्ने भएकाले पनि त्यसलाई हाल आएर प्राथमिकतामा राखेको छ । द्रुत मार्गसँग विमानस्थल जोडिएको हुँदा द्रुतमार्गको सुनिश्चतता नभएसम्म विमानस्थलको लगानीकर्ता नभेटिने भएका कारण पनि आयोजना अगाडि बढाउन ढिलाइ भएको हो ।
एलएमडब्लूले गरेको अध्ययनलाई पुनरावोलकन गर्नुपर्ने हो ?
एलएमडब्लूले काम गरेको छ, अब कुनै कम्पनीले यसमै विश्वस्त भएर काम अगाडि बढाउँछुभन्दा त केही समस्या भएन । तर, होइन पुनः गरेर मात्र काम गर्छु पनि भन्न सक्छ ।
एलएमडब्लूले काम गरेको छ, अब कुनै कम्पनीले यसमै विश्वस्त भएर काम अगाडि बढाउँछुभन्दा त केही समस्या भएन । तर, होइन पुनः गरेर मात्र काम गर्छु पनि भन्न सक्छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको काम त १० प्रतिशतमा अड्किएको नि !
निर्माण क्रममा माटोको समस्या देखिएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सहकार्यमा हामीले त्यस क्षेत्रबाट माटो लिएको तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि केही समय रोकिँदा समस्या आएको हो । अहिले काम अगाडि बढिसकेको छ ।
निर्माण क्रममा माटोको समस्या देखिएको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सहकार्यमा हामीले त्यस क्षेत्रबाट माटो लिएको तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि केही समय रोकिँदा समस्या आएको हो । अहिले काम अगाडि बढिसकेको छ ।
नेपालको हवाई आकाशलाई युरोपेली संघ (ईयू)ले कालोसूचीमा राखेको अवस्था छ । यसबाट नेपाललाई हटाउनका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै पहल भएको छ ?
ईयूले १२ देशलाई कालोसूचीमा राखेको छ । खासमा हाम्रो देशलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारण छैन । नेपालमा वायुसेवा कम्पनी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उड्डयन सुरक्षामा अपेक्षाअनुसार सफलता प्राप्त नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले २ विशेषज्ञ नेपालमा राखेर निगरानी तथा अध्ययन गर्ने भनेको छ । सम्भवतः आगामी महिनादेखि उनीहरू आउँछन् होला । आईकाओले सन् २००९ मा नेपालको हवाई आकाशको अडिट गरी सुधारका लागि दिएका सुझावमा खासै प्रगति नदेखिएपछि प्रतिनिधि नै राखेर अध्ययन गर्नेछ । आइकाओको सुरक्षा कोषको सहयोगमा नेपालमा एयर ओर्दिनेस÷फ्लाइट अपरेसन विशेषज्ञ १ जना १ वर्षका लागि र पर्सनल लाइसेन्सिङ विशेषज्ञ १ जना ६ महिनाका लागि राख्न लागेको छ । उक्त २ प्रतिनिधिलाई हुने खर्च भने आइकाओ सुरक्षा कोषबाट ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बेहोरिनेछ । त्यसपछि सन् २०१५ को अन्त्यसम्म नेपाल कालोसूचीबाट हट्न सक्छ ।
ईयूले १२ देशलाई कालोसूचीमा राखेको छ । खासमा हाम्रो देशलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारण छैन । नेपालमा वायुसेवा कम्पनी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उड्डयन सुरक्षामा अपेक्षाअनुसार सफलता प्राप्त नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले २ विशेषज्ञ नेपालमा राखेर निगरानी तथा अध्ययन गर्ने भनेको छ । सम्भवतः आगामी महिनादेखि उनीहरू आउँछन् होला । आईकाओले सन् २००९ मा नेपालको हवाई आकाशको अडिट गरी सुधारका लागि दिएका सुझावमा खासै प्रगति नदेखिएपछि प्रतिनिधि नै राखेर अध्ययन गर्नेछ । आइकाओको सुरक्षा कोषको सहयोगमा नेपालमा एयर ओर्दिनेस÷फ्लाइट अपरेसन विशेषज्ञ १ जना १ वर्षका लागि र पर्सनल लाइसेन्सिङ विशेषज्ञ १ जना ६ महिनाका लागि राख्न लागेको छ । उक्त २ प्रतिनिधिलाई हुने खर्च भने आइकाओ सुरक्षा कोषबाट ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत बेहोरिनेछ । त्यसपछि सन् २०१५ को अन्त्यसम्म नेपाल कालोसूचीबाट हट्न सक्छ ।
यस मन्त्रालयले १० वर्षमा २५ लाख पर्यटक भिœयाउने भनेको छ, पूर्वाधारबिनाको योजना सम्भव छ ?
नेपाल विश्वकै सुन्दर देश हो । यहाँको सम्भावनालाई हेर्ने हो भने २५ लाख होइन वार्षिक १ करोड पर्यटक आउन सक्छन् । भैहरवामा ३ वर्षभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ । त्यसपछि वार्षिक १० लाख पर्यटक त त्यही विमानस्थलबाट आउन सक्छन् । पोखरा विमानस्थन निर्माणपछि अर्को १० लाख थपिन्छन् । काठमाडौंबाट पनि उत्ति नै आउने भएकाले २५ लाख सम्भावना नभएको योजना होइन ।
नेपाल विश्वकै सुन्दर देश हो । यहाँको सम्भावनालाई हेर्ने हो भने २५ लाख होइन वार्षिक १ करोड पर्यटक आउन सक्छन् । भैहरवामा ३ वर्षभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ । त्यसपछि वार्षिक १० लाख पर्यटक त त्यही विमानस्थलबाट आउन सक्छन् । पोखरा विमानस्थन निर्माणपछि अर्को १० लाख थपिन्छन् । काठमाडौंबाट पनि उत्ति नै आउने भएकाले २५ लाख सम्भावना नभएको योजना होइन ।
Saturday, April 11, 2015
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा सधैं किचलो, प्राधिकरण नै असहयोगी
अख्तियारका कारण २ वर्षदेखि निगमका १५ करोडका योजना अलपत्र
केदार दाहाल
काठमाडौं, २६ चैत- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने यात्रुले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवामा सधैं गुनासो गर्छन् । वर्षौंदेखि यसको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको नेपाल वायुसेवा निगम सधैंजसो आक्रोशको निसानामा पर्छ । तर जानकारहरू भन्छन्— विमानस्थल व्यवस्थापनमा निगम जति दोषी छ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कमजोरी पनि उत्तिकै छ । प्राधिकरणले सामान्य मर्मत र सुधारमा समेत ध्यान नदिँदा सबै आरोप निगम एक्लैले खेप्दै आएको छ ।
यात्रुले सधैंजसो आरोप लगाउने ब्यागेज (हराउने, ढिलो पाइने) समस्यामा पनि प्राधिकरणकै लापरबाही बढी देखिन्छ । उसले डेढ वर्षदेखि एउटा कन्भेयर बेल्टसमेत मर्मत गर्न सकेको छैन । ३ वटा कन्भेयर बेल्टमध्ये हाल २ वटामात्र सञ्चालनमा छन्, जसका कारण यात्रुका ब्यागेज ढिलो आउने समस्या छ ।
आफूहरूको काम ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमात्रै भए पनि सबै अव्यवस्थाको दोष दिइने गरेको निगम प्रवक्ता रामहरि शर्मा बताउँछन् । नेपालमा उडान भर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी एयरलाइन्सले सेवा नराम्रो र शुल्क महँगो भएको आरोप लगाउँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा गुनासो गरेका छन् । तर, प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “प्रधिकरणले आम्दानीको १२ प्रतिशत लिने गरेको छ, हामीलाई कर्मचारीको खर्uu6चसमेत धान्न मुस्किल छ ।”
निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा स्तरीय सेवा नदिँदा एयरलाइन्सहरूले दबाब दिएको भन्दै प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याएर जिम्मा दिन पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सम्झौता अवधि १ वर्ष बाँकी हुँदा प्राधिकरणका तल्लो तहदेखि उच्च तहसम्मका कर्मचारी निजी कम्पनीलाई दिन लबिङमा छन् । शर्मा भने निगमलाई दबाब दिनकै लागि शौचालयदेखि ब्यागेजसम्मका समस्या सिर्जना गरी हल्ला फैलाउने गरिएको गुनासो गर्छन् ।
निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गर्छ । यसमा कर्मचारी र मर्मत खर्च र प्राधिकरणले लिने शुल्क तिरेर १५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र फाइदा हुने गरेको निगमको भनाइ छ । “ह्यान्डलिङ कसरी कसलाई दिने भन्ने कुरा प्राधिकरणको अधिकारको कुरा हो,” मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य भन्छन्, “हामीकहाँ धेरै एयरलाइन्सले गुनासो गर्दै आएका छन् तर यो प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ ।” नेपालमा हाल २८ एयरलाइन्सले उडान भर्दैै आएका छन् । एयर इन्डिया र थाई एयरवेजले आफैं ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सेवा सञ्चालन गर्छन् ।
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा सुधार गर्न निगम हाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा छ । ऊसँग सम्झौता अवधि अब १ वर्षमात्र बाँकी छ । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको स्तर सम्बन्धमा आयटा सेफ्टी अडिट फर ग्राउन्ड अपरेसन (आईएसएजीओ)ले ३ वर्षका लागि समय दिएको हुँदा निगम परामर्शदाता नियुक्तिमा लागिपरेको हो । आईएसएजीओको मान्यता प्राप्त नगरे २ वर्र्षपछि विदेशी एयरलाइन्सले नेपालमा उडान गर्न नमान्ने हुँदा पनि निगम दबाबमा छ । अहिले अमेरिका, जर्मनी र भारतका २ गरी ४ कम्पनीले चासो दिएकाले आगामी महिनासम्म टुंगो लाग्ने शर्माले बताए ।
काठमाडौं, २६ चैत- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने यात्रुले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवामा सधैं गुनासो गर्छन् । वर्षौंदेखि यसको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको नेपाल वायुसेवा निगम सधैंजसो आक्रोशको निसानामा पर्छ । तर जानकारहरू भन्छन्— विमानस्थल व्यवस्थापनमा निगम जति दोषी छ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कमजोरी पनि उत्तिकै छ । प्राधिकरणले सामान्य मर्मत र सुधारमा समेत ध्यान नदिँदा सबै आरोप निगम एक्लैले खेप्दै आएको छ ।
यात्रुले सधैंजसो आरोप लगाउने ब्यागेज (हराउने, ढिलो पाइने) समस्यामा पनि प्राधिकरणकै लापरबाही बढी देखिन्छ । उसले डेढ वर्षदेखि एउटा कन्भेयर बेल्टसमेत मर्मत गर्न सकेको छैन । ३ वटा कन्भेयर बेल्टमध्ये हाल २ वटामात्र सञ्चालनमा छन्, जसका कारण यात्रुका ब्यागेज ढिलो आउने समस्या छ ।
आफूहरूको काम ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमात्रै भए पनि सबै अव्यवस्थाको दोष दिइने गरेको निगम प्रवक्ता रामहरि शर्मा बताउँछन् । नेपालमा उडान भर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी एयरलाइन्सले सेवा नराम्रो र शुल्क महँगो भएको आरोप लगाउँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा गुनासो गरेका छन् । तर, प्रवक्ता शर्मा भन्छन्, “प्रधिकरणले आम्दानीको १२ प्रतिशत लिने गरेको छ, हामीलाई कर्मचारीको खर्uu6चसमेत धान्न मुस्किल छ ।”
निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा स्तरीय सेवा नदिँदा एयरलाइन्सहरूले दबाब दिएको भन्दै प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी कम्पनी ल्याएर जिम्मा दिन पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सम्झौता अवधि १ वर्ष बाँकी हुँदा प्राधिकरणका तल्लो तहदेखि उच्च तहसम्मका कर्मचारी निजी कम्पनीलाई दिन लबिङमा छन् । शर्मा भने निगमलाई दबाब दिनकै लागि शौचालयदेखि ब्यागेजसम्मका समस्या सिर्जना गरी हल्ला फैलाउने गरिएको गुनासो गर्छन् ।
निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गर्छ । यसमा कर्मचारी र मर्मत खर्च र प्राधिकरणले लिने शुल्क तिरेर १५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र फाइदा हुने गरेको निगमको भनाइ छ । “ह्यान्डलिङ कसरी कसलाई दिने भन्ने कुरा प्राधिकरणको अधिकारको कुरा हो,” मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्य भन्छन्, “हामीकहाँ धेरै एयरलाइन्सले गुनासो गर्दै आएका छन् तर यो प्राधिकरणकै कार्यक्षेत्रमा पर्छ ।” नेपालमा हाल २८ एयरलाइन्सले उडान भर्दैै आएका छन् । एयर इन्डिया र थाई एयरवेजले आफैं ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको सेवा सञ्चालन गर्छन् ।
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा सुधार गर्न निगम हाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा छ । ऊसँग सम्झौता अवधि अब १ वर्षमात्र बाँकी छ । ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको स्तर सम्बन्धमा आयटा सेफ्टी अडिट फर ग्राउन्ड अपरेसन (आईएसएजीओ)ले ३ वर्षका लागि समय दिएको हुँदा निगम परामर्शदाता नियुक्तिमा लागिपरेको हो । आईएसएजीओको मान्यता प्राप्त नगरे २ वर्र्षपछि विदेशी एयरलाइन्सले नेपालमा उडान गर्न नमान्ने हुँदा पनि निगम दबाबमा छ । अहिले अमेरिका, जर्मनी र भारतका २ गरी ४ कम्पनीले चासो दिएकाले आगामी महिनासम्म टुंगो लाग्ने शर्माले बताए ।
२ वर्षदेखि १५ करोडको बजेट अलपत्र
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वर्षदेखि मर्मत सम्भारका सामग्री तथा गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया रोक्दा निगमको ह्यान्डलिङ सुधारसम्बन्धी काम अलपत्र परेको छ । २ वर्षदेखि वार्षिक बजेटमा यात्रु गाडी, ब्यागेज ट्रे, ब्यागेज ट्र्याक्टर खरिद गर्ने योजना राखिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
२ वर्षअघि बोलपत्रमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले सबै फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो । “हालसम्म अनुसन्धानको कुनै रिपोर्ट आएको छैन, फाइल पनि फिर्ता आएको छैन,” निगम प्रवक्ता शर्माले भने, “जसले गर्दा पुराना गाडी विस्थापन गर्ने कामसमेत अलपत्र परेको छ । निगमलाई सेवामा आरोप लगाइन्छ तर सेवा दिन आवश्यक न्यूनतम कुरामा समेत कुनै निकायले सहयोग गर्दैनन् ।”
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि हाल ५ वटा गाडी छन्, जसमध्ये धेरैजसो १२ वर्ष पुराना छन् । ब्यागेज ट्र्याक्टर पनि धेरै पुरानो छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वर्षदेखि मर्मत सम्भारका सामग्री तथा गाडी खरिद गर्ने प्रक्रिया रोक्दा निगमको ह्यान्डलिङ सुधारसम्बन्धी काम अलपत्र परेको छ । २ वर्षदेखि वार्षिक बजेटमा यात्रु गाडी, ब्यागेज ट्रे, ब्यागेज ट्र्याक्टर खरिद गर्ने योजना राखिए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
२ वर्षअघि बोलपत्रमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले सबै फाइल नियन्त्रणमा लिएको थियो । “हालसम्म अनुसन्धानको कुनै रिपोर्ट आएको छैन, फाइल पनि फिर्ता आएको छैन,” निगम प्रवक्ता शर्माले भने, “जसले गर्दा पुराना गाडी विस्थापन गर्ने कामसमेत अलपत्र परेको छ । निगमलाई सेवामा आरोप लगाइन्छ तर सेवा दिन आवश्यक न्यूनतम कुरामा समेत कुनै निकायले सहयोग गर्दैनन् ।”
ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि हाल ५ वटा गाडी छन्, जसमध्ये धेरैजसो १२ वर्ष पुराना छन् । ब्यागेज ट्र्याक्टर पनि धेरै पुरानो छ ।
CAAN ALSO TO BLAME FOR GROUND HANDLING
KEDAR DAHAL
KATHMANDU, April 9
Passengers landing at the Tribhuvan International Airport (TIA) always complain about ground handling services being provided for years by the Nepal Airlines Corporation (NAC). But experts claim the Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) is as much to blame for poor ground handling. The NAC has been facing all the blame with CAAN not even paying attention to regular repair and maintenance.
CAAN is also to blame for the problems in claiming luggage (missing and delay). It has even failed to repair a conveyor belt in the past one and half years with just two out of three currently in operation. NAC Spokesperson Ramhari Sharma complains that the NAC is unfairly blamed for all the problems even though it is only responsible for ground handling.
Over half a dozen international airlines operating flights to Nepal have complained with the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation about substandard service and high fees. “CAAN takes 12 percent of the income while we struggle to even manage staff expenses,” Sharma claims.
CAAN has repeatedly tried to hand over ground handling to a competitive company citing pressure by international airlines due to substandard service provided by the NAC. Everyone at CAAN from lower level staffers to those at the top is lobbying to hand over ground handling to a private company with a year remaining in the agreement with NAC.
Sharma claims that problems from those related to toilets to luggage are created to defame the NAC that earns Rs 2 billion a year from ground handling. It, however, claims that it only makes a profit of around Rs 150 million after cutting staff and repair expenses, and fees paid to CAAN.
“Handing ground handling service is a prerogative of CAAN. Many airlines have been complaining with us but it is in the purview of CAAN,” Joint Secretary at the Ministry Suresh Acharya says. A total of 28 airlines currently operate flights to Nepal. Air India and Thai Airways, out of them do ground handling themselves.
The NAC is currently in process of appointing an international consultant to improve ground handling. It is preparing to appoint consultant as the IATA (International Air Transport Association) Safety Audit for Ground Operations (ISAGO) has given a three-year deadline to upgrade its ground handling services. The NAC is also under pressure as foreign airlines will refuse to operate flights to Nepal after two years if Nepal were to fail to get ISAGO recognition. Sharma reveals that four companies including two from India, and one each from America and Germany have expressed interest for consultancy service, and the issue will be concluded within the next month.
Budget of Rs 150 billion unused for two years
The NAC’s efforts for improving ground handling have been affected with the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) stopping procurement of equipment for repair and maintenance, and vehicles for two years. The annual budget of NAC has plans for procuring passenger vehicles, luggage trays, baggage tractors and others for two years but the process has not moved forward with the CIAA keeping all the files in control citing irregularities in the bidding process two years ago.
“There has been no report of investigation until now while the files have also not been returned. This has affected even displacement of old vehicles. The NAC is blamed for substandard service but no bodies help even in basic things needed to provide quality services,” Sharma rues. There are currently five vehicles for ground handling and the majority of them are 12-year-old. Baggage tractors are also very old.
Subscribe to:
Posts (Atom)