क्यासिनो रोयाल बन्द गर्न परिपत्र

" नियमावलीविपरीत सञ्चालन : मन्त्रालय "

केदार दाहाल
काठमाडौं, ३० कात्तिक- सरकारले दरबारमार्गको याक एन्ड यती होटलमा सञ्चालित क्यासिनो रोयाल बन्द गर्ने भएको छ । ‘क्यासिनो नियमावली ०७०’ विपरीत सञ्चालन भइरहेको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्यासिनो बन्द गर्न गृह मन्त्रालयलाई शुक्रबार परिपत्र गरेको छ । मुलुकमा सञ्चालित विभिन्न १० क्यासिनोमध्ये रोयालमात्र दसैंअघिदेखि चलिरहेको थियो ।

नयाँ नियमावलीअनुसार नचलेको तथा वक्यौता तिर्नसमेत अटेर गरेको भन्दै सरकारले जेठदेखि सबै क्यासिनो बन्द गरेको थियो । नेपालमा मिनी क्यासिनोबाहेक नै १० वटा पाँचतारे होटलमा १० वटा क्यासिनो सञ्चालनमा थिए । अरु सबै बन्द भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि रोयाल असोज ३ देखि खुलेको थियो । सर्वोच्चले रोयाललाई सञ्चालनमा अवरोध नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
क्यासिनो अन्ना (होटल डेल अन्नपूर्ण), माजोङ (होटल सोल्टी), सांग्रिला, स्टार (होटल ह्यात), एभरेस्ट, भेनस (होटल मल्ल), ¥याड (होटल ¥याडिसन) तथा पोखराका फूलबारी र पोखरा ग्रान्ड बन्दै छन् ।
रोयालले आव ०६९÷७० को रोयल्टी २ करोड ५४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बुझाइसकेको थियो ।  पुरानो वक्यौता तिरे पनि नयाँ नियमावलीअनुसार दर्ता नभएको भन्दै सरकारले बन्द गरिदिएको थियो । रोयल्टी बुझाएपछि क्यासिनो बन्द गराइएको भन्दै सञ्चालक मनोज सुवेदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रोयालमा ७५० कर्मचारी छन् ।
मन्त्रालयले ०७० साउन ७ गते जारी गरेको नियमावलीअनुसार प्रत्येक क्यासिनोले नवीकरणबापत ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्छ । १० वटा क्यासिनोको कुल नवीकरण शुल्क ३ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन्छ । त्यस्तै, ०७०÷७१ को रोयल्टीबापत प्रत्येकले ४ करोड बुझाउनुपर्छ । नियमावली संशोधनअघि वार्षिक रोयल्टी २ करोड रुपैयाँ थियो ।
नयाँ नियमावलीअनुसार प्रत्येक क्यासिनोले चुक्ता पँुजी २५ करोड, बैंक ग्यारेन्टी ४ करोड, इजाजत दस्तुर २ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा विवाद भएपछि सरकारले नियमावली संशोधन गरी क्यासिनोले तिर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वमा झन्डै ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ ।
क्यासिनो र मिनी क्यासिनोको समेत गरी पुरानो वक्यौता ६७ करोड रुपैयाँ छ । चालू आवको रोयल्टी र जरिवाना गरी ४१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बाँकी छ । ४ करोड रोयल्टीको जरिवाना १ करोड २० लाख रुपैयाँ हुन्छ । पटक–पटक म्याद थप गरे पनि क्यासिनो सञ्चालकहरूले नवीकरणका लागि अटेर गर्दै आएपछि सरकारले जेठदेखि बन्द गराएको हो ।