चिनियाँ जहाजको बिमा शुल्क २५ प्रतिशत घट्यो

केदार दाहाल
काठमाडौं, १२ साउन –  चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनीले बिमामा लाग्दै आएको शुल्क २५ प्रतिशत घटाएको छ । चिनियाँ जहाजबाट आम्दानीको झन्डै आधा रकम बिमामा बुझाउँदै आएको नेपाल वायुसेवा निगमले २५ प्रतिशत छुट पाएपछि १ वर्षका लागि नवीकरण गर्न सोमबार पत्र पठाएको छ ।
निगमले चिनियाँ जहाज एमए–६० को बिमा शुल्क कुल मूल्यको ४.४७ प्रतिशत बुझाइरहेको थियो, जसको दैनिक २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पर्छ । छुटपछि दैनिक १ लाख ८५ हजार रुपैयाँमा झरेको छ । बिमा रकममा मात्र आगामी वर्ष ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बचाउने निश्चित भएको निगमको भनाइ छ । चिनियाँ जहाजले राम्रो उडान गरेर कमाएका बेला दैनिक ७ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको छ ।
निगमले बिमा शुल्कबापत गत वर्ष एमए–६० को ९ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाएको छ भने वाई–१२ ‘ई’ को ३ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बुझाउँदैछ । २५ प्रतिशत शुल्क घटाउँदा पनि एमए–६० मा बिमाको रकममात्र वार्षिक साढे २ करोड रुपैयाँ जोगिन्छ । वाई–१२ ‘ई’ को ७५ लाख रुपैयाँ बच्छ ।
निगमले यसअघि बिमाको रकम नघटाए नवीरकण नगर्ने भन्दै वैशाख ११ मा साउनसम्मका लागि मात्र नवीकरण गरेको थियो । “बिमाको रकममा हाल २५ प्रतिशत घटाउने गरी प्रस्ताव आएपछि हामीले नवीकरणका लागि सोमबारै पत्र पठाएका छौं,” निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माले भने, “राम्रो आम्दानी गरेको बेलामात्र हो, नत्र हामी चिनियाँ जहाजबाट सधैं घाटामा छौं ।”
निगमले चीनबाट ल्याएका जहाजको बिमा रकम उच्च भएको भन्दै घटाउन आग्रह गरे पनि चिनियाँ पक्षले चासो दिएको थिएन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बिमाको विषयमा कुरा गरिदिन उसले पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । नेपालको आन्तरिक उडानमा बढी जोखिम रहेको भन्दै उसले बिमा रकम घटाउन भन्दै आएको थियो ।
२ मध्ये एमए–६० विमान ०७१ वैशाख १४ मा र १८ सिटयुक्त वाई– १२ ‘ई’ कात्तिक १७ मा काठमाडौं आएका थिए । एमए–६० ले असार ११ तथा वाई–१२ ‘ई’ले पुस ३ बाट नियमित उडान सुरु गरेका थिए । निगमले राष्ट्रिय बिमा संस्थानमार्फत बेलायतको एक कम्पनीसँग चिनियाँ जहाजको बिमा गरेको छ ।
एयरबस वा बोइङका ठूला जहाजका तुलनामा ३ गुणा बढी बिमा शुल्क रहेको भन्दै निगम चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनीसँग रुष्ट थियो । निगमले युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग खरिद गरेको ‘ए’ ३२०–२०० सिरिजका जहाजको ०.५५ प्रतिशत र अमेरिकी कम्पनी बोइङको करिब ३ दशकदेखि सञ्चालित ‘बी’ ७५७ सिरिज जहाजको डेढ प्रतिशतमात्र बिमा शुल्क तिर्दै आएको छ ।

‘असोजभित्र जहाजका समस्या समाधान’
चिनियाँ कम्पनी एभिकले असोजभित्र निगमले राखेका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । “स्पेयर पार्ट, तालिम तथा पाइलट असोजभित्र दिन चिनियाँ पक्ष तयार देखिएको छ,” प्रवक्ता शर्माले भने ।
चिनियाँ जहाजको उडान क्षमता कम भएको भन्दै निगम सञ्चालक समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी समस्या समाधानका लागि चीनसँग वार्ता गरिदिन आग्रह गरेको थियो । निगमले यी जहाजका समस्या समाधान नभए चीनबाट ल्याउन बाँकी ४ जहाज नल्याउने र सञ्चालनमा रहेका २ जहाज पनि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालय र निगमसँगको त्रिपक्षीय छलफलमा चिनियाँ पक्ष माग पूरा गर्न सहमत भएको शर्माले बताए ।
बाँकी ४ जहाजको बारेमा अगस्टपछि निर्णय हुने निगमले जनाएको छ । माग पूरा हुनेबित्तिकै बाँकी ४ जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निगमले बताउँदै आएको छ । चीनले वाई–१२ ‘ई’ र एमए–६० अनुदानको रूपमा दिएको हो । बाँकी ३ वटा वाई–१२ ‘ई’ र एउटा एमए–६० सरल ऋणमा खरिद गर्ने सहमति छ ।
६ वटा जहाज किन्न ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा एक्जिम बैंक मार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइएको हो । उक्त रकममध्ये २ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ ‘ई’ किन्न उपयोग गरिनेछ । बाँकी ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए–६० र ३ वटा वाई–१२ ‘ई’ जहाज ऋणमा खरिद गर्ने सम्झौता छ ।

INSURANCE FOR CHINESE PLANES CUT BY 25%

KEDAR DAHAL

KATHMANDU, July 27

Chinese aircraft manufacturer Avic International Holding Corporation has reduced insurance premium for Chinese planes procured by the Nepal Airlines Corporation (NAC) by 25 percent. The NAC, that spends almost half its income from Chinese planes on insurance, has Monday written for renewal for a year after getting discount of 25 percent.

The NAC has been paying 4.47 percent for its MA-60 brought from China. It comes out to Rs 246,000 a day. It now will fall to Rs 185,000 a day after discount. The NAC earns up to Rs 700,000 a day from the Chinese plane at good times. The NAC paid over Rs 91 million for insurance of MA-60 last year and around Rs 30 million for Y-12. The NAC will save Rs 32.50 million a year from insurance alone including around Rs 25 million for MA-60 and around Rs 7.50 million for Y-12.

The NAC had renewed insurance until mid-July on April 25 stating that it will not be able to pay premium after that if the premium were not reduced. “We have sent letter for renewal on Monday after receiving proposal for a 25 percent discount,” NAC Spokesperson Ramhari Sharma said. “We are always in loss from Chinese planes except on some days of good income,” he added. The NAC had urged for reduction of premium stating it is high but the Chinese side had refused. It had repeatedly urged the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation to talk about the issue of insurance stating that there is greater risk in domestic flights in Nepal.

MA-60 was brought on April 27, 2014 while 18-seater Y-12 arrived on November 3, 2014. The former had started flights from June 25, 2014 and the latter from December 18 that year. The NAC is currently doing insurance with a British company through the Rastriya Beema Sansthan. The NAC was unhappy with the Chinese manufacturer claiming that the insurance premium for Chinese planes is three times higher than that for Boeing and Airbus planes. The NAC has been paying just 0.55 percent in premium for its new Airbus A320 planes, and 1.5 percent for Boeing 757s.

Problems of planes to be solved by mid-October

Avic has also expressed commitment to fulfill the demands made by NAC. “The Chinese side seems ready to reduce price of spare parts, provide training and pilots by mid-October,” Sharma said.

The NAC board had written to the ministry to hold dialogue with the Chinese side to resolve problems. It had been taking a stance that process for procuring four Chinese planes will be moved forward only after its demands are met, and decided to return even the two currently in operation if the demands are not met. China has provided an MA-60 and a Y12E on grant while three Y12E and an MA-60 will be procured with Chinese soft loan. Sharma said the Chinese side has agreed to meet the demands following dialogue between the NAC and Chinese officials facilitated by the ministry.

The NAC said decision on the remaining four planes will be taken after August. China has provided Rs 6.67 billion to the NAC through Export Import (Exim) Bank of China in grant and soft loan to procure the six planes. Rs 2.94 billion out of that is grant for an MA-60 and Y-12 each, and the rest soft loan for the remaining four planes.

दशकपछि निगमको बैंग्लोर र मुम्बई उडान

राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले करिब १ दशकपछि भारतको बैंग्लोर र मुम्बईमा उडान भर्ने भएको छ । निगमले आगामी भदौ १५ गते (सेप्टेम्बर १) देखि बैंग्लोर र १६ देखि मुम्बईमा उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । निगमले सन् २००६ भन्दा अघि मात्र ती गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को शिखर सम्मेलनबाट फर्किएलगत्तै भारत सरकारले बिदा पर्यटन गन्तव्य मनाउने सूचीमा नेपाललाई छनोट गरिसकेको छ । यसको फाइदा निगमका साथै नेपालको पर्यटनमा पर्ने निश्चित छ । निगमले उडान विस्तारका क्रममा दिल्लीपछि बैंग्लोर र मुम्बईलाई उडान गन्तव्यका रूपमा चयन गरेको निगमका विभागका प्रवक्ता रामहरि शर्माले बताए ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार निगमले हरेक मंगलबार, बिहीबार र शनिबार बैंग्लोर तथा बुधबार, शुक्रबार र सोमबार मुम्बई उडान भर्ने भएको छ । निगमले काठमाडौंबाट गर्ने सीधा उडानको यी २ गन्तव्यमा नेपालमा आउने विदेशी यात्रुको आवत–जावत बढाउनुका साथै नेपाल र भारतीय यात्रुको सहजता हुने जनाइएको छ । साताको ३÷३ वटा उडान तालिका बनाएको निगमले दुवै गन्तव्यका लागि प्रवद्र्धनात्मक भाडादर करसहित १० हजार ९२ रुपैयाँ तय गरेको शर्माले बताए । उनका अनुसार भारतीय तथा अन्य विदेशी यात्रुको हकमा भने पर्यटन सेवाशुल्कबापत थप १ हजार १३० रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । यो भाडादर एकतर्फी भएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
निगमले यी दुवै गन्तव्यका लागि आइतबारदेखि टिकेट बुकिङ खुला गरेको छ । निगमले २ वटा एयरबस थप गरेपछि एकपछि अर्को गर्दै उडान गन्तव्य विस्तार गर्न थालेको हो । निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि माघ २५ गते एयरबस कम्पनीको १५६ सिट क्षमताको ए३२० –२०० सिरिजको सगरमाथा नाम राखेर पहिलो एयरबस जहाज  भिœयाएको  थियो । यही क्षमतामा निगमले एयरबसको अर्को जहाज लुम्बिनी गत वैशाख १८ गते काठमाडौं भिœयायो । यी दुवै जहाजलाई पूर्ण क्षमतामा उडाउने र विगतमा उडान सुरु गरेर पनि छोडेको गन्तव्यलाई पुनः सुरु गर्ने रणनीति लिइएको निगमले जनाएको छ ।
एयरबस जहाज ल्याएपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भारतको दिल्ली गरेको निगमले उडान विस्तार पनि भारतीय गन्तव्यबाटै थाल्न लागेको हो । निगमले एयरबस तथा उडानमा रहेको २ वटा बोइङ ७५७ बाट अनुकूलता मिलाएर दुवै प्रकारको जहाज भारतीय गन्तव्यका लागि उडाउने भएको छ । निगमले भारतपछि आगामी अक्टोबरपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबई र चीनको ग्वान्आजोमा उडान गर्ने भएको छ । यूएई तथा चीनमा उडान गर्ने बारेमा निगमले आन्तरिक तयारी गरिरहेको पनि शर्माले जानकारी दिए ।
वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि निगमको उडानमा पनि आंशिक प्रभाव परेको छ । पर्यटकीय गन्तव्यबाट पर्यटक नआउने र नेपालबाट बाहिरिने पर्यटक कम भएकोले पनि उडानतालिका प्रभावित भएको निगमले जनाएको छ । निगमले आफ्नो पूर्वतालिकाअनुसार उडान सुचारु गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले शून्य लागतमा कामदार पठाउने निर्णय गरेपछि भने खाडी मुलुकको उडानमा प्रभाव परेको निगमका अधिकारी बताउँछन् । निगमले उडान भरेकामध्ये कामदार जाने मलेसियाको क्वालालम्पुर र कतारको दोहामा आधाभन्दा बढी उडान प्रभावित भएको छ । निगमका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टर थाइल्यान्डको बैंकक, भारतको दिल्ली र हङकङ उडान भने सन्तोषजनक नै रहेको निगमका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
निगमले सुरु गरेको नयाँ २ गन्तव्यमा पनि तत्काल सन्तोषजक मात्रामा यात्रु नहुने निगमको ठम्याइ छ । भूकम्पपछि प्रभावित भएको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानो अवस्थामा ल्याउन समय लाग्ने भएकाले पनि आगमी ५÷६ महिना नयाँ गन्तव्यमा सन्तोषजनक रूपमा यात्रु हुन नसक्ने पनि निगमका अधिकारीको भनाइ छ । विस्तारै प्रवद्र्धन हुँदै जाँदा र यात्रुको आवागमन बढेपछिको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर निगमले उडान क्षमता विस्तार गरेको हो ।
भारत सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई दिँदै आएको बिदा पर्यटन (लिभ ट्राभल कन्सेसन (एलटीसी)लाई परिमार्जन गर्दै छिमेकी मुलुकमा पनि घुम्न जान सक्ने व्यवस्था गरेसँगै नेपाल पनि गन्तव्य सूचीमा परेको थियो । यसअघि भारत सरकारले कर्मचारीलाई स्वदेशमा मात्र त्यस्तो सुविधा दिँदै आएको थियो । यसमा निगमले राम्रो फाइदा लिन सक्ने प्रक्षेपण गरेर गन्तव्य थपेको हो ।
हाल २ लाखको हाराहारीमा भारतीय पर्यटकहरू नेपाल भ्रमणमा आउने गरेका छन् । भारतमा ६४ लाख सरकारी कर्मचारी छन्, जसमध्ये एलटिसीजारीपश्चात् २० लाख भारतीय कर्मचारीले बिदा पर्यटनको अनुमति पाउने छन् । जसमा नेपालमा मात्र ६ लाखभन्दा बढी आउन सक्ने प्रक्षेपण नेपाल पर्यटन बोर्डले यसअघि नै गरेको थियो ।

पर्वतारोहण संघका ३३ हिमाल विवादमा

सरकार खोस्दै, व्यवसायी बचाउँदै

केदार दाहाल

काठमाडौं, ७ साउन – नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)ले ४ दशकदेखि रोयल्टी संकलन गर्ने अधिकार पाएका ३३ हिमाल विवादमा तानिएका छन् । एनएमएलाई दिइँदै आएको रोयल्टी उठाउने अधिकार खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पा पनि यी हिमालमा अब सरकारले नै आरोहण अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोत बताउँछ ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पर्यटन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाई असार २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । रिटमा एनएमएलाई दिइएको अधिकार खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

एनएमएले ०३४ माघ ५ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट १८ वटा र ०५९ भदौ ३१ गते थप १५ गरी ३३ हिमालको रोयल्टी उठाउन पाउने अधिकार दिइएको थियो । ०६३ को अन्तरिम संविधानपछि पनि सरकारले यो अधिकार एनएमएलाई नै दिनु कानुनसंगत नरहेको भन्दै मुद्दा परेको हो ।

व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र श्रम समितिका सदस्यले सरकारी राजस्व एनएमएले उठाउन नपाउने भनेपछि विवाद चुलिएको पर्यटन विभागका महानिर्देशक तुलसीप्रसाद गौतमले बताए । उनका अनुसार समितिले छलफलबाट निर्णय लिनुपर्ने भन्दै थप समय लिए पनि रोयल्टी एनएमएले नै उठाउने वा सरकारमा फिर्ता आउने निर्णय भएको छैन ।
एनएमएले हिमाली क्षेत्रको प्रवद्र्धन, तालिम र पर्वतीय पर्यटन विकासका लागि लिएको रोयल्टी अन्तरिम संविधानको धारा १०७ विपरीत रहेको भन्दै फिर्ताको आवाज उठेको छ । एनएमए गैरसरकारी संस्था भएकोले सरकारी राजस्व उठाउन नपाउने भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क यसअघि समितिमा उठेको थियो ।

एनएमएका हरेक गतिविधि पर्यटन मन्त्रालयमातहत हुने गरेको यसका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले बताए । “४ दशकअघि १८ र ०५९ मा १५ हिमालको सेवा शुल्क उठाउन सरकारले नै दिएको अधिकार एनएमएले पालन गरिरहेको छ,” उनले भने ।
एनएमएले हिमाल आरोहणबापतको शुल्क कुनै रोयल्टी तथा राजस्व नभई पर्वतीय पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सरकारी अनुमतिबाट लिइएको सेवा शुल्कमात्रै भएको दाबी शेर्पाले गरे । एनएमएले उठाएको यो शुल्क मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्ने गरिएको पनि उनले बताए । शेर्पाका अनुसार यो संस्थाले ३३ हिमालबाट वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको छ ।

सरकारले दिएको अधिकार नै अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइरहेको एनएमएका महासचिव ठाकुरराज पाण्डेले बताए । बढीमा ६५ सय मिटरसम्मका र आधार शिविरबाट एकैदिनमा चुचुरोमा पुगेर फर्कन सकिने हिमालको प्रवद्र्धन गर्न लिइने सेवा शुल्कबापत सरकारलाई राजस्व तिर्न नपर्ने व्यवस्था रहेको दाबी पनि उनले गरे ।

एनएमएका अनुसार सरकारले सेवा शुल्क उठाउन दिएको अधिकारबाटै पर्वतीय पर्यटन, हिमाल आरोही तथा यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकाय सञ्चालन भएको हो । आफूले पाएको अधिकार सरकारले दिने कार्यक्रम र सरकारी निकायकै निगरानीमा हुने दाबी पनि एनएमएको छ । यो अधिकार नेपाल पर्यटन बोर्डको पर्यटन सेवा शुल्क, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वैदेशिक रोजगार संघ, जिविसअन्तर्गतका निकायमा उठाउने शुल्कसरह भएको पनि उसको भनाइ छ ।

एनएमएबाट ६ हिमाल खोसिए
सरकारले गत वर्ष ५८ सय मिटरसम्मका हिमाललाई टे«किङ रुटका लागि निःशुल्क अनुमति दिएपछि एनएमएका चलनचल्तीका ६ वटा हिमाल खोसिएका छन् । ३३ मध्ये १ वर्षदेखि एनएमएले २७ हिमालको मात्रै रोयल्टी संकलन गर्ने अधिकार पाएको छ । एनएमएबाट अनुमति जारी हुने ५५ सयदेखि ५८ सय मिटरसम्मका मछेर्मो, छुकुङरी, याला, थार्पुचुली, पोखल्डे र मर्दी हिमाल खोसिएका हुन् । एनएमएले वार्षिक ४४ वटा परमिट जारी गरी २० लाखभन्दा माथि रोयल्टी संकलन गर्ने गर्छ ।

Collection of royalty by NMA invites controversy

KEDAR DAHAL

KATHMANDU, July 22

Collection of royalty from 33 mountain peaks by the Nepal Mountaineering Association (NMA) in the past four decades has been dragged into controversy.

A writ petition has been filed at the Supreme Court demanding that the rights to collect royalty granted to the NMA be revoked. Sources claim that Tourism Minister Kripasur Sherpa also feels that the government should give permission for ascent of these peaks. Advocate Dipak Bikram Mishra had moved the Supreme Court on July 5 making the Office of the Prime Minister and Council of Ministers (OPMCM), Tourism Ministry and bodies under it as defendants.

The NMA had been authorized to collect royalty for 18 peaks following a cabinet decision on January 18, 1978 and for another 15 on September 16, 2002. The petitioner argues that it is illegal to continue to authorize the NMA for that even after the Interim Constitution was brought in 2006. Director General at the Department of Tourism Tulsi Prasad Gautam said the controversy was triggered after a member of the International Relations and Labor Committee of the parliament stated that the NMA cannot collect government revenue. He revealed that there has been no decision about whether the NMA should continue to collect royalty or the government should do that even as the committee asked for more time stating that decision should be taken after discussions.

Voices against collection of royalty by the NMA—for promotion of the mountainous region, training and development of mountain tourism—have been raised citing Article 107 of the Interim Constitution. Arguments have earlier been made in the committee stating that a non-governmental organization cannot collect government revenue.

President of NMA Ang Tsering Sherpa claimed that every activity of NMA is done under the Tourism Ministry. “The NMA has been using the rights given by the government four decades ago and 13 years ago,” he argued. He claimed that the fee charged by NMA for ascent of these peaks is not royalty or revenue and rather service charge collected with the permission of government for promotion and development of mountain tourism. He added that the amount so collected has been spent only on programs approved by the ministry and under vigilance of government bodies. The NMA collects around Rs 50 million from the 33 peaks every year, according to him.

General Secretary of the NMA Thakur Raj Pandey claimed that the NMA should not pay revenue to the government for service fee collected for ascent of these 22 peaks all of which are lower than 6,500 meters in altitude and can be climbed from the base camp and returned back in a single day. The NMA, according to him, is being operated with the service fee the government authorized it to collect. The NMA argues that the rights is similar to that given to the Nepal Tourism Board (NTB) to collect service charge, and other fees collected by National Nature Conservation Trust, Foreign Employment Association, and bodies under district development committees.

Six peaks taken back from NMA

Six peaks under the NMA had been taken back last year after the government provided free permission for trekking route to peaks up to 5,800 meters high. The NMA has been collecting royalty only for 27 peaks after that.

हिमालयन ट्राभल मार्ट आयोजना हुने

काठमाडौं, ३ साउन –  भूकम्पपछि शिथिल भएको पर्यटन पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यसहित ‘हिमालय ट्राभल मार्ट’ आयोजना गरिने भएको छ ।  प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपालले आगामी वर्ष मे २९ मा सगरमाथा दिवस पारेर ट्राभल मार्ट आयोजना गर्ने भएको हो । पाटाको गत साता बसेको दोस्रो कार्यसमिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।  नेपाल सरकार र पाटा इन्टरनेसनलसँग सहकार्य गरेर हिमालय ट्राभल मार्ट आयोजना गर्न लागेको अध्यक्ष सुमन पाण्डेले जानकारी दिए ।  पाटाले ३ वर्ष अगाडिदेखि ट्राभल मार्ट आयोजना गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो ।
हिमालय ट्राभल मार्टमा नेपाल र हिमाली क्षेत्रप्रति चासो राख्ने विश्वभरका ख्यातिप्राप्त टुर अपरेटर्सहरू सहभागी गराउने पाटाका सचिव हरिमान लामाले बताए । मार्टलाई ‘बिजनेस टु बिजनेस’ कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारिएको छ ।
ट्राभल मार्टमा सार्क क्षेत्रका ट्राभल एजेन्टहरू सहभागी गराउने योजना छ । त्यस्तै, भौगोलिक रूपमा नेपालजस्तै गन्तव्यका विक्रेतालाई पनि मार्टमा आमन्त्रण गर्ने अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए ।
“ट्राभल मार्टका लागि भोलिदेखि नै तयारी सुरु गर्छौं,” अध्यक्ष पाण्डेले भने “अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त बायर र सेलरहरू भित्र्याएर मार्टलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्छौं ।” यसअघि एड्भेञ्चर्स ट्राभल मार्ट आयोजना गरिएको थियो । मार्टमा नेपाल सरकार, टुरिजम बोर्डलगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थालाई सहभागी गराउने पाटाका सचिव लामाले बताए ।
मार्टले नेपाली पर्यटन क्षेत्रको बजारीकरणमा ठूलो सहयोग पु¥याउने अपेक्षा पाटाले लिएको छ । भूकम्पपछिको नेपालको यथार्थस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन पनि मार्टले सहयोग पु¥याउनेछ ।

टिकटमात्रै काट्ने एजेन्सी टुर प्याकेजतिर

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा निःशुल्क भिसा र हवाई टिकट लागू गरेपछि मलेसिया र खाडी राष्ट्रबाट उडान गर्ने एयरलाइन्सका सिट खाली छन् । यसले मुलुकभित्रका ट्राभल एजेन्सीको व्यवसायसमेत संकटमा परेको छ । तर, टिकेटिङमात्र गर्ने ट्राभल कम्पनीले भने व्यवसायमा विकल्प खोज्न थालेका छन् । यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जाने मजदुरको हवाई टिकटमात्र काटेर व्यवसाय धान्दै आएका ट्राभल एजेन्सीले टुर प्याकेज नै बनाएर प्रवद्र्धन थालेका छन् । ट्राभल व्यवसायी नै टुर प्याकेजतर्फ केन्द्रित भएपछि भूकम्पपछि शिथिल पर्यटनले पनि गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले असार २१ बाट मलेसियालगायत खाडीका ७ मुलुकमा निःशुल्क भिसा र टिकट व्यवस्था लागू गरेको छ । बहराइन, कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान, कुवेत र मलेसियामा यो व्यवस्था लागू भएको हो । यो निर्णयसँगै म्यानपावर व्यवसायी र ट्राभल एजेन्सीले विरोध गरेका थिए ।
यो व्यवस्था लागू हुनेबित्तिकै टिकेटिङमात्र गर्ने देशभरका ७ सयभन्दा बढी ट्राभल कम्पनी मारमा परेका थिए । “हामीले अब व्यवसायलाई टुरमा केन्द्रित गरेका छौं,” सोसाइटी अफ ट्राभल एन्ड टुर अपरेटर्स (सोट्टो) नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खड्काले भने, “टिकेटिङबाट मात्रै टिक्न सकिँदैन । अब समयअनुसार व्यवसाय परिवर्तन गर्नैपर्छ ।”
हाल पर्यटन विभागमा २३ सय हाराहारीमा टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट दर्ता छन्, जसमध्ये १२ सयमात्र सञ्चालनमा छन् । ७ सय हाराहारीले टिकेटिङमात्र गर्छन् । उनीहरू पनि खाडी मुलुक र मलेसिया जाने नेपालकै भरमा चलिरहेका थिए । नेपालबाट दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि बाहिरिने गरेका छन् ।
सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकट अनिवार्य गरेपछि दर्जनभन्दा बढी ट्राभल एजेन्सीले टुर प्याकेज बिक्री गर्ने गरी विभागमा ‘अपडेट’ प्रक्रिया थालेका छन् । उनीहरू खासगरी टुर प्याकेजको बारेमा बुझ्ने, वेबसाइट तथा प्याकेज बनाउने काममा जुटेका छन् । “टिकेटिङ, टुर प्याकेज भनेको समेत थाहा नहुनेहरूले कन्सलट्यान्ट लिएर प्याकेज र प्रवद्र्धन गर्ने गरी काम सुरु गरेका छन्,” अध्यक्ष खड्काले भने ।
टिकेटिङ गर्नेहरूको २५ सदस्यीय टोली केही दिनभित्रै मलेसिया गएर त्यहाँका टुर अपरेटर भेट्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको जानकारी खड्काले दिए । उनीहरूको टोली अर्को साता भारत र चीनका केही सहरसमेत जाने कार्यक्रम छ ।
एस ट्राभल्सका सञ्चालक तथा सोट्टोका महासचिव मधुसूदन उपाध्याय पनि निःशुल्क भिसा र टिकटले टिकेटिङ गर्नेलाई टुर प्याकेजमा केन्द्रित गराएको बताउँछन् । “सरकारले हतारमा निर्णय गर्नु राम्रो नभए पनि अब टिकेटिङ गर्नेले विकल्प खोज्न थालेका छन्,” उनी भन्छन्, “विदेशी पर्यटकको मात्रै नभई आन्तरिक पर्यटकको प्याकेजमा समेत उनीहरू केन्द्रित हुन थालेका छन् । छिट्टै प्याकेज घोषण गर्न थाल्नेछन् ।”

टीआईए छाडेर निजगढ विमानस्थल बनाउन एकमत

–  टीआईएको तेस्रो र चौथो चरण रोकिने संकेत
–    टीआईएको पूर्ण क्षमतामा ९२ लाख यात्रु 
–    निजगढको पहिलो चरणमै डेढकरोड यात्रु

केदार दाहाल

काठमाडौं, ५ साउन : त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जारी सुधारको आयोजनाको काम दोस्रो चरणबाट रद्द गर्दै निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सरोकारवाला निकायहरूले छलफललाई केन्द्रित गरेका छन् ।  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, लगानी बोर्ड तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजनाबीच भएका अधिकांश संयुक्त छलफलमा त्रिभुवन विमानस्थलको सामान्य सुधार गरेर बाराको निजगढमा निर्माण हुने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा सबैपक्ष एकमत छन । यसअघि संसद्को विकास समितिले समेत निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सबै पक्षलाई निर्देशन दिएको थियो ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण सुरु भएको ४ वर्षमै पहिलो चरणको काम सकिने तथा ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । पहिलो चरणमा वार्षिक १ करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको हुने छ । तर, त्रिभुवन विमानस्थलको सुधार गरी ९२ लाख यात्रुलाई सेवा दिने लक्ष्य छ । हाल वार्षिक ४८ लाख यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ, जसको लागत ६० अर्व रुपैयाँ छ । यसैलाई टेकेर पनि अबको लक्ष्य निजगढ विमानस्थल हुनुपर्नेमा पछिल्ला छलफलको जोड छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा सन् २०१० देखि २०२८ सम्मका लागि तयार पारेको गुरुयोजनाअनुसार विस्तारको कार्य भइरहेको छ । स्तरोन्नतिका लागि पहिलो चरणको काम २०१५ मा सक्नुपर्नेमा २०१७ सम्म सारिएको थियो तर हाल आएर पुनः २०१९ को समय सिमा तोकिएको छ । स्तरोन्नतिका लागि एसियाली विकास बैंकले सहयोग ऋण दिएको हो । योजनाअनुसार पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो चरणमा काम स्तरोन्नति सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । स्तरोन्नतिको काम ढिला हुनु तथा सबै सुधार गरिसक्दा पनि यात्रु चाप थेग्न नसक्नुलगायत कारणले गर्दा सरोकारवालाहरू स्तरोन्नति दोस्रो चरणबाट रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
“हामी अहिले पहिलो चरणमा छौं, दोस्रो चरणको डिजाइन फाइनल भएको छैन,”  त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार आयोजना प्रमुख बाबुराम पौडेलले भने, “दोस्रो चरणसम्म त निजगढ विमानस्थ निर्माण भए पनि स्तरोन्नति आवस्यक छ ।” त्यसपछि अगाडि जाने कि नजाने भन्ने विषय पुनर्विचार हुने पौडेलले बताए । त्रिभुवन विमानस्थलमा गुरुयोजनाअनुसार ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुँदै छ ।
सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलको सुधार गरी ९२ लाख यात्रुलाई सेवा दिने लक्ष्य छ । हाल वार्षिक ४८ लाख यात्रुलाई सेवा दिइरहेको छ । जतिनै विस्तार गरे पनि त्रिभुवन विमानस्थलले नपुग्ने भएकाले निजगढ बनाउनु पर्नेमा भने सबै पक्ष एकमत रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले बताए ।  “निजगढ निर्माण भएपछि दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय विमानस्थलको काम गर्ने भएकोले पनि आवश्यक छ,” सापकोटाले भने ।
सन् २०२८ सम्मको गुरुयोजनाअनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आन्तरिक यात्रुका लागि २९ लाख र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ६३ लाख यात्रुलाई सेवा दिनसक्ने क्षमता निर्माणमा गर्ने योजना हो । सन् २०२३ सम्ममा ३०० मिटर धावनमार्ग निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, आन्तरिक टर्मिलन भवन, एप्रोन, विमानस्थलमा आधुनिक सुविधाका प्राविधिक उपकरणसहितको काम हुने भएको छ । “अहिले अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन रहेको स्थानमा आन्तरिक र आन्तरिक टर्मिनल भएको स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका जहाज पार्किङ क्षेत्र हुनेछ,” आयोजना प्रमुख पौडेलले भने ।  सबै काम दोस्रो चरणमा पूरा हुने पौडेलको भनाइ छ । गुरुयोजनामा धावनमार्ग ३३ सय मिटरको हुने, ट्याक्सी वे, रनवे सेफ्टी एरिया, आपतलीन जहाज पार्किङ, टर्मिनल भवन, जहाजको ह्यांगरसहितका पूर्वाधार थप हुनेछ ।  विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि यो गुरुयोजना तयार पारेको भए पनि सन् २०२३ पछि यो योजनालाई निरन्तरता दिन नसकिने नागारिक उड्डयन प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ  । त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता बढाउन सम्भव नभएकाले यसको अल्पकालीन विकल्प भैरहवा विमानस्थल तथा पूर्ण क्षमताको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै भएको प्राधिकरणको ठम्याइ छ ।
बाराको निजगढमा निर्माण गरिने दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग ३ हजार ६०० मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुनेछ । उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरू उडान/अवतरण गर्न सक्छन् ।
यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको ४ वर्षमा पहिलो चरणको काम सकिनेछ । जसको लागि ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान छ । पहिलो चरणमा वार्षिक १ करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको हुनेछ । विमानस्थलको दोस्रो चरण निर्माण सम्पन्न गर्न ५ वर्ष लाग्नेछ, जसको लागि २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ निर्माण लागत छ । विमानस्थल दोस्रो चरणको निर्माणपछि वार्षिक ३ करोड यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको हुनेछ ।
विमानस्थलको तेस्रो चरण अर्थात अन्तिम चरणको निर्माणका लागि पनि ५ वर्ष लाग्नेछ । उक्त चरणको लागत मूल्य ३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ । विमानस्थल तेस्रो चरणको निर्माणपश्चात् भने वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्नेछ । विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर छन् । त्यस्तैगरी यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लोतलामा आगमनका लागि बन्नेछ ।

निजगढ विमानस्थल                                   त्रिभुवन विमानस्थल
निजगढको पहिलो चरणमै डेढ करोड यात्रु     पूर्ण क्षमतामा ९२ लाख यात्रु 
पहिलो चरण ४ वर्षमै सम्पन्न                      दोस्रो चरण पुरा हुनै ८ वर्ष लाग्ने
पहिलो चरण ६५ अर्ब रुपैयाँ लागत                दोस्रो चरणसम्म ६० अर्ब रुपैयाँ
धावन मार्ग ३६ सय मिटर                             धावन मार्ग ३३ सय मिटर
दोहोरो धावन मार्ग                                        एकल धावन मार्ग

NEPOTISM IN RECRUITMENT BY NAC

KEDAR DAHAL

KATHMANDU, July 20

National flag carrier Nepal Airlines Corporation (NAC) has again started to recruit staffers without competition under political pressure. Recruitment of lower level staffers under political pressure has been started now even though the NAC lacks skilled work force.

Twenty-one staffers have been recruited in ground support department, 11 in customer service department, 13 in operation department, five in finance department and three in commercial department without competition under pressure from the line ministry and political leadership, according to NAC sources. Similarly, direct recruitment of 12 staffers has been done in corporate, engineering, general service and property management departments. There are 11 departments in the NAC.

But Managing Director (MD) of NAC Sugat Ratna Kansakar denied direct recruitment of staffers. “A few have been recruited as it was absolutely necessary in the airport. It has not been done elsewhere. We are preparing to invite applications for free competition by publishing a notice in Gorkhapatra in a few days,” he claimed. Kansakar was brought back to the NAC immediately after Kripasur Sherpa became Tourism Minister. Sources claimed that Kansakar and NAC Chairman Shiva Sharan Neupane are currently recruiting cadres of different parties in the NAC. More than 55 have been recruited in different departments after Kansakar assumed office, the sources added.

There are 2,300 posts in the NAC but there are only 1,000 staffers now. It has been revealed that the management is moving forward the process of appointing more than 200 staffers in contract citing lack of staffers in the NAC. Kansakar is reportedly forced to do so following intense pressure from different political parties and chairman Neupane. The cabinet had dismissed Neupane but he has been reinstated following an interim order by the Supreme Court last week.

Staffers are being recruited in the administrative service on contract even as airplanes are being grounded in lack of technicians and pilots. NAC officials concede that it is wrong to recruit staffers in old style when the management should be improved by recruiting skilled staffers through free competition. Senior officials at the NAC, that is not in a state to repay the loan of Rs 10 billion taken from the Employees Provident Fund (EPF), are not happy with Kansakar’s action. “Kansakar was brought with hope that he will do well but staffers are getting recruited under pressure from the minister and different political parties. The NAC will teeter as in the past if recruitment of cadres of the minister and parties were to continue,” a senior NAC officer rued.

Kansakar, who has already served as general manager and then executive chairman of the NAC, had said he will focus on improving weak management of the NAC immediately after being re-appointed at the NAC. The sources said Kansakar has been facing intense pressure to recruit political cadres as he has come through political appointment.

There was problem in the NAC when the then general manager Madan Kharel had defied pressure from previous tourism ministers Bhim Acharya and Dipak Chandra Amatya to make political recruitment. Kharel had eventually resigned following intense pressure from minister. Over 100 staffers recruited when Acharya was minister have been fired under instruction of the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA).

वायुसेवा निगममा धमाधम आफन्तलाई जागिर

५५ जनालाई करार नियुक्ति/थप २०० लाई राख्ने तयारी

केदार दाहाल

काठमाडौं, ५ साउन  : राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगममा फेरि राजनीतिक दबाबमा कर्मचारी नियुक्ति सुरु भएको छ । निगम व्यवस्थापनले बिनाप्रतिस्पर्धा राजनीतिक दबाब र आफन्तलाई धमाधम जागिरमा भर्ती गरिरहेको खुलासा भएको हो । निगममा दक्ष जनशक्ति अभाव रहे पनि अहिले तल्ला तहमा कर्मचारी भर्ना गरिएको छ ।
निगम स्रोतका अनुसार हाल विभागीय मन्त्रालय तथा राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा ग्राउन्ड सर्पोट विभागमा २१, कस्टमर सर्भिस विभागमा ११, अपरेसन विभागमा १३, कमर्सियल विभागमा ३ र फाइनान्स विभागमा ५ जना बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, कर्पोरेट विभाग, इन्जिनियरिङ विभाग, जनरल सर्भिस एन्ड प्रोपर्टी व्यवस्थापनलगायतका विभागमा पनि १२ जना जतिलाई सिधै नियुक्ति दिइएको छ । निगममा ११ विभाग छन् ।
तर, निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भने सिधै नियुक्त गरिएको अस्वीकार गरेका छन् । “एयरपोर्टमा अति नै आवश्यक परेकोले केही नियुक्ति गरिएको हो, अन्यत्र छैन,” उनले भने । अत्यावश्यक काम रोक्नु हुँदैन भनेर ग्राहक सेवासँँग सम्बन्धित विभागमा नियुक्ति गरिएको उनको तर्क छ । “केही दिनमै गोरखापत्रमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ,” उनले भने ।
कंसाकार पर्यटनमन्त्रीमा कृपासुर शेर्पा नियुक्त भएलगत्तै निगमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन् । निगममा हाल अध्यक्ष शिवशरण न्यौपाने र उनले राजनीतिक दबाबमा विभिन्न पार्टीका कार्यकर्तालाई निगममा धमाधम नियुक्त गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । निगम उच्च स्रोतका अनुसार कंसाकार नियुक्त भएयता मात्र ५५ भन्दा बढी कार्यकर्ता विभिन्न विभागमा नियुक्त भइसकेका छन् ।
निगममा २ हजार ३ सय दरबन्दी छ तर हाल १ हजारमात्र कर्मचारी छन् । कर्मचारी अभाव भन्दै झन्डै २०० भन्दा बढीलाई करारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियासमेत व्यवस्थापनले अघि बढाइरहेको खुल्न आएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलसहित निगमका अध्यक्ष शिवशरण न्यौपानेलगायतले समेत आफन्तलाई जागिर खुवाउन दबाब दिएपछि कंसाकार बाध्य भएको बुझिएको छ । न्यौपानेलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले हटाउने निर्णय गरे पनि गत साता सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि पुनः निगममै फर्किएका छन् ।
प्राविधिक तथा पाइलट अभावमा नयाँ जहाज नै ग्राउन्डेड भइरहेका बेला प्रशासन सेवातर्फ करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो । प्रतिस्पर्धाबाट दक्ष जनशक्ति लिएर व्यवस्थापन सुधार गनुपर्ने समयमा पुनः पुरानै शैलीमा नियुक्ती दिइनु गलत भएको निगमकै अधिकारी बताउँछन् ।
अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ जहाज खरिद गर्दाको सञ्चय कोषको १० अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको निगमलाई पाइलट र इन्जिनियरको भने आवश्यकता छ । “यहाँ धमाधम प्रशासनतर्फ बिनाप्रतिस्पर्धा भर्ती गरिएको छ, निगममा पुनः राजनीतिक हस्तक्षेप भित्रिएको छ,” निगम स्रोतले भन्यो ।
निगम उच्चतहका कर्मचारीसमेत कंसाकारको कदमसँग सहमत छैनन् । “कंसाकारलाई राम्रो गर्छन् भनेर ल्याइएको हो तर मन्त्री र विभिन्न राजनीतिक दलसम्बद्ध विभिन्न नेतृत्वका कर्मचारी भर्ती गरिने काम भएको छ,” निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, “यसरी मन्त्री र अध्यक्षका कार्यकर्ता भर्ती गर्दै जाने हो भने निगम हिजोको जस्तै हुन्छ ।” खुला प्रतिस्पर्धामा नियुक्त गरिनुपर्नेमा सिधै तोक आदेश लगाएर करारमा नियुक्त दिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
एकपटक निगमको महाप्रबन्धक र कार्यकारी अध्यक्षसमेत भइसकेका कंसाकारले पुनः नियुक्ति पाएलगत्तै मुख्य ध्यान निगमको फितलो व्यवस्थापन सुधार्न केन्द्रित हुने बताएका थिए । कंसाकार राजनीतिक नियुक्तिमा आएकाले उनीमाथि दलका कार्यकर्ता निगममा नियुक्त गर्न चर्को दबाब परेको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघिका पर्यटनमन्त्री भीम आचार्य र दीपकचन्द्र अमात्यले राजनीतिक नियुक्ति गर्न तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक मदन खरेललाई दबाब दिँदा विवाद आएको थियो । मन्त्रीको चर्को दबाबपछि खरेलले राजीनामा दिएका थिए । आचार्य मन्त्री हुँदा नियुक्त गरिएका सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा बर्खास्त गरिएको थियो ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न विमानस्थल निर्माणमा जोड

पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन 
३ वर्षभित्रमा आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने
ग्रेट हिमालय ट्रेल अवधारण प्राथमिकतामा  
निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याइने    

केदार दाहाल    
काठमाडौं, ३० असार – सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट मार्फत नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नका लागि देशभरका विमानस्थल निर्माण तथा सुधारलाई विशेष जोड दिने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले ठूला विमानस्थल निर्माणको साथै मझौला तथा साना विमानस्थल निर्माणलाई केन्द्रित गर्ने भएको हो । बजेटमा सरकारले चालू वर्षका लागि विमानस्थल निर्माण तथा सुधारका लागि ९ अर्ब २६  करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब ६५ करोड ५७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । गत वर्षको बजेटमा पनि विमानस्थल निर्माण तथा सुधारका लागि ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको दरिलो आधार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । जुन योजनाअनुसार सन् २०२४ सम्म २५ लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य सरकारले यसअघिनै लिएको थियो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ को बजेट मार्फत नेपाललाई तीन वर्षभित्र आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्, जसको लागि मुख्यगरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा बजेट केन्द्रित भएको छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नतिको कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुआब्जा वितरणको कार्य सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माणकार्य कार्य सुरु गरिने भएको छ  । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई चापलाई कमगर्न आन्तरिक वायुसेवाहरूलाई काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलबाट सेवा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । विमानस्थलहरूको निर्माण एवं सुधारका लागि ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २ अर्ब ५० करोड  विनियोजन गरिएको छ । गत माघ १ गतेदेखि उक्त विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । सरकारी लक्ष्यअनुसार सन् २०१७ बाट उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सरकारले बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका लागि आगामी वर्ष बस्ती स्थानान्तरण गरिनेछ । विमानस्थलको निर्माण पूर्वका चरणहरूका कार्य सम्पन्न गर्न ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी राजविराज, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नति गरि सुविधासम्पन्न बनाउने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन
सरकारले पर्यटन उद्योगको नाफाको पुँजीकरण गरेमा लाभांश कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । भूकम्पबाट असर परेको पर्यटन व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने तथा ब्याज सहुलियत प्रदान गराइने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि पर्यटकीय वस्तुको विकास, बजारीकरण र पहुँच वृद्धिमा जोड दिइनेछ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूको सुरक्षा परीक्षण गराई स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई पर्यटकीय स्थलहरू सुरक्षित रहेको प्रति आश्वस्त गराउन विशेष पहल गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको दरिलो आधार क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति कार्ययोजनालाई कार्यन्वयन गरिनेछ । महिला तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउँदै पर्यटन उद्योगमा स्थानीय उत्पादनको उपयोगमा जोड दिइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । पर्यटन पूर्वाधार एंव प्रवद्र्धनको कार्यको लागि १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राराताल र अन्य महत्वपूर्ण ताल किनारामा सुविधासम्पन्न रिसोर्ट निर्माणगरी सञ्चालनमा ल्याउने पर्यटन व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकार छुट दिइने यसअघिको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोधर लुम्बिनी जनकपुरको विकासका लागि विशेष पहल गर्नुको साथै लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना अनुरुपका कार्यहरू शीघ्र सम्पन्न गरी बुद्धिष्ट सर्किटको प्रारम्भिक कार्य यसै वर्ष सुरु गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
ग्रेट हिमालय ट्रेल अवधारण प्राथमिकतामा  
सरकारले चालू वर्षदेखि ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको उच्च पहाडी ग्रामीण पर्यटनलाई पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रमअन्तर्गत द ग्रेट हिमालयन ट्रेल अवधारणालाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइने भएको छ । सरकारले नेपालनै पर्यटकीय सम्भावना भएको क्षेत्र भएकोले विश्व पर्यटन मानचित्रमा नेपाललाई आकर्षक, रमणीय र सुरक्षित गन्तव्यस्थलको रूपमा परिचित गराउँदै पर्यटकबाट अधिकतम लाभ लिन सक्नेगरी नेपाललाई आकर्षक गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याइने
राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगममा थप जहाजहरू ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । नेपाल वायुसेवा निगममा हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारको रूपमा भिœयाइने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ ।

पर्यटनमा सुधारका संकेत

• विदेशी टुर अपरेटर नेपाल आउने क्रम सुरु
• सेप्टेम्बरका बुकिङ रद्द भएका छैनन् : व्यवसायी
• व्यवसायी आक्रामक मार्केटिङमा
• भारतीय र चिनियाँ अपरेटरको विशेष चासो

केदार दाहाल
काठमाडौं, २५ असार – भूकम्पपछि मन्दीको अवस्थामा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् । पछिल्लो अवस्थाबारे बुझ्न विश्वभरका टुर अपरेटर नेपाल भ्रमण आउने क्रम सुरु भएको छ । व्यवसायीले पनि सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने सिजन सेप्टेम्बरपछिको बुकिङ रद्द नभएको बताएका छन् ।
वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि लगातार आएका परकम्पपछि नेपाल आउने तयारीमा रहेका २ लाख पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेको भनिए पनि सेप्टेम्बरपछिका बुकिङ कुनै रद्द नभएको सांग्रिला होटलका महाप्रबन्धक राजुविक्रम शाहले बताए । “सेप्टेम्बरअघिका बुकिङ मात्रै रद्द भएका हुन्, आगामी सिजनमा केही फरक परेको छैन ।” टुर अपरेटरले अवोलकनपश्चात् मात्र यसबारे निर्णय गर्ने हुँदा अबको सिजनमा पर्यटक आउने आशा उनले व्यक्त गरे ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सन् २०१५ मा पर्यटक आगमन ४० प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । “बाँकी ६० प्रतिशत आगामी सिजनमा ल्याउँछौं, टुर अपरेटरले हामीलाई आश्वस्त पारेका छन्,” प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएन (पाटा) नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुमन पाण्डेले भने ।
गत सातामात्र भारतबाट टुर अपरेटर र पत्रकारका टोलीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । पर्यटन बोर्डका प्रशासकीय अधिकृत रमेश अधिकारीका अनुसार केही टुर अपरेटर अझै नेपालमै छन् भने केही आउने क्रममा छन् । “हाम्रो काम भनेको टुर अपरेटरलाई नेपाल सुरक्षित छ भनेर विश्वस्त पार्नु हो,”  उनले भने ।
नेपाल भ्रमणमा आफ्ना कुनै पनि नागरिकलाई नजान निर्देशन दिएर बसेको चीनबाट पनि बुधबारमात्रै दर्जन टुर अपरेटरका प्रतिनिधि आइपुगेका छन् । चिनियाँ टोलीले पर्यटन बोर्ड, पर्यटन व्यवसायीसँग छलफल गर्ने र केही क्षेत्रको अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ ।
भूकम्पपछि ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेका युरोपेली र अमेरिकी मुलुकका टुर अपरेटरले नेपाल भ्रमण तय गरिसकेका छन् । गत सातामात्रै न्युजील्यान्डको टोली नेपाल आएर गइसकेको छ । बेलायत, अमेरिकाबाट दर्जनौं टुर अपरेटर आउने तयारीमा रहेको पाटा अध्यक्ष पाण्डेले बताए । “नेपालको पर्यटनमा धेरै लामो गतिरोध रहँदैन, हामी अर्को सिजनमै राम्रो व्यापार गर्ने अवस्थामा पुग्नेछौं,” उनले भने । अहिले पनि ४० प्रतिशत पर्यटक आइरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले आगामी सिजनमा ६० प्रतिशत ‘रिकभर’ हुने अपेक्षा गरे ।
भूकम्पपछि राहत र उद्धारमा आउने टोलीले सबै होटल भरिभराउ भएका थिए । उनीहरू फर्किसकेपछि भने (जुन र जुलाईमा) प्रायः सबै होटल शून्य अवस्थामा छन । तारे होटलले समेत कर्मचारीलाई बिदामा पठाएका छन् ।

आक्रामक मार्केटिङ
भूकम्पपछि सबैजसो पर्यटन व्यवसायीले मार्केटिङलाई तीब्र पारेका छन् । उनीहरूले क्षेत्रीय पर्यटनलाई केन्द्रित गरेका छन् । भारत र चीनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मार्केटिङ भइरहेको सांग्रिला होटलका शाहले बताए ।
पाटा अन्तर्राष्ट्रियले पनि नेपाली पर्यटन पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन मार्केटिङमा जोड दिन सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । केही दिनअघिमात्रै सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पर्यटन प्रर्वद्धन समिति गठनसमेत गरिसकेको छ ।
भूकम्पका कारण पर्यटन क्षेत्रको भौतिक क्षतिमात्रै १८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । भूकम्पका कारण ७४१ सम्पदा, १५ सय गुम्बा र ३५० किलोमिटर पदमार्गमा क्षति पुगेको छ । पर्यटकस्तरका होटलमा १५ प्रतिशत क्षति भएको छ । विशेषगरी लाङटाङ, खुम्बु तथा मनास्लु क्षेत्रका पदमार्गले बढी क्षति भोगेका छन् ।

भूकम्पपछि सबैजसो पर्यटन व्यवसायीले मार्केटिङलाई तीब्र पारेका छन् । उनीहरूले क्षेत्रीय पर्यटनलाई केन्द्रित गरेका छन् । भारत र चीनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मार्केटिङ भइरहेको सांग्रिला होटलका शाहले बताए ।
पाटा अन्तर्राष्ट्रियले पनि नेपाली पर्यटन पुनर्निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन मार्केटिङमा जोड दिन सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । केही दिनअघिमात्रै सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पर्यटन प्रर्वद्धन समिति गठनसमेत गरिसकेको छ ।
भूकम्पका कारण पर्यटन क्षेत्रको भौतिक क्षतिमात्रै १८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो क्षेत्र पुनर्निर्माणका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । भूकम्पका कारण ७४१ सम्पदा, १५ सय गुम्बा र ३५० किलोमिटर पदमार्गमा क्षति पुगेको छ । पर्यटकस्तरका होटलमा १५ प्रतिशत क्षति भएको छ । विशेषगरी लाङटाङ, खुम्बु तथा मनास्लु क्षेत्रका पदमार्गले बढी क्षति भोगेका छन् ।

छिमेकी अवसर खोज्दै, सरकार अलमल गर्दै

ठूला परियोजनामा भारतीय चासो

विजय देवकोटा/केदार दाहाल

काठमाडौं, २३ असार : धेरै वर्षदेखि प्राथमिकतामा परे पनि निर्माण हुन नसकेका ३ ठूला परियोजनामा भारतले चासो देखाएपछि चर्चा चुलिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले असार १० को दाता सम्मेलनमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक र निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न चासो व्यक्त गरेपछि भारतीय टोली नेपाल आएर आयोजनास्थलको अवलोकन नै थालेको छ ।
फास्ट ट्र्याकको विस्तृत अध्ययन गर्न चैतमै नेपालले भारतीय कम्पनी आईएलएन्डएफएसीलाई जिम्मा दिइसकेको छ । त्यस्तै, अहिले भारतीय कम्पनी एयरपोर्ट अथोरिटी अफ इन्डियाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चासो दिँदै नेपाल आएर राजनीतिक र सरकारी नेतृत्वसँगको भेटघाटलाई तीब्र पारेको छ ।
भारतीय टोली मंगलबारै निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्र अवलोकनमा गएको छ । यो समूहले अवलोकनपछि काठमाडौं फर्किएर पर्यटन, भौतिक योजना र अर्थमन्त्री भेट्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
“भारतीय टोली एकदमै सक्रिय भई त्रिभुवन र निजगढ विमास्थल निर्माण गर्ने इच्छा राखेर आयोजनास्थलको अवलोकनमा निस्किएको छ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले भने, “नेपालमा धेरै विदेशी कम्पनीले निर्माणको बजार देखेका छन्, भारतले पनि यही बजार देखेरै चासो राखेको हुन सक्छ ।” श्रेष्ठका अनुसार सोमबार भएको छलफलमा भारतीय समूहले त्रिभुवन र निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न दिए समयमै सम्पन्न गर्ने दाबी गरेको छ ।
निर्माणको मोडल र प्रक्रियाबारे लामो समयदेखि विवाद तथा छलफल हुँदै आएको निजगढ विमानस्थल निर्माण र त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको विस्तृत अध्ययन जिम्मा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)लाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । आईएफसीले लगानी प्रणाली र बिजनेसबारे अध्ययन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययन सकिएपछि सरकार–निजी साझेदारी (पीपीपी), सरकारी लगानी वा अन्य संयन्त्रबाट निर्माण गर्ने टुंगो लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
दोस्रो विमानस्थल दक्षिण एसियाली हवाई सञ्जालको उचित ट्रान्जिट हुन सक्ने परिकल्पना गरिएको छ । काठमाडौं–तराई द्रुत्तमार्ग विस्तार नहुँदा विमानस्थलको महत्वसमेत घट्ने भएकाले यी २ परियोजना एकसाथ अगाडि बढाउने सरकारको चाहना छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा सन् २०१० देखि २०२८ सम्मका लागि तयार पारिएको गुरुयोजनाअनुसार विस्तारको काम भइरहेको छ । यसमा ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुँदैछ । पहिलो चरणको काम सुरु भइसकेको छ ।
४ वर्षअघि कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूलले बुझाएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ६५ अर्ब, दोस्रो चरणमा २ खर्ब ५५ अर्ब र तेस्रो चरणमा ३ अर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ । विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ बोर्डिङ गेट, ३४ चेक–इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् । त्यस्तै, यात्रु सजिलोका लागि टर्मिनल भवनको माथिल्लो तलामा प्रस्थान र तल्लो तलामा आगमन बनाइनेछ । भारतले पछिल्लो पटक यी सबै आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको हो ।

चासोका कारण :
–    ठूला आयोजनाबारे नेपालले निर्णय गर्न नसक्नु : दु्रतमार्ग र विमानस्थल निर्माणबारे चैत १ गते व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा विज्ञहरूले सरकारी निर्णय क्षमता कमजोर भएका कारण आन्तरिक क्षमता हुँदाहुँदै ठूला आयोजना अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे । तर, विज्ञहरूले स्रोत र क्षमता भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट आयोजना निर्माणका लागि सुझाउँदा सुझाउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले चैत २ गते भारतीय कम्पनीसँग ससर्त डीपीआर सम्झौता गरे । पूर्वाधार नीतिविज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य भन्छन्, “पछिल्लो पटक भारत सक्रिय हुनुको कारण पनि यही हो, एकातिर बजार हुँदाहुँदै नेपालले निर्णय नगर्ने र अर्कातिर आफूले दिएको सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत खर्च नगर्ने समस्याका कारण भारत आफैं आयोजना निर्माणमा अघि सरेको हो ।”

–    १ खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण खर्च गर्न नसक्नु : गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रतिबद्धता जनाएको १ खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्न सरकारले अहिलेसम्म आयोजना छान्न सकेको छैन । सरकारले रकम खर्चनेबारे कुनै निर्णय नलिएका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आयोजित दाता सम्मेलनमा भारतले सोही रकमबाट ४० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने जनाएको छ । भारतले अनुदानमा बदलेको र बाँकी ६० अर्ब रुपैयाँ दु्रतमार्ग र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा लगाउन खोजिरहेको छ । यसो गर्दा ऋणमाथिको स्वामित्व र निर्माण अवसर दुवै भारतले नै पाउनेछ ।

–    भारतीय कम्पनी अधिक नाफामूलक आयोजनाको खोजीमा रहनु : सन् २००७ सम्म राम्रो पूर्वाधार बजार भएका भारतीय पूर्वाधार निर्माण कम्पनीहरूले यही आधारमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी काम लिएका थिए । लगानी अभावमा परियोजनाहरू अघि नबढेपछि यी कम्पनी घाटामा गएर अन्ततः अन्तराष्ट्रियस्तरका वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएका झन्डै आधा दर्जन कम्पनीसमेत मन्दीका कारण आफैं आर्थिक संकटमा फसेपछि चीनलगायत अन्य मुलुकका कम्पनीसँग साझेदारीका लागि पहल गरिरहेका छन् । सरकारी अध्ययनले काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माण गर्न १ खर्ब पर्याप्त हुने दाबी गरिरहँदा पछिल्लो पटक डीपीआर तयार गरिरहेको भारतीय कम्पनी इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिस लिमिटेड (आईएलएन्डएफएस)ले आयोजना बनाउने स्वीकृति दिए सरकारले आफूलाई ३ खर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने जनाइसकेको छ ।

INDIAN INTEREST IN BIG PROJECTS

VIJAY DEVKOTA/KEDAR DAHAL

KATHMANDU, July 7

Interest by India in three big projects, that could not be constructed despite being in priority for a long time, has created ripples. An Indian team has come to Nepal and started observation of project sites after Indian Minister of External Affairs Sushma Swaraj during her Nepal visit for Donors’ Conference on June 25 expressed interest to develop Kathmandu-Nijgadh Fast Track and Nijgadh International Airport.

Nepal has already handed responsibility for detailed study of the fast track to Indian company International Leasing & Financial Services (IL&FS) in April. Airport Authority of India is now intensifying meetings with politicians and government leadership showing interest for expansion of the Tribhuvan International Airport (TIA) and construction of the proposed second international airport in Nijgadh. The Indian team went to visit the project site in Nijgadh on Tuesday. The team will meet tourism, physical planning and finance ministers after returning back from Nijgadh.

“The Indian team is seriously active about the TIA and Nijgadh Airport, and has left for visit of project site. Many foreign companies see the market for construction in Nepal. India may also have showed interest seeing the market,” Secretary at the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation Suresh Man Shrestha said. He revealed that the Indian group claimed that it will complete work in time if given responsibility for expansion of the TIA and construction of Nijgadh Airport.

The government has already decided to hand over comprehensive study for expansion of the TIA and construction of Nijgadh Airport to the International Finance Corporation (IFC) after longstanding dispute and discussions about model and process for construction. The ministry said the IFC will study about investment system and business, and the government will decide whether to construct through public private partnership (PPP) model, government investment or other means after the study is completed.

The second international airport is envisioned to make Nepal a transit hub in the South Asia. The government wants to move the airport and fast track together feeling that the airport’s importance will be reduced in lack of the fast track. The TIA is currently being expanded as per the master plan from 2010-2028. A total of US$ 600 million will be spent on that. The first stage of expansion has already been started now.

The detailed project report (DPR) submitted by South Korean company LMW four years ago has put the cost of constructing Nijgadh Airport at Rs 670 billion including Rs 65 billion in the first stage, Rs 255 billion in second and Rs 350 billion in third. There will be six boarding gates, 34 check-in counters, six security check, 35 immigration and eight customs counters at the airport. Similarly, departure terminal will be on the first floor and arrival on the ground floor.

Reasons for Indian interest

Failure by Nepal to take decision about the big projects: Experts during the meeting of the Development Committee of parliament on March 15 had claimed that domestic projects have not moved forward despite internal capacity to build them due to weak government capacity to take decisions. But Physical Infrastructure and Transport Minister Bimalendra Nidhi signed agreement with an Indian company with conditions a day later despite the experts advising to develop the project through domestic resources. “That is the reason for recent urgency of India. India has come forward to develop the project as Nepal has not taken decision to construct it even though there is market, and not been able to spend even the credit line extended by India,” expert of infrastructure policy Dr Surya Raj Acharya said.

Failure to spend the credit line of Rs 100 billion: The government has not been able to select projects to mobilize the credit line of Rs 100 billion announced during the Nepal visit of Indian Prime Minister Narendra Modi last August. India had announced to convert Rs 40 billion out of that into grant during the Donors’ Conference due to inability of Nepal to take any decision about spending the amount. India is trying to channel the grant amount and the remaining Rs 60 billion to the fast track and Nijgadh Airport. India will have ownership over the debt and also have opportunity to construct while doing so.

Indian companies looking for more profitable projects: Indian infrastructure companies had taken work beyond their capacity due to good infrastructure market until 2007. These companies suffered losses and failed to even repay debts taken from international financial institutions as the projects did not move forward in lack of investment. Almost half a dozen companies, that have received license for developing hydropower projects in Nepal, themselves are facing financial crisis, and taking initiative for partnership with companies from China and other countries. The IL&FS, that is currently preparing DPR for the fast track, has already stated that the government must give it Rs 300 billion even though government study has put the cost of construction at Rs 100 billion.

चिनियाँ जहाजको म्यानुअलमै गडबडी

– सम्झौताअघि एउटा, जहाज पठाएपछि अर्को
– बिमाको विषयमा चिनियाँ पक्ष टसमस भएन

केदार दाहाल
काठमाडौं, २१ असार- चिनियाँ जहाज विक्रेता कम्पनीले नेपाललाई म्यानुअलमा उल्लेख गरिएभन्दा फरक जहाज उपलब्ध गराएको रहस्य खुलेको छ । चीनले अनुदानमा दिएका दुइटा जहाजमध्ये नेपाल ल्याउनुअघि र ल्याएपछि उपलब्ध गराइएका म्यानुअल फरक–फरक भेटिएका छन् ।
नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमका प्राविधिकलाई उपलब्ध गराइएको र ल्याएपछि दिइएको म्यानुअलमा आधारभूत फिचर नै फरक पाइएको छ । चीनले अनुदानमा दिएका एमए–६० र वाई–१२ ‘ई’ दुवै जहाजका म्यानुअलमा झुक्याएको छ ।
जहाज ल्याउने सम्झौता गर्नुअघि निगमको प्राविधिक टोली नेतृत्व गर्दै तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुर चीन गएका थिए । जहाज बिक्री गर्ने चिनियाँ कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनले ठाकुरको टोलीलाई एउटा र जहाज पठाइसकेपछि अर्को म्यानुअल दिएको छ ।
म्यानुअलमा उल्लेख गरिएका दर्जनौं फिचर फरक–फरक पाइएको निगमले जनाएको छ । “हामीलाई दुइटा छुट्टाछुट्टै म्यानुअल दिइएको रहेछ, त्यहीँबाट समस्या आएको देखिन्छ,” निगम प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले भने, “अहिले आएको चिनियाँ टोलीलाई यी विषयमा जानकारी गराउँदा उनीहरूले समेत आश्चर्य प्रकट गरे । निगमलाई चिनियाँ जहाजमा फसाउने काम भएको छ ।”
चिनियाँ जहाज कम्पनीले निगमलाई पहिले एमए–६० मा ५६ यात्रु बोक्न सक्ने क्षमता भनेको थियो । तर, जहाज आइसकेपछि म्यानुअलमा ४६ सिटमात्र उल्लेख छ । एमए–६० मात्रै नभएर दुर्गम उडानका लागि ल्याइएको वाई–१२ ‘ई’ जहाजमा पनि अगाडि यात्रु क्षमता १८ को म्यानुअल दिइए पनि पछि १३ जनाको मात्र थम्याइएको छ । त्यो पनि कुन सेक्टरमा उड्ने, सोही अनुसारमात्र हुने गरेको छ । निर्माता कम्पनीले निगमलाई वाई–१२ को उडान ‘पर्फर्मेन्स डकुमेन्ट’ हालसम्म नदिएकै कारण दुर्गममा उडान गर्न सकिएको छैन ।
२ मध्ये एमए–६० जहाज ०७१ वैशाख १४ मा काठमाडौं ल्याइएको थियो भने १८ सिटयुक्त वाई–१२ ‘ई’ कात्तिक १७ मा भित्रिएको थियो । एमए–६० ले असार ११ र वाई–१२ ‘ई’ ले पुस ३ बाट नियमित उडान सुरु गरेका थिए । निगमलाई प्रत्येक उडानमा घाटा रहेकाले कसरी चलाउने भनेर चिनियाँ पक्षसँगै कुरा राखिएको कंसाकारले बताए ।
जहाज निर्माता कम्पनीले यात्रुको तौलका साथै मनाङ, मुस्ताङ, लुक्लालगायत उच्च वायुचाप भएका हिमाली भेगमा लैजान सकिने म्यानुअल दिएको थियो । पछि पठाइएको म्यानुअलमा त्यो हटाइएको छ । निगमले उडान तौल, उच्च बिमादर, पाइलट÷इन्जिनियर तालिम, सिमुलेटर शुल्कलगायत विषयमा चिनियाँ पक्षसँग कुरा राखिरहेको छ ।

बिमा शुल्क घटाउने विषयमा केही गर्न सकिँदैन : चिनियाँ पक्ष
निगमले चिनियाँ जहाजको बिमा रकम तिर्न नसकिने भन्दै घटाउन आग्रह गर्दा चिनियाँ पक्षले केही गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ । निगमले आम्दानीको झन्डै आधा रकम बिमामा बुझाउने गरेको छ । “निगमलाई समस्या नै बिमा रकमे हो, यो विषयमा चिनियाँ पक्ष बोल्नै चाहँदैन,” कंसाकारले भने ।
निगमले नयाँ एयरबसको कुल मूल्यको ०.५५ प्रतिशतमात्र बिमा रकम तिर्दै आएको छ । तर, एमए–६० को बिमा शुल्क ४.४७ प्रतिशत बुझाइरहेको छ, जसको दैनिक २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पर्न आउँछ । जहाजले राम्रो उडान गर्दा दैनिक आम्दानी ७ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
निगमले १ वर्षमा बिमाको रकममात्रै एमए–६० को ९ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाएको छ । वाई–१२ ‘ई’ को ३ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बुझाउँदैछ । यो रकम एयरबस र बोइङका ठूला जहाजको तुलनामा झन्डै ९ गुणा बढी हो ।
निगमले युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबससँग खरिद गरेको ए–३२० र २०० सिरिजका जहाज ०.५५ प्रतिशत र अमेरिकी कम्पनी बोइङले उत्पादन गरी करिब ३ दशकदेखि सञ्चालनमा रहेका बी–७५७ सिरिजका जहाजको वार्षिक बिमा शुल्क जहाजको कुल मूल्यको डेढ प्रतिशतमात्र तिर्दै आएको छ ।
६ चिनियाँ जहाज किन्न ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा निगमलाई एक्जिम बैंकमार्फत रकम उपलब्ध गराइएको हो । त्यसमध्ये २ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ एमए–६० र एउटा वाई–१२ ‘ई’ लिन उपयोग गरिनेछ भने बाँकी ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँमा एउटा एमए–६० र ३ वटा वाई–१२ ‘ई’ ऋणमा खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार बाँकी ४ वटा जहाज यसअघि नै आउनुपर्नेमा निगमले समस्या समाधान नभएसम्म नल्याउने अडान लिँदै आएको छ ।