संकटग्रस्त घोषणाले पर्यटक बिमा महँगिने

केदार दाहाल

काठमाडौं, ४ असार : भूकम्पले क्षति पु¥याएका अग्ला भवन भत्काउन सरकारले उपत्यकाका ३ जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर)लाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यटन क्षेत्रले बेहोर्ने भएको छ । यो घोषणासँगै विदेशी बिमा कम्पनीहरूले नेपाल आउने पर्यटकको बिमा नगर्ने संकेत दिएका छन् ।

विदेशी नागरिकहरू बिमा नगरेसम्म अन्य मुलुक घुम्न निस्किँदैनन् । नेपालको आकाशलाई युरोपेली युनियनले कालोसूचीमा राखेयता नै पर्यटकको बिमा महँगो हँुदैै आएको छ । नेपालमा भूकम्पका कारण पर्यटक आगमन नै मन्द भइरहेका बेला संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाले झनै मार पार्ने देखिएको छ ।

“बिमा कम्पनीहरूले बिमा गर्न नमान्ने र माने पनि महँगो हुने पक्का छ, यसलाई हटाएर पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ,” होटल संघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष प्रसिद्धबहादुर पाण्डेले भने, “हामीले विश्वमा सकारात्मक प्रचार फैलाउन सम्पदा खुला गरेका छौं, अर्कातर्फ संकटग्रस्त क्षेत्र भनेका छौं, यसले विरोधाभाष देखियो ।”

भवन भत्काउने क्रममा हुन सक्ने अवरोधलाई मध्यनजगर गर्दै आइतबारको मन्त्रिपरिÈद् बैठकले दैवीप्रकोप उद्धार ऐन ०३९ अनुसार १ वर्षका लागि उपत्यकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले यसअघि नै भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लालाई २ महिनाका लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । उक्त अवधि समाप्त भएपछि सरकारले उपत्यकाका ३ जिल्लालाई मात्रै संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
“विश्वभर गलत प्रचार हुँदैछ, यसले बिमा नगर्ने तथा महँगो हुने निश्चित छ,” ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष रमेश धमला भन्छन्, “विदेशी कम्पनीले बिमा नगर्ने संकेत दिएकाले आगामी सिजनमा समेत असर पर्छ, त्यसैले सरकारले फुकुवा गर्नुपर्छ ।”

यसैबीच, पर्यटन मजदुरहरूले तत्काल संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा फिर्ता लिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री कृपाशुर शेर्पासँग माग गरेका छन । भूकम्पले तहसनहस बनेको पर्यटनमा यो घोषणले झनै मार पर्ने भन्दै उनीहरूले फुकुवाको पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

“हाल पर्यटन क्षेत्रका २ लाखभन्दा बढी बेरोजगार बनेका छन्, संकटग्रस्त घोषणा जारी भयो भने अरु मजदुरको रोजीरोटी खोसिनेछ भने पर्यटन व्यवसाय धरापमा पर्नेछ,” नेपाल ट्रेकिङ, ट्राभल्स, ¥याफ्टिङ, एयरलाइन्स मजदुर युनियन (युनिट्राभ)का महासचिव सुमन पराजुलीले भने । मजदुरहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री शेर्पाले यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए ।