पर्वतारोहण संघका ३३ हिमाल विवादमा

सरकार खोस्दै, व्यवसायी बचाउँदै

केदार दाहाल

काठमाडौं, ७ साउन – नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)ले ४ दशकदेखि रोयल्टी संकलन गर्ने अधिकार पाएका ३३ हिमाल विवादमा तानिएका छन् । एनएमएलाई दिइँदै आएको रोयल्टी उठाउने अधिकार खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पा पनि यी हिमालमा अब सरकारले नै आरोहण अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाई असार २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिटमा एनएमएलाई दिइएको अधिकार खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

एनएमएले ०३४ माघ ५ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १८ वटा र ०५९ भदौ ३१ गते थप १५ गरी ३३ हिमालको रोयल्टी उठाउन पाउने अधिकार दिइएको थियो । ०६३ को अन्तरिम संविधानपछि पनि सरकारले यो अधिकार एनएमएलाई नै दिनु कानुनसंगत नरहेको भन्दै मुद्दा परेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिका सदस्यले सरकारी राजस्व एनएमएले उठाउन नपाउने भनेपछि विवाद चुलिएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले बताए । उनका अनुसार समितिले छलफलबाट निर्णय लिनुपर्ने भन्दै थप समय लिए पनि रोयल्टी एनएमएले नै उठाउने वा सरकारमा फिर्ता आउने निर्णय भएको छैन ।
एनएमएले हिमाली क्षेत्रको प्रवद्र्धन, तालिम र पर्वतीय पर्यटन विकासका लागि लिएको रोयल्टी अन्तरिम संविधानको धारा १०७ विपरीत रहेको भन्दै फिर्ताको आवाज उठेको छ । एनएमए गैरसरकारी संस्था भएकोले सरकारी राजस्व उठाउन नपाउने भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क यसअघि समितिमा उठेको थियो ।

एनएमएका हरेक गतिविधि पर्यटन मन्त्रालयमातहत हुने गरेको यसका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले बताए । “४ दशकअघि १८ र ०५९ मा १५ हिमालको सेवा शुल्क उठाउन सरकारले नै दिएको अधिकार एनएमएले पालन गरिरहेको छ,” उनले भने ।
एनएमएले हिमाल आरोहणबापतको शुल्क कुनै रोयल्टी तथा राजस्व नभई पर्वतीय पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सरकारी अनुमतिबाट लिइएको सेवा शुल्कमात्रै भएको दाबी शेर्पाले गरे । एनएमएले उठाएको यो शुल्क मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्ने गरिएको पनि उनले बताए । शेर्पाका अनुसार यो संस्थाले ३३ हिमालबाट वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको छ ।

सरकारले दिएको अधिकार नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइरहेको एनएमएका महासचिव ठाकुरराज पाण्डेले बताए । बढीमा ६५ सय मिटरसम्मका र आधार शिविरबाट एकैदिनमा चुचुरोमा पुगेर फर्कन सकिने हिमालको प्रवद्र्धन गर्न लिइने सेवा शुल्कबापत सरकारलाई राजस्व तिर्न नपर्ने व्यवस्था रहेको दाबी पनि उनले गरे ।

एनएमएका अनुसार सरकारले सेवा शुल्क उठाउन दिएको अधिकारबाटै पर्वतीय पर्यटन, हिमाल आरोही तथा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकाय सञ्चालन भएको हो । आफूले पाएको अधिकार सरकारले दिने कार्यक्रम र सरकारी निकायकै निगरानीमा हुने दाबी पनि एनएमएको छ । यो अधिकार नेपाल पर्यटन बोर्डको पर्यटन सेवा शुल्क, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वैदेशिक रोजगार संघ, जिविसअन्तर्गतका निकायमा उठाउने शुल्कसरह भएको पनि उसको भनाइ छ ।

एनएमएबाट ६ हिमाल खोसिए
सरकारले गत वर्ष ५८ सय मिटरसम्मका हिमाललाई टे«किङ रुटका लागि निःशुल्क अनुमति दिएपछि एनएमएका चलनचल्तीका ६ वटा हिमाल खोसिएका छन् । ३३ मध्ये १ वर्षदेखि एनएमएले २७ हिमालको मात्रै रोयल्टी संकलन गर्ने अधिकार पाएको छ । एनएमएबाट अनुमति जारी हुने ५५ सयदेखि ५८ सय मिटरसम्मका मछेर्मो, छुकुङरी, याला, थार्पुचुली, पोखल्डे र मर्दी हिमाल खोसिएका हुन् । एनएमएले वार्षिक ४४ वटा परमिट जारी गरी २० लाखभन्दा माथि रोयल्टी संकलन गर्ने गर्छ ।