अटोमोबाइलमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क घटाउन माग

केदार दाहाल
१६ मे २०११, ९:३९ बजे

काठमाडौं, १ जेठ

चालू आर्थिक वर्षमा गाडी बिक्रीदरमा उच्च गिरावट आएपछि नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसन (नाडा) ले अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत घटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयलाई सुझावपत्र पठाउँदै नाडाले यस्तो माग गरेको हो । उसले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल चलिरहेको बताउँदै मन्त्रालय पनि अन्तःशुल्क घटाउने विषयमा सकारात्मक भएको दाबी गरेको छ । “हामीले आगामी बजेटमार्फत १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क घटाउन छलफल चलाइरहेका छौं,” नाडाका अध्यक्ष सौरभ ज्योतिले भने ।

चालू आवमा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट राजस्व कटौती भएकोले व्यवसायीसँग छलफल चलिरहेको भन्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले यो विषयमा अहिले नै केही बोल्न नमिल्ने बताए ।

“अन्तःशुल्क तथा भन्सारदर वृद्धिका कारण सरकारले राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउनु परेको महसुस भएकाले आगामी बजेटमा यसलाई घटाउन सरकारी अधिकारी सहमतिनजिक पुगेका छन्,” अध्यक्ष ज्योतिले भने ।

सरकारले गत मंसिरमा ल्याएको बजेटमा गाडी र मोटरसाइकलमा १० प्रतिशत अन्तःशुल्क बढाएको थियो । गाडीमा भन्सारदर २०६ बाट वृद्धि गर्दै २३८ प्रतिशत तथा मोटसाइकलमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने करको दस्तुर बढाउँदै ८० प्रतिशत पु¥याएपछि बिक्रीमा लगातार गिरावट आएको छ ।

कर वृद्धिसँगै अघिल्लो आव २०६६÷६७ को तुलनामा चालू आव २०६७÷६८ मा झन्डै ३६ प्रतिशतले बिक्री घटेको छ । चालू आवको दोस्रो चौमासिकसम्म पनि राजस्व संकलन उकालो लाग्न नसकेपछि सरकारले कम्तीमा पनि १२ अर्ब राजस्व गुमाउने निश्चित भएको छ । मोटरसाइकलबाट १ अर्ब रुपैयाँ राजस्व घट्ने निश्चित भएपछि सरकारी अधिकारी व्यवसायीका मागमा छलफल गर्न बाध्य भएको ज्योतिले बताए ।

गत आवमा अटोमोबाइल क्षेत्रबाट सरकारले ४४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यसमध्ये मोटरसाइकलबाट मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ उठेको नाडाले जनाएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको कुल राजस्वको २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको ज्योतिले बताए ।

चालू आवको दोस्रो चौमासिकसम्म जम्मा ९८ हजार ७९५ एकाइ सावारी साधन आयात भएका छन् । अघिल्लो वर्ष २ लाख १ हजार ७८७ एकाइ सवारी साधन भित्रिएको यातायात व्यवस्था विभाग कोटेश्वरले जनाएको छ ।

“आगामी बजेटमार्फत पनि सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई पेलेर अगाडि जान खोजे गम्भीर संकट आउँछ,” ज्योतिले भने, “सरकारले यसअघि व्यवसायीसँग कहिल्यै छलफल गरेको थिएन, यस वर्ष सरकारले गम्भीर भएर छलफलमा आएकाले अन्तःशुल्क घट्ने आशा लिएका छौं ।”