ठूला परियोजनामा भारतीय चासो
विजय देवकोटा/केदार दाहाल
काठमाडौं, २३ असार : धेरै वर्षदेखि प्राथमिकतामा परे पनि निर्माण हुन नसकेका ३ ठूला परियोजनामा भारतले चासो देखाएपछि चर्चा चुलिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले असार १० को दाता सम्मेलनमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न चासो व्यक्त गरेपछि भारतीय टोली नेपाल आएर आयोजनास्थलको अवलोकन नै थालेको छ ।
फास्ट ट्र्याकको विस्तृत अध्ययन गर्न चैतमै नेपालले भारतीय कम्पनी आईएलएन्डएफएसीलाई जिम्मा दिइसकेको छ । त्यस्तै, अहिले भारतीय कम्पनी एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चासो दिँदै नेपाल आएर राजनीतिक र सरकारी नेतृत्वसँगको भेटघाटलाई तीब्र पारेको छ ।
भारतीय टोली मंगलबारै निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्र अवलोकनमा गएको छ । यो समूहले अवलोकनपछि काठमाडौं फर्किएर पर्यटन, भौतिक योजना र अर्थमन्त्री भेट्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
“भारतीय टोली एकदमै सक्रिय भई त्रिभुवन र निजगढ विमास्थल निर्माण गर्ने इच्छा राखेर आयोजनास्थलको अवलोकनमा निस्किएको छ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले भने, “नेपालमा धेरै विदेशी कम्पनीले निर्माणको बजार देखेका छन्, भारतले पनि यही बजार देखेरै चासो राखेको हुन सक्छ ।” श्रेष्ठका अनुसार सोमबार भएको छलफलमा भारतीय समूहले त्रिभुवन र निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न दिए समयमै सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ ।
निर्माणको मोडल र प्रक्रियाबारे लामो समयदेखि विवाद तथा छलफल हुँदै आएको निजगढ विमानस्थल निर्माण र त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको विस्तृत अध्ययन जिम्मा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)लाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । आईएफसीले लगानी प्रणाली र बिजनेसबारे अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययन सकिएपछि सरकार–निजी साझेदारी (पीपीपी), सरकारी लगानी वा अन्य संयन्त्रबाट निर्माण गर्ने टुंगो लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
दोस्रो विमानस्थल दक्षिण एसियाली हवाई सञ्जालको उचित ट्रान्जिट हुन सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । काठमाडौं–तराई द्रुत्तमार्ग विस्तार नहुँदा विमानस्थलको महत्वसमेत घट्ने भएकाले यी २ परियोजना एकसाथ अगाडि बढाउने सरकारको चाहना छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा सन् २०१० देखि २०२८ सम्मका लागि तयार पारिएको गुरुयोजनाअनुसार विस्तारको काम भइरहेको छ । यसमा ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुँदैछ । पहिलो चरणको काम सुरु भइसकेको छ ।
४ वर्षअघि कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूलले बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ६५ अर्ब, दोस्रो चरणमा २ खर्ब ५५ अर्ब र तेस्रो चरणमा ३ अर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ । विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक–इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । त्यस्तै, यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लो तलामा आगमन बनाइनेछ । भारतले पछिल्लो पटक यी सबै आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको हो ।
फास्ट ट्र्याकको विस्तृत अध्ययन गर्न चैतमै नेपालले भारतीय कम्पनी आईएलएन्डएफएसीलाई जिम्मा दिइसकेको छ । त्यस्तै, अहिले भारतीय कम्पनी एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चासो दिँदै नेपाल आएर राजनीतिक र सरकारी नेतृत्वसँगको भेटघाटलाई तीब्र पारेको छ ।
भारतीय टोली मंगलबारै निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्र अवलोकनमा गएको छ । यो समूहले अवलोकनपछि काठमाडौं फर्किएर पर्यटन, भौतिक योजना र अर्थमन्त्री भेट्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
“भारतीय टोली एकदमै सक्रिय भई त्रिभुवन र निजगढ विमास्थल निर्माण गर्ने इच्छा राखेर आयोजनास्थलको अवलोकनमा निस्किएको छ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले भने, “नेपालमा धेरै विदेशी कम्पनीले निर्माणको बजार देखेका छन्, भारतले पनि यही बजार देखेरै चासो राखेको हुन सक्छ ।” श्रेष्ठका अनुसार सोमबार भएको छलफलमा भारतीय समूहले त्रिभुवन र निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न दिए समयमै सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ ।
निर्माणको मोडल र प्रक्रियाबारे लामो समयदेखि विवाद तथा छलफल हुँदै आएको निजगढ विमानस्थल निर्माण र त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको विस्तृत अध्ययन जिम्मा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)लाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । आईएफसीले लगानी प्रणाली र बिजनेसबारे अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययन सकिएपछि सरकार–निजी साझेदारी (पीपीपी), सरकारी लगानी वा अन्य संयन्त्रबाट निर्माण गर्ने टुंगो लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
दोस्रो विमानस्थल दक्षिण एसियाली हवाई सञ्जालको उचित ट्रान्जिट हुन सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । काठमाडौं–तराई द्रुत्तमार्ग विस्तार नहुँदा विमानस्थलको महत्वसमेत घट्ने भएकाले यी २ परियोजना एकसाथ अगाडि बढाउने सरकारको चाहना छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा सन् २०१० देखि २०२८ सम्मका लागि तयार पारिएको गुरुयोजनाअनुसार विस्तारको काम भइरहेको छ । यसमा ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुँदैछ । पहिलो चरणको काम सुरु भइसकेको छ ।
४ वर्षअघि कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूलले बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ६५ अर्ब, दोस्रो चरणमा २ खर्ब ५५ अर्ब र तेस्रो चरणमा ३ अर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ । विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक–इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । त्यस्तै, यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लो तलामा आगमन बनाइनेछ । भारतले पछिल्लो पटक यी सबै आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको हो ।
चासोका कारण :
– ठूला आयोजनाबारे नेपालले निर्णय गर्न नसक्नु : दु्रतमार्ग र विमानस्थल निर्माणबारे चैत १ गते व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा विज्ञहरूले सरकारी निर्णय क्षमता कमजोर भएका कारण आन्तरिक क्षमता हुँदाहुँदै ठूला आयोजना अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे । तर, विज्ञहरूले स्रोत र क्षमता भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट आयोजना निर्माणका लागि सुझाउँदा सुझाउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले चैत २ गते भारतीय कम्पनीसँग ससर्त डीपीआर सम्झौता गरे । पूर्वाधार नीतिविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्, “पछिल्लो पटक भारत सक्रिय हुनुको कारण पनि यही हो, एकातिर बजार हुँदाहुँदै नेपालले निर्णय नगर्ने र अर्कातिर आफूले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत खर्च नगर्ने समस्याका कारण भारत आफैं आयोजना निर्माणमा अघि सरेको हो ।”
– ठूला आयोजनाबारे नेपालले निर्णय गर्न नसक्नु : दु्रतमार्ग र विमानस्थल निर्माणबारे चैत १ गते व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा विज्ञहरूले सरकारी निर्णय क्षमता कमजोर भएका कारण आन्तरिक क्षमता हुँदाहुँदै ठूला आयोजना अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे । तर, विज्ञहरूले स्रोत र क्षमता भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट आयोजना निर्माणका लागि सुझाउँदा सुझाउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले चैत २ गते भारतीय कम्पनीसँग ससर्त डीपीआर सम्झौता गरे । पूर्वाधार नीतिविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्, “पछिल्लो पटक भारत सक्रिय हुनुको कारण पनि यही हो, एकातिर बजार हुँदाहुँदै नेपालले निर्णय नगर्ने र अर्कातिर आफूले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत खर्च नगर्ने समस्याका कारण भारत आफैं आयोजना निर्माणमा अघि सरेको हो ।”
– १ खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण खर्च गर्न नसक्नु : गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रतिबद्धता जनाएको १ खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न सरकारले अहिलेसम्म आयोजना छान्न सकेको छैन । सरकारले रकम खर्चनेबारे कुनै निर्णय नलिएका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित दाता सम्मेलनमा भारतले सोही रकमबाट ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने जनाएको छ । भारतले अनुदानमा बदलेको र बाँकी ६० अर्ब रुपैयाँ दु्रतमार्ग र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा लगाउन खोजिरहेको छ । यसो गर्दा ऋणमाथिको स्वामित्व र निर्माण अवसर दुवै भारतले नै पाउनेछ ।
– भारतीय कम्पनी अधिक नाफामूलक आयोजनाको खोजीमा रहनु : सन् २००७ सम्म राम्रो पूर्वाधार बजार भएका भारतीय पूर्वाधार निर्माण कम्पनीहरूले यही आधारमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिएका थिए । लगानी अभावमा परियोजनाहरू अघि नबढेपछि यी कम्पनी घाटामा गएर अन्ततः अन्तराष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएका झन्डै आधा दर्जन कम्पनीसमेत मन्दीका कारण आफैं आर्थिक संकटमा फसेपछि चीनलगायत अन्य मुलुकका कम्पनीसँग साझेदारीका लागि पहल गरिरहेका छन् । सरकारी अध्ययनले काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माण गर्न १ खर्ब पर्याप्त हुने दाबी गरिरहँदा पछिल्लो पटक डीपीआर तयार गरिरहेको भारतीय कम्पनी इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस लिमिटेड (आईएलएन्डएफएस)ले आयोजना बनाउने स्वीकृति दिए सरकारले आफूलाई ३ खर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने जनाइसकेको छ ।
No comments:
Post a Comment