- डेढ वर्षसम्म पनि चिनियाँ पक्षले सुनेन
- जहाजलाई कुटनैतिक विषय बनाईदै
- दुई देशबीचको सम्झौता भएकोले जहाज ल्याउन बाध्य छौ–मन्त्री पोेखरेल
केदारदाहाल
नेपाल वायुसेवा निगमलाई घाँडो बनेको चिनियाँ जहाज थप भित्र्याउन गृहकार्य सुरु भएको छ । चिनियाँ पक्षले निगमलाई अनुदानमा दिइएको जहाजको समस्या समाधन नगरेसम्म जहाज नल्याउने निर्णय गरेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय उल्टाउँदै फेरी जहाज ल्याउने कसरत सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले व्यवसायिक रुपमा खरिद गरिने जहाजलाई कुटनैतिक विषय बनाएर जहाज ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
निगमले गत वर्षनै चिनियाँ पक्षले समस्या समाधान नगरेसम्म जहाज नल्याउने निर्णय गरेको थियो । जहाज दिएको डेढ वर्ष पार गर्दा समेत जहाज निर्माता एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनीले समस्या हालसम्म समाधान गर्न चासो दिएको छैन ।
निगम व्यवस्थापनले पटक÷पटक चिनियाँ जहाजको समस्या समाधन नभएसम्म जहाज ल्याउन नहुने अडान तुहिने संकेत देखिएको छ । नेपाललाई चीन सरकारले गत वर्ष ५६ सिट क्षमताको एमए–६० र १८ सिट क्षमताको वाई–१२ जहाज अनुदानमा दिएको छ ।
जहाज उडान भर्ने पाइलटको अभावको साथै स्पेयर्स पार्ट्स र बिमाको रकम अत्याधिक महंगो हुदाँ जहाज उडानमा अत्याधिक समस्या रहेको छ । चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी एभिकले केही महिना अगाडी परफरमेन्स डकुमेन्ट दिएको थियो । “डकुमेन्टको अध्ययननै नगरी फेरी सरकारी टोली अर्को अध्ययनको लागि भन्दै चीन जानुले जहाज ल्याउने चलखेल सुरु भएको प्रष्ट देखिन्छ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने । निगमले राखेको विषय गम्भिर रहेकोले पहिले चिनियाँ पक्षलाई समस्या समाधानमा जोड दिन दवाव दिनुको साटो अध्ययन गरेर जहाज ल्याउने विषयमा निर्णय लिने भन्नेनै गलत नियत प्रष्ट बुझिएको मन्त्रालयका ति अधिकारीको भनाई छ ।
नेपाल र चीन सरकारबीच भएको जहाज खरीद सम्झौताअनुसार डेलिभरी हुन नसकेका जहाजको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली चीन गएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट एक तथा नेपाल एयरलाइन्सका तीन जना प्राविधिकको टोली गत साता चीन गएका हुन ।
“नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच भएको सम्झौताका कारण हामी जहाज ल्याउन बाध्य छौ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलले भने । यो सरकारले भन्दा पनि अघिल्लो सरकारले जहाज ल्याउनु पर्छ भनेर सवै प्रक्रिया पुरा गरिसकेकोले जहाज नेपालले ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको पोखरेलले बताए ।
चिनियाँ जहाज ६ वटा किन्न ६ अर्व ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा निगमलाई एक्जिम बैंक मार्फत ऋण उपलव्ध गराईएको हो । उक्त रकम मध्ये २ अर्व ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ इ अनुदानमा लिन उपयोग गरिने छ । भने वाँकी ३ अर्व ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए ६० र तीनवटा वाई १२ इ जहाज ऋणमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
जहाज कम्पनीले दिनुपर्ने न्युनतम सुविधा समेत उपलव्ध गराएको छैन । जसमा जहाज ग्राउन्डेड भएको वेला आवस्यक पर्ने स्पेयर्स र्पाट्स २४ घन्टा देखि ४८ घन्टामा उपलव्ध गराउनु पर्ने तर हप्तौ सम्म पनि उपलव्ध गराएको छैन । पाइलटको तालिम, प्राविधिकको तालिम लगायत विषयमा पनि जहाज निर्माता कम्पनीले चासो दिएको छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगम चिनियाँ जहाजको आम्दानीको झन्डै आधा रकम बिमामा बुझाउने गरेको छ । निगमले चीनबाट ल्याएका जहाजको बिमा रकम उच्च भएको भन्दै घटाउन आग्रह गरे पनि चिनियाँ पक्षले चासो समेत दिएको छैन । निगमले नयाँ एयबसको ०.५५ प्रतिशत मात्र बिमा रकम तिर्दै आएको छ । तर एमए–६० को बिमा शुल्क ४.४७ प्रतिशत बुझाउनु परेको छ । जसको दैनिक २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । जहाजले राम्रो उडान गरेर कमाएकोवेला दैनिक ७ लाख रुपैयाँ हुने गरेको छ । निगमले बिमाको रकममात्र एमए–६० को एक वर्षमा ९ करोड १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बुझाएको छ । भने वाइ–१२ ई को ३ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।
संसदीय समितिको छानविनबीचमै तुहियो
चिनियाँ जहाजलाई लिएर गत साउन देखि व्यवस्थापिका संसद्ले छानबिन समेत थालेको थियो । तर समितिको छानविन समेत बीचमै तुहिएको छ । संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समिति पनि यसलाई प्राथमिकतापूर्वक अघि बढाउने बताएको थियो ।
कमिसनका लागि हचुवामा निर्णय गरेर जहाज ल्याइएको आरोपसहित उजुरी परेपछि चिनियाँ जहाजको विषय संसदीय समितिमा पुगेको थियो । चिनियाँ जहाजको अवस्था, कमिसन, जहाजका कमजोरीलगायत विषयमा समितिले चासो लिएको थियो । उजुरीमा केही राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रालयका तत्कालीन नेतृत्वले मोटो कमिसन लिएर जहाज ल्याएको, कुनै पनि प्राविधिक जाँच नगरी हचुवाको भरमा जहाज ल्याउने निर्णय गरेको, ल्याएपछि समस्या समाधानबाट पन्छिँदै आएको जस्ता आरोप थिए । उजुरीकर्ताले कगजपत्र पनि बुझाएका थिए । बिमा रकममा समेत निगम र मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वले कमिसन लिइरहेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरको पालामा चिनियाँ जहाज ल्याउने औपचारिक निर्णय भएको थियो । अर्का मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा जहाज ल्याउने प्रक्रियाले मूर्तरूप पाएको थियो । चिनियाँ जहाज ल्याएलगत्तै युरोपेली युनियन (ईयू)ले थुप्रै कारण देखाएर नेपालको हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको थियो, जुन अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई घाँडो बनेको चिनियाँ जहाज थप भित्र्याउन गृहकार्य सुरु भएको छ । चिनियाँ पक्षले निगमलाई अनुदानमा दिइएको जहाजको समस्या समाधन नगरेसम्म जहाज नल्याउने निर्णय गरेको संचालक समितिको बैठकको निर्णय उल्टाउँदै फेरी जहाज ल्याउने कसरत सुरु भएको छ । नेपाल सरकारले व्यवसायिक रुपमा खरिद गरिने जहाजलाई कुटनैतिक विषय बनाएर जहाज ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
निगमले गत वर्षनै चिनियाँ पक्षले समस्या समाधान नगरेसम्म जहाज नल्याउने निर्णय गरेको थियो । जहाज दिएको डेढ वर्ष पार गर्दा समेत जहाज निर्माता एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनीले समस्या हालसम्म समाधान गर्न चासो दिएको छैन ।
निगम व्यवस्थापनले पटक÷पटक चिनियाँ जहाजको समस्या समाधन नभएसम्म जहाज ल्याउन नहुने अडान तुहिने संकेत देखिएको छ । नेपाललाई चीन सरकारले गत वर्ष ५६ सिट क्षमताको एमए–६० र १८ सिट क्षमताको वाई–१२ जहाज अनुदानमा दिएको छ ।
जहाज उडान भर्ने पाइलटको अभावको साथै स्पेयर्स पार्ट्स र बिमाको रकम अत्याधिक महंगो हुदाँ जहाज उडानमा अत्याधिक समस्या रहेको छ । चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी एभिकले केही महिना अगाडी परफरमेन्स डकुमेन्ट दिएको थियो । “डकुमेन्टको अध्ययननै नगरी फेरी सरकारी टोली अर्को अध्ययनको लागि भन्दै चीन जानुले जहाज ल्याउने चलखेल सुरु भएको प्रष्ट देखिन्छ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले भने । निगमले राखेको विषय गम्भिर रहेकोले पहिले चिनियाँ पक्षलाई समस्या समाधानमा जोड दिन दवाव दिनुको साटो अध्ययन गरेर जहाज ल्याउने विषयमा निर्णय लिने भन्नेनै गलत नियत प्रष्ट बुझिएको मन्त्रालयका ति अधिकारीको भनाई छ ।
नेपाल र चीन सरकारबीच भएको जहाज खरीद सम्झौताअनुसार डेलिभरी हुन नसकेका जहाजको अध्ययन गर्न प्राविधिक टोली चीन गएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट एक तथा नेपाल एयरलाइन्सका तीन जना प्राविधिकको टोली गत साता चीन गएका हुन ।
“नेपाल सरकार र चीन सरकार बीच भएको सम्झौताका कारण हामी जहाज ल्याउन बाध्य छौ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेलले भने । यो सरकारले भन्दा पनि अघिल्लो सरकारले जहाज ल्याउनु पर्छ भनेर सवै प्रक्रिया पुरा गरिसकेकोले जहाज नेपालले ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको पोखरेलले बताए ।
चिनियाँ जहाज ६ वटा किन्न ६ अर्व ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा निगमलाई एक्जिम बैंक मार्फत ऋण उपलव्ध गराईएको हो । उक्त रकम मध्ये २ अर्व ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ इ अनुदानमा लिन उपयोग गरिने छ । भने वाँकी ३ अर्व ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए ६० र तीनवटा वाई १२ इ जहाज ऋणमा खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
जहाज कम्पनीले दिनुपर्ने न्युनतम सुविधा समेत उपलव्ध गराएको छैन । जसमा जहाज ग्राउन्डेड भएको वेला आवस्यक पर्ने स्पेयर्स र्पाट्स २४ घन्टा देखि ४८ घन्टामा उपलव्ध गराउनु पर्ने तर हप्तौ सम्म पनि उपलव्ध गराएको छैन । पाइलटको तालिम, प्राविधिकको तालिम लगायत विषयमा पनि जहाज निर्माता कम्पनीले चासो दिएको छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगम चिनियाँ जहाजको आम्दानीको झन्डै आधा रकम बिमामा बुझाउने गरेको छ । निगमले चीनबाट ल्याएका जहाजको बिमा रकम उच्च भएको भन्दै घटाउन आग्रह गरे पनि चिनियाँ पक्षले चासो समेत दिएको छैन । निगमले नयाँ एयबसको ०.५५ प्रतिशत मात्र बिमा रकम तिर्दै आएको छ । तर एमए–६० को बिमा शुल्क ४.४७ प्रतिशत बुझाउनु परेको छ । जसको दैनिक २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । जहाजले राम्रो उडान गरेर कमाएकोवेला दैनिक ७ लाख रुपैयाँ हुने गरेको छ । निगमले बिमाको रकममात्र एमए–६० को एक वर्षमा ९ करोड १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बुझाएको छ । भने वाइ–१२ ई को ३ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।
संसदीय समितिको छानविनबीचमै तुहियो
चिनियाँ जहाजलाई लिएर गत साउन देखि व्यवस्थापिका संसद्ले छानबिन समेत थालेको थियो । तर समितिको छानविन समेत बीचमै तुहिएको छ । संसद्को अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समिति पनि यसलाई प्राथमिकतापूर्वक अघि बढाउने बताएको थियो ।
कमिसनका लागि हचुवामा निर्णय गरेर जहाज ल्याइएको आरोपसहित उजुरी परेपछि चिनियाँ जहाजको विषय संसदीय समितिमा पुगेको थियो । चिनियाँ जहाजको अवस्था, कमिसन, जहाजका कमजोरीलगायत विषयमा समितिले चासो लिएको थियो । उजुरीमा केही राजनीतिक दलका नेता र मन्त्रालयका तत्कालीन नेतृत्वले मोटो कमिसन लिएर जहाज ल्याएको, कुनै पनि प्राविधिक जाँच नगरी हचुवाको भरमा जहाज ल्याउने निर्णय गरेको, ल्याएपछि समस्या समाधानबाट पन्छिँदै आएको जस्ता आरोप थिए । उजुरीकर्ताले कगजपत्र पनि बुझाएका थिए । बिमा रकममा समेत निगम र मन्त्रालयका उच्च नेतृत्वले कमिसन लिइरहेको आरोप पनि लगाइएको छ ।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरको पालामा चिनियाँ जहाज ल्याउने औपचारिक निर्णय भएको थियो । अर्का मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा जहाज ल्याउने प्रक्रियाले मूर्तरूप पाएको थियो । चिनियाँ जहाज ल्याएलगत्तै युरोपेली युनियन (ईयू)ले थुप्रै कारण देखाएर नेपालको हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको थियो, जुन अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन ।
No comments:
Post a Comment