पर्यटन बोर्डका काम ठप्प

– कर्मचारीको तलबसमेत निकासा हुन छाड्यो
– पर्यटन प्रवद्र्धनको काम शून्य
केदार दाहाल
काठमाडौं, ७ मंसिर – भूकम्पको विनाश र भारतीय नाकाबन्दीका कारण यतिबेला पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । नकारात्मक प्रचारले गर्दा पर्यटन क्षेत्र इतिहासकै अप्ठ्यारो मोडमा रहेका बेला प्रवद्र्धनको काम गर्ने प्रमुख निकाय पर्यटन बोर्डका काम कारबाहीसमेत ठप्प हुँदा गतिविधि शून्य छन् ।
आन्तरिक प्रवद्र्धनको काम त इन्धन अभाव र नाकाबन्दीका कारण असम्भव नै भएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिनुपर्ने प्रचारप्रसारका कामसमेत ठप्प भएका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाको काममा सरकारी निकाय नै बाधक बन्दा बोर्डको काम विगत केही महिनादेखि ठप्प भएको हो ।
४ वर्षदेखि रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृति (सीईओ) नियुक्त गर्न नसक्नु र सरकारी निकायले बोर्डलाई मन्त्रालयझैं व्यवहार गर्दा बोर्डका पूरै काम प्रभावित भएका हुन् । पर्यटन व्यवसायीहरू पनि अहिले बोर्ड र मन्त्रालयका काम–कारबाहीबीच कुनै भिन्नता नभएको बताउँछन् । यसका कारण साउनमै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बजेट अहिलेसम्म बोर्ड सञ्चालक समितिबाट समेत पारित भएको छैन । पर्यटन सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बोर्डको अध्यक्षता सम्हालेपछि बोर्डले सिन्को पनि नभाँचेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
बोर्डका उच्च पदाधिकारीलाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएपछि बोर्ड सञ्चालन गर्न बनेको दैनिक कार्यसञ्चालन उपसमितिको समय पनि असोज मसान्तपछि सकिएको छ । बोर्ड अध्यक्षले उपसमितिको समय थप गरेका छैनन् । त्यसमाथि प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी कमलप्रसाद भट्टराईलाई दिएपछि बोर्डले कामै नगरेको कर्मचारी बताउँछन् । उनी आउनुअघि रमेशकुमार अधिकारी थिए भने बोर्ड अध्यक्ष तत्कालीन पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ थिए । श्रेष्ठको सरुवा भएको र अधिकारीले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि दैनिक काम ठप्प रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । सचिव थपलियाले चिल्ला कुरा गरे पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिले बोर्ड ठप्प भएको आरोप उनीहरू लगाउँछन् ।
बोर्डमा निजी क्षेत्रको संयोजकत्वमा बनेको दैनिक कार्य सञ्चालन उपसमितिले काम गर्न नपाएको र हालका प्रशासकीय प्रमुखले दैनिक तलब–भत्ता खानेबाहेक अरुतिर ध्यान नदिएको आरोप निजी क्षेत्रको छ ।
बोर्ड कर्मचारी आफैंले काम गर्न सक्ने भन्दै सचिव थपलियाले उपसमितिको समय थप नगर्दा गत असारभित्रै स्वीकृत भइसक्नुपर्ने करिब ८० करोडको बजेट मंसिर लागिसक्दा पनि स्वीकृत भएको छैन । यसले कर्मचारीको तलब रोकिएको छ । सन् २०१६ का लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका कुनै पनि कार्यक्रम स्वीकृत भएका छैनन् ।
“बोर्डको बजेट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बेलामा अध्यक्षज्यूले कार्यविधि बनाएरमात्र काम गर्ने भन्नुभएको छ, यसले कामै हुन नसेको छैन,” बोर्ड सदस्य राजेन्द्र सापकोटाले भने, “उपसमितिले काम गरिरहेकोमा असोजदेखि त्यो पनि खारेज भएपछि बोर्डका काम शून्यमा पुगेका छन् ।”
बोर्डमा नेतृत्व गरेर बसेका सरकारी कर्मचारीले निर्णय गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन ठप्प भएका छन् भने २ महिनाअघि ‘वल्र्ड टुरिजम मार्ट’मा सहभागी हुँदा भएको खर्च अझै स्वीकृत भएको छैन । रकम निकासा नहुँदा मार्ट आयोजक बोर्डप्रति रुष्ट हुन थालेको कर्मचारी बताउँछन् ।
“२० दिनभित्रै सीईओ ल्याउने भनेर बोलेको १ सातामै संविधान आयो, संविधानले लोकसेवाका प्रतिनिधि राखेरमात्रै सीईओ ल्याउन सकिने भनेपछि प्रक्रिया सुरु गर्दैमा समय बित्यो, त्यसैले काम हुन सकेन,” सचिव थपलियाले भने । उनका अनुसार सीईओ छनोट गर्न बनेको ३ सदस्यीय समितिले काम अगाडि बढाइरहेको छ । आफूहरूले पनि प्राथमकिताका साथ हेरेको र छिट्टै काम हुने उनले बताए । “अहिले धेरै नबोलौं, पहिले काम हुन दिनूस्,” उनले भने ।
बोर्डमा ४ वर्षदेखि काम हुन नसकेको पीडाका कारण कर्मचारी युनियनले समेत ‘कामै गर्न नसके बोर्ड विघटन गर्न’ सचिवलाई आग्रह गरिसकेको छ ।
वल्र्ड ट्राभल मार्टद्वारा सहकार्य तोड्ने चेतावनी
वल्र्ड ट्राभल मार्ट लन्डनले रकम भुक्तानी नपाए सहकार्य तोड्ने चेतावनीसहितको पत्र पठाएको छ । नोभेम्बर २ देखि ५ सम्म लन्डनमा नेपाली टोलीले सहभागिता जनाएको थियो । मार्टलाई तिर्नुपर्ने ४४ लाख रुपैयाँ कार्यक्रम सकिएको वर्ष हुन लागिसक्दा पनि पनि रकम भुक्तानी नगरेपछि मार्टले सहकार्य तोडेर कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको हो ।
मार्टमा विश्वभरका ट्राभल कम्पनी तथा सरोकारवालाले आफ्ना प्रडक्टका स्टल राख्ने गर्छन् । नेपालले यसमा दशकौंदेखि सहभागिता जनाउँदै आएको छ । नेपालबाट यो वर्ष प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईको नेतृत्वमा २० वटा ट्राभल कम्पनीहरूले सहभागिता जनाएका थिए । बोर्डले भने नबिल बैंकको रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा ट्रान्सफर गर्न नसक्दा भुक्तानी गर्न नसकेको जनाएको छ ।