नेपाली आकाश २ वर्षदेखि कालोसूचीमै

– अझै हट्ने संकेत छैन
– पर्यटकलाई महँगो 

केदार दाहाल

काठमाडौं, २१ मंसिर : युरोपेली युनियन (ईयू)ले नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको २ वर्ष पूरा हुँदा पनि अझै हट्ने संकेत देखिएको छैन । कालोसूचीले नेपालको उड्डयन क्षेत्र एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बदनाम भएको छ भने यसकै कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रले प्रत्यक्ष मार खेप्दै आएको छ ।

कालोसूचीमा परेयता पुनर्बिमा कम्पनीहरूले पर्यटकको बिमाशुल्क बढाएका छन्, जसका कारण नेपाल भ्रमण महँगो बनेको छ । ईयूले सन् २०१३ डिसेम्बर ५ (२०७० मंसिर २०)देखि नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । नेपालका सबै वायुसेवा कम्पनीलाई ईयूअन्तर्गतका मुलुकमा उडान गर्न निषेध गर्दै उसले ईयू हवाई सुरक्षा सूची सार्वजनिक गरेको थियो । उसले युरोपेली नागरिकलाई नेपालमा दर्ता भएका जहाजमा यात्रा नगर्न समेत आग्रह गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सामान्य विषयमा समेत ध्यान नदिँदा नेपाल कालोसूचीबाट हट्न नसकेको हो । सोमबार (डिसेम्बर ७) विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा पनि हरेक वर्ष यो दिवस मनाइन्छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सुधारका विभिन्न काम गरिरहे पनि अझै कालोसूचीबाट हट्न नसकेको प्राधिकरण उपमहानिर्देशक राजनराज पोखरेल बताउँछन् ।

नेपालको हवाई क्षेत्रबारे आईकाओले पहिलो पटक सन् १९९९ मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो । उसले २००१ मा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा अडिट गरेको थियो । त्यतिबेला पनि उसले हवाई सुरक्षाको कुरा उठाएको थियो । त्यसपछि सन् २००४ र २००८ पनि अडिट गरिएको थियो ।

ईयूले एयर अपरेटर सर्टिफिकेट (एओसी) दिँदाको स्टाटस, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन, सेप्टेम्बर २०१२ र सेप्टेम्बर २०१३ को बीचमा ३ वटा दुर्घटनालगायत विषय उठाउँदै ईयूले नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । यसका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा गएको श्री एयरलाइन्सका २ हेलिकप्टर अफ्रिकी मुलुकबाट नेपाल ल्याउन नसक्दा कम्पनीले करौडौं रकम क्षति बेहोर्नु परेको छ । कालोसूचीमा राखेयता ईयूको टोलीले वायुसेवाप्रदायक ६ वटा एयरलाइन्स कम्पनीको समेत अडिट गरिसकेको छ ।

“आईकाओको मुख्य चासो प्राधिकरणले जारी गर्ने एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेटमा थियो, त्यो हामीले सुधार गरिसकेका छौं,” उपमहानिर्देशक पोखरलेले भने । कालोसूचीमा पर्नुअघिको आईकाओको पुरानै नियमअनुसार प्राधिकरणले सर्टिफिकेट जारी गर्दै आएको थियो ।

गत अक्टोबरमा आएको ईयूको प्राविधिक सहयोग मिसनले नेपालको अवस्था सुधारिएको प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब आउने टोलीले ठोस निर्णय लिने पोखरेल बताउँछन् । आईकाओको टोली आगामी मार्चमा अडिटका लागि आउँदैछ । आईकाओको एसिया प्यासिफिक कार्यालयकै आग्रहमा टोली नेपाल आउने भएकाले केही समयमा नेपाल कालोसूचीबाट हट्न सक्ने दाबी उनको छ ।

अहिले नेपालले आईकाओको नयाँ नियमअनुसार उडान अनुमति, एओसी, एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेटलगायतका विषयमा काम गरिरहेको छ । अहिले दुर्घटनादरमा समेत धेरै सुधार आएको पोखरेलले बताए । “हामीले आईकाओको एसिया प्यासिफिक कार्यालयले भनेअनुसार काम गर्दै आएका छौं,” उनले भने ।

नेपालमा वायुसेवा कम्पनी र प्राधिकरणले उड्डयन सुरक्षामा अपेक्षाअनुसार सफलता प्राप्त नगरेको भन्दै आईकाओले आफ्ना विशेषज्ञ राखेर निगरानी तथा अध्ययन गर्दै आएको छ । नेपालका तर्फबाट प्राधिकरणले ५ विषयलाई केन्द्रमा राखेर युरोपेली आयोगलाई कागजात पठाउँदै आएको छ । आईकाओको युनिभर्सल सेफ्टी अडिट प्रोग्राम (यूएसएपी–२००९) र आईकाओ भ्यालिडेटेड कोअर्डिनेसन मिसन (आईसीभीएम) अनुसार भएका सुधार, एओसीको पुनवैधानिकीकरण, एओसीको अवस्था तथा जहाज दुर्घटना छानबिन आयोगका सुझाव र तिनको कार्यान्वयन अवस्था समेटेर कागजात पठाइएको पोखरेलले बताए ।

तर, युरोपेली आयोगले भने कालोसूचीमा पर्ने वायुसेवा कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन सुरक्षा मापदण्डको सम्मान नगरेको, प्राधिकरणले अपेक्षाअनुसार सुरक्षा नियम पालना गराउन नसकेको बताउँदै आएको छ ।