– अदालतले पेसी तोक्यो
केदार दाहाल/जगन्नाथ दुलाल
काठमाडौं, २३ मंसिर- नेपाल पर्यटन बोर्ड अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन निमित्त प्रमुख सुभाष निरौलाले अदालतलाई समेत अटेर गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको मुद्दामा उनी ९ महिनासम्म अदालत हाजिर हुन गएनन् ।
अदालतले दिएको समयभित्र बयान दिन नगएपछि उनको मुद्दामा पहिलो पेसी पुस १४ गतेलाई तोकिएको छ । “हामीले उहाँलाई पटक–पटक समय दिएका हौं तर हाजिरै हुन नआएपछि पेसी तोकेका छौं,” विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार जगन्नाथ पौडेलले भने, “पेसी तोकिए पनि उहाँलाई अदालत आउने बाटो भने बन्द हुँदैन, आउन सक्नुहुन्छ ।”
बोर्ड र त्यससँग सम्बन्धित २३ जना कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले चैत २० गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलका अनुसार निरौलाबाहेक अन्य सबैले बयान दिइसकेका छन् । विशेषले हाजिर हुन निरौलालाई अन्तिम पटक मंसिर २२ गते बोलाएको थियो । अदालतले मुद्दा अब सुनवाइ र फैसलाको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन २ बहालवाला सचिवसहित बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीले ३४ करोड ६९ लाख १८ हजार ३५१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । उसले २३ जनाबाट १ अर्ब ५१ करोड ८४ लाख ४४ हजार ८२७ रुपैयाँबराबरको बिगो रकम माग दाबी गरेको छ । बोर्डको आर्थिक विनियमावली ०७० जारी गराएर निरौलगायतले अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै वनसचिव तथा बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी समिति सदस्य शरदचन्द्र पौडेल र कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालसहित २३ जनाविरुद्ध विशेषमा मुद्दा परेको छ । यी ३ बाहेक बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठ, निर्देशक अनिलकुमार दास, वरिष्ठ निर्देशक नन्दनी लाहे थापा, वरिष्ठ निर्देशक आदित्य बराल, निर्देशक हिक्मतसिंह ऐर, निर्देशक काशीराज भण्डारी, प्रबन्धक धुव्र राई, वरिष्ठ प्रबन्धकद्वय लीलाबहादुर बानियाँ र दिवाकरविक्रम राणा, प्रबन्धक लक्ष्मण गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यस्तै, बोर्ड कार्यकारी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील घिमिरे, मेघबहादुर पाण्डे, टीकाराम सापकोटा, पम्फादेवी धमला, सदस्य डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी, रत्तिशचन्द्रलाल सुमन, रेवतबहादुर थापा, धुव्रनारायण श्रेष्ठ, फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा र वल्र्डवाइड एसियन ट्राभल एन्ड टुर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्र खनालले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् । अख्तियारले अभियोगपत्रमा व्यक्तिगत रूपमै मागदाबी गरिए पनि अदाललते कसुर ठहर गरेको अवस्थामा भागबण्डापछि दामासाही भने ३–४ जनामा सीमित हुने बताउँदै आएको छ ।
अख्तियारले ०६८ देखि ०७१ सम्म भएको हिनामिनाबारे १० महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । अनियमितासम्बन्धी २० वटाभन्दा धेरै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । बोर्डको करोडांै रकम हिनामिनामा निरौला प्रत्यक्ष सहभागी रहेको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत मंसिरमा निलम्बन गरी छानबिनसँगै कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अनियमितता छानबिन तथा बोर्ड पुनर्संरचनाको माग गर्दै पर्यटन व्यवसायीहरू गत वर्ष ३४ दिन निरन्तर बोर्डमा धर्ना तथा १९ दिन रिले अनसन बसेका थिए । सरकारले माग सम्बोधन गर्दै छानबिन समिति गठन गरेपछि बोर्डमा भएका अनियमितता सार्वजनिक भएको थियो ।
केदार दाहाल/जगन्नाथ दुलाल
काठमाडौं, २३ मंसिर- नेपाल पर्यटन बोर्ड अनियमिततासम्बन्धी मुद्दामा तत्कालीन निमित्त प्रमुख सुभाष निरौलाले अदालतलाई समेत अटेर गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको मुद्दामा उनी ९ महिनासम्म अदालत हाजिर हुन गएनन् ।
अदालतले दिएको समयभित्र बयान दिन नगएपछि उनको मुद्दामा पहिलो पेसी पुस १४ गतेलाई तोकिएको छ । “हामीले उहाँलाई पटक–पटक समय दिएका हौं तर हाजिरै हुन नआएपछि पेसी तोकेका छौं,” विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार जगन्नाथ पौडेलले भने, “पेसी तोकिए पनि उहाँलाई अदालत आउने बाटो भने बन्द हुँदैन, आउन सक्नुहुन्छ ।”
बोर्ड र त्यससँग सम्बन्धित २३ जना कर्मचारीले आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले चैत २० गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पौडेलका अनुसार निरौलाबाहेक अन्य सबैले बयान दिइसकेका छन् । विशेषले हाजिर हुन निरौलालाई अन्तिम पटक मंसिर २२ गते बोलाएको थियो । अदालतले मुद्दा अब सुनवाइ र फैसलाको चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन २ बहालवाला सचिवसहित बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीले ३४ करोड ६९ लाख १८ हजार ३५१ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । उसले २३ जनाबाट १ अर्ब ५१ करोड ८४ लाख ४४ हजार ८२७ रुपैयाँबराबरको बिगो रकम माग दाबी गरेको छ । बोर्डको आर्थिक विनियमावली ०७० जारी गराएर निरौलगायतले अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै वनसचिव तथा बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी समिति सदस्य शरदचन्द्र पौडेल र कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालसहित २३ जनाविरुद्ध विशेषमा मुद्दा परेको छ । यी ३ बाहेक बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठ, निर्देशक अनिलकुमार दास, वरिष्ठ निर्देशक नन्दनी लाहे थापा, वरिष्ठ निर्देशक आदित्य बराल, निर्देशक हिक्मतसिंह ऐर, निर्देशक काशीराज भण्डारी, प्रबन्धक धुव्र राई, वरिष्ठ प्रबन्धकद्वय लीलाबहादुर बानियाँ र दिवाकरविक्रम राणा, प्रबन्धक लक्ष्मण गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
त्यस्तै, बोर्ड कार्यकारी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष सुशील घिमिरे, मेघबहादुर पाण्डे, टीकाराम सापकोटा, पम्फादेवी धमला, सदस्य डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी, रत्तिशचन्द्रलाल सुमन, रेवतबहादुर थापा, धुव्रनारायण श्रेष्ठ, फुर्वाग्याल्जेन शेर्पा र वल्र्डवाइड एसियन ट्राभल एन्ड टुर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्र खनालले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् । अख्तियारले अभियोगपत्रमा व्यक्तिगत रूपमै मागदाबी गरिए पनि अदाललते कसुर ठहर गरेको अवस्थामा भागबण्डापछि दामासाही भने ३–४ जनामा सीमित हुने बताउँदै आएको छ ।
अख्तियारले ०६८ देखि ०७१ सम्म भएको हिनामिनाबारे १० महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । अनियमितासम्बन्धी २० वटाभन्दा धेरै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । बोर्डको करोडांै रकम हिनामिनामा निरौला प्रत्यक्ष सहभागी रहेको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत मंसिरमा निलम्बन गरी छानबिनसँगै कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अनियमितता छानबिन तथा बोर्ड पुनर्संरचनाको माग गर्दै पर्यटन व्यवसायीहरू गत वर्ष ३४ दिन निरन्तर बोर्डमा धर्ना तथा १९ दिन रिले अनसन बसेका थिए । सरकारले माग सम्बोधन गर्दै छानबिन समिति गठन गरेपछि बोर्डमा भएका अनियमितता सार्वजनिक भएको थियो ।
No comments:
Post a Comment