यातायात विभागका महानिर्देशक र यातायात मन्त्रीको बोलवाला

पुरानैलाई दिने गरी १८५० नयाँ ट्याक्सी थप्ने तयारी 
– भूकम्पपीडित कोटामा थप ५ सय
– ट्याक्सी व्यवसायी नै असन्तुष्ट
– सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन

शिव बोहरा
काठमाडौं, ८ असार – काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने ट्याक्सी साँघुरा र कम क्षमताका भएको भन्दै उपभोक्ताले बारम्बार गुनासो गरिरहे पनि सरकारले भने अहिलेकै आकार र क्षमताका ट्याक्सी थप्ने भएको छ । सवारी आयातकर्ता र केही ट्याक्सी व्यवसायीको मिलेमतोमा पुरानै मोडलका १८५० ट्याक्सी थप्न लागिएको हो । नयाँ ट्याक्सी पनि ८ सय सीसी क्षमताकै हुनेछन्, जसमा पर्याप्त यात्रु र सामान राख्न मिल्दैन ।
नयाँ ट्याक्सी थप्न सरकारले भूकम्पलाई पनि बहाना बनाएको छ । भूकम्पपीडित चालकलाई कोटास्वरूप थप ५ सय ट्याक्सी नयाँ दर्ता गर्ने गरी यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमतीलाई परिपत्र पठाइसकेको छ । यद्यपि भूकम्पपीडित चालकको विवरण विभागसँगै छैन । यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले व्यक्तिका नाममा नयाँ ट्याक्सी दर्ता नगर्ने भने पनि व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर विभागले गरेको यस्तो प्रस्ताव मन्त्रालय आफैंले स्वीकृत गरेको हो ।
नयाँ ट्याक्सी दर्ताको विषयमा मन्त्रालयले निर्णय गरेर बागमती कार्यालय पठाएको विभाग महानिर्देशक मदुसूदन बुर्लाकोटीले बताए । यसबारे आफूलाई धेरै थाहा नभएको भन्दै उनी पन्छिए । “मन्त्रालयले निर्णय गरेर अञ्चल कार्यालय पठाएको छ, संख्या के कति, कस्तो हो भन्ने अञ्चल कार्यालयलाई नै थाहा होला,” उनले भने ।
बागमती कार्यालयले ०६९ कात्तिकमै उपत्यकामा ५ हजार नयाँ ट्याक्सी आवश्यक रहेको प्रतिवेदन विभाग पठाएको थियो । तर, विभाग महानिर्देशकले मन्त्री तथा सचिवलाई आश्वस्त तुल्याई आफूअनुकूल निर्णय गराएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । ‘क्याब सिस्टम’बिना नयाँ ट्याक्सी दर्ता गर्न नहुने पक्षमा रहेका मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला मन्त्री बिमलेन्द्र निधिको चेपुवामा परेर यस्तो निर्णयमा सहमत भएको दाबी पनि स्रोतको छ । यसबारे सिटौलाले प्रतिक्रिया नै दिन चाहेनन् ।
मन्त्रालयले बागमती कार्यालयलाई ३ वटा आधारमा ट्याक्सी दर्ता गर्न भनेको छ । पहिलोमा साविककै व्यवसायीलाई १८५० ट्याक्सी दर्ता गर्न दिने, दोस्रोमा यसबाट बाँकी रहे स्वरोजगारवालालाई दर्ता गर्न दिने र तेस्रोमा माथिका २ बाट बचेका नागरिकलाई दर्ता गर्न दिने उल्लेख छ । थप ५ सय ट्याक्सी भूकम्पपीडितका लागि छुट्ट्याइएको र यसको आधार भने नआएको बागमती कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । अरु ५ सय डिलक्स ट्याक्सी (कम्तीमा १२ सय सीसी) सहकारी÷प्रालिमा दर्ता गरिने भनिए पनि यो अधिकार विभाग आफंैले लिएको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै ट्याक्सीमा सिन्डिकेट रोक्ने प्रयास असफल हुने देखिएको छ । खुलाबजार नीति अंगिकार गरेको सरकारले पुरानै ट्याक्सी मालिकले पाउने गरी नयाँ दर्ता खुला गरेपछि यसलाई व्यवस्थित बनाउन लगानी गर्न खोज्नेहरूका लागि ढोका बन्द भएको छ । सरकारको यो निर्णयमा ट्याक्सी व्यवसायी नै रुष्ट देखिएका छन् ।
“सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो भने के आधारमा ग¥यो, हामीलाई कुनै कुनै जानकारी छैन,” नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्ष अर्जुन गौतम भन्छन्, “२५ सयभन्दा बढी ट्याक्सी स्क्र्याप गर्नुपर्ने अवस्थामा रहे पनि सरकारले के आधारमा यस्तो निर्णय ग¥यो, हामी छिट्टै पर्दाफास गर्छौं । हामीलाई सीसी कति ल्याउने भन्नेमा आपत्ति छैन, सरकार केको प्रलोभनमा प¥यो भन्ने हो ।”