केदार दाहाल
काठमाडौं, १७ माघ- सरकारले मुलुकभर रहेका ठूला मठमन्दिरको भेटी व्यवस्थित गर्ने भएको छ । पुजारी र स्थानीयले आफूखुशी भेटी संकलन गर्ने तर पुनर्निमाण, मर्मतलगायतमा सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकार अगाडि सरेको हो । मन्दिरको भेटीबाट सीमित व्यक्तिमात्र मोटाउने प्रचलन अन्त्य होस् भनेर भेटीको पारदर्शिताका लागि यस्तो कदम चाल्न लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
३ वर्षदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरको भेटी व्यवस्थित रूपमा संकलन भइरहेको छ । पशुपतिमा यो व्यवस्था सुरु गरेपछि पशुपति विकास कोषमा दैनिक लाखौं रुपैयाँ संकलन हुन थालेको छ । यो अवधिमा ४५ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । मन्त्रालयले मुलुकका अन्य मन्दिरमा पनि यही मोडल अनुसरण गर्न लागेको हो ।
पूर्वी नेपालका पाथिभरा, हलेसी, जनकपुरधामदेखि काठमाडौं उपत्यकाका मठमन्दिर तथा पश्चिमका मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, बडिमालिकालगायत मन्दिरमा संकलित भेटी व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“यी सबै मन्दिरमा एउटै मोडलबाट भेटी संकलन र व्यवस्थित खर्च गर्न कार्यविधि बनाइरहेका छौं,” मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाकी वरिष्ठ अधिकृत जयन्ती श्रेष्ठले भनिन्, “सबै मन्दिरमा पुजारीलाई कमिसन र तलबमा राखिनेछ ।” भेटी व्यवस्थित गर्न सके राज्यकोषमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ संकलन हुने र त्यो रकम मन्दिरकै व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सकिने उनले बताइन् ।
पशुपतिनाथमा दैनिक जम्मा हुने भेटी पारदर्शी बनाउन सरकारले मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थापन नियमावली ०६८ लागू गरेपछि ३ वर्ष अवधिमै १० वर्षबराबरको भेटी (४५ करोड) संकलन भएको थियो । मन्त्रालय अहिले धेरै तीर्थालु जाने ठूला मन्दिरमा केन्द्रित छ ।
सरकारले अध्ययनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । “अध्ययनका लागि केही रकम खर्च हुने भएकाले अर्थले स्वीकृति दिएलगत्तै काम अगाडि बढ्छ,” श्रेष्ठले भनिन् ।
मन्त्रालयका अनुसार गोरखाको कालिका मन्दिर, कास्कीको विन्ध्यबासिनी, काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ, भक्तपुरको चाँगुनारायण, काभ्रेपलाञ्चोकको पलाञ्चोक भगवती, दोलखाको भीमेश्वर, बाराको गढीमाईलगायत ठूला मन्दिरमा पशुपतिको मोडलअनुसार भेटी संकलन गरिनेछ ।
“मन्दिरमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ उठ्छ तर मर्मत गर्न सधैं मन्त्रालयले रकम निकासा गर्नुपर्ने अवस्था छ,” श्रेष्ठले भनिन्, “सधैं सरकारकै मुख ताक्नु परेपछि किन सरकार नै अगाडि नसर्ने भनेर यस्तो निर्णय लिइएको हो ।”
नेपालमा पहिलेदेखि नै पुजारीका परिवारले भेटी आफैं लैजाने परम्परा रहेकाले मठमन्दिर मर्मत सम्भारमा समस्या हँुदै आएको छ । अहिले भने पुजारीले आफूखुसी, व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसकै कारण मन्दिर मर्मत सम्भारमा राज्यले वार्षिक लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । “कम्तीमा मन्दिरको मर्मतसम्भारमात्र गरे पनि सरकारले बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने थिएन,” श्रेष्ठले भनिन् ।
मुलुकका प्रमुख मठमन्दिरमा वंश र परम्पराका आधारमा पुजारी छान्ने प्रचलन छ । कतिपय मन्दिरमा पुजारी बन्नकै लागि ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । कतिपयमा पुजारीको विवाद अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
सरकार हाल हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित मठमन्दिरमा मात्र केन्द्रित रहे पनि छिट्टै बौद्ध गुम्बाको भेटी पनि व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छ ।
काठमाडौं, १७ माघ- सरकारले मुलुकभर रहेका ठूला मठमन्दिरको भेटी व्यवस्थित गर्ने भएको छ । पुजारी र स्थानीयले आफूखुशी भेटी संकलन गर्ने तर पुनर्निमाण, मर्मतलगायतमा सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकार अगाडि सरेको हो । मन्दिरको भेटीबाट सीमित व्यक्तिमात्र मोटाउने प्रचलन अन्त्य होस् भनेर भेटीको पारदर्शिताका लागि यस्तो कदम चाल्न लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
३ वर्षदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरको भेटी व्यवस्थित रूपमा संकलन भइरहेको छ । पशुपतिमा यो व्यवस्था सुरु गरेपछि पशुपति विकास कोषमा दैनिक लाखौं रुपैयाँ संकलन हुन थालेको छ । यो अवधिमा ४५ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । मन्त्रालयले मुलुकका अन्य मन्दिरमा पनि यही मोडल अनुसरण गर्न लागेको हो ।
पूर्वी नेपालका पाथिभरा, हलेसी, जनकपुरधामदेखि काठमाडौं उपत्यकाका मठमन्दिर तथा पश्चिमका मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारी, बडिमालिकालगायत मन्दिरमा संकलित भेटी व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“यी सबै मन्दिरमा एउटै मोडलबाट भेटी संकलन र व्यवस्थित खर्च गर्न कार्यविधि बनाइरहेका छौं,” मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखाकी वरिष्ठ अधिकृत जयन्ती श्रेष्ठले भनिन्, “सबै मन्दिरमा पुजारीलाई कमिसन र तलबमा राखिनेछ ।” भेटी व्यवस्थित गर्न सके राज्यकोषमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ संकलन हुने र त्यो रकम मन्दिरकै व्यवस्थापनमा खर्च गर्न सकिने उनले बताइन् ।
पशुपतिनाथमा दैनिक जम्मा हुने भेटी पारदर्शी बनाउन सरकारले मन्दिर तथा पूजा व्यवस्थापन नियमावली ०६८ लागू गरेपछि ३ वर्ष अवधिमै १० वर्षबराबरको भेटी (४५ करोड) संकलन भएको थियो । मन्त्रालय अहिले धेरै तीर्थालु जाने ठूला मन्दिरमा केन्द्रित छ ।
सरकारले अध्ययनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । “अध्ययनका लागि केही रकम खर्च हुने भएकाले अर्थले स्वीकृति दिएलगत्तै काम अगाडि बढ्छ,” श्रेष्ठले भनिन् ।
मन्त्रालयका अनुसार गोरखाको कालिका मन्दिर, कास्कीको विन्ध्यबासिनी, काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ, भक्तपुरको चाँगुनारायण, काभ्रेपलाञ्चोकको पलाञ्चोक भगवती, दोलखाको भीमेश्वर, बाराको गढीमाईलगायत ठूला मन्दिरमा पशुपतिको मोडलअनुसार भेटी संकलन गरिनेछ ।
“मन्दिरमा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ उठ्छ तर मर्मत गर्न सधैं मन्त्रालयले रकम निकासा गर्नुपर्ने अवस्था छ,” श्रेष्ठले भनिन्, “सधैं सरकारकै मुख ताक्नु परेपछि किन सरकार नै अगाडि नसर्ने भनेर यस्तो निर्णय लिइएको हो ।”
नेपालमा पहिलेदेखि नै पुजारीका परिवारले भेटी आफैं लैजाने परम्परा रहेकाले मठमन्दिर मर्मत सम्भारमा समस्या हँुदै आएको छ । अहिले भने पुजारीले आफूखुसी, व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसकै कारण मन्दिर मर्मत सम्भारमा राज्यले वार्षिक लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । “कम्तीमा मन्दिरको मर्मतसम्भारमात्र गरे पनि सरकारले बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने थिएन,” श्रेष्ठले भनिन् ।
मुलुकका प्रमुख मठमन्दिरमा वंश र परम्पराका आधारमा पुजारी छान्ने प्रचलन छ । कतिपय मन्दिरमा पुजारी बन्नकै लागि ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । कतिपयमा पुजारीको विवाद अदालतसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
सरकार हाल हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित मठमन्दिरमा मात्र केन्द्रित रहे पनि छिट्टै बौद्ध गुम्बाको भेटी पनि व्यवस्थित गर्ने तयारीमा छ ।
No comments:
Post a Comment