क्यासिनोमा ठूला लगानीकर्तालाई बाटो खुल्यो

काठमाडौं, ७ मंसिर- सरकारले क्यासिनोमा नयाँ र ठूला लगानीकर्ता भिœयाउने प्रयाश गरेको छ । दशकौंदेखि बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनेपछि अब नयाँ सञ्चालन हुने क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने तयारी भएको छ । 
क्यासिनो सञ्चालनमा आएको ४७ वर्षपछि सरकारले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने निर्णयसँगै ठूला लगानीकर्तालाई बाटो खुलेको हो । आइतबार बसेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिने निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको हो ।  
उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको उपस्थितिमा बोर्डको १ सय १२ आंै  बैठकले क्यासिनो व्यवसायलाई पर्यटन उद्योगअन्तर्गत वर्गीकरण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विगतमा ४७ वर्षदेखि क्यासिनो व्यवसाय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पत्रबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । मन्त्रालयले क्यासिनोलाई नियमन गर्नको निमित्त क्यासिनो नीति २०७० यसअघिनै जारी गरिसकेको छ । बोर्ड बैठकले नीतिसमेत जारी भइसकेको अवस्थामा बैदेसिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ बमोजिम क्यासिनोलाई उद्योगको रूपमा सूचीकृत गरी उद्योग दर्ता गराउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनोलाई उद्योगको मान्यता दिएर सञ्चालन गराउने पर्नेमा जोड दिँदै लामो समय अगाडिदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । “आगामी दिनमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई पनि बाटो खुलेको छ,” पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले भने । सरकारले क्यासिनो नियमावलीमा कडा प्रावधान राखेकाले अब नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएपछि सहज तरिकाले नेपालका क्यासिनो सञ्चालन हुने गौतमको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावली २०७० लाई पालना गरेर नै नयाँ क्यासिनो सञ्चालका लागि मन्त्रालयमा आवेदन परेको छ ।
मन्त्रालयले गत वर्षको साउन ७ गते जारी गरेको क्यासिनो नियमावलीअनुसार प्रत्येक क्यासिनोले ३५ करोड ५० लाखका दरले १० वटा ले ३ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्ने छ । नयाँ नियमवलीअनुसार ०७०÷७१ को रोयल्टीबापत ४ करोडका दरले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ । यसअघि वार्षिक रोयल्टी प्रतिक्यासिनो २ करोड रुपैयाँ थियो । नयाँ नियमावलीले यसमा सतप्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । अब प्रत्येक क्यासिनो सञ्चालकले चुक्ता पँुजी २५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, इजाजत दस्तुर २ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
 क्यासिनो सञ्चालकहरूले नयाँ नियमावलीअनुसार सञ्चालन नगर्ने तथा वक्यौतासमेत तिर्न अटेर गरेपछि सरकारले गत वैशाखदेखि सबै क्यासिनो बन्द गरिदिएको थियो ।  नेपालमा मिनी क्यासिनो बाहेक नै १० वटा पाँचतारे होटलका १० वटा क्यासिनो सञ्चालनमा थिए ।    
क्यासिनो अन्ना (होटल डेल अन्नपूर्ण), माजोङ (होटल सोल्टी), सांग्रिला, रोयल (होटल याक एन्ड यती), स्टार (होटल हायात), एभरेस्ट (होटल एभेरस्ट, भेनस (होटल मल्ल) र ¥याड (होटल ¥याडिसन) सञ्चालनमा छन् । पोखरामा फूलबारी (होटल फूलबारी) र पोखरा ग्रान्ड ( होटल पोखरा ग्रान्ड) गरी १० वटा क्यासिनो सञ्चालनमा थिए ।
क्यासिनो र मिनी क्यासिनोको समेत गरी पुरानो वक्यौता ६७ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको रोयल्टी र जरिवाना गरी ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । प्रत्येक क्यासिनोको भागमा १ वर्षको रोयल्टी ४ करोड र जरिवाना १ करोड २० लाख रुपैयाँ हो । यस्तो रकम तिर्ने अवधि भदौ मसान्तमै सकिएको थियो । पटक–पटक म्याद थप गरे पनि क्यासिनो सञ्चालकहरूले नवीकरणका लागि अटेर गर्दै आएका छन् ।    
पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनोले वार्षिक रूपमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३ करोड रुपैयाँको रोयल्टी बाहेकका पूर्वाधार तथा चुक्ता पुँजीसहतिका व्यवसायीले उठाएका विषयमा संशोधका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
विदेशी लगानीको कम्पनीले स्वदेशीको सेयर खरिद गर्न पाउने
औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड बैठकले विदेशी लगानीमा स्थापित नेपाली कम्पनीले अर्को नेपाली कम्पनी सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्री बस्नेतले विदेशी लगानीको कम्पनीले सेयर खरिद गरेर पुनः लगानी गर्न खोजेमा÷चाहेमा नकारात्मक अनुसूचीका उद्योगहरू बाहेकका उद्योगहरूले उद्योग विभागको स्वीकृति लिई सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने निर्णय भएको बताए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता अनिलकुमार सिन्हाले सरकारको निर्णय सकारात्मक नै भए पनि विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीका कम्पनीलाई स्वदेशी कम्पनीको सेयर किन्नबाट नरोकेको जानकारी दिए । “विद्यमान ऐनले विदेशी लगानीका कम्पनीलाई पनि स्वदेशीसरह नै सुबिधा दिएको छ” उनले भने, “केही प्रशासनिक झमेला सृजना गरिएको भए पनि नेपाली कानुन अनुसार स्थापना भएका उद्योगलाई यस्तो सेयर किन्नबाट रोकतोक थिएन ।” उनले सरकारको निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश जाने प्रतिक्रिया दिए ।
मन्त्रालयका अनुसार बैठकले देशमा परापूर्वकालदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको टेलरिङ व्यवसायलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिएको छ । यसअघि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को दफा ३ अनुसार ७ प्रकारमा उद्योगमा वर्गीकरण गरिए पनि यो व्यवसाय कुनै वर्गीकरणमा परेको थिएन । बोर्डले अर्डर अनुसारको ज्याला कपडा सिलाइ दिने भएकाले सेवामूलक उद्योगका रूपमा वर्गीकरण गर्न बढीमा १० वटासम्म सिलाइ मेसिन राख्न पाउने गरी सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । यसैगरी जुटमिल उद्योगलाई  विगतमा नेपाल सरकारले ७०% विद्युत् महसुलमा छुट दिँदै आएकामा औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको पुरानो बैठकले जुट, स्टिल र धागो जस्ता उद्योगमा दिँदै आएको छुट दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।